सरकारी अधिकारीहरू भन्ने गर्छन्– वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवायुवतीले रेमिट्यान्स नपठाएको भए गत वर्षको शक्तिशाली भूकम्प र छमहिने भारतीय नाकाबन्दीलाई नेपालले थेक्न सक्ने अवस्था थिएन । खाडी, मलेसियामा पसिना, रगत बगाएर युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले नै एकै वर्ष खेप्नु परेका दुई भयानक संकटलाई देशले पार लगाउन सकेको धेरैको निचोड छ । र, जसले गर्दा देश आर्थिक रूपमा असफल हुनबाट बचेको तथ्यमा धेरैको सहमति पाइन्छ ।
यतिखेर देशको अर्थतन्त्रलाई ‘अक्सिजन’ दिने काम वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले गरेको हो भन्नेमा सहमत हुनेका लागि भने  पछिल्लो खबर त्यति सन्तोषजनक छैन ।
देशमा दिनहुँ बेरोजगारी दर घटेको तथा आर्थिक उपार्जनका अवसर घट्दै गएको बेला दुई वर्ष अघिको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीको संख्या घटेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीको संख्या घटेपछि रेमिट्यान्स नघट्ने सवालै रहेन । यद्यपि, दुई वर्ष अघिको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ९४ हजार युवायुवती वैदशिक रोजगारीमा कम गएकाले यसको असर अर्को वर्षदेखि झनै चर्को रूपमा देखापर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा श्रम स्वीकृति लिएर ५ लाख १२ हजार ८ सय ८७ युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएकोमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ४ लाख १८ हजार ७ सय १३ युवाशक्ति कामको खोजीमा विदेश पसे । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण स्वदेशमा अवसर गुमाएका युवायुवती पछिल्लो समयमा झनै बढी विदेशिने धेरैको अनुमान थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा विदेशिने युवायुवतीको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशतले घटेको छ । तीन वर्षअघि र त्योभन्दा पछिल्लो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा खासै भिन्नता थिएन । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा ५ लाख २७ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान युवावर्गको वितृष्णा आउनेबित्तिकै त्यसको असर रेमिट्यान्समा देखिन थालेको छ । अघिल्लो वर्ष ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको नेपालले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ सकिन एक महिना बाँकी रहँदा (जेठसम्म, असारको रिपोर्ट आउन बाँकी) ५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को सरसर्ती विवरण हेर्दा अहिले नै रेमिट्यान्समा खासै ठूलो गिरावट आउने देखिँदैन ।
तर, आगामी वर्ष अहिले प्राप्त भइरहेको रेमिट्यान्स कायम भइरहन्छ या रहँदैन भन्ने सवाल यतिखेर टड्कारो रूपमा देखापरिरहेको छ । अर्थशास्त्रीहरू भने विदेशिने युवाको संख्या घट्दा त्यसको असर पक्कै पनि रेमिट्यान्समा पर्ने भएकाले सरकारले आयका अन्य माध्यम खोज्नुपर्ने सल्लाह दिन्छन् । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब २९ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको रेमिट्यान्स घट्दा सरकारले त्यसको जोहो अन्य कुनै न कुनै माध्यमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार केही समययता नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरको दाँजोमा कमजोर भएकोले रेमिट्यासन्समा खासै ठूलो गिरावट आएको नदेखिएको हो । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यसअघि नै नेपाल भित्रिने रेमट्यान्स वृद्धि दरमा कमी आउने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समा मलेसिया, साउदी, कतार गएका युवाको योगदान महŒवपूर्ण छ । युरोप, अमेरिका पुगेकाबाट रेमिट्यान्समा खासै योगदान नभएको श्रमविज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार युरोप, अमेरिका पुगेकाहरू उतै लामो समयसम्म बस्ने र उतै सम्पत्ति जोड्ने भएकाले देशलाई खासै फाइदा हुँदैन । खाडी र मलेसिया जाने युवायुवती भने निश्चित काम र समयको सम्झौतामा गएकाले अवधि पूरा हुनेबित्तिकै फर्कने गर्छन् ।
विदेश जाने युवा किन घटे ?
