रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने संसारभरिको मान्यता भए पनि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले भने ठूलो रकम खर्चनु पर्ने बाध्यता कायमै छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग मेनपावर कम्पनीले ठूलो रकम असुल गरिरहेको बेला पछिल्लो समयमा रोजगारदाता मुलुक र त्यहाँका कम्पनीले नै कामदारमाथि विभिन्न शीर्षकको नाममा शुल्क थोपर्ने धन्दा फस्टाएको छ ।

कामदारसँग चर्को शुल्क थोपर्ने सवालमा मलेसिया र साउदी अरेबिया अग्र स्थानमा रहेका छन् । मलेसिया सरकारले त्यहाँ जानु अघि माइग्राम्स, वन स्टप सेन्टर, आइएससी तथा बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा १७ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क असुल गरिरहेको छ । जबकि मलेसिया जानु अघि बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणबाहेक अन्य कुुनै पनि शीर्षकमा असुल गरिने रकमको औचित्य देखिँदैन । कुनै कारणवशः कामदार विदेश जान सकेनन् भने त्यो रकम ‘भुस’ हुन्छ । पछिल्लो समयमा आफ्नो मुलुकबाट ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै पुनः उक्त रकमलाई फर्काउने प्रयासस्वरुप रोजगारदाता मुलुकले नै श्रमिकसँग जतिसक्दो बढी रकम उठाउन क्रियाशील भइरहेको धेरैको भनाइ छ ।  

मलेसियाले माइग्राम्सको नाममा ३ हजार दुई सय,  आइएससीको नाममा पनि त्यति नै रकम अर्थात ३ हजार दुई सय, वन स्टप सेन्टरको नाममा ६ हजार ७ सय तथा बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ४ हजार पाँच सय रुपैयाँ उठाउने गर्छ । त्यस्तै मलेसियाको सिको गर्दै जनवरी १ देखि लागू हुने गरी साउदी सरकारले पनि आफ्नो मुलुक जाने कामदारसँग १० डलर शुल्क थपेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले संसारभरिका कामदारले कुनै पनि काम खोज्दा बनाएको शुल्क तिर्नु नपर्ने नियमको धज्जी उडाउँदै बेरोजगार युवायुवतीबाट चर्को शुल्क उठाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने धन्दा मौलाएको भन्दै धेरैले विरोध गरे पनि त्यसको सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन । साउदी जाने कामदारले यस अघि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ५ हजार ५ सय तथा भिसा स्ट्याम्पिङ्का लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ बुझाउनु  अघि १० अमेरिकन डलर खर्च गर्नु पथ्र्यो । अब साउदी जाने कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण अघि अर्को १० अमेरिकन डलर थपसहित २० डलर तिर्नु पर्ने बाध्यता भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व प्रथम उपाध्यक्ष कुमुद खनालले बताए ।

थप १० डलरसहित अब साउदी जाने कामदारले मेनपावरलाई बाहेक भिसा प्रक्रियाको लागि करिब ११ हजार  रुपैयाँ खर्चनु पर्ने भएको छ । यता मेनपावरले भने कामदारसँग जति सक्छन्  त्यति नै असुल गर्ने क्रम जारी छ । दुई वर्ष अघि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी असुल गर्न नपाइने नियम बनाए पनि १० हजार रुपैयाँ तिरेर ती मुलुकमा जाने कामदार भेटिँदैनन् ।
खाडी मुलुक  र मलेसिया जाने कामदारहरूका अनुसार कुनै पनि मेनपावरले ६० हजार रुपैयाँ भन्दा घटी रकम लिएर कामदार पठाउँदैनन् । तर, रकम असुलेको भरपाइ भने १० हजार रुपैयाँको मात्र दिने गरेका छन् । निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा कामदार मात्र नभई सरकार स्वयम् ठगीमा परे पनि त्यसको अझै छिनोफानो हुन सकेको छैन । सरकारले नै कामदार पठाएबापत १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने नियमले मेनपावरलाई कम आम्दानी देखाएर राजस्व ठग्न सहज भइरहेको छ ।

निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय लागू हुनु अघि ६० देखि ८० हजार रुपैयाँ लिन पाउने खाडी र मलेसियाको शुल्क अहिले १० हजारमा झारिँदा सरकारले राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी सहमत छन् । वैदेशिक रोजगार विभागकी निर्देशक रमा भट्टराई तत्कालीन सरकारले तय गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयमा  पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको ठान्छिन् । ‘खाडी र मलेसियाका सबै रोजगारदाताले निःशुल्क भिसा र टिकट उपलब्ध गराइरहेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा मेनपावरलाई मात्र बाध्य पार्न सकिँदैन ।’ नेपालको कानुनले १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गर्दा खाडी र मलेसियाका राम्रा कम्पनीका माग अरु देशतिर ‘डाइभर्ट’ भइरहेको भट्टराईको भनाइ छ ।

संघका पूर्व उपाध्यक्ष  खनाल पनि सरकार निःशुल्क भिसा र टिकटमा अल्झेको बेला रोजगारदाता मुलुकले कामदारलाई अतिरिक्त भार पर्ने गरी विभिन्न बहानामा शोषण गर्न सहज भइरहेको बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि कामको माग ल्याउनेदेखि सबै प्रक्रिया मिलाउने म्यानपावरलाई १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी लिन पाइँदैन भन्ने तर रोजगारदाताले जथाभावी असुल गर्दा सरकार चुप रहनुले सिंगो वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र नै धराशायी हुने खतरा बढेको छ,’ खनालले भने ।

