विपद सबैका लागि दुःखद हुन्न । कसैका लागि सुखद पनि हुन्छ । जस्तै काठमाडौंमा रहेको धरहरा । २०७२ वैशाख १२ को शक्तिशाली भूकम्पसँगै ऐतिहासिक यो धरोहरको भग्नावशेष मात्रै बाँकी छ । सरक्षण गर्छु भन्दै १३ वर्षअगाडि ठेक्कामा लिएको निजी कम्पनी साइडवर्कस प्रालिका लागि यसले कुनै असर पारेन । उसले धरहरालाई धन्दा बनाइरहेको छ ।

हिजो पनि धरहरा उसका लागि देखाउने साधन थियो । लक्ष्य व्यावसायिक रूपमा आकर्शक सुन्धारा क्षेत्रमा व्यापार विस्तार । भूकम्पको धक्का थेग्न नसकेर बुढो धरहरा ढल्यो । तर त्यसको जिम्मेवारी लिएको साइडवर्कसको व्यवसाय ढलेन ।
सुन्धारा क्षेत्र वरिपरिका व्यापारिक भवन ढलेनन् । न आकर्षक रेस्टुरेन्ट चलाउन मिल्ने बगंैचामै कुनै असर पा¥यो भूकम्पले । धरहरा चढ्दा उठ्ने पैसा उठिरहेको छैन । तर वरिपरिको व्यापार गुल्जार छ अझै ।

काठमाडौंं महानगरपालिकासँग ऐतिहासिक सुन्धारा क्षेत्रको विकास गर्ने सम्झौता गरेको कम्पनीले सुन्धाराको पनि जिम्मा लिएको थियो । उसले धरहराको सिंगारपटार उहिल्यै ग¥यो । तर सुन्धारालाई फर्किएर पनि हेरेन । हिजोका दिनदेखि जस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै छ सुन्धारा । उसले सुन्धारा सुधार्दा टुटीबाट पानी खस्थ्यो, पैसा खस्दैनथ्यो ।

साइडवर्कस धरहराको भग्नावशेषलाई साक्षी राखेर व्यापारमा मग्न छ नै, अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको महानगरपालिकाको नेतृत्व मौन छ । महानगरले न ढलेको धरोहरको संरक्षणमा चासो देखाएको छ न, लुट रोक्न कुनै प्रयास नै ।

‘धरहराको व्यापारिक दोहन हुनुमा महानगरपालिका नेतृत्वको समेत मिलेमतो छ,’ सम्पदा संरक्षण अभियन्ता तथा स्थानीयवासी गणपतिलाल श्रेष्ठले भने, ‘धरहरा भत्किएपछि बनाउन चासो देखाउनुको साटो खुलमखुला व्यापार गर्न दिइरहेको छ ।’ उनले साइडवर्कसलाई धरहराको आडमा व्यापार गर्न छुट दिएबापत महानगरपालिकाको नेतृत्वले निश्चित कमिसन लिने गम्भीर आरोपसमेत लगाए ।

महानगरपालिका र साइडवर्कसबीच भएको २० वर्षे सम्झौताअनुसार धरहराको संरक्षण पहिलो सर्त व्यावसायिक प्रयोग दोस्रो सर्त थियो । सर्वसाधारणलाई धरहरा चढाएबापत निश्चित शुल्क लिने सर्त रहे पनि साइडवर्कसले प्रारम्भदेखि नै धरहरा–सुन्धारा क्षेत्रलाई व्यापारीकरणमै जोड दिँदै आएको छ ।

महानगर र साइडवर्कसबीचको सम्झौताअनुसार सम्झौता अवधिभित्र धरहरा भत्किए साइडवर्कसले नै बनाउनुपर्ने सर्त छ । भूकम्पमा धरहरा ढलेपछि सरकारले नै बनाउने घोषणा गर्दै साइडवर्कसलाई आर्थिक भारबाट मुक्त ग¥यो । संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको धरहरा छैन । साइडवर्कसले भने भग्नावशेषकै आडमा व्यापार गरिरहेको छ सुन्धारामा ।

धरहरा भत्किनु अघिको टिकट काउन्टरमा अहिले लुगा पसल छ, नजिकैको बिसौनीमा ‘फुड स्टल’ अनि बगैँचाभित्र मम पसल । धरहराको अगाडि १३ वटा सटरमा कपडा पसल छन् । धरहरा क्षेत्रका व्यवसायीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा सबैभन्दा सानो क्षेत्रफलको पनि न्यूनतम मासिक ५० हजार रुपैयाँ भाडा लिन्छ साइडवर्कसले ।

