कोरियामा कार्यरत श्रमिक भन्छन्–ईपीएस होइन, डब्लूपीएस

बुधबार, ०६ पुष २०७३, ०९ : ५० रुद्र खड्का , Kathmandu
कोरियामा कार्यरत श्रमिक भन्छन्–ईपीएस होइन, डब्लूपीएस

राजधानी र देशका विभन्न भागमा बग्रेल्ती खुलेका भाषा सेन्टर तथा कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी हुनेको संख्या हेर्ने हो भने लाग्छ– कोरिया जान पाउनु नेपाली युवायुवतीका लागि ठूलो अवसर हो । र, कोरिया पुग्नु जीवनको उपलब्धि हो ।  
स्वदेशमा गतिलो रोजगारी नपाउँदा आक्रान्त बनेका युवायुवतीलाई कोरिया मोहमा लोभ्याउने गिरोह सशक्त भएकाले पनि होला पछिल्ला केही वर्षयता विश्व विद्यालयमा राम्राराम्रा विषयको अध्ययन गरेका कैयन युवायुवती कोरिया जान लालयित भएको पाइन्छ । स्वदेशको सम्मानपूर्वक कामभन्दा पनि विदेशमा जे पाइन्छ त्यसमै रमाउनेको संख्या बढ्दो छ ।
कोरिया जान पाए जीवनकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको ठान्नेको संख्या देशमा बढिरहेको छ । कतिपयले त स्वदेशमा पाएको राम्रो अवसर र पेशा त्यागेर कोरिया पसिरहेको पाइन्छ । खास गरी सन् २००८ यता दक्षिण कोरियाले कृषि र सेवामूलक क्षेत्रमा काम गर्न नेपालबाट युवायुवतीलाई लैजान थालेपछि ईपीएसमार्फत कोरिया जान खोज्नेको लर्को नै लाग्ने गरेको छ । जीटूजी (दुवै देशका सरकारी प्रक्रिया) बाट मात्र कोरिया जान पाइने भएकाले नेपालमा कोरिया मोह बढेको धेरैको अनुमान छ । कैयन म्यानपावरले कामदारलाई ठगिरहेको बेला जीटूजी प्रक्रियाको आकर्षण बढ्नु त्यति नराम्रो पनि होइन ।
कोरिया मोह बढ्दै गएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले कोरिया जान खोज्ने युवायुवतीलाई छनोट गर्नेदेखि भाषा परीक्षा सञ्चालनसम्मका लागि  छुट्टै शाखा अर्थात् ईपीएस शाखा नै स्थापना गरेको छ । ईपीएस सुरु भएयता हालसम्म ४१ हजार ८ सय ४२  युवायुवती श्रम बेच्न कोरिया पुगिसकेको ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । सन् २००८ यता ५० हजार ३ सय ६५ युवायुवतीले कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्दा ३ लाख ३२ हजार ४ सय २ जनाले भाषा परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । भाषा परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गरेको संख्या हेर्दा नै थाहा हुन्छ कि, कोरिया जान ठूलो संख्याका युवायुवती लालायित छन् । ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख बाबुराम खतिवडा कोरिया रोजगारीका दृष्टिकोणले मात्र नभई बसाइँ र सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत राम्रो भएकाले युवायुवतीको आकर्षण बढेको बताउँछन् ।
नेपालमा ईपीएसमार्फत कोरिया जान जति ठूलो संख्यामा युवायुवती लालयित छन् । कोरियामा कार्यरत श्रमिक भने त्यहाँको वास्तविकता फरक रहेको बताउँछन् । कोरियामा कार्यरत विभिन्न देशका श्रमिकहरूको हक, अधिकारलाई संरक्षण गर्न स्थापना गरिएको प्रवासी मजदुर संगठन (एमटीयू) का अध्यक्ष उदय राई भन्छन्, ‘नेपालमा प्रचार गरिएजस्तो ईपीएसमार्फत कोरिया पुग्ने कामदारले सेवा, सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।’ राई कोरियामा कार्यरत विभिन्न १६ मुलुकका आप्रवासी कामदारको संस्था एमटीयूका अध्यक्ष हुन् ।
उनका  अनुसार कोरियामा रहेका करिब १० लाख आप्रवासी कामदारमध्ये नेपाली श्रमिकको संख्या तेस्रो नम्बरमा आउँछ । सन् १९८५ मा कामको खोजीमा कोरिया पुगेका राईका अनुसार कोरियामा सर्वाधिक कामदार शोषणमा पर्ने भनेको ईपीएसमार्फत गएका नै हुन् । कोरियाले नेपालबाहेक अन्य १६ देशबाट ईपीएस प्रणालीमार्फत कामदार लैजाने गर्छ । हाल कोरियामा रहेका करिब १० लाख आप्रवासीमध्ये २ लाख ७५ हजार मजदुर ईपीएसमार्फत पुगेका हुन् ।
