पार्टी महाधिवेशनका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र रहेको विभाजित मानसिकता अन्त्य गर्न न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै पार्टीका हरेक नेता र कार्यकर्ताको मूल्यांकन योगदान, सक्रियता र लोकप्रियताका आधारमा गर्ने व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माणपछि पार्टीका तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्रीको नाम छनोट गर्दा भएको गुटगत लुछाचुँडीले सभापति देउवाले केही महिनाअघि मात्र लिखित रूपमा गरेका प्रतिबद्धता रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिसकेको प्रतीत हुन्छ । सरकार गठन भइसकेपछि पार्टीका तर्फबाट नाम छान्नका लागि कांग्रेसले लिएको समय र विधि लोकतान्त्रिक दलका लागि सुहाउने खालको थिएन । सत्ता साझेदार दलसँग मन्त्रालयको भागबण्डा मिलिसकेको र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारलाई पूर्ण आकार दिन हतारिएको अवस्थामा सभापति देउवाले भ्रातृ संगठन नेविसंघको नेतृत्व चयन नहुञ्जेल सरकार विस्तार नगर्न आग्रह गरेका थिए । लामो विवादपछि गुटगत रूपमा भागबण्डा मिलाएर नेताहरूले आफूले काखी च्यापेकाहरूलाई नेविसंघमा विजयी गराएपछि कांग्रेसले सरकारमा मन्त्रीहरू पठाएको थियो । नेविसंघको महाधिवेशनअघि नै मन्त्रीको टुंगो लगाउँदा पार्टीभित्रको सन्तुलन गडबड हुने र नेविसंघमा पनि आफूले भनेजस्तो नहुने भएपछि देउवाले मन्त्री छान्न ढिला गरेका थिए ।
ढिला गरेर छानिएका मन्त्रीहरूको छनोट प्रक्रियामा पनि सभापति देउवाले योग्यता र क्षमतालाई ध्यान दिएका छैनन् । केही नयाँ अनुहार मन्त्री बनाइए पनि उनीहरू पार्टीभित्र छलफल भएर छानिएका होइनन् । बूढानीलकण्ठ बसेर सभापति देउवाले आफ्ना मान्छे छाने भने रामचन्द्र पौडेलले बोहोराटारमा बसेर आफूले भनेको मान्नेलाई मन्त्रीका लागि छनोट गरेका थिए । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट सरकारमा सहभागी हुने नामको टुंगो लगाएको भए कांग्रेस अब भने विधि र प्रक्रियाअनुसार चल्न थालेछ भनेर विश्वास गर्न सकिन्थ्यो । तर, नेताहरूले आ–आफ्ना गुट मजबुत बनाउने ढंगले मन्त्रीको टुंगो लगाए पार्टीलाई विभिन्न गुटमा परिणत गराएका छन् । पार्टीले लिने नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न समूहमा विभाजित भएर छलफल गर्नु, निर्णयमा पुग्नु जीवन्त पार्टीका लागि नभई नहुने कुरा हो । तर, पदका लागि यसरी गुटमा विभाजित हुने र नयाँ गुट सिर्जना हुने परिस्थिति लामो समय कायम रह्यो भने त्यसले पार्टीलाई निम्छरो बनाउँदै लैजानेछ । पार्टी एकीकरणपछि ६० र ४० को भागबण्डामा चलेको कांग्रेस ४० को भाग खाइरहेका देउवा सभापति भएपछि यो प्रथाको अन्त्य होला भन्ने आश पार्टीका कार्यकर्तामा थियो । तर, देउवाले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर चलाउने छाँटकाँट देखाएका छैनन् । यसपटक मन्त्री छनोट प्रक्रियामा पार्टीभित्र चारवटा गुट देउवा, पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र खुमबहादुर खड्का संस्थागत भएको छ । अवस्था कति खराब छ भने कांग्रेस कार्यकताहरू नै कांग्रेसको नाम फेरेर ‘गुटाङ्ग्रेस’ राख्नुपर्ने ठट्टा गरिरहेका छन् ।  
कांग्रेसबाट मन्त्री भएकाहरू पार्टीबाट भएका भन्दा पनि कुन नेताको कोटामा  को मन्त्री भयो भनेर चर्चा हुनु लाजमर्दो पक्ष हो । रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहले नवीन्द्रराज जोशीलाई मन्त्री बनाएको, कृष्णप्रसाद सिटौलाको कोटामा गगनकुमार थापा, शशांक कोइरालाको कोटामा दीपक गिरी, शेखर कोइरालाको कोटामा हृदयराम थानी, खुमबहादुर खड्काको कोटामा शंकर भण्डारी मन्त्री भएका छन् । स्पष्ट चारवटा गुट र त्यसभित्र पनि विभिन्न उपगुटले जरा गाडेको कांग्रेस भावी दिनमा कसरी एक ढिक्का भएर अघि बढ्ला ? त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ ।
सभापति निर्वाचित हुने बेलामा देउवाले गरेको अर्को महŒवपूर्ण प्रतिबद्धता थियो– ‘नेताकोमा होइन, जनताकोमा जाऊँ’ भन्ने । अहिले यो प्रतिबद्धताको पनि हरिबिजोग भएको छ । सभापति देउवाले वास्तुशास्त्र मिलाएर कार्यकक्ष निर्माण गर्न लगाए पनि उनी पार्टी अफिस जाने गरेका छैनन् । देउवाले हरेक दिन पार्टी अफिस जाने प्रचार सभापति उम्मेदवार बन्दा गरेका थिए । तर, उनले प्रचार गरेजस्तो काम फत्ते गर्नु त टाढाको कुरा, त्यसको सुरुवातसमेत गरेका छैनन् । मन्त्री पदको शपथ खाएपछि पार्टी कार्यालय पुगेर कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहको तस्बिरमा माल्यार्पण गरेर मन्त्रालय जाने एकमात्र नेता थिए, दीपक गिरी । गगनकुमार थापा शपथपछि सबैभन्दा पहिला आफूलाई मन्त्री बनाउने कृष्णप्रसाद सिटौलाकोमा पुगेका थिए भने अन्य मन्त्री पनि आफूलाई मन्त्री बनाउने नेताको चाकरी गर्न उनीहरूका घर गएका थिए । पार्टीलाई विधि र प्रक्रियाबाट चलाउनुपर्छ भन्नेहरूको यो निर्लज्ज व्यवहारले कांग्रेसलाई भड्खालोमा पु¥याउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । सभापति देउवाले दुई महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने पदाधिकारी मनोनयनको काम गर्न सकेका छैनन् । उनी अहिले स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुरमा छन् । तर, पार्टीमा उनले कसैलाई कार्यवाहक दिएका छैनन् । पार्टी विधानमा उपसभापति सभापतिको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक हुने व्यवस्था छ । तर, उपसभापति मनोनयन नै नगरिएकाले उनी विदेश भ्रमणमा हुँदा पार्टी नेतृत्वविहीन देखिएको छ । सभापति देउवा पार्टी विधान र उनले सभापति चुनिने बेलामा गरेका प्रतिबद्धता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नेतर्फ गम्भीर भएनन् भने कांग्रेस इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर र अस्तव्यस्त  पार्टी उनकै कार्यकालमा भएको थियो भन्ने नजिर बन्ने खतरा देखिन्छ ।