म्यानपावरले तोकेकोभन्दा बढी रकम मागेपछि गएको असार ८ गते कृष्ण कुँवर न्याय खोज्दै वैदेशिक रोजगार विभाग पुगे । पीडितको गुनासोपछि विभागकी निर्देशक रमा भट्टराईले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम माग्ने फ्युचर स्टार म्यानपावरका सञ्चालक तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेलाई कार्यालयमा बोलाइन् ।
साउदी जानका लागि ७० हजार रुपैयाँ र राहदानी बुझाइसक्दा पनि उड्न नपाएका कुँवरलाई देख्नेबित्तिकै पाण्डे किन गुनासो गरेको भन्दै कड्किए । विभागका कर्मचारीकै सामुन्ने कुँवरलाई लात्तीले हिर्काए । पीडित कुँवरका अनुसार ७० हजार रुपैयाँ बुझाए पनि पाण्डेले थप ५० हजार रुपैयाँ बुझाए मात्र साउदी पठाउने भन्दै राहदानी कब्जामा लिइराखेका थिए । जबकि, सरकारले गत वर्षदेखि नै खाडीका छ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारसँग १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन नपाइने नियम बनाएको थियो । ‘सरकारले तोकेकोभन्दा बढी रकम बुझाउँदा पनि म्यानपावरले थप रकम मागेपछि बाध्य भएर विभागको सहारा खोजेको हुँ,’ कुँवरले भने, ‘सम्बन्धित निकायमा पुगेर न्याय पाउला भनेको त उल्टै म्यानपावर सञ्चालकले कुटे ।’
रसिया जानका लागि एजेन्टलाई साढे तीन लाख रुपैयाँ बुझाएपछि चितवन, रत्ननगर नगरपालिका–४ देवौलीका जोगेन्द्र चौधरीले जीवनमा ठूलै उपलब्धि हात लागेको ठानेका थिए । छ वर्ष रोजगारीका लागि मलेसिया बिताएका जोगेन्द्रले रसिया जान पाउने हो भने राम्रो कमाइ हुने ठानेका थिए । एकातिर मलेसिया काम गर्दा राम्रो पारिश्रमिक नपाएको पीडा र अर्कोतर्फ गाउँमा बसेर के गर्ने भन्ने अन्योल भइरहेको बेला चिनेजानेकै राजु चौधरीले काठमाडौँमा बस्ने प्रेम तामाङलाई चिनजान गराएपछि जोेगेन्द्रले आफ्नो भाग्य चम्किएको ठाने । अनि, प्रेम, राजु र जोगेन्द्रबीच छलफल भयो– ‘साढे तीन लाख रुपैयाँ तिर्न सक्ने हो भने रसिया छिर्न पाइन्छ । रसिया पुगेपछि मन लागे त्यही र मन नलागे अन्य विकसित देश पस्न गाह्रो हुँदैन ।’
उनीहरूबीच भएको सल्लाह एक, दुई व्यक्ति हुँदै पूरै गाउँभरि फैलियो । गाउँमा जोगेन्द्रजस्तै भविष्य खोजिरहेका युवाको कमी थिएन । साढे तीन लाख रुपैयाँ बुझाउने हो भने सजिलै रसिया जान पाइने र त्यहाँ गए एजेन्टलाई बुझाएको रकम उठाउन तीन महिनाभन्दा बढी नलाग्ने र बाँकी समयमा मनग्य आम्दानी गर्न सकिने गाउँमा हिसाब निकालियो । सुरुमा एजेन्ट तामाङले दुईजनालाई रसिया पठाउने सहमति गरेको केही बेरमै देवौलीका अन्य नौजना युवा पनि साढे तीन लाख रुपैयाँ तिरेर रसिया जान तयार भए ।
खाडी मुलुक र मलेसिया जाँदा राम्रो पारिश्रमिक नपाइने र गाउँमा बस्दा आम्दानीको स्रोत जुटाउन नसकेका युवालाई जब दलालले साढे तीन लाख रुपैयाँ तिरेकै भरमा रसिया पठाउने ग्यारेन्टी गरे त्यसपछि देवौली गाउँ नै खुशीयालीमा रमायो ।
