राजनीतिक हिलोमा फस्न हुँदैन राष्ट्रपति

बिहिबार, १३ पुष २०७४, ११ : ४८ शुक्रवार
राजनीतिक हिलोमा फस्न हुँदैन राष्ट्रपति

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएपछि लामो समयदेखिको राजनीतिक संक्रमण समाप्त हुने र मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुने अनुमानहरू थिए र राजनीतिक जिम्मेवार नेताहरूले जनसमक्ष त्यस्तै आश्वासनहरू दिँदैआएका थिए । चुनाव आंशिक रुपमा सम्पन्न भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने परिणामहरू आइसकेका छन् र समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीबाट सभासद तोकिएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव औपचारिक रुपमा सम्पन्न भएको मानिने छ ।

यो काम सम्पन्न हुन निर्वाचन आयोगलाई बढीमा एक साता लाग्ने देखिन्छ । जनताको अभिमतको आधारमा राजनीतिले दिशा लिनुपर्ने हो तर राजनीतिक परिदृश्यमा संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रियसभा गठन पेचिलो मामला बन्न गएको छ । जिम्मेवार दलहरू समस्याको गाँठो फुकाउने भन्दा पनि त्यसमा जटिलता थप्दै जाने उद्यममा देखिएका छन्, निकासको अभ्यास गरिरहेको देखिदैन । र, राजनीतिक नेताहरू संविधानले राजनीतिभन्दा माथि राखेको राष्ट्रपति पदलाई राजनीतिको हिलोमा मुछ्दैछन् ।

नेपालको संविधानले संसदीय राजनीतिक व्यवस्था गरेको छ र राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखको सम्मानित भूमिकामा राखेको छ । कानुनले तोकेर व्यवस्था गरेका बाहेक हरेक काम कारबाही र अभिव्यक्ति सरकारको सिफारिस वा चाहनाबाट राष्ट्रपतिबाट सम्पन्न हुन्छ भन्ने संवैधानिक मान्यता, आदर्श र पद्धति हो । हामीकहाँ भन्ने संविधानलाई मान्ने र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चल्नुपर्ने पक्षलाई पन्छ्याइँदै छ । संविधानले ५९ जनाको राष्ट्रियसभा गठन हुने भनेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा ३ जना महिला, एक जना दलित सहित ८ जनाका दरले ७ वटा प्रदेशबाट ५६ जना  चुनिने र ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष राष्ट्रियसभाका मतदाता हुन् । मुलुकका लागि योगदान गरेका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, विभिन्न पेसा, व्यवसाय, जातजाति र जनताले पत्याएका सबैजसो राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रियसभा गठन हुने गर्छ, संसदीय अभ्यास गरेका मुलुकहरूमा । तर हामीकहाँ राष्ट्रियसभा कसरी गठन गर्ने भन्नेबारे राजनीति दलबीच परम्पर विपरीत मतहरू छन् र थिए । प्रमुख राजनीतिक दलबीच कुरा नमिलेकै कारण संविधानसभामा राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको हो । संसद्बाट विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा संविधानसभा अन्त्य भएपछि सरकारले तीन महिना अगाडि अध्यादेशबाट विधेयक अगाडि बढाएको हो । त्यही अध्यादेशमाथि राजनीति भैरहेको छ र त्यस्तो राजनीतिमा सम्मानित रहनुपर्ने राष्ट्रपति पद नराम्ररी मुछिएकी छन् । ‘गहन अध्ययन’को नाममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश रोक्ने काम भएको छ । निश्चय नै, राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश रोक्नुका पछाडि एमाले पार्टीको अडानले काम गरेको हुनुपर्छ । राष्ट्रपति सोही दलबाट आएको र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै अघि बढाउँदा भोलि जटिलता उत्पन्न हुने खतरा आँकलन गर्दै ‘गहन अध्ययन’ भैरहेको हुनसक्छ । अध्यादेशहरू संसद् नभएको अवस्थामा जारी हुन्छन् र जारी भएको ६ महिनाभित्र संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छन् । वाम गठबन्धनको प्रचुर बहुमत हुने आसन्न संसद्ले अध्यादेश जारी नगरेको अवस्थाको अँध्यारो पक्ष विश्लेषण गर्दे शीतल निवास राजनीतिक सहमतिको खोजीमा देखिन्छ । राष्ट्रपतिको अध्यादेश जारी नगर्ने, सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गरेको आग्रहको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध वक्तव्यबाजी भएका छन्, विभिन्न कोणबाट दबाबहरू आइरहेका छन् र विभिन्न पेसाकर्मी, राजनीतिकर्मीहरू ज्ञापनपत्रको खेतीमा रमाएको देखिँदैछ । निश्चय पनि राष्ट्रियसभा  गठनबारे राजनीतिक दल एक ठाउँमा छैनन् । अहिलेको मुख्य मुद्दा कस्तो प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा गठन गर्ने भन्ने हो । सरकारले अघि सारेको अध्यादेश विधेयकमा सबै राजनीतिक पार्टीको करिब करिब समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने एकल संक्रमणीय पद्धति हो । यस पद्धतिमा मतदाताले उम्मेदवारहरू पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो प्राथमिकता तोक्दै मत दिन्छन् । त्यस्तो व्यवस्थाले सबैजसो प्रमुख राजनीतिक पार्टीको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ तर स्थानीय तहको चुनावबाट हौसिएको एमाले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाको चुनावपछि बहुमतीय प्रणालीको पक्षमा अडिग छ ।

