संसदीय प्रणालीमा संसद्मा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीले ‘सरकार छोड्दिनँ’ भन्नु यो पद्धतिको विरुद्धमा उभिनु हो । संसदीय अभ्यासमा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएपछि उनी स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको, प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग मिलेर सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको र आफ्ना तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता छोड्दिनँ भन्नु गैरराजनीतिक हठबाहेक केही होइन । उनी नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक जटिलता रहेको जिकिर गर्दै पदबाट सजिलै नहट्ने संकेत गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने अडान दोहो¥याएका छन् ।
संसद्मा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेस’ गर्ने, २०७४ माघ ८ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन हुने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र निर्वाचन हुन सकेन भने त्यतिबेला पदमा रहने प्रधानमन्त्रीले सत्ता छोड्ने कि नछोड्ने विषयको छिनोफानो अहिले नै हुनुपर्ने अडानमा प्रधानमन्त्री ओली देखिएका छन् । ०७४ माघ ८ गतेभित्र संविधानमा व्यवस्था गरिएको तीन तहको निर्वाचन हुन सकेन भने संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । यसपछि थप संवैधानिक जटिलता निम्तिने निश्चित छ । तोकिएको अवधिमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने अडानलाई सबैले आत्मसात् गर्नैपर्छ । तर, त्यसलाई आधार बनाएर अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री सत्ताको तातो कुर्सीमा धेरै दिन उघिँरहन सक्दैनन् ।
ओली संविधानको जुन धाराबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए, त्यो धारा एक पटकमात्र क्रियाशील हुन सक्ने र नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक जटिलता रहेको बताउँदै उनी सरकार नछोड्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् । कानुनविद्ले संविधानको धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि कुनै बाधा नरहेको प्रस्ट पारेका छन् । ओली भने उक्त धारा संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकार गठनका लागि मात्र भएको जिकिर गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजीनामा गरेर सोही धाराअनुसार ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेताले भने उक्त व्यवस्था एक पटकका लागि मात्र भएको दाबी गर्दै त्यसअनुसार नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । सत्तामा टिकिरहन जिकिर गरेर मात्र पुग्दैन भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्री ओलीले पक्कै बुझेको हुनुपर्छ । जुन संसद्बाट उनी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए, त्यही संसद्ले ‘तपाईंसँग प्रधानमन्त्री रहिरहन आवश्यक मतसंख्या छैन’ भनेपछि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले एकछिन पनि पदमा बस्ने लोभ देखाउँदैन । संसद्बाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि ओलीले पनि सरक्क सत्ताको कुर्सी छोड्नेछन् । उनी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई चुनौती दिएर सत्तामा एकछिन पनि बस्ने छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले जिकिर गरेजस्तै कुर्सी नछोड्ने जिद्दी गरे भने त्यसले दलहरूको बीचमा थप विग्रह ल्याउनेछ । प्रधानमन्त्रीको जिद्दी व्यवहारले उनको पार्टीको राजनीतिक इतिहासमा दाग लाग्नेछ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीच थप धु्रवीकरण हुनेछ । संविधान कार्यान्वयनमा अरू जटिलता थपिनेछन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न तर्क गरेर कुर्सीमा टिकिराख्ने हठ छोडेर नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुला गरिदिँदा नै अहिलेको अन्योल निवारण हुनेछ ।
सत्ताबाट हट्न प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको आनाकानीको पछाडि फेरि पनि सत्ताकै हिस्सेदारी हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि गठन भएका प्रायः सबै सरकारमा समावेश भएको र सरकारको नेतृत्व पनि पटकपटक गर्न पाएकाले नेकपा एमाले धेरै समय सत्ताबाहिर बस्न चाहिरहेको छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । ओलीले संसद् विघटन गर्दै छन् भन्ने अनुमानको प्रत्युत्तरमा उनले ‘मैदान भए पो खेल्न पाइन्छ, विनामैदान त के गर्नु नि, त्यही भएर संसद् विघटन हुँदैन’ भनेका थिए । संसदीय राजनीतिमा सरकार बनाउने र गिराउने खेल मैदान संसद्मा सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै नयाँ ढंगले खेल्न सुरु गरिहाल्छन भन्ने प्रस्ट संकेत पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गरिसकेका छन् । एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ‘फेरि नयाँ ढंगले एकताको कोसिस गर्नुपर्छ भन्दै विमति भएपछि सहमति, सहमति भएपछि विमतिको ठाउँ नदेख्ने सोच राख्नुहुन्न’ भन्दै सत्ताको सेरोफेरोमा एमालेलाई टिकाइराख्ने मनसाय व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता नछोड्ने अडानका पछाडि भविष्यको भाग सुरक्षित गर्ने विषय समेटिएको बुझ्न सकिन्छ । मुख्य तीन दलले सत्ताका लागि लुछाचुँडी गर्नुभन्दा संविधान कार्यान्वयनमा कसरी साझा बिन्दु पहिल्याउन सकिन्छ, त्यतातिर ध्यान दिँदामात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन पाउँथ्यो । गणतन्त्रका विपक्षीहरूलाई सत्तामा राखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । परिवर्तनविरोधी शक्तिहरूलाई निस्तेज पार्न परिवर्तनका लागि लडेका मुख्य तीन दलको बीचमा सहकार्य हुन आवश्यक छ । सहकार्यका लागि सत्तामा गाला जोडेरै बस्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट मुख्य तीन दल बाहिर निस्कनुपर्छ ।