२०७२ मंसिर ७ गते ओखलढुंगा, बाक्सा–५ की दुर्गाकुमारी राईका निम्ति कम्ती खुसीको दिन थिएन । रोजगारीका लागि मकाउ जाने भन्दै ६ जना आफन्तबाट संकलन गरेको २६ लाख २५ हजार रुपैयाँ म्यानपावर र दलाललाई बुझाउँदा पनि वैदेशिक रोजगारी असफल भइरहेको बेला वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले त्यो दिन (२०७२ मंसिर ७ गते) पीडितलाई क्षतिपूर्ति र दलाललाई जेल पठाउने  फैसला गरेको थियो ।
भाइहरूसँगै मकाउ जाने आशाले म्यानपावर र दलाललाई २६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बुझाउँदा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान असफल भएपछि राईले गुहारेका सबै सरकारी निकाय त्यतिबेलासम्म न्याय दिलाउन बेकम्मा हुँदै आएका थिए । तीन वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि दिएको रकम फिर्ता दिलाउन न्यायाधिकरणको फैसलापछि राईलगायतका पीडितलाई लागेको थियो– अब बल्ल न्याय पाइने भयो । वैदेशिक रोजगारीमा गएर आर्थिक जोहो गर्न नसके पनि कमसेकम गुमेको रकम फिर्ता हुने उनीहरूको आशा थियो ।
अहिले आएर पीडितको त्यो आशा अझै पूरा हुन सकेको छैन । न्यायाधिकरणले पीडितको गुमेको रकममा ५० प्रतिशत थपेर क्षतिपूर्ति दिलाउन १० महिनाअघि गरेको फैसला कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेबारेमा टुंगो नलाग्दा पीडित अलमलमा छन् । विदेशमा गएर कमाउने सपना देखेका राई र उनका भाइहरू तीन वर्षदेखि काम छाडेर अड्डा, अदालत धाउँदैमा हैरान छन् । दलालको ठगीमा परेपछि केही समय रकम फिर्ताका लागि म्यानपावर र दलाल खोज्दैमा समय गुजारेका पीडितले त्यसपछि वैदेशिक रोजगार विभाग, सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै न्यायाधिकरणसम्मको साहारा लिएका थिए ।
न्यायाधिकरणले प्रतिवादीहरू कास्की, सराङ्कोट–७ का वीरेन्द्रबहादुर थापा र भक्तपुर, नगरकोट–६ बस्ने मनहरि मगरलाई पीडितबाट लिएको रकममा ५० प्रतिशत थप गरेर क्षतिपूर्ति दिन तथा तीन/तीन वर्ष कैदको ठहर गरे पनि पीडितले अहिलेसम्म एक सुको रकम पाएका छैनन् । दोषी हठर व्यक्ति पक्राउ परेका छैनन् । दलालले मकाउ पठाउने भनेर नाम पोलेको केपी इन्टरनेसनल ओभरसिजले अनुसन्धानको क्रममा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेकाले कुनै कारबाही भएन । दलालले पीडितलाई दिएको नगदी रसिदलाई समेत म्यानपावरले आफ्नो नभएको बताएपछि म्यानपावर कारबाहीबाट उम्कियो । २६ लाख २५ हजार रुपैयाँ असुल गरेका दलालले पीडितलाई केपी इन्टरनेसनल ओभरसिजले ३ लाख रुपैयाँ असुल गरेको नगदी रसिद दिएका छन् । न्यायाधिकरणले दलाललाई दोषी ठहर गरे पनि ओखलढुंगाका पीडितहरूलाई कास्कीको सराङ्कोट र भक्तपुरको नगरकोट पुगेर दोषी करार भएका व्यक्तिबाट गुमेको रकम कसरी लिने भन्ने समस्या छ । म्यानपावर र दलालले पीडितसँग रकम असुल्दा मकाउ पठाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, पछि मकाउ नपठाई थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा २६ दिन अलपत्र पारेपछि उनीहरूको वैदशिक रोजगारी असफल भएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा जसरी पछिल्लो समयमा युवायुवती दिनदिनै जस्तो ठगीमा परिरहेका हुन्छन् । त्यसरी नै पीडितलाई साथ दिने बलियो कानुन नभएकाले न्याय पाउन वञ्चित हुँदै आएका छन् । खासगरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले पीडितको साटो पीडकलाई नै बढी संरक्षण गर्दा पीडितको पक्षमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा जति आवाज उठे पनि र अड््डा, अदालतबाट पीडितको पक्षमा फैसला भए पनि कार्यान्वयन हुन गाह्रो परिरहेको छ । विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐनले म्यानपावर तथा