कहिले सामाजिक सञ्जालको सेन्सर त कहिले सञ्चार माध्यमको सेन्सर ! सरकारको ताल हेर्दा लाग्छ, यसको पहिलो लक्ष्य नै सेन्सर हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिने हरेक क्षेत्र नियन्त्रण गर्न कस्सिएर लागेको सरकारको कुदृष्टिबाट कलाको रुपमा लिइने फिल्म क्षेत्र पनि नजोगिने संकेत देखिएको छ।

सिर्जनामा सेन्सर लगाउन नहुने भन्दै केही फिल्मकर्मीले आवाज उठाउँदै आएका छन्। अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकको प्रावधान हेर्ने हो भने पनि फिल्म लगायतका सिर्जनाका पक्ष सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउनुअघि सेन्सर गरिँदैन। फिल्मबारे कुनै विवाद भए अदालतसम्म पुगेको अवस्थामा विद्यमान कानुनअनुसार अदालतले त्यसको छिनोफानो गर्ने गर्छ।

नेपाल सरकार भने फिल्म क्षेत्रमा सरकारी कैँची चलाएर आफूअनुकूल बनाउन हतारिएको छ। सरकारले बनाएको ‘चलचित्र ऐन २०७६’ को विधेयकमा राखेका प्रावधान जस्ताको त्यस्तै लागु हुने हो भने निर्माता–निर्देशकको सोचाइअनुसार हैन, सरकारले बनाइदिएको फ्रेमअनुसार मात्र फिल्म बन्नेछन्। सरकारले तोकेको प्रतिनिधिको चित्त नबुझे फिल्म प्रदर्शन रोकिने छ। उनीहरुले जे भन्छन्, त्यही अनुसारको फिल्म बनाउन फिल्मकर्मीहरु बाध्य हुनेछन्।

अहिले पनि सेन्सरको प्रावधान छ तर केही खुकुलो। खुकुलो झैँ देखिए पनि कहिले नामको बहानामा त कहिले फिल्म भित्रको केही सिनमा आपत्ति जनाउँदै सेन्सर बोर्डले फिल्म प्रदर्शनमा अवरोध गर्दै आइरहेका नै छन्। तर प्रदर्शन नै रोक्ने अधिकार पाएको थिएन बोर्डले।

सरकारले संसद्मा पेश गरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भएको खण्डमा भने फिल्मका दृश्य या संवाद काँटछाँट गराउने मात्रै हैन, फिल्म प्रदर्शन नै गर्न नदिन समेत सक्छ। विधेयकको परिच्छेद ६ मा रहेको चलचित्र जाँचसम्बन्धी प्रावधानमा ‘चलचित्र प्रदर्शनै गर्न नदिने’ समेत उल्लेख हुनु निकै गम्भीर पाटो हो।

सार्वजनिक प्रदर्शन रोक्न सकिने केही आधारहरु जायजझैँ देखिए पनि अधिकांश बुँदा मनोगत छन्। चलचित्रको सार्वजनिक प्रदर्शन रोक्न सकिने आधारमा ‘कुनै चलचित्र वा त्यसको कुनै भाग नेपाल राज्यको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था तथा मित्र राष्ट्रसँगको वा विभिन्न वर्ग वा जातिका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने’ देखिएमा प्रदर्शन रोक्न सकिने उल्लेख छ।

सँगै, सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल असर पर्ने वा कुनै व्यक्ति विशेषको मानहानि वा अदालतको अवहेलना हुने वा कुनै अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने किसिमको देखिएमा समेत त्यस्तो चलचित्रलाई प्रदर्शन गर्न अनुमति नदिइने उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक हित, सदाचार, नैतिकता समाजको बनावटअनुसार तय हुने पक्ष हुन्। सामाजिक परिवेश र बनोटको आधारमा कतै नैतिकहीन लाग्ने सामग्री कतै सामान्य लाग्न सक्छ। विधेयकमा यस्ता अमूर्त प्रावधान राखेर सरकारले कला क्षेत्रलाई आफूअनुकूल बाटोमा जान बाध्य बनाउन सेन्सर बोर्डलाई अधिकार तोकेर नियमनभन्दा पनि निरंकुश बनाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ।

