अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा–युवतीको संख्या घटेपछि रेमिट्यान्समा गिरावट आउने खतरा बढेको छ । उद्योग–धन्दा तथा कृषि उत्पादन घटेको बेला देशको अर्थतन्त्र धानेको रेमिट्यान्समा पनि गिरावट आए आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र कसरी अडिएला गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

गत असार २१ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारलाई निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरेपछि विवादमा परेको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अझै अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । अधिकांश सरोकारवाला निकायले निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कामदारको हितमा भए पनि सरकारले तयारीविना घोषणा गरेकाले यसको असर देशको अर्थतन्त्रसम्म जोडिन पुगेको ठानेका छन् । यतिखेर न सरकारले उक्त निर्णय लागू गर्न सकेको छ । न त म्यानपावरल सञ्चालकले खुलेर कामदारसँग शुल्क उठाउन पाइरहेका छन् । ‘ठूलो संख्याका श्रमिक तोकेको शुल्कभन्दा बढी रकम म्यानपावरले उठाएको भन्दै उजुरी गर्न आउने क्रम बढेको छ,’ वैदेशिक रोजगार विभागका कानुन निर्देशक गोविन्द्रप्रसाद उपाध्यायले भने ।

विभागका अधिकारीका अनुसार अधिकांश कामदारले सरकारले तोकेकोभन्दा निकै बढी रकम कामदारसँग उठाउने गरेको गुनासो आउने गरे पनि पर्याप्त स्रोत, साधन तथा मन्त्रालयबाट सहयोग पाउन नसक्दा म्यानपावर सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन । निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयपछि कुनै पनि म्यानपावरले कामदारलाई खाडी र मलेसिया पठाएबापत प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन पाइँदैन । विभागकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, हामीकहाँ उजुरी गर्न आउने अधिकांश व्यक्ति ८०–९० हजार रुपैयाँ बढी रकम म्यानपावरलाई बुझाउनुप¥यो भन्छन् ।’ कामदारसँग जथाभावी रकम असुलेका म्यानपावरले नगदी रसिद भने १० हजार रुपैयाँको दिने गर्छन् । कामदारसँग जबर्जस्ती ८०–९० हजार रुपैयाँ असुल गरे पनि गएको असारयता रकम बुझाउने बेला कामदार र म्यानपावर सञ्चालकबीच विवाद हुने गरेको छ । कामदारले सेवा शुल्कबापत तोकिएअनुसार १० हजार रुपैयाँ दिन खोज्ने र म्यानपावर सञ्चालक ८०–९० हजार घटी लिएर कामै नगर्दा उनीहरूबीच विवाद हुने गरेको छ । स्वदेशमा चरम बेरोजगारीले सताइएका या रोजगारीका लागि विदेश नपसी नहुने अवस्थाका युवा–युवती मात्र पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्दा विदेशिनेको संख्या घटेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।
निःशुल्क  भिसा र टिकट विवादको असर सबभन्दा बढी मलेसियामा देखिएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने १ सय १० देशमध्ये सर्वाधिक कामदार जाने मलेसियामा यो वर्ष कामदारको ठूलो संख्यामा गिरावट आएको छ । नेपालसँग मिल्दोजुल्दो हावापानी र खुला समाज भएका कारण अघिल्लो वर्षसम्म नेपाली कामदारको पहिलो गन्तव्य मलेसिया हुँदै आएको थियो । मलेसियामा सर्वाधिक कामदार जाने भएकाले नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समा मलेसियाको योगदान एक तिहाइ हुने गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालले विश्वका विभिन्न देशबाट अघिल्लो वर्ष ७ खर्ब १७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भिœयाएको थियो । अघिल्लो वर्ष र अहिलेको चैत महिनासम्मको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा मलेसिया जाने कामदारको संख्या ६० प्रतिशत बढीले गिरावट आएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार मलेसियामा कामदार घट्नुमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय मात्र कारण छैन । ‘मलेसियाका रोजगारदाताले नेपाली कामदारप्रति गर्ने व्यवहार तथा मलेसियन रिंगेटमा आएको गिरावटले पनि समस्या बनायो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नखोजे देश संकटमा पर्न सक्छ ।’ वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई पूर्ति गर्न सरकारले तुरुन्तै स्वदेशमा उत्पादनमूलक योजनालाई बढ्वा दिनुपर्ने अर्थविद्हरूको धारणा छ ।
सन् २००० देखि मलेसियाका रेमिट्यान्स कम्पनीमा काम गरिरहेका व्यक्तिका अनुसार यस अवधिमा अहिले आएर मात्र मलेसियाबाट नेपाल आप्रवाह हुने रेमिट्यान्स स्थिर भएको हो । मलेसियाबाट बर्सेनि नेपाल आउने रेमिट्यान्स वृद्धि भइरहेको बेला चालु आर्थिक वर्षमा भने स्थिर भएको हो । ‘विगतका वर्ष मलेसियाबाट नेपाल आउने रेमिट्यान्स निरन्तर २०–२२ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको थियो,’ मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरस्थित रेमिट्यान्स कम्पनी रिया आईएमईका रिटेल निर्देशक दिवाकर पौडेलले भने, ‘यो वर्ष भने मलेसियाबाट नेपाल आउने रेमिट्यान्स वृद्धि हुन सकेन ।’ मलेसियाबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने प्रमुख कम्पनीमा रिया आईएमई, प्रभु, हिमाल हुन् । मलेसियन सरकारको आँकडाअनुसार हाल ५ लाख ८३ हजार नेपाली मलेसियामा कार्यरत छन् । मलेसियामा सबभन्दा धेरै नेपाली सुरक्षा गार्डमा कार्यरत रहेको बताइन्छ ।
 रेमिट्यान्स कम्पनीका प्रतिनिधिका अनुसार मलेसियाबाट रेमिटे्यान्स वृद्धि नहुनुमा एकातिर निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय त हुँदै हो । यसको साथै मलेसियामा फस्टाएको हुन्डी कारोबार पनि हो । ‘अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्न नसक्ने हो भने मलेसियाबाट नेपाल आउने रेमिट्यान्समा निकै गिरावट आउन सक्ने सम्भावना छ,’ पौडेलले भने । रेमिट्यान्स कम्पनीका प्रतिनिधिका अनुसार मलेसियामा हुन्डी कारोबार पहिलेदेखि नै हुन्थ्यो । विगतका वर्ष ठूलो संख्याका कामदार मलेसिया पुग्ने भएकाले हुन्डीको असर त्यति नदेखिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । पौडेलले भने, ‘यो वर्ष नेपालबाट मलेसिया जाने कामदारको संख्या बढ्न नसकेपछि रेमिट्यान्स वृद्धि हुन सकेन । हुन्डी पनि रोकिएन ।’ त्यस्तै मलेसियन रिंगेटमा आइरहेको उतारचढावले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा असर पु¥याएको छ । अघिल्लो वर्ष एक रिंगेट बराबर ३२ रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, अहिले रिंगेटको विनियमदर केही बढेर २७ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । केही महिनासम्म त एक रिंगेटको विनियमदर २४ रुपैयाँमै रोकियो । पौडेल रेमिट्यान्स वृद्धिका लागि सरकारको नीतिगत निर्णयमा सुधार ल्याउनुपर्ने बेला आएको ठान्छन् । ‘पाकिस्तान सरकारले एक सय डलरभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउँदा आफ्ना कामदारलाई सेवा शुल्क मिनाहा गर्छ,’ पौडेलले भने, ‘नेपाल सरकारले पनि यस्तै किसिमको ठूलो रकम नेपाल पठाउँदा सेवा शुल्क निःशुल्क गर्ने हो भने रेमिट्यान्स वृद्धिमा सहयोग पु¥याउँछ ।’