दलालले वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने गरे पनि अदालतले भराएको क्षतिपूर्ति लिन भने पीडक जुन जिल्लाको स्थायी बासिन्दा हो, पीडित सोही जिल्लामा पुगेर फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिएको पीडित सुदूरपूर्व र पीडक या म्यानपावर सञ्चालक,  दलाल सुदूरपश्चिमको स्थायी बासिन्दा हो भने क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न पीडित पीडकको गृहजिल्ला पुग्नु पर्ने उक्त ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन लामो समयदेखि काम गर्दै आएका विज्ञहरूका अनुसार ऐन बनाउँदा गलत नियत राखिएका कारण अहिले पीडितलाई न्याय प्राप्तिमा निकै गाह्रो परिरहेको हो । अदालतबाट पीडितको पक्षमा हुने अधिकांश फैसला कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको विज्ञहरूको ठहर छ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका  अनुसार फैसला गरेपछि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनेबारे या पीडकलाई कैद भुक्तान गर्ने÷नगराउनेमा कानुनले नै न्यायाधिकरणलाई अलग्गै राखेको छ । पीडितको गुनासो सुन्दा ५० प्रतिशत बढी फैसला कार्यान्वयन नभएको हुन सक्ने पौडेलको अनुमान छ ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकालाई कानुनी सेवा प्रदान गरिरहेको पिपुल फोरमका अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपानेका अनुसार वैदेशिक रोजगारी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न र क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला कागजमा मात्र हुने र पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न नसक्दा कानुनप्रति नै वितृष्णा हुने खतरा बढेको छ । न्यौपोनका अनुसार वैदेशिक रोजगार पीडितको पक्षमा अदालतले गरेको फैसलामध्ये करिब १२ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुने गरेको हालै गरिएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
मकाउ जाने नाममा ठगीमा परेकी ओखलढुंगा, बाक्सा–५ की राईको मुद्दामा करिब  दुई वर्ष कानुनी सहायता पु¥याएका फोरमकै अर्का अधिवक्ता सुदीप देवकोटा यतिखेर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई संसोधनको प्रक्रियामा लागेकाले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन आरोपी पक्राउ पर्नेबित्तिकै दाबी बिगो बराबर धरौटी राख्ने व्यवस्थालाई समेट्नु पर्ने बताउँछन् । ‘मुद्दाको क्रममा आरोप पुष्टि भए सोही धरौटीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्ने व्यवस्था हुने हो भने न्यायका लागि पीडित भौतारिनु पर्दैन । फैसला हुनेबित्तिकै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउँछ र न्याय महशुश गर्छ,’ उनले भने ।
मोरङ, उर्लाबारी–८ सुनझोडाका झमकबहादुर थापा पनि यतिखेर बेचैन छन् । निड इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रालिले मलेसियाको सेङ इप फर्निचर उद्योगका लागि पठाएका थापा साढे एक महिनामै घर फर्र्किएपछि न्याय खोज्दा खोज्दै निराश हुन पुगेका हुन् । इन्टरनेसनल हेल्थ केयर एन्ड डाइगोनेस्टिक सेन्टरले स्वास्थ्य परीक्षणमा योग्यबनाएर  मलेसिया पठाएका थापालाई त्यहाँको स्वास्थ्य परीक्षणमा अयोग्य देखायो । मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षणमा अयोग्य भएका थापा यतिखेर आफूले म्यानपावरलाई बुझाएको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग राखी विभिन्न निकायमा दौडधुप गरिरहेका छन् । मलेसिया जाँदा १ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिरेको बताउने थापाले पटकपटक म्यानपावरलाई  भेटन खोजे पनि सम्पर्कमा आउन नचाहेको दुःखेसो पोखे ।
