वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा भइरहेका तमाम विकृति र समस्या नेपालीका लागि अब नयाँ विषयवस्तु हुन छाडे ।
विदेशमा गएर काम गरी आफू मात्र नभई सन्तान र घरपरिवारको गुजारा चलाउने उद्देश्य बोकेका कैयन युवायुवती दिनदिनै म्यानपावरबाट ठगिने, लुटिने क्रम जारी रहँदा पनि नेपाली समाज र खास गरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय संवेदनहीन हुँदा दिनहुँ वैदेशिक रोजगारीको नाममा कोही न कोही ठगिइरहेको हुन्छ ।
सीमित सचेत वर्गका लागि वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको ठगी चासो हुने गरे पनि धेरैलाई त्यसबारे मतलबै नहुँदा अहिलेसम्म समाधानको उपाय देखिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीको नाममा आर्थिक र शारीरिक शोषणमा परिरहेका छन् नेपाली । वैदेशिक रोजगारीलाई धन्दा बनाएकाहरू दिनदिनै ‘मालामाल’ भइरहेका छन् । विदेश मोहमा ठूलो रकम र परिश्रम गुमाउनेले दिनदिनै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पुगेर गुनासो गरे पनि उनीहरूलाई सहयोग हुन सकेको छैन । छिटफुट संख्याका पीडितलाई सहयोग गरेजस्तो गरिए पनि धेरै घटनामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय चुपजस्तै देखिन्छन्  ।
धेरैजसो ठगी कार्यमा सामेल हुने र शोषण गर्ने अन्तिम जालो युवालाई विदेश पठाउने जिम्मेवारी पाएका म्यानपावरसम्म आइपुगेको हुन्छ । कतै म्यानपावरका कर्मचारी, कतै म्यानपावर सञ्चालक र केही हदसम्म एजेन्टका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्नेहरू शोषणमा परेका हुन्छन् ।
महानगरीय प्रहरी परिसरका डीएसपी सिद्धिविक्रम शाह वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी भएको भन्दै महिनैपिच्छे उजुरी पर्ने क्रम बढेपछि प्रहरीको अन्य काम नै प्रभावित भइरहेको बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेको भन्दै यतिखेर दैनिक १० वटाजति उजुरी प्रहरीमा मात्रै पर्ने गरेका छन्,’ शाहले भने, ‘जबकि, वैदेशिक रोजगार ऐनले त्यस्ता उजुरीको टुंगो लगाउने दायित्व वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिएको छ । सीमित उजुरीलाई मात्र लिन खोज्दा पनि प्रहरी त्यस्ता ठगीका समस्या मिलाउनमै अलमल हुनु परेको छ ।’
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा यति धेरै समस्या किन आएको होला ? हरेकका आफ्नै दृष्टिकोण र धारणा हुने गरे पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सूक्ष्मसँग नियालिरहेका विज्ञ भने नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी म्यानपावर खुल्नु र उनीहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले समस्या बढिरहेको ठान्छन् ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेका तथा पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिरहेको पिपुल फोरमका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र मर्यादित हुन नसक्नुको विभिन्न कारणमध्ये नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी म्यानपावर र तिनका एजेन्ट राख्ने व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरिरहेको हो ।’ उनका अनुसार अब बन्ने ऐनले जथाभावी म्यानपावर खोल्न सक्ने प्रावधानलाई निरुत्साही गर्न आवश्यक छ । अहिले समाजका अन्य क्षेत्रमा असफल हुनेबित्तिकै म्यानपावर खडा गर्ने र राम्रा–राम्रा देशमा पठाउने प्रलोभन दिएर युवा वर्गलाई झुक्याउने प्रचलन व्याप्त छ ।