रेमिट्यान्स कम्पनीका प्रतिनिधिका अनुभवमा अझै पनि मलेसियाका करिब ३० प्रतिशत कामदार अवैध तरिकाले रकम हुन्डीमार्फत पठाउँछन् । कतिपय कामदारले मलेसियाबाट चीन र हङकङमा पनि रकम पठाउने गरेको बताइन्छ । जानकार व्यक्तिहरूका अनुसार मलेसियामा कामदारहरूले भोग्दै आएको समस्या समाधान हुन नसक्नु र रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलबाट नेपाल आउन नसक्नुको विभिन्न कारणमध्ये नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम सम्झौता हुन नसक्नुलाई पनि लिइएको छ । श्रम सम्झौता नहुँदा रोजगारदाताले कामदारलाई मनपरी व्यवहार गर्ने तथा लेबी र होस्टेलको नाममा ठूलो रकम कटौती गर्ने गरेको कामदारको गुनासो छ । मलेसियामा कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक नौ सय रिंगेट (२४ हजार ३ सय रुपैयाँ) तोकिएको छ । तर, रोजगारदाता कम्पनी विभिन्न बहानामा न्यूनतम पारिश्रमिक कटौती गर्छन् । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम सम्झौता हुन सकेको भए कम्तीमा करारअनुसार कामदारले सुविधा पाउने धेरैको भनाइ छ ।  क्वालालम्पुुरको फेडेरल होटलमा सुरक्षा गार्डको काम गर्दै आएका कैलाली, टीकापुरका नारायण भाटले रोजगारदाताले लेबीको नाममा मासिक ९० रिंगेट (२४ सय ३० रुपैयाँ) र होस्टेल शुल्कको नाममा सय रिंगेट (२७ सय रुपैयाँ) कटौती गरिरहेको गुनासो गरे । जोहोरबारुस्थित रिया आइएमइका क्षेत्रीय प्रमुख भुवानन्द खनाल राष्ट्र बैंकले चीन र हङकङबाट सुन र अन्य  सामान कसरी नेपाल गइरहेको छ भन्नेबारे राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने हुन्डी नियन्त्रणमा आउने दाबी गर्छन्  ।