अघिल्लतिर भाग्य उभिएको ठानेका ती युवाले सोही भाग्यलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न गएको असोज ७ गते तामाङलाई  प्रतिव्यक्ति साढे तीन लाख रुपैयाँ बुझाए । दलालले गत असोज १७ गते रसिया उडान हुने भन्दै सबै युवालाई तयार रहन लगायो । तामाङलाई रकम बुझाएपछि १० दिन गाउँमै बसेका ती युवाको दैनिकी खुशीयालीमै बित्यो । जब असोज १७ गते रसिया उड्न भनेर चौधरी युवा काठमाडौँ आए,  त्यसपछि भने त्यो खुशी कायम रहन सकेन । असोज १८ गते उड्ने मिति तोकिएको बेला नौजनामध्येकै एकजनाले दलालले दिएको टिकट काठमाडौँमा बसेको होटलमा भेटिएका व्यक्तिलाई देखाउँदा उनले त्यो टिकट नक्कली हुन सक्ने आंशका गरे । ई–टिकेटिङ भए पनि एअरलाइन्सले दिनेभन्दा केही फरक पाइएपछि होटलमा भेटिएका ती व्यक्तिले टिकट सक्कली भए÷नभए बुझ्न सल्लाह दिए । लगत्तै नौजना युवा कतार एअरवेजको कार्यालयमा पुगेर तामाङले उपलब्ध गराएको टिकटबारे सोधीखोजी गर्दा त सबै टिकट नक्कली भएको पुष्टि भयो ।
नौजना युवासँग साढे ३१ लाख रुपैयाँ उठाएका तामाङ गत असोज १७ गते नै सम्पर्कविहीन भएपछि ठगीमा परेको भन्नेबारे द्विविधा रहेन । तामाङ सम्पर्कविहीन भएपछि वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रहरीलगायत निकायमा पीडित युवाले उजुरी गरे पनि डुबेको रकम कहिले फिर्ता होला भन्ने यकिन छैन । तामाङले रसिया पठाउने भन्दै चितवन, रत्ननगर नगरपालिका–४ देवौलीका जोगेन्द्र चौधरी, विनोद चौधरी, सुनिल चौधरी, रमेश चौधरी, शंकर थनेल, प्रदीप चौधरी, गणेश चौधरी, शिव महतो र राजेश महतोसँग प्रतिव्यक्ति साढे तीन लाख रुपैयाँका दरले असुल गरेका थिए ।
यी माथिका घटना  वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएका प्रतिनिधि मात्र  हुन् । पछिल्लो समयमा दिन प्रतिदिन वैदेशिक रोजगारीको आडमा युवायुवती पीडित हुने क्रम जारी रहे पनि त्यस्ता पीडितले न्याय पाउने क्रम निकै कम छ । वैदेशिक रोजगार विभागका कानुन निर्देशक गोविन्दप्रसाद उपाध्यायका अनुसार म्यानपावर तथा एजेन्टले ठगेको भन्दै दैनिक १० भन्दा बढी उजुरी विभागमा पर्ने गर्छन् । प्रहरी कार्यालयमा पनि सोही हाराहारीमा उजुरी पर्ने गरेको महानगरीय प्रहरी परिसरका डीएसपी सिद्धिविक्रम शाह बताउँछन् । उजुरीको तुलनामा पीडितको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने तथा ठगी गर्नेलाई कारबाही हुने क्रम भने निकै कम रहेको उपाध्याय र शाह बताउँछन् ।
खास गरी म्यानपावर सञ्चालकको दबाबमा बनेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले पीडितका उजुरी टुंगो लगाउने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागलाई मात्र दिँदा सयौँ पीडित न्याय पाउन नसकी छटपटाइरहेको सम्बद्धहरूको भनाइ छ । स्थानीय निकायमा प्रहरी र अदालत हुँदाहुँदै वैदेशिक रोजगारीका उजुरी विभागले मात्र लिन पाउने अव्यवहारिक ऐनका कारण एकातिर पीडित आर्थिक मारमा परिरहेको र अर्कोतिर समयमा न्याय नपाउँदा सिंगो कानुनप्रति नै वितृष्णा पैदा गरिरहेको कानुन व्यवसायीहरूको धारणा छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिएका, सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक र काम नपाएका पीडितले समयमै न्याय नपाउनुमा पीडितका उजुरी केन्द्रमै टुंगो लगाउनुपर्ने बाध्यता मुख्य कारणको रूपमा देखापरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगीका उजुरी विभागले मात्र टुंगो लगाउने व्यवस्था गरेकाले त्यसको मार