प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावपछि राजनीति सङ्लिएला भन्ने जनताले अपेक्षा गरेका थिए तर सोचेअनुरुप हुन सकेको छैन । चुनावको प्रत्यक्ष तर्फका परिणाम आइसकेका छन् भने समानुपातिक चुनावबाट कुन दलका को–को सांसद निर्वाचित भए भन्ने अन्योल कायमै छ । यसैबीच राष्ट्रियसभा गठनलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस र एमाले आपसमा विवादमा रुमल्लिएका छन् र विवादमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत मुछिने अवस्था आएको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जना महिलासहित ८ जनाका दरले ७ वटा प्रदेशबाट ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ३ जना गरेर राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशसभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर मतदाता रहने राष्ट्रियसभा चुनाव कुन प्रणालीबाट गर्ने भन्ने कुरा अहिले विवादको चुरो हो । सरकारले एकल संक्रमणीय प्रणालीमा चुनाव हुनुपर्ने प्रावधानको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको तीन महिना हुन लाग्यो । एमाले बहुमतीय आधारमा चुनाव हुनुपर्ने अडानमा छ ।

एमालेको चाहनाअनुसार चुनाव हुने हो भने नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व शून्य हुन्छ । प्रमुख राजनीतिक दलबीचका परस्पर विपरीत अडानको चपेटामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भणडरी परेकी छन् । संविधानले राष्ट्रपतिको प्रमुख सल्लाहकार सरकार हो भनेको छ भने राष्ट्रपतिले ‘गहन अध्ययन’का नाममा अध्यादेश जारी नगरी चुप छिन् । अहिले राजनीतिमा पेचिलो प्रश्न राष्ट्रियसभा गठनलाई लिएर राजनीतिशास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक एवं संविधानविदले अध्यादेश जारी गर्नु नै अहिलेको राजनीतिक निकास हो भनेका छन् । शुक्रबारसँग कुरा गर्दै उनीहरूले राष्ट्रपति संविधानले दिएको भूमिकाबाट पछि हट्न नहुने बताएका छन् । विज्ञहरूसँग शुक्रबारका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी :

‘अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प छैन’
लोकराज बराल
प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र
चुनावपछि  देशको अवस्था गञ्जागोल हुन पुगेको छ । वाम गठबन्धन सेलाएको छ । कुनै एउटै दलले बहुमत ल्याएर चुनाव जितेको छैन । वाम गठबन्धन एक भएर चुनावमा गए पनि एउटै दलको बहुमत नभएको कारण नयाँ सरकार गठन हुन सकेको छैन । अहिले राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियसभा कसरी गठन गर्ने भन्ने कुरामा विवादित देखिन्छन् । त्यसको मारमा राष्ट्रपतिकोमा पुगेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश परेको छ ।

यो अध्यादेश प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभा चुनाव अगाडि राष्ट्रपतिसमक्ष गएको हो । त्यसैले यसमा कुनै दलको स्वार्थले गएको भन्न मिल्दैन । अध्यादेशमा विवाद गर्नुको साटो यसलाई निकास दिन दलहरू अग्रसर हुन आवश्यक छ, यो काम अत्यन्तै जरुरी भैसक्यो ।

