आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीको संख्या वृद्धि भएको तथ्यपछि एउटा प्रश्न उब्जिएको छ– नेपालमा किन युवापुस्ता बस्न चाहँदैन ? नेपालका धेरै युवा विदेश पलायन भए भन्दै विकासविद्हरूले युवापुस्तालाई नेपालमै रोक्न विशेष कार्यक्रम चाहिने सुझाव दिइरहेका बेला पछिल्लो आर्थिक वर्षमा निकै ठूलो संख्यामा युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा भासिएको देखिएको हो । यस्तो अवस्था रोक्न सम्बन्धित पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने विकासविद्हरुको सुझाव छ ।
हुन पनि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा हालसम्मकै सबभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ लाख ५८ हजार युवायुवती काम खोज्दै विदेश पसे । यसरी विदेश पस्नेमा करिब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया भासिएका छन् । अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने अबको एक/दुई वर्षमा देश युवाविहीन हुनेमा विकासविद्हरू शंका गर्छन् ।
‘देशको विकास गर्न युवाशक्ति भएन भनेर रोइकराइ गर्नुको साटो उचित पारिश्रमिकसहित कामको ग्यारेन्टी दिलाउने हो भने कैयन युवा विदेश जान रोकिन्छन्,’ विकासविद् बालकृष्ण शर्माले भने, ‘अहिले त सरकारी तवरबाट केवल मुखले भाषण गर्ने तर रोजगारीमा अवसर सिर्जना गर्ने कुनै पहल गरेको देखिँदैन ।’ स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उद्योग धन्दा र निजी क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विदेशिने युवायुवतीको संख्या केही घट्दा स्वदेशमा रोजगारीमा अवसर बढेको अनुमान गरिए पनि अर्को वर्ष आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ लाख ५८ हजार युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्य फेला परेको हो ।
तथ्य स्वीकार गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक मोहन अधिकारीले गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै सबभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा संस्थागत, व्यक्तिगत र पुनः स्वीकृति गरी ६ लाख ५८ हजार युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागले जनाएको छ । जसमा ३ लाख ९७ हजार आठ सय १८ पहिलोपटक काम खोज्ने विदेश पसेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार नेपालमा वर्षमा ४ देखि साढे ४ लाख युवायुवती श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्छन् । श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने र काम खोज्न बाहिरिने युवायुवतीको संख्या हेर्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवायुवती विदेशिने गर्छन् ।
‘पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न समस्या देखिएकाले युवायुवतीको चाहना घट्दै गइरहेको होला भन्ने लागेको थियो,’ अधिकारीले भने, ‘तर नतिजा भने उल्टो देखियो ।’ युवायुवतीलाई सबभन्दा धेरै म्यानपावर (संस्थागत) ले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा म्यानपावरमार्फत ३ लाख ९७ हजार युवायुवती काम खोज्दै विदेश पस्दा २ लाख ८८ हजारले वैदेशिक रोजगारीमा जान पुनः स्वीकृति लिए ।
गन्तव्य मुलुकमा विभिन्न समस्या सिर्जना भएको देखिए पनि युवायुवती पुनः तिनै देशमा जान श्रम स्वीकृति लिएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विदेश गएका युवायुवतीको संख्या हालसम्मकै उच्च हो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा पाँच लाख २७ हजार युवायुवती काम खोज्दै विदेश पसेका थिए । पछिल्लो समयमा विदेश पस्नेको संख्या बढेपछि भूकम्पछिको पुनर्निर्माणको साथै देशको उत्पादनमूलक क्षेत्रको काम कसले गर्छ भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ । पुनर्निर्माणको काम गर्न यतिखेर ठूलो संख्यामा जनशक्तिको माग भइरहेको बताइन्छ तर युवायुवती देशमा काम गर्नुभन्दा बाहिरन रमाउन थालेको आभास भएको छ । पहिलोपटक लहलहैमा लागेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका युवायुवती पुनः विदेश पस्न थालेपछि सरकारले युवालाई स्वदेशमा रोक्न सशक्त कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भइसकेको विकासविद्हरूले सुझाव दिइरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बिदेशिने युवायुवतीको संख्या घट्नुमा कतिपयले निःशुल्क भिसा र टिकटको असरलाई लिए पनि पछिल्लो वर्षमा विदेश पस्नेको संख्या बढ्नाले त्यसले कुनै असर नगरेको पुष्टि भएको छ । सरकारले गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयनमा आए, नआएको बारे कामदार र म्यानपावर व्यवसायीबीच विवाद छ । सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको दाबी गर्ने मेनपावरले निःशुल्क भिसा र टिकट खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । विदेशिने कामदारले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा निकै बढी रकम म्यानपावरलाई बुझाउनु परेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयबारे विवाद रहँदै आएको बेला विदेश पस्ने नेपालीको संख्या वृद्धि भएकाले धेरैजसो युवायुवती विदेश जाँदा कति रकम तिर्नेभन्दा पनि रोजगारीको अवसरलाई मुख्य रूपमा लिँदा रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको छ । सरकारी अधिकारीहरू यतिखेरको सवाल निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने या बजारलाई शुल्क निर्धारण गर्न दिने भन्ने मुख्य भएको बताउँछन् ।
विभागका निर्देशक अधिकारी निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय जुन मनसायले सुरु गरिएको थियो सोही अनुसार अवलोकन हुन नसक्दा समस्या कायमै रहेको बताउँछन् । ‘निःशुल्क भिसा र टिकट अनुसार कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने हो भने सरकारी निकायले नै पठाउनु पर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘नत्र अहिलेका मेनपावरको संख्या घटाउँदै धरौटी बढाएर व्यावसायिक बनाई बजारअनुसार शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

ज्यान गुमाउनेका आफन्तलाई सात लाख
श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका कामदारको विदेश वा करार अवधिभित्र स्वदेशमै ज्यान गएको खण्डमा तिनका निकट आफन्तले अबदेखि सात लाख रुपैयाँ राहत पाउने भएका छन् । तीन लाख रहेको राहत रकम बढाएर सात लाख रुपैयाँ पुर्याइएको हो ।  
मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गरेपछि पीडितका परिवारले पाउने राहत बढेको हो । मृतकका परिवारले पाउने लगायत अन्य सुविधा बढाउन वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले लामो समयदेखि पहल गरिरहेको थियो । संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कामदार र तिनका परिवारले पाउने सुविधा वृद्धि भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले बताए ।
बोर्डले १७ महिनाअघि नियमावली संशोधनका लागि पहल थालेको थियो । श्रम तथा रोजगार, अर्थ, कानुन मन्त्रालयमा भएका छलफलपछि अघिल्लो महिना मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरे पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नहुँदा लाभग्राहीले पुरानै व्यवस्थाअनुसार राहत पाइरहेका छन् ।
अंगभंग र बिरामी हुने कामदारले पनि त्यति नै रकम पाउने छन् । नियमावली संशोधनसँगै करार अवधि पनि बढेको छ । यसअघि श्रम सम्झौता अवधि सकिनेबित्तिकै कामदार समस्यामा पर्दा बोर्डले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्दैनथ्यो । ‘श्रम सम्झौता सकिएका कारण ठूलो संख्याका कामदारले आर्थिक सहायता पाउन नसेकाले करार अवधिलाई बढाउनुपरेको हो,’ काफ्लेले भने ।
संशोधित नियमावलीमा करार अवधि सकिएको एक वर्षसम्म कामदार समस्यामा परेको खण्डमा बोर्डले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले अबदेखि तीन लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने र कामदार गन्तव्य मुलुकको स्वास्थ्य परीक्षणमा अयोग्य ठहरिए सोही रकमबाट उसलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान राखिएको बोर्डका निर्देशक बद्रिकुमार कार्कीले बताए । बिमाको हकमा भने यसअघि नै विदेशमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था भइसकेको छ ।
कल्याणकारी कोषको शुल्क बढ्यो
संशोधित नियमावलीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पाउने आर्थिक सहायतासँगै बोर्डको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्न कामदारले बुझाउनुपर्ने रकम पनि बढाएको छ ।
यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक व्यक्तिले एक हजार रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्ने गरेकोमा अबदेखि दुई र तीन वर्षे श्रम स्वीकृति लिनेले एक हजार पाँच सय र तीन वर्षभन्दा बढीको स्वीकृति लिनेले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।
‘सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार गन्तव्य मुलुक र कामदारको पारिश्रमिक अनुसार कल्याणकारी कोषको शुल्क फरकफरक गरिएको हो,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने । कोरिया, इजरायल, जापान लगायत आकर्षक गन्तव्यमा जाने कामदारको हकमा तीन वर्षभन्दा बढी अवधिको श्रम स्वीकृति दिइन्छ । खाडी र मलेसिया जाने कामदारलाई दुई र तीन वर्षको स्वीकृति दिने चलन छ ।