पीडितले भोग्दै आए पनि सरोकारवाला निकायले समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको गुनासो चर्केको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकाहरूले विभागमा मात्र उजुरी गर्न पाउने ऐनले गरेको व्यवस्थाका कारण एकातिर पीडितले वर्षौदेखि न्याय पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ ग्रामीण भेकबाट उजुरी गर्नकै लागि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकाहरूको उजुरी लिने विभागको क्षमता भने निकै कमजोर भएकाले न्याय प्राप्त गर्नु ‘फलामको च्युरा चपाउनु’ सरह हुँदै आएको पीडितले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिएका बारा, निजगढका फकिर अहमद साहले एजेन्टविरुद्ध उजुरी दिएको पाँच वर्ष भइसक्यो । सोही ठाउँका एजेन्ट कुमार यादवमार्फत मलेसिया उडेका साह तीन महिनामै विदेशबाट फकर्नु परेपछि गुमेको रकम फिर्ता पाउन वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिन बाध्य भएका हुन् । एजेन्टले ७० हजार रुपैयाँ लिएर मलेसिया पठाए पनि त्यहाँ रोजगारदाताले कुनै काम नदिएपछि साह घर फर्कन बाध्य भएका हुन् । ‘एजेन्टले झुक्याएर विदेश पठाएको तथ्य खुलेपछि गुमेको रकम फिर्ता पाउन उजुरी दिएको हँु,’ पाँच वर्षदेखि विभाग धाइरहेका साहले भने, ‘तर, उजुरी परेको लामो समय बितिसक्दा कुनै उपलब्धि हात नलागेपछि थप पीडा भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार ७० हजार रुपैयाँ असुल गर्ने एजेन्ट गाउँमै घुमफिर गर्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्दैन भने एजेन्ट पक्राउ नपर्दासम्म विभागका कर्मचारीले उक्त उजुरीबारे कारबाही प्रक्रिया नै अघि बढाउन मानेका छैनन् । ‘वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगी गर्नेलाई कारबाही र गुमेको रकम फिर्ता होला भन्ने आशा गरेको बेला उजुरी प्रक्रियामै नजाँदा उल्टै थप रकम खर्च भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उजुरी दर्तापछि कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर सोधीखोजी गर्न पटकपटक काठमाडौँ आवतजावत गर्दा २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्यो ।’
यतिखेर नेपालबाट दैनिक सरदर १२ देखि १५ सय युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा  जान्छन् । युवायुवती जे सोचेर वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । वैदेशिक रोजगारी पटक्कै त्यस्तो छैन । एजेन्टदेखि म्यानपावर हुँदै रोजगारदातासम्मको चुसाइमा तिनै गुजाराका लागि विदेशिने युवायुवती पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीको अवस्था हेर्दा लाग्छ– त्यस्ता युवायुवती पाइलैपिच्छे ठगिएका हुन्छन् । तीमध्ये निकै समस्यामा परेका केहीले मात्र न्यायको प्रयास गर्छन् । तर, सरकारी संयन्त्र र कानुन कामदारमुखी नहुँदा धेरैले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी उजुरी केन्द्रमा ल्याउनुको साटो हरेक जिल्लामा अन्य ठगीजस्तै प्रहरीले अनुसन्धान गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको  छ । विभागका कानुन निर्देशक उपाध्यायका अनुसार हाल विभागमा रहेका पाँचजना कानुन अधिकृतले देशभरिका वैदेशिक रोजगारी पीडितका मुद्दामा अनुसन्धान गरी पीडितलाई चाँडो न्याय दिलाउन गाह्रो छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिएको भन्दै करिब १५ सय उजुरी परेकोमा तीन सय ७९ वटा उजुरी मात्र फरफारक भएको विभागले जनाएको छ । हाल विभागमा पाँच हजार बढी उजुरी टुंगो लाग्न नसकी थन्किएका छन् ।