विज्ञहरू अब सरकारले वर्षमा कम्तीमा एक हजारभन्दा कम युवायुवतीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरको लाइसेन्स नवीकरण गर्न नहुने ठान्छन् । ‘झिनामसिना म्यानपावर बन्द हुनेबित्तिकै धेरै संख्यामा युवायुवती विदेश पठाउने म्यानपावरलाई एकातिर मनपरी गर्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान हुन्छ भने अर्कोतिर ठूला म्यानपावरले ठगी गर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ । किनकि, विदेशका राम्रा कम्पनी खोजेर युवायुवती पठाउँदा उनीहरूकै व्यवसाय बढ्ने हो,’ लुइँटेलले भने ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार दर्ता भएका एक हजार म्यानपावरमध्ये ७ सय ५४ ले नवीकरण गरेका छन् । जबकि, ४० वटाजति म्यानपावरले मात्र वर्षमा एक हजारभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गर्छन् । विभागकी प्रवक्ता रमा भट्टराई नेपालको जनसंख्यको अनुपातमा म्यानपावरको संख्या बढी भएको गुनासो पटक–पटक हुने गरे पनि अब के गर्ने ? भन्नेबारे कुनै टुंगोमा पुग्न नसकिएको बताउँछिन् । जनसंख्याको अनुपातमा नेपालमा खोलिएका म्यानपावरको संख्या दक्षिण एसियामै सर्वाधिक हो । जबकि, नेपालको तुलनामा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशको जनसंख्या बढी हुनुको साथै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढी भए पनि म्यानपावरको संख्या भने दुई सयभन्दा बढी छैन ।
विभागका कर्मचारीका अनुसार हाल ठगीमा परेको गुनासो धेरैजसो नामै नसुनिएका तथा निकै थोरै संख्यामा युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरबाट आउने गरेको छ । ‘ठूलो संख्यामा युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरको व्यवसाय नै युवायुवतीलाई विदेश पठाएबापत पाउने कमिसनले चलेको हुन्छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘थोरै संख्यामा युवायुवती विदेश पठाउने म्यानपावरले अरू पनि धन्दा चलाएका हुन्छन् । त्यसैले मौका परेसम्म जति बढी रकम लिन पाइन्छ । त्यसरी नै असुल गर्छन् ।’
विभागका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षयता वर्षमा २५ सयजति वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेको भन्दै उजुरी परेका छन् । जसमा दुईतिहाई उजुरी निकै थोरै संख्यामा युवायुवती विदेश पठाउने म्यानपावर र एजेन्टद्वारा ठगी गरिएका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले म्यानपावर खोल्न सात लाख रुपैयाँ नगद धरौटी र २३ लाख रुपैयाँ बराबरको धितो राख्ने व्यवस्था गरेकाले जथाभावी म्यानपावर खोल्न सहज भइरहेको धेरैको भनाइ छ ।  

‘म्यानपावरको अनुगमन गर्न सकिएको छैन’
रमा भट्टराई
निर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
भूगोल र जनसंख्याका अनुपातमा नेपालमा रहेका म्यानपावरको संख्या धेरै हो । विभागको क्षमता र संयन्त्रअनुसार यति धेरै म्यानपावरलाई अनुगमन गर्न निकै गाह्रो छ । कामका लागि अन्य मुलुकमा धेरै श्रमिक पठाउने इन्डोनेसिया, बंगलादेशजस्ता मुलुकमा पनि एक÷डेढ सयभन्दा बढी म्यानपावर छैनन् । नेपालमा त पहिला दुई÷चार वर्ष विदेशमा गएर कमायो । अनि, फर्केर आएपछि म्यानपावर खोल्ने धन्दा फस्टाएको देखिन्छ ।
म्यानपावर खोल्न कानुनले निकै सहज बनाएका कारण जो कोहीलाई सहज भइरहेको छ । अब कानुन परिवर्तन गरेर भए पनि बदमासी गर्ने म्यानपावरलाई खारेज गर्ने अधिकार विभागलाई दिनुपर्छ । २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि नयाँ म्यानपावर खोल्न विभागले रोक्ने प्रयास गरे पनि अदालतको आदेश लिएर आउनेले नयाँ म्यानपावर खोलिरहेका छन् । यतिखेर म्यानपावरको संख्या बढेर आठ सय पुगेको छ । म्यानपावर संख्या बढेको देख्दा मान्छे पठाउने मात्र नभई अरू नै धन्दा चलाउँछन् कि जस्तो लाग्छ । विभागले कतिपय म्यानपावरको कार्यालय नै पत्ता लगाउन नसक्ने अवस्था छ ।

‘अब थप्न आवश्यक छैन’
विमल ढकाल
अध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
नेपालको जनसंख्या अनुसार आठ सय म्यानपावरको आवश्यकता छ वा छैन भन्ने सवाल पक्कै पनि छलफलको विषय हुन सक्छ । विगतमा जे जसरी भए पनि दर्ता भएका म्यानपावरलाई अहिले आएर खारेज गर्नु हुँदैन । विगतमा आवश्यक परेरै सरकारले खोल्न दियो होला भन्ने ठान्नुपर्छ । बरु, अहिले सरकारी निकायले म्यानपावर राम्रोसँग सञ्चालन भए÷नभएबारे प्रभावकारी अनुगमन गर्न आवश्यक हुन्छ । यदि कुनै म्यानपावर नियम, कानुनअनुसार चलेका छैनन् भने सरकारले कडा कारबाही गर्न सक्छ । अब भने सरकारले नयाँ म्यानपावर थप्न आवश्यक छैन भनेर नीति भने बनाउन सक्छ  ।