श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको अपरिपक्क निर्णयले मलेसिया रोजगारी संकटमा परेको छ । नेपाली युवा काम गर्न जाने प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसियामा विगत साढे दुई महिनादेखि कामदार गएका छैनन् ।
‘असल नियत’ राखेर युवालाई ठगिनबाट जोगाउन मन्त्री विष्टले कदम चालेको भए पनि उक्त निर्णय अपरिपक्क भएको भन्दै आलोचना भएको छ । कुनै तयारी र विकल्पविना नै सरकारले मलेसिया जाँदा गरिने स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट भएको भन्दै माइग्राम्स, बायोमेट्रिक्स, भिएलएन, ओएसजी, वानस्टप सेन्टर र जिएससीको अनुमति खारेज गरेको थियो । ती स्वास्थ्य संस्थाले मलेसिया जाने कामदारसँग चर्को शुल्क लिँदै आएका थिए । ती संस्थाको अनुमति खारेज गरेर ठगीको आरोपमा सञ्चालकलाई मुद्दा चलाइएको छ ।
अघिल्लोपटक ऊर्जामन्त्री हुँदा ‘महसुल नतिर्ने सरकारी कार्यालयको तार काटेर चर्चामा आएका मन्त्री विष्टले ‘लोकप्रियता’का लागि मलेसिया सरकारसँग समन्वयन नै नगरी ती संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको आरोप लागेको छ ।
अतिरिक्त शुल्क शुल्क हटाउने निर्णय राम्रो भए पनि मलेसियाको रोजागारी नै रोकिने अवस्था सृजना हुनु दुःखद् भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन् । सरकारको अपरिपक्क निर्णयले मलेसिया रोजगारी संकटमा परेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष विमल ढकालले बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय सकारात्मक थियो,’ ढकालले भने, ‘मलेसियासँग समन्वय नै नगरी अपरिपक्क निर्णय लिँदा रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ ।’
सरकारले गत जेठ २ गते स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गरेर सञ्चालकलाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । ती संस्थाले पूर्ववर्ती सरकार र मलेसिया सरकारसँग समेत अनुमति लिएर काम गरेका थिए । ‘दुवै देशका सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार काम गर्दै आएकाले विधिवत् रुपमा मलेसियासँग पनि समन्वन गरेर पुरानो सच्याउनु पथ्र्यो,’ ढकालले भने, ‘कुटनीतिक ढंगले छलफल नगरी एक्कासि निर्णयमा पुग्दा मलेसिया रोजगारी नै अन्योलमा छ ।’
विष्टले गरेको निर्णयलाई मलेसिया सरकारले स्वामित्व लिएको छैन । मलेसिया जाने कामदारसँग स्वास्थ्य परीक्षणलगायत विभिन्न शुल्कमा करिब १८ हजार रुपैयाँ लिँदै आएका थिए । नेपाली कामदारसँग उठाइएको शुल्कमध्येबाट केही रकम भिएलएन लगायतका संस्थाले मलेसिया पनि पठाउँदै आएका छन् । यसमा मलेसियाका अधिकारीको पनि संलग्नता रहेको पुष्टि हुन्छ ।
मलेसियाले नेपालमा राहदानी संकलन गर्ने जिम्मा भिएलएन नेपाल कम्पनीलाई दिएको थियो । सरकारले विदेश जान रोक लगाए पनि सरकारी र व्यावसायिक मलेसिया जानेको राहदानी संकलनको काम अहिले पनि भिएलएनले गर्दै आएको छ ।
सरकारको निर्णयपछि मलेसियाबाट कलिङ भिसा आएका करिब १० हजार युवा अलपत्र परेका छन् । ती युवाले स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका अन्य सबै प्रक्रिया पूरा गरेकाले उनीहरुलाई रोक्न नहुने व्यवसायी बताउँछन् ।