प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस र एमाले कुन विधिबाट राष्ट्रियसभा गठन गर्ने भन्नेमा परस्पर विरोधीजस्तै भएका छन् । कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको एकल संक्रमणीय प्रणालीको पक्षमा उभिएको छ । उता एमाले भने बहुमतका आधारमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य चुनिनुपर्ने अडानमा छ ।
एमालेले एकलसंक्रमणीय  प्रक्रियाको विरोध गर्नुपर्ने देखिदैन किनभने यो विधि बढी समावेसी छ । भोट खेर जाँदैन । लोकतन्त्रको सुन्दर प्रक्रिया भनेकै राष्ट्रियसभामा सबै दलको उपस्थिति हुनु हो । एमाले बाहेकका अन्य प्रमुख ४ राजनीतीक दलले अध्यादेश जारी हुनुपर्छ भनेका छन् तर पनि यो रोकिएको छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नु ठीक होइन । अर्कोतर्फ राजनीतिक दलकै कारण निर्वाचन आयोग पनि अलमल र ढिलासुस्तीमा छ । केही गर्न सकेको छैन । संवैधानिक निकायलाई यस्तो गतिमा पु¥याउनु उचित होइन ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नुपर्ने कुनै कारण देखिदैन । उहाँले सबैको सहमतिमा आओस् भन्ने चाहना पनि हुनसक्छ । कहिलेकाहीँ राष्ट्रपतिले सुझाव पनि लिनुपर्छ तर राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको सरकार हो ।  पहिलो संविधानसभाको बेलामा रुकमाङ्गत कटवाल प्रकरणमा पूर्व राष्ट्रपतिबाट देश हितमा भन्दै असंवैधानिक काम भएकै हो । यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन । कतै अहिले पनि त्यस्तै गर्न खोजिएको त होइन ? होइन भने अध्यादेश रोक्नुपर्ने कुनै कारण देखिदैन । राजनीतिक निकास भनेकै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्नु हो । यसको विकल्प देखिदैन ।

वाम गठबन्धनको आन्तरिक समस्या  
कृष्ण खनाल
प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र
राजनीतिक पार्टीले चुनावअघि नै गर्नुपर्ने कामहरू नगरेकाले अहिले समस्या निम्तिएको हो । संसद् चलिरहेकै अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियसभा गठन कसरी गर्ने भनी नियम बनाउनु पथ्र्यो । त्यस्तै प्रदेश प्रमुख पनि राजनीतिक दलहरूले आपसी सहमतिका आधारमा तोक्नुपथ्र्यो । चुनावअगाडि नै गर्नुपर्ने यस्ता काम गर्दैआएको भए अहिले आएर समस्या आउँदैनथे । बेलैमा गर्नुपर्ने काम नगर्दाको परिणाम आएको छ, जुन स्वभाविक नै हो ।  

अहिले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम भएको छ । राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश जारी नहुनुमा विषेषतः दुई वटा कारण छन् । एउटा वाम गठबन्धनमै यसबारे आपसमा कुरा मिलेको छैन । बाहिर सतहमा वाम गठबन्धनले सरकारलाई दोष लगाएको देखिन्छ तर उनीहरूबीचको आन्तरिक किचलोले गर्दा नै यो समस्या निम्तिएको हो । अर्को निर्वाचन आयोग पनि दोषमुक्त छैन । उसले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको छ ।  निर्वाचन आयोगले प्रदेशलाई किन पहिलो प्राथामिकता दियो ? ढिलासुस्ती किन गरिरहेको छ ? त्यस्तै निर्वाचन परिणाम आएको यति दिन बित्दा पनि आयोग अलमलिनु ठीक कुरा होइन ।

वाम गठबन्धनबीच आफैँ कुरा नमिलेपछि एमालेका नेताहरू कहिले फोरम त कहिले राजपातिर ढल्किने गरेको देखिन्छ । उनीहरू जुन तरिकाले उत्साहका साथ चुनावमा गएका थिए, अहिले निकास निकाल्ने कुरामा भने त्यस्तो उत्साह देखिँदैन, उनीहरू मिलेको देखिएन । सतहमा जे देखिन्छ, त्यो राजनीति होइन भन्ने कुराको चरितार्थ भएको छ अहिले । वाम गठबन्धनले दोहोरो चरित्र देखाएको छ । आफ्नो आन्तरिक किचलोलाई छोप्न अनेक बखेडा झिकिएको छ ।

हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई विज्ञसगँ परामर्श गरेर कार्यकारी प्रमुखले ल्याएको अध्यादेश रोक्ने अधिकार दिएको छैन । राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई दिइएका परामर्शदाता, सल्लाहकार र विज्ञहरूका विभिन्न समितिको काम जागिर खाने मात्र हो । उनीहरूले सल्लाह दिने हैसियत राख्दैनन् । राष्ट्रपतिले सल्लाह गर्नु परे कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीसँग मात्र हो । सबै पक्ष आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा स्पष्ट हुनुपर्छ । उसको निकास भनेकै राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नु हो । यसबाहेक निकासको अरु विकल्प छैन ।