खास गरेर एमालेको यस नीतिअनुसार राष्ट्रियसभामा प्रदेश नम्बर २ बाहेक सबै प्रदेशबाट वाम गठबन्घनका उम्मेदवार मात्र निर्वाचित हुने हुन्छ । नेपाली कांग्रेसलाई निषेध गर्ने नियोजित योजनाअन्तर्गत एमाले अघि बढेको देखिन्छ । एमालेको बहुमतको अहंकारलाई राष्ट्रपतिले प्रोत्साहित गरिरहेको देखिन्छ । जुन नहुनुपर्ने थियो । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचन पछिको राष्ट्रियसभाको चर्चा यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । कुल ६० सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ३५ जना प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक एकल संक्रमणीय मतका आधारमा, प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट जिल्ला विकास समितिका सदस्यहरू, गाउँ र नगरका ३ जनाका १५ जना र सरकारको सिफारिसमा राजाबाट मनोनित हुने १० जना थिए । २०५ को प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ११० को बहुमत थियो भने एमाले ६९ सिटसहित दोस्रो स्थानमा, राष्ट्रिय जनमोर्चा ९ सिट पाएर तेस्रो स्थानमा र ६ सिटसहित सदभावना पार्टी चौथो स्थानमा थिए । समानुपातिक एकल संक्रमणीय मतका आधारमा भएको ३५ जना राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूमध्ये कांग्रेसका २० जना, एमालेका १२ जना, संयुक्त जनमोर्चाका २ जना र सदभावना पार्टीबाट १ जना चुनिएका थिए । अहिले एमालेले भनेजस्तै बहुमतीय आधारमा भएको थियो भने ११० सिट रहेको कांग्रेसको एकलौटी हुन्थ्यो । समानुपातिक एकल संक्रमणीय विधिकै कारण त्यसबैला चार वटा पार्टीका सभासद राष्ट्रियसभा पुगेका थिए ।

अब राष्ट्रपतिको अहिलेको भूमिका चर्चा गरौं । राष्ट्रपति कार्यालयबाट ‘राष्ट्रपति विज्ञहरूसँग परामर्श’ गर्दै भनिदैछ । संविधानले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार सरकार हो भनेको छ र सरकारको सिफारिस र सहमतिमा मात्र राष्ट्रपतिले काम गर्नसक्ने स्थान दिएको छ । राष्ट्रपतिबाट कुनै बहानामा अध्यादेशमा अलमल अब क्षम्य हुँदैन । राष्ट्रपति राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ निर्देशित अडानहरूबाट अलग हुन सक्नु पर्छ । भोलि अध्यादेश पास हुन सक्तैन भन्ने जस्ता विश्लेषणको आडमा राष्ट्रपतिले राजनीति गर्ने होइन । अध्यादेश पास नभएको अवस्थाको जिम्मेवार स्वयं राजनीतिक दलहरू हुने नै छन् । आफ्नो कार्यकालको आखिरीमा राष्ट्रपति राजनीतिको हिलोमा फँस्न हुँदैनथ्यो, अब त्यसबाट निस्कन सक्नुपर्छ । त्यही नै मुलुक र राष्ट्रपतिको हितमा हुन जान्छ । 

Leave A Comment