पहिलाको प्रावधानअनुसार सेल्युलाइड फिल्म मात्र सेन्सर हुने गरेको थियो तर यो विधेयकले भने चलचित्र भनेर केवल सेल्युलाइडलाई मात्र छोएको छैन। उसले टेलिचलचित्र, विज्ञापन र म्युजिक भिडियोलाई समेत सेन्सरको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ। अहिले विज्ञापन र म्युजिक भिडियो सेन्सरको प्रावधान छैन। तर यो विधेयक पारित भएर ऐन बनेमा म्युजिक भिडियो र दृश्य विज्ञापन पनि पहिला सेन्सर बोर्डमा लगेर पारित गराएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।

कुन फिल्म या विज्ञापन या म्युजिक भिडियो सामाजिक सदाचार अनुकूलको छ भनेर नापजाँच गर्न बन्ने सेन्सर बोर्डमा सरकारले जो चाहन्छ त्यही नै सदस्य हुनेछन्। ७ सदस्यीय सेन्सर बोर्डको अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म सञ्चार मन्त्रालयले जो चाह्यो त्यही मात्रै पुग्नेछन्। प्रस्तावित विधेयकअनुसार अध्यक्ष सञ्चार मन्त्रालयले मनोनित गर्नेछ।

६ सदस्यमध्ये तीन जना सञ्चार, गृह र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारी रहनेछन्। ३ जना सदस्य महिला, आदिवासी–जनजाति र चलचित्र विकास बोर्डलाई दिइएको छ। यही संरचनाले देखाउँछ, सेन्सर बोर्ड कुन तहसम्म सरकारी नियन्त्रणमा रहनेछ।

अभिव्यक्तिसँग जोडिएका अन्य विधाबारे बनेका विधेयकमा कैद सजायलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। धन्न यो विधेयकमा भने कैद सजायको प्रावधान छैन, जरिवाना मात्रै उल्लेख छ। विधेयकअनुसार यसमा रहेका कुनै प्रावधान उल्लंघन गरे १० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुनसक्छ।

विभाजित चलचित्रकर्मी
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिने चलचित्र क्षेत्रलाई पूरै आफूअनुकूल हिँडाउन सरकारले कानुन बनाएर संसद्मा पेश गरिसकेको छ। त्यसका अधिकांश विवादित बुँदा सार्वजनिक पनि भइसके तर यसबारे चलचित्रकर्मीहरु अझै एक हुन सकेका छैनन्।

चलचित्र निर्माता, निर्देशक, कलाकारहरु आफ्नो स्वार्थ हेरेर विधेयकबारे प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। म्युजिक भिडियो र विज्ञापनबारे राखिएको प्रावधानबारे सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरु अनभिज्ञझैँ देखिएका छन्।

वरिष्ठ कलाकार नीर शाह विधेयक चलचित्र उद्योगको पक्षमा रहेको तर्क गर्छन् तर उनी पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट छैनन्। उनले केही बुँदामा परिमार्जन आवश्यक छ त भने तर उनको परिमार्जन हुनेपर्ने बुँदामा सेन्सर बोर्डलाई निरंकुश बनाउन राखिएको प्रावधान छैनन्, टिकट दर लगायतका भाषागत विषयमा मात्र उनको असहमति देखिएको छ। उनले त सेन्सरको प्रावधानको उल्टै स्वागत पो गरे !

विधेयकको प्रावधान अनुसार केन्द्रमा मात्रै सेन्सर गरेको आधारमा प्रदेशमा प्रदर्शन सम्भव छैन। दफा २० अनुसार ‘फिल्मको सेन्सर प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अधिकारबाट’ समेत हुनेछ। भनेपछि केन्द्रबाट सेन्सर पास भएको फिल्म प्रदेशमा जाँदा प्रदेशैपिच्छे फेरि सेन्सर हुनेछन्। यसरी फिल्मका दृश्य टुक्राटुक्रा बनाउने प्रावधान राखिए पनि फिल्मकर्मीहरु भने मख्खै देखिन्छन्।

निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले भने यसमा असहमति जनाएका छन्। केन्द्रमा सेन्सर भएपछि अन्य प्रदेशमा सेन्सर गर्न आवश्यक नरहेको उनले बताए। उनी कोटा प्रणालीको पक्षमा भने उभिए।