सबै प्रक्रिया पुगेर पनि सरकारको कारण आफू जान नपाएको मलेसिया जाने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका युवाको गुनासो छ । मलेसियाबाट भिसा आएर पनि जान नपाएको भन्दै सर्लाहीका युवा प्रह्लाद ठाकुरले आक्रोश पोखे । ‘मलेसिया जानका लागि ऋण काडेर मेनपावरलाई बुझाएर स्वास्थ्य परीक्षण पनि भैसक्यो,’ यादवले भने, ‘भिसा लाग्ने बेलामा सरकारको कारण रोकियो ।’ सरकारले अन्य प्रक्रिया अघि बढाए पनि भिसा लागेका युवाले आफूहरु विदेश जान पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
मलेसियाले नेपाललगायत १४ मुलुकबाट कामदार लैजाने गरेको छ । नेपालमा जस्तै म्यानमार, फिलिपिन्स, माल्दिभ्स, कम्बोडियालगायतका मुलुकमा एउटै नियम रहेको छ । मलेसियाले नेपाललाई कामदारको स्रोत मुलुकबाट हटाए रोजगार गन्तव्य गुम्न सक्ने ढकालले बताए । ‘अहिलेसम्म भारत स्रोत देशमा छैन नेपाललाई हटाएर भारतलाई राख्यो भने क्षति पुग्न सक्छ,’ ढकालले भने ।
नेपाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल नेपाली युवामध्ये मलेसिया जानेको संख्या २९.८८ प्रतिशत छ । २०१६÷१७ मात्र रोजगारका लागि ९५ हजार दुई सय ४४ युवा मलेसिया पुगेका छन् । नेपालमा विश्वभरबाट आउने रेमिटेन्समध्ये २.७ प्रतिशत मलेसियाबाट आउँछ । निम्न वर्गीय परिवारका युवाको रोजगार गन्तव्य मलेसिया भएकाले यसको असर ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
मलेसियामा करिब सात लाख नेपाली कार्यरत छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्या ६ प्रतिशतले गिरावट आइरहेको अवस्थामा मलेसियाको रोजगारी गुम्न सक्नेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन् ।
कामदार ठगिनबाट जोगाउन यस्तो निर्णय लिएको मन्त्री विष्ट बताउँछन् । ‘मलेसिया सरकारसँग सिधँै सम्झौता गरेर कामदार पठाउने विषयमा पनि छलफल भैरहेको छ,’ विष्टले भने, ‘अहिलेको समस्या छिट्टै समाधान गर्छौं ।’
नेपालबाट कामदार नजाँदा सेक्युरिटी क्षेत्रमा असर परेको भन्दै त्यहाँका व्यवसायीले मलेसिया सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूतलाई भेट नदिएका मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले नेपालको समस्या समाधानका लागि छलफल सुरु गरेको मलेसियाको द स्टार अनलाइन पत्रिकाले लेखेको छ । मलेसियाको संसदमा सांसदले नेपाली कामदार रोकिएको बारेमा प्रश्न उठाएपछि मन्त्री कुलासेगरनले यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुने बताएका छन् ।
सन् २०१८ को जुन महिनासम्म कुल १७ लाख ४७ हजार एक सय ५४ जना विदेशी मलेसिया पुगेकोमा तीमध्ये तीन लाख ७८ हजार पाँच सय ७७ जना कामदार नेपाली छन् । नेपाल सरकारले मलेसिया जाँदा स्वास्थ्य परीक्षण लगायतमा मोटो रकम लिएर ठगेको आरोपमा सरकारले कामदार पठाउन बन्द गरेको हो । यो विषयमा मलेसिया सरकारले केही नबोलेकाले मलेसियन पक्षको पनि संलग्नता रहेको अनुमान गरिएको छ ।
नेपालबाट मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब, कुबेत, दक्षिण कोरिया, बहराइन, ओमान, अफगानिस्तान, जापान, इजरायल, लेबनानलगायतका मुलुकमा जाने गरेका छन् । अन्य मुलुकमा पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीमा गिरावट आएको अवस्थामा मलेसियामा रोकिए त्यसको असर रेमिटेन्समा पर्नेछ । मलेसिया मात्र नभएर खाडी मुलुकमा पनि रोजगारी घटेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शुक्र पाख्रिनले बताए ।
Leave A Comment