सो क्षेत्रमा रहेका पसलको संख्या गणना गर्दा ढलेको धरहराको आडमा मासिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको छ साइडवर्कसले । अचम्म त के भने कम्पनीले भग्नावशेषमा मज्जाले व्यापार गरिरहेको छ । तर सम्झौताअनुसार महानगरलाई तिर्नुपर्ने मासिक साढे दुई लाख भाडा नियमित बुझाएको छैन । न महानगरले नै उठाउन ताकेता गरेको देखियो ।

यसरी सुम्पिइयो सम्पदा
महानगरका तत्कालीन मनोनित मेयर केशव स्थापितले धरहरा सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने भन्दै २०६१ वैशाख ३१ मा निजी कम्पनीलाई सुम्पिएका थिए । ठेक्का सम्झौतामा साइडवर्कसले २० वर्षसम्म धरहरा चढ्ने सर्वसाधारणसँग टिकटबापत शुल्क उठाउने, धरहराको सरसफाइ, संरक्षण र भत्किएमा बनाउनुपर्ने उल्लेख थियो ।

आवरण ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणझंै देखिए पनि लक्ष्य भने व्यापारीकरण नै थियो । त्यसैले सम्झौतामा २० वर्षअगाडि सम्झौता भंग भए महानगरले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान राखियो ।  सम्भावित क्षति हेरेर धरहराको बिमासमेत गरिएको थियो । तर बिमा बीचैमा रोकियो ।
संरक्षणका लागि सुम्पिएको धरहरा नै २०७२ को वैशाखमा ढलेपछि साइडवर्कससँग सम्झौता रद्द गर्ने आधार भए पनि महानगरपालिकाको नेतृत्व मौन छ । ३३ महिना बित्दा न धरहरा बनाउनतिर चासो राखेको छ न सम्झौता नै रद्द गरेको छ ।

कम्पनीले महानगरलाई सम्झौताअनुसार मासिक भाडासमेत तिरेको छैन । महानगरको रेकर्डअनुसार साइडवर्कसले २०७२ चैतपछिको भाडा नै बुझाएको छैन । सम्झौतामा कम्पनीले तीन महिनाको अग्रिम भाडाका दरले वर्षमा चारपटक बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । २०७२ चैतयता कम्पनीले ३० लाख रुपैयाँ मात्र बुझाएको छ । यस अवधिमा महानगरलाई बुझाउनुपर्ने रकम करिब एक करोड पुगिसकेको छ ।

साइडवर्कसले मनलागि गरेपछि महानगरले २०७३ चैतमा कम्पनीसँगको सम्झौताको अध्ययन गराएको थियो । महानगरका तत्कालीन राजस्व महाशाखा प्रमुख धु्रव काफ्लेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले धरहरा भाडामा लिने कम्पनीले सम्झौता पालन नगरेको भन्दै ३० दिने सूचना दिएर सम्झौता भंग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । साइडवर्कससँगको सम्झौताको बुँदा नम्बर–९ मा सम्झौताविपरीत कार्य गरे महानगरले एकतर्फी रूपमा सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर सम्झौता तोडिएन न साइडवर्कस नै सुध्रियो । प्रतिवेदन अलपत्र पारिए ।

२०७३ माघ १० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले धरहरा सम्बन्धमा भएका सबै कार्य टुंग्याई निर्विवाद रूपमा धरहरा निर्माणको वातावरण बनाउन महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, महानगरले निर्देशन कार्यान्वयन गरेको छैन । महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार पछिल्लो समयमा धरहरा सम्झौता खारेजबारे महानगरमा छलफलसमेत भएको छैन ।

महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य धरहराको दोहनबारे जानकार छन् । तर चासो देखाएका छैनन् । साइडवर्कससँगको सम्झौता पालना गराउने या तोड्ने अधिकार महानगरसँगै छ । तर शाक्य सरकारको निर्णय आउनुपर्ने तर्क गर्दै पन्छिए ।
‘धरहराको बारेमा सरकारले हामीलाई केही भनेको छैन,’ शाक्यले भने, ‘सरकारबाट जे निर्णय हुन्छ, सोही गर्नेछौं ।’ धरहरा सरकार आफैँले बनाउने भनेकोले सम्झौताको विषयमा पनि उसैले बोल्नुपर्ने उनले तर्क गरे ।

साइडवर्कसका सञ्चालक शिद्ध गुरुङ अझै ८ वर्ष धरहरा क्षेत्रको जिम्मेवारी आफ्नै भएको तर्क गर्छन् । ‘सम्झौताअनुसार धरहरा क्षेत्र अझै ८ वर्ष कम्पनीले चलाउँछ,’ गुरुङले भने, ‘कानुनमै उल्लेख भएको कुरामा कसले रोक्न सक्छ ?’