रिसले निकास दिदैन
विपिन अधिकारी
संविधानविद्
चुनाव सम्पन्न भएपछिको दलहरू राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेशलाई लिएर विवादमा छन् । खास गरेर नेपाली कांग्रेस र एमाले राष्ट्रियसभा कसरी गर्ने भन्नेमा फरक–फरक अडानमा छन् र त्यसको मारमा परेको छ, राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको अध्यादेश । कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको अध्यादेश अनुमोदन हुनुपर्ने अडान छ भने एमाले त्यस विरुद्धमा । सरकारले एकल संक्रमणीय पद्धतिमा राष्ट्रियसभा चुनाव हुनुपर्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा गठाएको छ । उता एमाले भने बहुमतीय आधारमा राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्ने अडानमा देखिन्छ । अहिले विवादमा अल्झने बेला होइन । राजनीतिक दलहरु यस्ता मामलामा गम्भीर हुन जरुरी छ । हाम्रो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँगको रिसले अध्यादेश रोक्न पाउनुहुन्न । रिसले निकास दिँदैन । संसद् बन्ने प्रक्रिया अवरुद्ध कुनै पनि ढंगले पारिन हुँदैन । राष्ट्रपतिले छुनथेन गर्नु भनेको अवैधानिक हो । यदि संविधानअनुरुपको अध्यादेश छैन, अध्यादेश अवैधानिक छ भने यो अदालती प्रक्रियामा जान्छ र सर्वोच्चले त्यसको छिनोफानो गर्छ तर संविधानबमोजिम भएको कुरालाई रोकेर निकास त कुनै हालतमा हुँदैन ।

संसद् निर्माण भएको छैन । संसद्को आधारभूत तत्व भनेको समावेसी हो । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गठन छुट्टै छ । समानुपातिकको परिणाम नआएसम्म सहज हुने देखिँदैन । यसरी एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरेर जनमतको अपमान गरिएको छ । कुनै पनि दलले यसलाई यति धेरै ठूलो इस्यु बनाएर जानुपर्ने देखिँदैन ।

अहिलेको निकास भनेको अध्यादेश पारित गर्नु हो । पहिला रोकेको कुरा त्यत्तिकै जारी गर्दा राष्ट्रपतिलाई अप्ठ्यारो भएको हो भने उहाँले निर्वाचन आयोगलाई अगाडि सार्न सक्नुहुन्छ । निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएको हैसियले उक्त प्रस्तावबारे आफ्नो धारणा दिन सक्छ । संविधानअनुसार अध्यादेशले समावेशी चरित्र अपनाएको छ वा छैन आयोगसँग टिप्पणी गर्ने अधिकार  छ । त्यस्तै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन आयोगसँग बसी टुङ्गो लगाउन सल्लाह पनि दिन सक्नुहुन्छ तर राष्ट्रपतिले आफैँले रोकेर राख्न मिल्दैन । यस्तो कदम संवैधानिक होइन ।  

एमाले लचिलो बन्नुपर्छ
पुरञ्जन आचार्य
राजनीतिक विश्लेषक
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राजनीतिले सही गति लिन सकेको छैन । राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ र राजनीतिक समस्याको गाँठो फुक्न सकेको छैन । यस्तो अवस्था आउनुका पछाडि हाम्रा राजनीतिक दलहरूको  ढिलासुस्ती र अकर्मण्यता नै हो । यस्तो हुनुका पछाडि सबै राजनीतिक दलहरु उत्तिकै दोषी छन् ।
स्थानीय चुनावमा कांग्रेसलाई धक्का लागेपछि उसले एकल संक्रमणीय तरिकाबाट विधेयक अगाडि बढाएको थियो, जसलाई एमालेले स्वीकारेन । त्यसैबेला दलहरूबीच सहमति गरेर विधेयक अगाडि बढाएको थियो भने अहिले समस्या आउने थिएन र अध्यादेश आवश्यक पर्दैनथ्यो तर अध्यादेश आइसकेको अवस्था छ । मन्त्रीमण्डलबाट पास गराएर पठाइसकेपछि राष्ट्रप्रमुखले यसलाई रोक्नुहुँदैन । राष्ट्रपतिबाट खास गरेर ३५ दिन विधेयक जारी गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले राष्ट्रपतिलाई चेपुवामा पार्ने काम भएको छ । सबैको सहमति भएको अवस्थामा मात्र भोलि संसद्बाट सो विद्येयक सहजै पास हुने, नत्र राष्ट्रिय सभाकै भविष्य के हुने हो भन्ने अन्योलता नआओस् भनेर रोेकेको पनि हुनसक्छ ।
अब यसमा जसको जति दोष भए पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा निकास निकाल्नुपर्छ । एमालेले भनेजस्तै बहुमतीय प्रणाली भए कांग्रेसको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सभामा हुने देखिँदैन । ३४ प्रतिशत जनमत भएको दललाई बाइपास गरेर जानु उपयुक्त हुँदैन । यसमा एमाले लचिलो बन्नुपर्छ । राष्ट्रियसभा अध्यादेश र सरकार गठन फरक कुरा हुन् । अध्यादेशले सरकार गठनमा कुनै बाधा गरेको देखिन्न । संविधानमा स्पष्टसँग सरकार गठन प्रतिनिधिसभाबाट हुने भनिएको छ । त्यसकारण कुनै पनि राजनीतिक दलले हलो अड्काउने अनि गोरु चुट्ने कार्य गर्नुहुँदैन । अहिलेको उपयुक्त निकास भनेकै सबै राजनीतिक दल एक ठाउँ आई सहमति गर्नु हो ।

दलहरू एक जुट हुन आवश्यक   
मुमाराम खनाल
राजनीतिक विश्लेषक
चुनावपछि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले देशलाई  अनिर्णयको बन्दी बनाएका हुन् कि जस्तो देखिएको छ । राजनीतिक दलहरु केटाकेटी पारा देखाइरहेका छन् । यो सर्वथा गलत कुरा हो । जसको बहुमत आएको छ त्यसलाई सहजैे सरकार गठनका लागि बाटो छाडिदिनु पर्छ ।

राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर ठूलो बहस र विवाद देखिन्छ । यस्तो बहस, विवाद आवश्यक छैन । अहिले दलहरु एकल संक्रमणीय निर्वाचन विधि कि बहुमतबाट राष्ट्रियसभा सदस्य चुनिने भनेर विवादित भएको देखिन्छ । एमालेले बहुमत र कांग्रेसले एकल संक्रमणबाट हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । अब यो वा त्यो भनेर विवाद गरिरहनुभन्दा पनि निकास दिनुपर्छ । एकल संक्रमणीय व्यवस्था धेरै देशमा प्रचलनमा रहेको व्यवस्था हो । यो बहुमतको तुलनामा राम्रो पनि हो । यहाँ एमालेले कांग्रेसलाई बाइपास गर्न खोजेजस्तो देखिएको छ । माओवादीले कांग्रेस बिनाको राष्ट्रिय सभा उचित नहुने बताएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरमले नि अध्यादेश जारी गर्न माग गरेको छ  । यसरी हेर्दा दलहरु विभाजित भएको देखिएको छ तर यसलाई सामाधान गर्ने भनेको राजनीतिक दलहरुले गर्ने सहमतिबाट नै हो । जसरी संविधान बनाउन दलहरु एकै ठाउँमा आएका थिए, यसलाई पनि त्यसरी नै निकास दिनुपर्छ । अन्यथा दलहरुले चुनावका बेला जनतामाझ जे प्रतिवद्धता गरेका थिए । त्यसमा तुषारापात भएको ठहरिने छ । सानै समस्यामा पनि अल्झेर बसिराख्यो भने असन्तुष्टि बढ्न जान्छ जसको घाटा सबै दललाई पर्न जान्छ । जनतामा आक्रोश बढेको छ ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न ढिला गर्नुको अर्थ दलहरुको सहमति खोजेको हुनसक्छ । विगतमा पनि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारले लगेको अध्यादेश पनि रोकेको हाम्रासामू नजिर छ । दलहरु सहमतिमा आऊन् र जारी गरौँला भन्ने पनि हुनसक्छ । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । तसर्थ दलहरु आपसी सहमतिमा आएर संविधान जारी गर्दाको समयमा जस्तो एक हुन जरुरी छ ।