‘संविधान हेर्ने हो भने कोरियाको कानुन कामदारमैत्री नै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, कोरियन सरकारको व्यवहार आप्रवासी कामदारलाई हक, अधिकार प्रदान गर्ने कहिल्यै सकारात्मक देखिएको छैन । ईपीएसमार्फत कोरिया पुगेकाको अवस्था त झन् निरीह छ ।’ एमटीयूको स्थापना गर्न पनि कोरियन सरकारको अवरोधका कारण निकै झन्झट बेहोर्नु परेको उनले अनुभव सुनाए । सन् २००५ देखि एमटीयू स्थापना गर्न खोजिए पनि बल्लतल्ल सन् २०१५ मा कोरियाको सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएपछि एमटीयूको आधिकारिक रूपमा गठन भएको हो  ।
 ईपीएसमार्फत कोरिया पुगेका कामदार शोषणमा पर्ने क्रम नरोकिएपछि एमटीयूले पछिल्लोपटक ईपीएस (रोजगार अनुमति प्रणाली) को साटो डब्लूपीएस (कामदार अनुमति प्रणाली) को आवाज उठाइरहेको छ । ‘जसरी नेपालमा कुनै व्यक्ति कोरिया पुग्दैमा सबथोक प्राप्ति गरेको ठान्निछ, त्यसरी नै कोरियामा भने रोजगारदाताको व्यवहार निकै फरक छ,’ राईले भने, ‘यसको कारण ईपीएस नै हो ।’ उनले ईपीएसलाई प्रेसर कुकरमा जे सामान राख्यो, त्यही नै पाक्नेसँग तुलना गरे । ‘प्रेसर कुकरमा दाल राखिएको छ भने दाल न पाक्ने हो,’ उनले भने, ‘ईपीएसको मूल उद्देश्य कामदारको नभई रोजगारदाताको सुरक्षा गर्ने भएकाले हामीले ईपीएस खारेज गरी डब्लूपीएसको माग गरिरहेका हौँ ।’
ईपीएसमार्फत कोरिया पुगेका कामदार सम्झौता अवधिभर साहुको नियन्त्रणमा बस्नुपर्ने हुन्छ । रोजगारदाताले राम्रो पारिश्रमिक दिएन, शोषण ग¥यो या कामदार स्वयंलाई आफूले गरिरहेको काम चित्त नबुझे पनि ईपीएसमार्फत कोरिया पुगेका श्रमिकले अर्को रोजगारी खोज्न सक्दैनन् । जबकि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मान्यताअनुसार श्रमिकलाई मन नलागेको काम छाड्ने तथा सेवा सुविधाका लागि मालिकसँग सौदाबाजी गर्ने हक, अधिकार हुने व्यवस्था छ । यति मात्र होइन नेपालबाट ईपीएसमार्फत कोरिया जाने कामदारको सम्झौता ४ वर्ष १० महिनाको हुने भनिए पनि साहुले मन नपाएको खण्डमा तीन वर्षमै कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने अधिकार ईपीएसले रोजगारदातालाई दिएको राईले बताए । उनले भने, ‘ईपीएस भनेको कोरियाको भूमिमा पुगेपछि कामदारलाई जसरी काममा लदाए पनि हुन्छ भन्ने मान्यतामा केन्द्रित छ ।
ईपीएसमार्फत कोरिया पुगेका कामदारले साहुसँग सेवा, सुविधाबारे कुरा गर्न सक्ने हैसियत नदिएको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि कोरियामा बसेर आप्रवासी कामदारको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका राईका अनुसार ईपीएसको अहिलेसम्मको राम्रो पक्ष भनेको स्रोत मुलुकमा हुने छनोट मात्रै हो । ‘कामदार छनोट गर्दा भाषा परीक्षा राम्रो गरेकालाई मात्रै ग्राह्यता दिनु ईपीएसको राम्रो पक्ष हो । कोरियन भूमिमा पुगेपछि कामदारमाथि हुने अत्याचार भने चरम हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब ईपीएस परिमार्जन हुनुपर्ने बेला आएको छ ।’ ईपीएसको हालको कामदार छनोट प्रणाली कायम राखी कोरियमा कामदारलाई गरिने व्यवहार संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कोरियामा पुगेका नेपालीले आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्नुलाई उनले रोजगारदाताको अत्यधिक शोषणको कारणको रूपमा लिए । एमटीयूले माग गरिरहेको डब्लूपीएस प्रणालीमा भने कामदारले काम चित्त नबुझे बीचमै छाड्न सक्ने तथा रोजगारदाताको शोषणविरुद्ध आवाज उठाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
यता ईपीएस कोरिया शाखाका अधिकृत शोभाकर भण्डारी भने ईपीएसमार्फत कोरिया पुगेका श्रमिकले अहिलेसम्म चरम अत्याचार भएकोबारे जानकारी नगराएको बताउँछन् । ‘ईपीएसमार्फत कोरिया जानु भनेको त्यहाँका नागरिकले गर्न नखोजेको अर्थात् गर्न नमानेको काम गर्नलाई नै हो,’ भण्डारीले भने, ‘तैपनि, अहिलेसम्म कोरिया नेपालीले मन पराएका छन् । कुनै समस्या परेको गुनासो गरेका छैनन् ।’ कोरियामा काम गर्दा कुनै समस्या आए वा रोजगारदाताले शोषण गरेको खण्डमा कोरियास्थित नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सन् २०१६ को सुरुवातमा नोभेम्बरसम्म भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ७ हजार ७ सय ६३ जना कोरिया उडेको भण्डारीले जानकारी दिए ।