रोलेक्स ह्युमन म्यानपावरमार्फत संयुक्त अरब इमिरेट्स जान खोजेका चितवन, रत्ननगर– २ का गोपालबहादुर कार्कीले तीन महिनामा आठपटक काठमाडौं ओहोरदोहोर गरे । कहिले अन्तरवार्ता त कहिले स्वास्थ्य जाँचका लागि भन्दै म्यानपावरले पटकपटक बोलाउँदा उनी  काठमाडौं आउनु परेको हो । म्यानपावरले जे भन्छ, त्यही गर्दागर्दै पनि कार्कीको वैदेशिक रोजगारी सफल हुन सकेन । ‘म्यानपावरले भनेअनुसार अन्तरवार्तामा सहभागी हुनेदेखि लिएर स्वास्थ्य जाँच पनि गराएँ,’ कार्कीले भने, ‘तैपनि अन्तिम समयमा म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकेन ।’
स्वास्थ्य परीक्षण गरेको समयावधि सकिए पनि म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा  नपठाएपछि यतिखेर कार्कीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा र काठमाडौं आवतजावत गर्दा लागेको खर्चबापतको क्षतिपूर्ति पाउन वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका छन् । ‘गाउँमा कुनै रोजगारीको अवसर नभएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भने, ‘स्वदेशमै म्यानपावरले ठगी गरेपछि त्यसको विरुद्ध विभागमा उजुरी दिएको छु तर विभागका कर्मचारीले विवाद मिलाउने छाँट छैन ।’  कार्कीका अनुसार आठ पटक चितवन–काठमाडौँ ओहोरदोहोर र स्वास्थ्य जाँच गर्दा करिब ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पीडितका अनुसार विभागका कर्मचारीको म्यानपावरसँग मिलेमतो तथा ढिलासुस्तीले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि क्षतिपूर्ति पाउन र म्यानपावरलाई कारबाही गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ । एक पीडितले भने, ‘म्यानपावरले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुभन्दा कर्मचारीलाई घुस खुवाउन सजिलो ठान्छन् । त्यसैले जति प्रयास गर्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।’ कुनै म्यानपावरविरुद्ध उजुरी पर्नेबित्तिकै विभागका कर्मचारीले नै म्यानपावर सञ्चालकलाई पहिलै खबर गर्ने र त्यस्ता उजुरीबाट उम्कने उपायसमेत सिकाइदिने गरेको कतिपय पीडित आरोप लगाउँछन् । समयमा क्षतिपूर्ति नपाउँदा जसरी पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका कानुन निर्देशक गोविन्दप्रसाद उपाध्याय पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ नै अलमल रहेको बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगार पीडितका मुद्दालाई कानुनले एकातिर फौजदारी अपराध मानेको छ । अर्कोतिर लेनदेन पनि जोडिएकाले विभागमै मिलापत्र गर्ने÷गराउने चलन रहेछ,’ उपाध्यायले भने, ‘मिलापत्र गराउँदा फौजदारी अपराधको कसुर पुष्टि भएको व्यक्तिले समेत उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।’ विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा २६ सय ७९ पीडितले मेनपावरद्वारा ठगी गरेको भन्दै ७३ करोड ३९ लाख ५ हजार आठ सय ३० रुपैयाँ दाबी गर्दै उजुरी दिए । तर, विभागले त्यतिखेर १२ करोड ३५ लाख नौ हजार नौ सय रुपैयाँ मात्र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्यो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ विभागमा परेका परेका दुई हजार दुई सय ११ उजुरीमा करिब ६५ करोड रुपैयाँ दावी गरिएकोमा पीडितले नौ करोड रुपैयाँ मात्र क्षतिपूर्ति पाउन सके । विभागमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा म्यानपावरविरुद्ध एक हजार चार सय ६८ र एजेन्टविरुद्ध सात सय ४३ उजुरी परेका थिए ।  जसमध्ये म्यानपावर विरुद्धका चार सय २६ उजुरी फरफारक हुँदा पीडितले चार करोड ८२ लाख र एजेन्टविरुद्धका ९४ उजुरी फरफारक हुँदा पीडितले चार करोड ५६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउन सके ।