नेपालीका ठूला तीन चाड दशैँ, तिहार र छठको चटारो सुरु भइसकेको छ । एकपछि अर्को गरी आउने यी तीन चाडका क्रममा नेपालमा आर्थिक कारोबार अन्य समयमा भन्दा बढी हुन्छ । चाडबाडमा स्वाभाविक रूपमा उपभोक्ताले केही बढी खर्च गर्छन् । ‘सेलब्रेसन’ गर्ने मुडमा रहेका सर्वसाधारण नागरिक जब किनमेलका लागि बजार पुग्छन्, त्यसपछि धेरैका लागि चाडबाड मनाउनु ऋणको भारी बोक्नुमा परिणत हुन्छ । कम आय भएका सर्वसाधारणका लागि पर्व मनाउनु भनेको युद्ध जितेकै जस्तो हुने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ । माग बढेपछि मूल्य पनि बढ्ने बजारशास्त्रको नियमलाई व्यपारीहरूले मनलाग्दी ढंगले प्रयोग गरेर यस्तो बेलामा उपभोग्य सामग्रीको मूल्य अचाक्ली बढाउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धिसम्बन्धी गर्ने प्रक्षेपण र अनुमानको तुलनामा कैयौँ गुणा बढी वस्तुको भाउ हुँदा पनि सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा ध्यान दिएको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति १० प्रतिशतले बढ्दा मूल्यवृद्धि चारदेखि सात प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको हुन्छ । तर, बजारमा वस्तुको भाउ भने कैयौँ गुणा बढेको हुन्छ । बजार नियमनकारी निकायको नियन्त्रणमा नरहेको र खुला बजारमा वस्तुको भाउ प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्धारण  हुने सिद्धान्तले पनि नेपाली बजारमा काम नगरेको देखिन्छ । वस्तुहरूको उपलब्धताका आधारमा उपभोक्ताले कुन वस्तु उपयोग गर्ने र कुन नगर्ने निर्णय गर्दा वस्तुको मूल्यमा हुने वृद्धि र गिरावटको नियम पनि हाम्रो बजारमा लागू भइरहेको छैन । एकैखाले वस्तु कुन कम्पनी वा ब्रान्डको उपयोग गर्ने वा नगर्ने ‘च्वाइस’ उपभोक्तालाई हुन्छ । तर, हामीकहाँ उपभोग्य वस्तुहरू सीमित व्यापारीहरूले कार्टेलिङ गरेर राख्ने, लामो समयसम्म गोदाममा थन्काउनेजस्ता क्रियाकलाप गर्ने गरेका कारण उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नु परिरहेको छ । बजारमा दाल, गेडागुडी, तेलजस्ता सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धिका पछाडि यी वस्तुको व्यापार गर्ने व्यापारीले बजारमा सहज आपूर्ति हुन नदिएका कारण हुने गरेको तथ्य धेरै पटक सार्वजनिक भइसकेको छ ।
बजारलाई चंगुलमा पारेर मनपर्दी गरिरहेका व्यापारी तथा बिचौलियालाई सरकारले कुनै कारबाही गरेको देखिँदैन । सरकार फेरिएसँगै नयाँ आउने आपूर्ति मन्त्रीले बजार अनुगमन, पसलहरूमा वस्तुको मूल्यसूचि टाँस्न लगाउनेजस्ता प्रचारमुखी काम गरेर मिडियामा छाउने प्रयास गरे पनि उपभोक्ताले राहत महसुस गर्ने गरी काम गरेको देखिएको छैन । अघिल्लो वर्षको महाभूकम्प र भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि बढेको बजार मूल्य सामान्य अवस्थामा फर्किनुको त परको कुरा, त्यतिबेलाको भन्दा पनि उकालो लागेको छ । विषम परिस्थितिमा बढेको बजार भाउलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सरकारले कुनै काम गरेको छैन । नाकाबन्दीका क्रममा मौलाएको कालोबजार अहिलेसम्म पनि कायमै छ । तर, सरकार बजार भाउ नियन्त्रण गरेर सर्वसाधारण नागरिकलाई राहत दिने सवालमा नराम्रोसँग चुकिरहेको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँ घटायो । तर, सरकारले अन्य उपभोग्य सामानको मूल्य नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम भने सार्वजनिक गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको तुलनामा नेपाल आयल निगमले धेरै नाफा लिएर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरिरहेको छ । तर, सरकार नाफा धेरै भएकोमा दंग पर्दै पेट्रोलियमको मूल्य समायोजन गर्न चाहिरहेको छैन । सरकारका नियन्त्रित संस्थाले त सर्वसाधारण उपभोक्ता ठगिरहेको छ भने बजारबाट नाफा असुल्न कम्मर कसेर लागिपरेका व्यापारीले उपभोक्ता नठग्ने कुरै भएन ।
चाडबाडका क्रममा सरकारले नागरिकलाई सहुलियत दिनुपर्ने हो । तर, सरकार लाखौँ मानिस बसोबास गर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा १३ वटा सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको हल्ला गरेर जनतालाई राहत दिएको गुड्डी हाँकिरहेको छ । राजधानीमा आवतजावत गर्ने र अस्थायी बसोबास गर्नेहरूको संख्या यहाँको जनसंख्याभन्दा बढी छ । सरकारले सञ्चालन गरेको सहुलियत पसल राजधानीवासीका लागि हात्तीको मुखमा जिरा भइरहेको छ । धेरै जनसंख्याका लागि थोरै पसल सञ्चालन गरिएकाले यो अवैज्ञानिक र अपर्याप्त छ । सामान किन्ने ठाउँसम्म पुग्न लाग्ने समय र भाडा जोड्दा घर नजिकैको खुद्रा पसलमा सामान किन्नुभन्दा सहुलियत पसलमा सामान किन्नु अझै महँगो पर्ने स्थिति छ । उपत्यकाबाहिर २३ ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको छ । देशभरका जनतालाई राहत दिन सरकारले गरेको काम यति नै हो । सुपथ मूल्य पसलमा चाडबाडका लागि चाहिने सबै सामग्री उपलब्ध पनि हुँदैनन् । सरकारले सुपथ मूल्य पसल थापेर जनतालाई राहत दिएको हल्ला गर्नुको साटो बजार मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने र चाडबाडका लागि सर्वसाधारण जनतालाई राहतको विशेष प्याकेज दिने नीति अपनाउने हो भने जनताले थोरै भए पनि सुविस्ता पाउने थिए । व्यापारीहरूलाई बेलगाम छोडिदिने अनि केही अस्थायी सुपथ मूल्य पसल थापेर रमिता देखाएकै भरमा जनताले राहत महसुस गर्न पाउने छैनन् । चाडबाड सुरु भएपछि तरकारी तथा फलफूलमा हुने अचाक्ली मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । चाडको अघिल्लो दिन रु. १५० प्रतिकेजीमा पाइने कुनै फलफूल वा तरकारी चाडबाडको दिन एकैपटक रु.२५० वा त्योभन्दा माथि भइरहेको हुन्छ । एक रातमा यस्तो मूल्यवृद्धि हुने कारणबारे कसैको पनि ध्यान गएको पाइँदैन । नेपाली बजारमा मूल्यवृद्धिका यस्ता सयौँ उदाहरण उपलब्ध छन् । तर, यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सरकार कानमा तेल हालेर सुतिरहेपछि सर्वसाधारण जनतासँग ठगिएर बसिरहनुको कुनै विकल्प छैन ।