नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेट नम्बर (आईएमईआई) दर्तालाई पूर्ण क्षमतामा लैजाने भएको छ । वैशाख १ गतेदेखि नम्बर दर्ता सुरु गरेको प्राधिकरणले पूर्णस्तरमा सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासमेत खोज्न सुरु गरेको छ । अहिलेको दर्ता प्रक्रिया आन्तरिक मात्र भएकाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकाले नयाँ प्रक्रियामा जान लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘मोबाइल सेट दर्तालाई हामी अब पूर्णस्तरमा लैजाने प्रक्रियामा छौँ,’ अर्यालले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले आन्तरिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । यसलाई पूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन आवश्यक छ ।’ ‘फुल फ्लेज’को अर्थ मोबाइलसेट नम्बरसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालाको के–के भूमिका रहने र के गर्ने भनेर अथ्र्याउने किसिमले नयाँ मोडालिटी ल्याउने अर्यालले बताए ।   
मोबाइल सेट नम्बर दर्तालाई पूर्ण क्षमतामा लैजान प्राधिकरणले दुईजना अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासमेत माग गरेको छ । यसअघि पनि प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा माग गरेर दुईजना विज्ञ छनोट गरिसकेको छ । विज्ञको छनोटपछि प्राधिकरणले मोबाइल सेट नम्बर दर्तालाई पूर्ण रूपमा लैजान गृहकार्य सुरु गर्नेछ । मोबाइल सेट नम्बर दर्ता प्रक्रियामा प्राधिकरण मात्र नभएर यसमा आयातकर्ता, उत्पादक, टेलिकम अपरेटर र उपभोक्तासँग जोडिएर आउँछ । ‘यी सम्पूर्ण सरोकारवालाको भूमिका के हुने भनेर हामीले विस्तृत अध्ययन गर्नेछौँ,’ अर्यालले भने, ‘सबैको भूमिका स्पष्ट भएपछि नम्बर दर्ता प्रक्रिया फुल फ्लेजमा जान सजिलो हुन्छ ।’
मोबाइल सेट चोरी हुने, हराउने, राजस्व छली, नक्कली सेटको प्रयोग, अपराधिक क्रियाकलापलगायत गतिविधि हुन नदिन आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नुपरेको हो । ग्रे मार्केटलाई निरुत्साहित गर्न प्राधिकरणले उक्त काम तीव्र रूपमा गर्नुपर्ने व्यवसायीले पनि माग गर्दै आएका छन् । अहिले बजारमा नक्कली आईएमआई नम्बर प्रयोग भएका सेट प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । त्यो कति संख्यामा छ भन्ने अहिलेसम्म अनुमान गर्न सकिएको छैन । आईएमईआई नम्बर मोबाइल कम्पनीले हाल्नुपर्छ । कम्पनीले शुल्क तिरेर आईएमईआई नम्बर किन्नुपर्ने भएकाले नक्कली नम्बर हालेर पनि बजारमा पठाउने गरेको पाइएको थियो । भारत, नेपालजस्ता गरिब र कमजोर मुलुकमा यस्ता नक्कली मोबाइल धेरै भेटिने गरेका छन् ।
सन् २०१० मा भारतमा पनि आईएमईआई नम्बर दर्ता र नक्कली मोबाइल सेट प्रयोगको खोजी गरिएको थियो । त्यो बेला भारतमा झन्डै ३० प्रतिशत मोबाइल सेट नक्कली देखिएका थिए । प्रारम्भिक रूपमा आईएमईआई नम्बर दर्ता कार्यक्रम ल्याएको प्राधिकरणले आगामी वर्षदेखि तेस्रो पक्षलाई जिम्मा दिएर पूर्ण स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएको छ । आईएमईआई नम्बर दर्ताको लागि सफ्टवेयर चाहिने र अपडेट भइरहनुपर्ने भएकाले अर्को कम्पनीबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । त्यसपछि निरन्तर रूपमा विदेशबाट आउने मोबाइल सेटको आईएमईआई नम्बर दर्ता हुनेछ ।