‘सरकार कामदारको पक्षमा छ’
दीपक बोहरा
श्रम तथा रोजगार मन्त्री
वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्ने ध्याउन्नमा सरकार  छ । निःशुल्क भिसा र टिकटको कुरामा पनि जसले बढी रकम तिरेको छ । त्यो प्रमाण ल्याउनुहोस् भनिरहेका छौँ । यदि कसैले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको छ भने मन्त्रालय त्यस्ता म्यानपावरलाई कारबाही गर्छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मलेसियामा रहेका कामदार शोषणमा परेपछि केही दिन पहिला हामीले मलेसियाको भ्रमण पनि ग¥यौँ । त्यहाँका अधिकांश कामदारको राहदानी रोजगारदाता कम्पनीले नियन्त्रणमा राख्ने चलन रहेछ । त्यसबारे त्यहाँका मानव संसाधन मन्त्रीसँग कुरा गरेका छौँ । आशा छ– त्यो समस्या अब समाधान हुनेछ ।  नेपाली कामदार शोषणमा पर्नुको कारण रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता नभएकाले पनि  हो भन्ने ठानिएका कारण मलेसियासँग श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । साउदीसँगको श्रम सम्झौता अन्तिम चरणमा छ  ।

‘आफैँ अभियोजन, आफैँ निर्णय गर्न मिल्दैन’
सोम लुइँटेल        
अधिवक्ता तथा सल्लाहकार पिपुल फोरम
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा युवायुवती पीडित हुने क्रम बढ्दा त्यसले अन्ततः सिंगो यो क्षेत्रलाई नै बदनाम गरिरहेको छ । हामीले निरन्तर कामदारलाई कसरी न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर सक्दो प्रयास गरेका छौँ । वैदेशिक रोजगार विभागलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले दिएको आफैँ अनुसन्धान र आफैँ निर्णय गर्ने अधिकार खारेज हुनुपर्छ भनेर एक वर्ष अघि नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर पनि गरेका छौँ । हुँदाहुँदा पछिल्लो समयमा न्याय खोज्ने व्यक्तिमाथि आक्रमण हुन थालेको छ । कानुनी राज भएको मुलुकमा त्यसो हुनु भनेको कानुनको गम्भीर उल्लंघन हो । नेपालको वैदेशिक रोजगारीलाई न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउन जरूरी छ । अनि, मात्र सभ्य र न्यायपूर्ण समाजको कुरा गर्न सकिन्छ ।

‘उपचार गर्ने रकम छैन’    
गणेशमान मण्डल, पीडितका दाजु  
मेरो भाइ महेशकुमार मण्डल २०७१ असोज ३ गते कामका लागि मलेसिया गएका थिए । त्यहाँ करिब २० महिना काम गरेपछि डेंगु रोग लागेछ । रोजगारदाताले औषधि गर्नुको साटो नेपाल फर्कायो । नेपाल आएपछि टेकु अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छौँ । तर, अहिलेसम्म न रोजगारदाता कम्पनीले आर्थिक सहयोग गरेको छ, न वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले नै । वैदेशिक रोजगारीको नाममा युवाले अकालमै ज्यान गुमाउने अवस्था सिर्जना हुँदा निकै दुःख लागेको छ ।