कोरियामा रहेका विभिन्न मुलुकका कामदार
देश     संख्या
चीन    ४ लाख
भियतनाम    ४८ हजार
नेपाल    ४० हजार
कम्बोडिया    ३९ हजार
इन्डोनेसिया    ३७ हजार
फिलिपिन्स    ३२ हजार
थाइल्याण्ड    २७ हजार
उज्वेकस्तान    २३ हजार
श्रीलंका    २० हजार
म्यानमार    १७ हजार
बंगलादेश     १२ हजार
पाकिस्तान     ६ हजार
पूर्वी टिमोर     ३ हजार
    
स्रोतः एमटीयू, कोरिया

काममा जानेलाई टिप्स
वैदेशिक रोजगारीमा कोरिया जान इच्छुकका लागि यी टिप्स लाभदायक हुन सक्छन्ः
–कोरिया जान १८ वर्ष पूरा भई ३९ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ ।
–कोरियन भाषा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ ।
–कोरिया जान भाषा परीक्षा उत्तीर्ण मात्र नगरी कोरियाको मानव संशाधन विभागले निर्धारण गरेको संख्यामा पर्नुपर्छ ।
–भाषा परीक्षा पास गर्दैमा कोरिया जान पाइने होइन । भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाको नाम कोरियन मानव संशाधन विभागले रोस्टरमा प्रकाशित गरेपछि त्यहाँका रोजगारदाताले आफू अनुकूलका श्रमिक बोलाउने गर्छन् । भाषा पास गर्ने सबैलाई कोरियाका रोजगारदाताले नबोलाउन पनि सक्छन् ।
–कोरिया जानका लागि अहिलेसम्म जीटूजी (दुवै देशका सरकारी तवर) प्रक्रिया मात्र अवलम्बन गरिएको छ । अर्थात्, कुनै पनि म्यानपावरले कामका लागि कोरियामा कसैलाई पनि पठाउन पाउने व्यवस्था छैन ।
–कोरिया जानका लागि टिकट लगायतको सबै गरेर करिब एक लाख रुपैयाँ जति खर्च लाग्ने ईपीएस कोरिया शाखाको भनाइ छ ।
–कामका लागि कोरिया गएका कामदारको सम्झौता तीन वर्ष हुन्छ भने त्यसबाहेक एक वर्ष या १० महिनाजति रोजगारदाताले आफूखुशी सम्झौता थप गर्न सक्छन् ।
–कोरियामा पुगेपछि काम र पारिश्रमिकमा चित्त नबुझे नेपाली श्रमिकले अर्को रोजगारदाता छनोट गर्ने अहिलेसम्म व्यवस्था हुन सकेको छैन । नेपालबाट जुन रोजगारदातासँग सम्झौता गरिएको हो, सोही रोजगारदातासँग मात्र काम गर्नुपर्छ । उक्त कम्पनी चित्त नबुझे स्वदेश फर्कनु पर्ने हुन्छ ।
–कोरियाको हावापानी सुख्खायुक्त चिसो हुन्छ । त्यहाँ छोटो समय गर्मी पनि हुन्छ ।
–कोरियामा २९ प्रतिशतले क्रिस्चियन, २३ प्रतिशतले बौद्ध धर्म मान्छन् भने ४६ प्रतिशतले कुनै पनि धर्म मान्दैनन् ।
–कोरिया जाँदा  सिंगल र मल्टिपल गरी दुई प्रकारको भिसा लगाइन्छ । काम गर्ने भिसामा गएकालाई रोजगारदाताले हप्तामा ४२ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाउन पाउँदैनन ।
–कोरियामा काम गर्ने मजदुरको मासिक न्यूनतम तलब १२ लाख ६० हजार २ सय २० वाङ अर्थात् ११ सय अमेरिकी डलर त्यहाँको सरकारले नै तोकेको हुन्छ । त्योभन्दा कम पारिश्रमिकमा कुनै पनि श्रमिकलाई काम लगाए रोजगारदाता कम्पनी बन्द गर्ने अधिकार सरकारलाई छ । त्यस्तै हरेक महिना सकिनेबित्तिकै कम्पनीले पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
–कोरियाको राजधानी सियोलमा नेपाली राजदूतावास छ । जसको सम्पर्क नम्बर ००८२–२–३७८९९७७० हो ।

Leave A Comment

Astaberry.com
nagarik-ime

zenTravelsNagarikNews2015

ncell-april17