‘निर्माता संघले चाहेको कुरा पनि विधेयकमा आएको छ,’ उनले भने, ‘केही बुँदामा भने हाम्रो सहमति छैन। सिनेमाको सेन्सर प्रदेशमा पनि गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यो हुनुहुँदैन। केन्द्रमा सेन्सर भएपछि सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ।’

वितरक र हलवालाहरुको ध्यान भने विधेयकमा रहेको टिकट दरमा देखियो। अन्य निरंकुश बुँदामा उनीहरुको चासो नै छैन। टिकटको दर हल सञ्चालक, निर्माता र वितरकले गर्न पाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ। विधेयक अनुसार टिकटको दर प्रदेश सरकारले समेत तोक्न सक्छ।

सेन्सरको प्रावधानमा मख्ख कलाकार शाह पनि टिकट दरमा सरकारको हस्तक्षेपको पक्षमा देखिएनन्। ‘मेरो सामग्रीको मूल्य अरुले तोकेको हुन्छ र ?’ उनको तर्क छ।

यो विधेयकले चलचित्र निर्माताहरुले उठाउँदै आएको विदेशी चलचित्रको कोटा प्रणालीको सम्बोधन गरेको छ। यसमा स्वदेशी निर्माताहरु मख्ख छन् तर विदेशी फिल्म नेपालमा ल्याएर प्रदर्शन गर्ने वितरक रिसाएका छन्।

विधेयकको दफा २४ मा स्वदेशी फिल्म प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ। यसलाई फिल्म क्षेत्रसँग जोडिएकाहरुले कोटा प्रणालीको रुपमा लिएका छन्। निर्माता संघका अध्यक्ष अधिकारी स्वदेशी फिल्म क्षेत्रलाई बलियो बनाउन कोटा प्रणाली आवश्यक रहेको बताउँछन्।

वितरक र हल सञ्चालक भने कोटा प्रणालीको पक्षमा छैनन्। वितरक प्रदीपकुमार उदयले स्वदेशी चलचित्रलाई प्रतिस्पर्धाको बजारमा पु-याउन राज्यले लगानी गरेपछि कोटा प्रणालीबारे व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

‘अहिले नै कोटा प्रणाली लगाउँदा नेपाली फिल्म नभएको बेलामा हल त रित्तै हुन्छ,’ उनको तर्क छ, ‘जबसम्म नेपाली चलचित्र चल्न सक्दैन, यो कोटा प्रणाली तोक्नु हुँदैन।’

स्वदेशी चलचित्र विदेशी चलचित्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावण नमिलेसम्म कोटा प्रणाली लागू गर्न नहुने उनको मत छ।

कलाकार शाह भने स्वेदशी चलचित्रलाई प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक ठान्छन्। ‘खाली स्वदेशी चलचित्र क्षेत्रको सिनेमालाई प्राथमिकता दिने भनेको त राम्रै हो नि त,’ उनले भने।

निर्माता तथा अभिनेता दीपकराज गिरी विधेयकले नेपाली चलचित्र र विदेशी चलचित्रलाई एउटै आँखाले हेरेको बताउँछन्। उनको मतअनुसार यो विधेयकले स्वदेशी र विदेशी दुवै फिल्मलाई काखमा राखेको छ। उनी नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि विदेशी फिल्ममा अंकुश लगाउनुपर्ने बताउँछन्।

‘खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर अर्बौं रुपैयाँको चलचित्रसँग दुई करोडको चलचित्रले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘नेपाली चलचित्रलाई आरक्षण दिइनुपर्छ।’

म्युजिक भिडियो निर्देशक निकेश खड्का भिडियोमा सेन्सरसिप आवश्यक ठान्छन्। करिब हजारभन्दा बढी म्युजिक भिडियो निर्देशन गरिसकेका उनी भन्छन्, ‘अहिले जस्तो पायो, त्यस्तै भिडियो बन्न थालेका छन्। यस्तो नियम कानुन बन्नु ठीक हो।’

कलाकार नीर शाह पनि म्युजिक भिडियोमा उश्रृङ्खलता बढ्दै गएको कारण देखाउँदै सेन्सरसिप आवश्यक रहेको बताउँछन्।

