अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिवार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणले सांसद्, सरकारी कर्मचारी, वृद्ध, अपांग, द्वन्द्वपीडित र एकल महिलालाई हर्षित पारेको छ । सांसद्को कोठा भाडा बढ्यो, कर्मचारीको २५ प्रतिशत तलब बढ्यो, सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर भयो ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणसहित आर्थिक संवृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । तर, लक्ष्य प्राप्ति सजिलो भने छैन । यो वर्ष नाकाबन्दीले महँगीको चपेटामा परेका उपभोक्ताले आगामी वर्ष पनि मूल्य वृद्धिको उपहार पाउने निश्चितप्रायः छ । बजेट भाषणपछि केही सामानमा सरकारले नै करको दर बढाएपछि भाउ बढ्नु स्वाभाविक हो ।

कर्मचारीको तलब बढ्नासाथ मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यसको असर सबैतिर परेको छ । बजेट भाषणको भोलिपल्टै नेपाल प्रहरीमा काम गर्ने बर्दियाका मनोज चौधरीका घरभेटीले भाडा बढाउने भने । ‘घरभेटीले ‘तपाईंहरूको तलब बढेपछि कोठाभाडा पनि बढाउनुप¥यो’ भनेका छन्,’ काठमाडौँ, घट्टेकुलोमा बस्दै आएका चौधरीले भने, ‘तलब बढ्ने साउनबाट होला, घरभेटीले असारबाटै भाडा बढाउने भनिसके । तलब बढ्यो भनेर फुरुङ्ङ भइयो । भाउ पनि यसरी नै त बढ्ने भयो ।’

कर्मचारीको तलब वृद्धिसँगै त्यसको असर बजारमा देखिन्छ । घरभेटी उदाहरण मात्र हुन् । तलब बढ्नासाथ खर्च बढाउने प्रवृत्ति बढ्छ । त्यसले बजारमा सामानको मागसँगै पैसाको ‘फ्लो’ बढेपछि व्यापारीले स्वतः भाउ बढाउँछन् । यहाँ अधिकांश सामान विदेशबाट आयात हुन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार सीमिति व्यापारीको हातमा रहेकाले बजेटको असर देखिने खुद्रा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पवित्रकुमार वज्राचार्य बताउँछन् । ‘करको दायरा बढाएका सामानमा व्यवसायीले भाउ बढाउन थालिसके,’ उनले भने, ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि बजेटको असर क्रमशः देखिँदै जान्छ ।’

पर्याप्त सामान नआएको अवस्थामा पैसा हुनेवाला धेरै मूल्य तिर्न तयार भएपछि त्यसले स्वतः महँगी बढाउने अर्थशास्त्री बताउँछन् । अहिलेको वितरणमुखी बजेटका कारण सर्वसाधारण मारमा पर्ने अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलको दाबी छ । ‘यो बजेटले चालु खर्चमात्र बढ्ने तर पुँजी निर्माणमा कुनै योगदान पुग्ने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘बरु अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छ ।’

सरकारी जागिरेको तलब बढे पनि निम्न वर्गीय ज्यालादारी गर्नेलाई भने बजेटमा महँगी सिवाय केही छैन । सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ । तल्लो तहका नागरिक निर्माणलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । ती योजनामा काम सुरु नहुँदासम्म उद्योगधन्दाले उत्पादन क्षमता पनि बढाउँदैनन् । मजदुरले काम नपाउँदासम्म खर्च गर्ने उपाय नभएपछि खुम्चिएर बस्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता हुन्छ । यसले बजार असन्तुलन बनाउँछ । बजेट भाषणमा उपभोग्य वस्तुमा करको दर परिवर्तन नगरेपछि विलासिताका र सुर्तीजन्य अधिकांश सामानको भाउ बढेको छ । यी सबै वस्तुमा भन्सार दर र अन्तःशुल्क बढेपछि व्यापारीले महँगोमा बेच्न सुरु गरेका छन् । रक्सी, सुर्ती, चुरोट, खैनी, बिँडी, गुट्खा प्रयोगकर्ताको खर्च बढेको हो ।

पुरानो खरिद भए पनि बजेट भाषणसँगै भाउ बढाएर बेच्न थालिएको छ । अधिकांश व्यापारीले ती वस्तुको करको दायरा बढ्ने संकेत पाएपछि केही दिन अघिदेखि ती वस्तु बजारमा पठाउन रोकेका थिए ।

अहिलेको बजेटले मूल्यवृद्धि नहुने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाको तर्क छ । नेपालको कुल जनसंख्याको थोरैमात्र सरकारी कर्मचारी भएकाले तलब वृद्धिको असर मूल्यवृद्धिमा नपर्ने उनले जिकिर गरे ।

मूल्यवृद्धिको निरन्तरता
यो वर्षको बजेटको प्रकृतिले पनि यस वर्ष मूल्यवृद्धिले निरन्तरता पाउने अनुमान गरिएको छ । नाकाबन्दीका कारण बढेको दैनिक उपयोग्य वस्तु–चामल, तेल, चिनी, दाल लगायतको मूल्य यो बजेटको कारण पनि निरन्तर बढ्ने देखिएको छ । बजारले मूल्य निर्धारण गर्ने भए पनि नेपालको बजार सीमित व्यापारीका हातमा भएकाले पनि उपभोक्ता सधँै मारमा पर्छन् ।

भूकम्प गयो । त्यसपछि नाकाबन्दी भयो । यी दुई घटनाले बजार असन्तुलित बन्यो । उपभोक्ताले खोजे जति सामान नपाएपछि व्यापारीले चर्को मूल्य असुलेर सामान बेचे । कालोबजारमा उर्लिएको भाउ पुरानै अवस्थामा आउन जटिल भयो । ‘खुल्ला बजार भए पनि एक पटक मूल्य बढेपछि तल झर्न मुस्किल पर्छ,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना भन्छन्, ‘उपभोक्ता सधँै ठगिएको ठगियै छन् ।’ सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पनि नाकाबन्दीलाई नैैै बजारमा महँगी र कालोबजारी बढ्नुको कारण तोकेको छ । नेपालमा अधिकांश सामान छिमेकी भारतबाट आउने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर यहाँको बजारमा परेको हो ।आपूर्तिमा अवरोध हुँदा मूल्यवृद्धि भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष मूल्यवृद्धि दर २ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर ९ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले आगामी वर्ष मूल्यवृद्धि दर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य राखे पनि सो कार्यान्वयन हुनेमा अर्थविद्हरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

मूल्य नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र कमजोर
माग र आपूर्तिको आधारमा ‘खुल्ला बजार’मा मूल्य निर्धारण हुने सैद्धान्तिक मान्यता हो । सीमित व्यापारीले भाउ बढाए पनि सरकारी संयन्त्र कमजोर हुँदा बजार अनियन्त्रित हुने गरेको छ । बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संरचना र जनशक्ति कम हुँदा अनुगमन प्रभावकारी छैन । महँगी र कालोबजारमा बेच्नेलाई कारबाही गर्नका लागि जनशक्ति अपर्याप्त भएको विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘उपभोक्ताको अपेक्षा धेरै छ,’ उनले शुक्रवारसँग भने, ‘बजारमा हाम्रो उपस्थिति बढाउन सकेका छैनौँ ।’ कालोबजारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा मनलाग्दी मूल्य तोकेर उपभोक्तासँग असुल्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले मूल्यवृद्धि कम देखाए पनि वास्तविक बजारमा अधिक हुने गरेको छ । व्यापारीले पनि अस्वाभाविक नाफा कमाउन खोज्दा उपभोक्ता ठगिएका हुन् ।