प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि राजनीतिक मार्ग प्रशस्त हुन्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सरकार गठनको काम अगाडि बढ्ने विश्वास थियो, जनस्तरमा । तर अहिले निर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाम आएको एक महिना नाघिसक्यो र अहिलेकै राजनीतिक यात्रामा मुलुक रह्यो भने आगामी एक महिनाअघि नयाँ सरकार गठन हुने देखिदैन । यस्तो अवस्थाका लागि दोषी को त ? स्वभाविक प्रश्न उपस्थित हुन्छ । अहिले राजनीतिक दृश्यमा एकअर्काका विरोधी शक्तिले एकअर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोपको राजनीति गरिरहेका छन् । वाम गठबन्धनका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो सामुन्ने आएको प्रधानमन्त्रीको पद दिन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले रोकेको आरोप लगाउँदै छन् । उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने आफूलाई सबै निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको दाबीका साथ राष्ट्रियसभा गठनपछि सत्ता छोडेर सिंहदरबारको मार्ग प्रशस्त गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । यी विपरीत आरोपको चेपुवामा निर्वाचन आयोग पनि परेको छ र ऊ अहिले समानुपातिकको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न सुस्त भएको आरोप खेप्दै छ । यतिसम्मका संवैधानिक निकाय आयोगलाई चाँडो निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न वाम गठबन्धनका नेताहरू ज्ञापनपत्रको राजनीति गर्दैछन् भने वाम विद्यार्थीहरूको समूह सडकमा ओर्लिसकेको देखिन्छ । विरोधको राजनीति बिक्री हुने हाम्रोजस्तो समाजमा आरोपका खेतीहरू यथार्थमा नभएर सार्वजनिक खपतका निम्ति हुने गरेका छन् । अहिले त्यस्तै राजनीति हावी भएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन परिणाम आउन किन ढिला ? राजनीतिक हिसाबले पुरै परिणाम नआएको अवस्थामा सरकार गठनको बाटो खुल्छ त ? निश्चय नै प्रश्न सरल छैन । राजनीति गर्ने नेताहरूले आफैँले बनाएको संविधानका व्यवस्थाहरूलाई आधार मानेर धारणा राख्नु उचित हुन्छ । सस्तो राजनीतिक लाभका र सार्वजनिक खपतका लागि जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गर्नुहुँदैन । लामो समयको विवादको मूल जरो राष्ट्रपति पनि हुन्, उनी मुछिएपछि मात्र राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश जारी भएको छ । सबैभन्दा पेचिलो पक्ष संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व कसरी बढाउने भन्ने छ । संविधानमा कम्तिमा ३३ प्रतशित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट थौरे मात्र महिला सांसद चुनिएको पृष्ठभूमिमा समानुपातिक कोटाबाट त्यो पुरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ अहिले । समानुपातिकबाट कुन पार्टीका कति महिला चुनिने भन्ने कुरा राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र स्पष्ट हुन्छ । संविधानको धारा ८६ मा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, एकजना दलित र एकजना अपंगता भएका वा अल्पसंख्यक गरी ८ जनाका दरले ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने एक जना महिलासहित ३ जना गरी ५९ जनाको राष्ट्रियसभाको व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभाका सदस्य प्रदेशबाट चुनिने र यसका मतदाता प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा प्रमुख उपप्रमुख रहने छन् । यस आधारमा प्रदेशसभा गठन भएपछि मात्र राष्ट्रियसभा गठन हुनसक्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रदेशसभाका सदस्य आइसकेका छन्, प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसद को–को हुने आयोगले निक्र्योल गरेको छैन ।

त्यस्तै प्रदेशसभाले राजनीतिक खाका लिनका लागि प्रदेश प्रमुख जो सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतको रहन्छ, नियुक्त हुन बाँकी नै छ । प्रदेश प्रमुख सरकारले नियुक्त गर्ने हो र प्रदेशको अस्थायी राजधानी पनि सरकारले नै तोक्ने हो । सर्सर्ती हेर्दा समानुपातिक निर्वाचनको जटिलता र महिलाको ३३ प्रतिशत अनिवार्य उपस्थितिले राजनीतिलाई पेचिलो बनाएको हो । तर, राजनीतिक वृत्तमा भने संविधान, कानुनका जटिलता केलाउने, के कस्ता कारणले निर्वाचन आयोगले अन्तिम निर्वाचन परिणाम दिन सकेको छैन त्यसको विश्लेषण गर्ने परिपाटी बन्न सकेको छैन । विरोधका  लागि विरोधको राजनीतिबाट राजनीति गर्नेहरू माथि उठ्न सक्नुपर्छ । मुलुकको राजनीतिक धरातल, संवैधानिक व्यवस्थाहरू, प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनका जटिलताहरू र हामीले अख्तियार गरेको समानुपातिक व्यवस्थाहरूको विश्लेषणका आधारमा राजनीति अगाडि बढ्नुपर्छ । मुलकको राजनीति हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका नेताहरू सार्वजनिक खपतका निम्ति बोल्ने, सस्तो प्रतिक्रिया दिने, सडक राजनीतिलाई प्रोत्साहित गर्ने राजनीतिक भाषणबाट टाढा रहनसक्नु पर्छ । नेताहरूमा जिम्मेवारीबोध अहिलेको आवश्यकता हो ।