‘विधेयक खोस्टा मात्रै’:मनोज पण्डित, निर्देशक  
मलाई पनि लाग्छ, मेरो देशमा नेपाली फिल्महरु धेरै लाग्नुपर्छ चल्नुपर्छ तर यस्तो भारतमुखी अर्थतन्त्र र राजनीति भएको देशमा सिनेमामा भने क्रान्ति गर्छु भन्नु अत्यन्त ठूलो जोक हो।

सबभन्दा पहिला यो विधेयकमा सरकारले ‘चलचित्र के हो’ भनेर परिभाषित गरेको छ। त्यो परिभाषा नै सबभन्दा कमजोर र विवादित पक्ष हो। त्यसमा लेखिएअनुसार अहिलेको सरकारले सिनेमा के हो नै बुझेको छैन। उसले के भनिदियो भने हरेक चल्ने चित्रहरु चलचित्र हो। यो चल्ने चित्र भन्ने दृष्टिकोण चलचित्रको विकासको सबैभन्दा प्रारम्भमा भनिएको थियो तर सिनेमा चल्ने चित्र मात्र होइन।

सिनेमा चित्र चल्या कारणले सिनेमा भएको होइन। अब सरकारले सिनेमालाई यस्तो तरिकाले बुझेको छ भने त विधेयकमा जे सुकै लेखुन्, सबै त्यही दृष्टिकोणको परिणाम हो।

त्यही भएर चलचित्रको बारेमा पहिलो पाइला चाल्ने नियत नै गलत देखियो। त्यसैले यो विधेयक कागजको खोस्टो भन्दा बढी केही होइन।

चल्ने चित्रलाई चलचित्र भनेपछि यो सरकारले यो एउटा वस्तु भनेर बुझ्यो। बजारमा बिक्री वितरण गर्ने यो वस्तुलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भनेर अवधारणा बनायो। अब त्यो अवधारणाले चलचित्रलाई मुठ्ठीमा राख्न खोज्ने, अनि सरकारलाई नछुटाई केही गर्न पाउँदैन, सरकारलाई भाग नछुट्ट्याई तिमीहरुले केही गर्न पाउँदैन भन्नु  स्वाभाविक नै हो।

सरकारको दृष्टिकोणमै खोट छ। अब सिनेमा नबुझेको सरकारले सिनेमा हिंसा लगायत विभिन्न कुराबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्छ। सरकारले सिनेमा भनेको एउटा धर्मग्रन्थ जस्तो बनाउन खोजेको छ।

सिनेमामा राम्रा कुरा हुनुपर्छ, यो किताब जस्तो हुनुपर्छ, यो ज्ञान हो भन्न खोजेको छ। यसले देखाउँछ सरकारले सिनेमा बुझेको छैन।

सिनेमामा मानिसको जीवनमा भएको मानवीय संकट, बाधा,  अवरोध, कठिनाई, समाजका तीता यथार्थ प्रस्तुत हुन्छ। कथाको तत्व हो– द्वन्द, हिंसा। तर त्यहीँ हिंसा हुन्छ, जहाँ दुई पक्षबीच टकराव हुन्छ भन्ने नबुझ्नेले सिनेमाको मूल्य मान्यतालाई सिनेमाको कलात्मकतालाई बेवास्ता गर्नु स्वाभाविकै हो। त्यसैले यो २०२६ सालको ऐनभन्दा के फरक भयो ?

यो आफैँमा पुरातन, रुढीग्रस्त देखियो। एकातर्फ उसले सिनेमालाई बजारको लागि वस्तु भन्छ। अर्कोतर्फ म विदेशी सिनेमा रोक्छु भन्छ। भारतीय सिनेमालाई रोक्छु भन्नु चाहिँ उग्रराष्ट्रवाद हो। यसमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छ।

अरु उत्पादनमा त्यस्तो छैन, सिनेमामा यो नियम लागू गर्छु भन्नु कति न्यायसंगत छ ? यस्तो भ्रममा नेपाली फिल्म अल्झाउन खोज्नु सूर्यलाई हत्केलाले छेक्नुजस्तै हो। मलाई पनि लाग्छ, मेरो देशमा नेपाली फिल्महरु धेरै लाग्नुपर्छ। तर यस्तो भारतमुखी अर्थतन्त्र र राजनीति भएको देशमा सिनेमामा भने क्रान्ति गर्छु भन्नु अत्यन्त ठूलो जोक हो।
त्यसैले सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक बाल हठ भन्दा फरक छैन।