मलेसिया र साउदीले विभिन्न नाममा कामदारसँग असुल गरिरहेको रकम रोक्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर घटाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । कामदार भने स्वदेशमा रोजागारीका कुनै अवसर नपाउँदा म्यानपावर र रोजगारदाताको ज्यादत्ति सहेरै वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । कास्की, लेखनाथका केशव गुरुङले मलेसियाको होटलमा क्लिनरको काम गर्न जानका लागि म्यानपावर र अन्य प्रक्रियाका लागि एक लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताए । आफूले पनि निःशुल्क भिसा र टिकटबारे सुनेको बताउने गुरुङले म्यानपावरले धेरै रकम मागेकोबारे विभागमा गुनासो गर्दा कर्मचारीले आलटाल गरेको बताए । ‘१० हजार रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने बताउँदा विदेश नै जान नपाइएला जस्तो भयो,’ उनले भने, ‘स्वदेशमै बरालिएर बस्नु भन्दा त बढी रकम तिरेरै विदेश जान उपयुक्त ठानेँ ।’

‘सरकार चुप लागेर बस्न मिल्दैन’
कुमुद खनाल
पूर्व उपाध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
नेपालको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा बेला बेला विभिन्न समस्या आउने गरेका छन् ।  हुँदाहुँदा पछिल्लो समयमा रोजगारदाता मुलुक नै श्रमिकसँग कसरी चर्को शुल्क असुल गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा छन् । यही जनवरी १ देखि साउदी जाने कामदारलाई १० डलर वृद्धि गर्ने निर्णय शोषणको निरन्तरता हो । कामदार विदेश जाने÷नजाने टुंगो नभई शुल्क उठाउनु एक किसिमको ठगी नै हो । कामदारसँग ठूलो रकम असुल गर्दा पनि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकाय चुप देखिन्छन् । कामदार स्वास्थ्य परीक्षणमा अयोग्य भयो या भिसा आएन भने तिरेको रकम फिर्ता हुँदैन । नेपालमा कामदारको पक्षमा ठूला ठूला कुरा भए पनि कसैलाई मतलव छैन । जसले शुल्क वृद्धि गरेको हो । त्यसले सरकारसँग अनुमति लिएको पनि देखिँदैन । यस्तो बेला सरकार चुप लागेर बस्न मिल्दैन । कामदारमाथि लादिएको अनावश्यक शुल्क तिर्नु पर्ने नियम बन्द गर्नुपर्छ ।

‘कामदारलाई व्ययभार थप्नु हुँदैन’
रघुराज काफ्ले
कार्यकारी निर्देशक, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड
कामदारलाई कुनै पनि बहानामा व्ययभार थप्नु हुँदैन । चाहे ती म्यानपावर या रोजगारदाता हुन् । यस्ता सवालमा  सबैको चासो हुनुपर्छ । कामदारको संरक्षण गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको हो । त्यसैले सरकारका प्रतिनिधि साउदी, मलेसिया पुगेर विभिन्न नाममा लगाइएको शुल्कबारे खोजबिन गर्नुपर्छ । अनावश्यक शुल्क हटाउन कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।

मलेसियाले हटायो लेवी
आप्रवासी कामदारको पारिश्रमिकबाट वर्षौदेखि लिँदै आएको लेवी अबदेखि नलिने मलेसियाको गृह मन्त्रालयले घोषणा गरेको छ । आप्रवासी कामदारसँग लेवी लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मलेसियाको चर्को विरोध गरिरहेका थिए । जसले गर्दा पछिल्लो दिनमा मलेसियालाई रोजगारीको गन्तव्य बनाउनेको संख्या घटिरहेको थियो । नेपाली श्रमिकको समेत मलेसिया चाहना घटिरहेको थियो । दुई वर्ष अघिसम्म मलेसिया नेपाली श्रमिकको पहिलो गन्तव्य थियो भने अहिले तेस्रो स्थानमा झरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म करिब १० लाख युवायुवती श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया गए पनि अझै त्यहाँ ५ लाख हाराहारीका नेपाली रहेको अनुमान छ । विभागले अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेको मात्र विवरण राख्ने तर फर्कंनेको विवरण नराख्दा विदेशमा रहनेको एकिन संख्या भेट्न गाह्रो छ ।

मलेसियन सरकारको आप्रवासी कामदारलाई लेवी हटाउने निर्णयले नेपालसमेत लाभान्वित हुने देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङका अनुसार लेवी हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदा मासिक २० करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स बढ्ने देखिन्छ । उक्त निर्णय जनवरी १ देखि लागू हुने मलेसियाका गृहमन्त्री दातुक सेरी अहमद जाहिद हमिदीले केही दिन अघि त्यहाँको समाचार संस्था बर्नामामार्फत जानकारी दिएका हुन् । मलेसियामा काम गर्दै आएका आप्रवासीले मासिक एक सयदेखि दुई सय रिंगिट (२५ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म) लेवी  सरकारलाई बुझाउँदै आएका थिए ।