वैदेशिक रोजगारीप्रति युवायुवतीको निरन्तर चासो बढिरहेको बेला एकाएक पछिल्लो आर्थिक वर्षमा किन युवावर्ग कामका लागि विदेश जान निरुत्साही भए ? यसबारे विस्तृत अध्ययन नभएकाले यतिखेर धेरैले गर्ने भनेको केवल अनुमान मात्र हो । वैदेशिक रोजगारीमा युवायुवती घट्नुमा कसैले उनीहरूको विदेश मोह घट्दै गएको ठान्छन् भने कसैले देशकै अस्थिर राजनीति र त्यसले गर्ने निर्णयलाई कारणको रूपमा लिन्छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेका विज्ञ भने आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा विदेशिने युवाको संख्या घट्नुमा रोजगारदाता मुलुकमा कामदारप्रति हुने ज्यादती र नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई मुख्य दोषको रूपमा लिन्छन् ।
उनीहरूका अनुसार पछिल्ला वर्ष खाडी र मलेसिया पुगेकाहरू समस्यामा पर्ने र त्यस्ता समस्या तुरुन्तै सार्वजनिक हुँदा केही युवा ती मुलुक जान हच्किए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले खाडी र मलेसिया जानेका हकमा निःशुल्क भिसा र टिकट तथा मलेसिया जाँदा बायोमेट्रिक प्रणालीबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निर्णय गर्दा त्यसको असर विदेश जाने तयारीमा रहेका युवायुवतीसम्म पुग्यो । ती निर्णयपछि मन्त्रालय र म्यानपावर व्यवसायीबीच बढेको विवादले केही समय आन्दोलनको रूप पनि लियो । व्यवसायीले रोजगारदाता कम्पनीबाट माग ल्याउनसमेत छाडे ।
कतिपय विज्ञ भने श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्नुको कारण अरू पनि भएको दाबी गर्छन् । पछिल्लो समय अध्ययनको नाममा जापान, अमेरिकालगायत युरोपियन मुलुकमा जानेको संख्या बढ्दा खाडी र मलेसिया जानेको संख्या घटेको उनीहरूको तर्क छ ।
रेमिट्यान्स उपयोगमा चुनौती
रेमिट्यान्स घट्ने खतरा बढेको बेला सोही रेमिट्यान्सलाई सही ठाउँमा कसरी प्रयोग गर्ने चुनौती कायमै छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, राष्ट्र बैंकलगायत निकायले सार्वजनिक गर्ने विवरणअनुसार नेपालमा प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा अनुपादकत्व क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । यदि अहिले प्राप्त भइरहेको रेमिट्यान्सलाई सही ठाउँमा सदुपयोग नगर्ने हो वैदेशिक रोजगारी नेपालका लागि अर्थहीन हुने कतिपय अर्थविद् ठान्छन् ।
 वैदेशिक रोजगारीलाई ‘खहरे खोलाको भेल’ सँग तुलना गर्ने अर्थविद् रेमिट्यान्सलाई समयमै सदुपयोग गर्न नसके त्यो खहरे खोलाको भेलजस्तै केही समयपछि सुकेर जाने ठन्छन् । ‘त्यसैले रेमिट्यान्सलाई सदुपयोग गर्न सरकारले जतिसक्दो चाँडो गतिलो नीति बनाउन आवश्यक छ,’ रेमिट्यान्स संघका अध्यक्ष राजगोपाल राजभण्डारीले भने । रेमिट्यान्सलाई उद्योग या अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । हुनतः कतिपय सरकारी÷गैर सरकारी संस्थाहरू वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका केही युवायुवतीले सुरु गरेको कृषि कर्मलाई बढाइचढाइ गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सूक्ष्म तरिकाले नियालिरहेका विज्ञ भने अहिले नेपालले प्राप्त गरिरहेको रेमिट्यान्सको तुलनामा उपयोग भइरहेको हिस्सा कुनै पनि हालतमा सन्तोष मान्न नसकिने ठान्छन् । अहिले रेमिट्यान्सको ९५ प्रतिशत रकम दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद, मोबाइल, टेलिभिजन, लत्ताकपडा तथा मनोरञ्जनमा खर्च हुने गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भइरहेको रेमिट्यान्सका ठूलो हिस्सा  अनुत्पादकमूलक क्षेत्रमा खर्च भइरहेकाले पुँजी निर्माणमा कसरी लगाउने भन्ने चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘विदेशमा कडा मेहनतले कमाउने र त्यो रकमलाई विलासिताका वस्तु खरिद गर्दैमा खर्च गर्नेको जमात ठूलो छ,’ काफ्लेले भने, ‘जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी पार्ने देखिन्छ ।’
