दाताको बदनियत : विद्यालय बनाउने ऋण भाडामा

सोमबार, १० बैशाख २०७५, ०२ : ०३ शुक्रवार
दाताको बदनियत : विद्यालय बनाउने ऋण भाडामा

भूकम्पपछि भत्किएका विद्यालयको डिजाइन बनाउन जापानी सहयोग नियोगबाट लिएको ऋणबाट परामर्श दाताको सवारी भाडामा खर्च भएको खुलेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो बदमासी खुलाएको हो ।

सरकार र जाइकाबीच भूकम्प प्रभावित जिल्ला ललितपुर, धादिङ, गोरखा, रसुवा, नुवाकोट र मकवानपुरमा निर्माण हुने विद्यालय भवनको ड्रइग डिजाइन र निर्माणका लागि अनुगमन गर्न परामर्श सेवामा जापानी येन १ अर्ब ६६ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको थियो ।

सो रकम भवन निर्माण सिभिल वर्कका लागि व्यवस्था भएको जापानी येन ११ अर्ब १७ करोड ७० लाखको तुलनामा १४.९० प्रतिशत रहेको छ । सो कामका लागि एक जापानी परामर्शदाता फर्मसँग जापानी येन ४७ करोड २३ लाख र १ अर्ब ४ करोड ४२ लाखमा २०७३ माघ ५ मा ४५ महिनाका लागि सम्झौता भएको थियो । सो कामका लागि २०७४ मा पेश्की १७ करोड ६८ लाखसमेत गरी ३६ करोड ४९ लाख भुक्तानी भइसकेको छ ।
 
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार परामर्शसेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले नम्सर्् तयार गरेको भए त्यस्तो नम्सर््, सम्बन्धित परामर्श सेवाको कार्य क्षेत्रगत शर्त र सार्वजनिक निकायले चालु वा अघिल्ला वर्षमा सोही प्रकृतिको खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागतलाई आधार लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

नियममा रहेको उक्त व्यवस्थालाई आधार नलिई अर्थ मन्त्रालय र दातृ निकायका प्रतिनिधिबीच जुलाई १५, २०१५ मा सम्पन्न बैठकबाट लागत अनुमान तयार गरेका थिए । परामर्श सेवाका लागि लाग्ने वास्तविक लागतको अनुमान नगरी ऋण सम्झौतामा परामर्श सेवाका लागि छुट्याएको बजेटको परिधिलाई आधार लिएका थिए ।

महालेखाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको संलग्नतामा तयार गरेको लागत अनुमान कानुनसम्मत छैन । उक्त परामर्शदातालाई सवारी साधन भाडा उपलब्ध गराउन ४ सय ५० महिनाका लागि प्रतिमहिना ३ लाखका दरले १३ करोड ५० लाखको लागत अनुमान स्वीकृत भएको थियो ।

३९ महिनाका लागि ३ कारको ६ करोड ३१ लाख ८० हजार, ३६ महिनाका लागि ६ वटा कारको ६ करोड ४८ लाख र ३६ महिनाका लागि एउटा कारको ८६ लाख ४० हजारसमेत गरी  ३ सय ६९ महिनाका लागि १३ करोड ६६ लाख २० हजार भाडा भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार यो वर्ष १ करोड ५० लाख १८ हजार भुक्तानी भइसकेको छ । कार भाडा ३ सय ६९ महिनाका लागि सम्झौता गरेकोले त्यति अवधिको लागत अनुमान ११ करोड ७ लाख हुनेमा  सम्झौता रकम लागत अनुमानको तुलनामा २३.४१ प्रतिशतले बढी उल्लेख गरिएको महालेखाले पहिल्याएको ।

सम्झौताअनुसार एउटा कारको भाडा मासिक ५ लाख ४० हजारका दरले २ करोड १० लाख ६० हजार रुपैयाँ र अर्को प्रकृतिको एउटा कारको भाडा महिनाको ३ लाखका दरले १ करोड ८ लाख रुपैया र भिन्न प्रकृतिको एउटा कारको भाडा मासिक २ लाख ४० हजारका दरले ८६ लाख ४० हजार हुने उसको ठहर छ ।

भाडा खर्चको बिल बीजक समेत आवश्यक नपर्ने गरी सम्झौता भएको र कारको स्पेसिफिकेसनसमेत खुलाएको छैन । कार खरिद गरी परामर्शदातालाई उपलब्ध गराएको भए धेरै किफायती हुने उसको निचोड छ । भूकम्पबाट भत्केका विद्यालय भवन निर्माण गर्न प्राप्त ऋण रकमबाट कार भाडाबापत खर्च गर्ने गरी गरेको सम्झौता उपयुक्त नदेखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदन अनुसार जाइकाबाट प्राप्त हुने ऋणतर्फ निर्माण खर्चको तुलनामा परामर्श सेवा खर्च १४.९ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै कामका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण तथा अनुदानतर्पm निर्माण कार्यको खरिद सम्झौता रकमको तुलनामा परामर्श सेवाको सम्झौता रकम २.३० प्रतिशत मात्र छ ।

दुवै स्रोततर्पmका परामर्शदाताको कार्य विवरणमा विद्यालय भवनको डइंग डिजाइन र निर्माण कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने उल्लेख छ । एकै प्रकृतिको कामका लागि परामर्श सेवामा हुने खर्चमा अस्वाभाविक अन्तर रहेको महालेखाको ठहर छ ।

मनलाग्दी अनुदान
शिक्षा मन्त्रालयले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था शहीद प्रतिष्ठान नेपाललाई द्वन्द्वपीडित परिवार शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ४ सय २० विद्यार्थीलाई निःशुल्क पठनपाठन, खानेबस्ने सुविधाका लागि ११ करोड ८ लाख र भवन निर्माण, विद्यालय स्तरोन्नति, फर्निचर, सवारी साधन खरिदका लागि ९ करोड २२ लाख गरी २० करोड ३० लाख अनुदान दिएको खुलेको छ ।

मन्त्रालयले २० करोड अनुदान दिँदा अनुदानसम्बन्धी नीति तय नगरी गैरसरकारी संस्थालाई विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुदान दिएको महालेखाले खुलाएको छ । यस्तै सहकारी ऐनबमोजिम दर्ता भएको संस्थालाई नेपाल सरकारले अनुदान दिने सम्बन्धमा नीति छैन । तर त्यही ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेडलाई मन्त्रिपरिषद्को २०७३ मंसिर २६ को निर्णयको आधारमा १० करोड अनुदान दिएको थियो ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट छपाई भएका कक्षा १ देखि १२ सम्मका पाठ्यपुस्तक साझा प्रकाशनले १८ प्रतिशत सेवा शुल्क लिई बिक्री–वितरण गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरे अनुसार पाठ्यपुस्तकहरु बिक्री गर्दै आएको र पाठ्यपुस्तक बिक्रीबाट २०७३ असारसम्ममा १३ करोड ३ लाख ४ हजार संकलन गरेकोमा जनक शिक्षालाई भुक्तानी नदिई साझा प्रकाशनले खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Leave A Comment