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रकममध्ये कम्तीमा आधा जति रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने विज्ञहरूले आवाज उठाइरहे पनि सरकारले त्यसबारे ठोस योजना बनाउन नसक्दा कामदार आफूले कमाएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा उडाइरहेको धेरैको निष्कर्ष छ । तीन वर्षअघि सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने मनसायले श्रम बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म श्रम बैंक स्थापना हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डकी निर्देशक निर्मला थापा पछिल्लो समयमा त श्रम बैंकबारे चर्चा नै हुन छाडेको बताउँछिन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम देशका ५६ प्रतिशत घरधुरीसम्म पुग्ने गरेको छ । ‘जसले गर्दा आमसर्वसाधारणको हातमा रकम त  पुग्यो,’ बोर्डका अधिकारीले भने, ‘तर, अधिकांश परिवारले त्यो रकमलाई लत्ता, कपडा र खानेकुरा खरिदमै सक्ने गरेका छन् ।’ गाउँगाउँमा रेमिट्यान्स पुग्न थालेपछि त्यसले कैंयन सर्वसाधारणलाई अल्छी बनाएको कतिपयको धारणा छ । रेमिट्यान्सको रकम गुजारामै सक्दा त्यो रकम जहाँबाट आएको हो उतै फर्कने गरेको  देखिएको छ । ‘युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जति हाड, छाला घोटे पनि आर्थिक रूपले प्रगति हुन नसक्नुको कारण परिवारका सदस्यले दाल, चामलदेखि लिएर विदेशी सामान खरिद गर्नु हो,’ समाजशास्त्री वालकृष्ण शर्माले भने, ‘अब पनि रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीति नल्याउन हो भने वैदेशिक रोजगारी नेपालका लागि उपलब्धीविहीन हुन बेर लाग्ने छैन ।’
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०६३ सालयता श्रम स्वीकृति लिएर करिब ४२ लाख युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये करिब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक पुगेका छन् ।
बक्समाः
‘रेमिट्यान्स उपयोगमा सरकारी योजना चाहियो’
राजगोपाल राजभण्डारी
अध्यक्ष, रेमिट्यान्स संघ
अहिले एकातिर सही तरिकाले आउनुपर्ने रेमिट्यान्स आएको छैन भने अर्कोतर्फ आएको जति रेमिट्यान्स पनि सामान किनमेलमै सकिने गरेको छ । विदेशबाट आइरहेकोे रेमिट्यान्स कहाँ खर्च हुन्छ कुनै लेखाजोखा छैन । अब रेमिट्यान्स प्रवद्र्धन बोर्ड गठन गरी यसमा काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।  यसमा सरकारले योजना बनाउन जरुरी छ । सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्ने बेला कामदार धेरै रहेका मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतले समेत कामदारलाई बेवास्ता गरिरहेको सुनिन्छ । विदेशी मुद्रा स्वेदशमा पठाउन सहज बनाउने, कामदारलाई सहयोग गर्ने काम त राजदूतहरूले  गर्नुपर्ने हो नि । यहाँ सबैतिर नैतिकता नै नभए जस्तो देखिँदै छ । उताबाट सफ्टवेयर प्रयोग गरेर विदेशी मुद्रा रोक्ने काम भइरहेको सुनिन्छ । विदेशी मुद्रा उतै रोकिने स्वदेशमा त नेपाली मुद्रा मात्रै आउने गरेको सुनिन्छ । बैंकिङ च्यानलबाट रकम पठाउने प्रणालीलाई सुदृढ गर्न सके मात्र वैदेशिक रोजगारी देशका लागि उपयोगी हुन्छ ।