संघीय गणतान्त्रिक नेपालले अँगालेको पहिलो संविधानपछि भएको प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी¬–लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले लोभलाग्दो जित हासिल गरेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ एमालेले ८०, माओवादी केन्द्रले ३६ र कांग्रेसले २३ प्रतिनिधिसभा सदस्य ल्याएका छन् । स्पष्ट रुपमा जनताले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको खण्डमा पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार चलाउलान् भन्ने अपेक्षाका साथ मत दिएका छन् । समानुपातिकतर्फ माओवादीको कमजोर प्रदर्शन र कांग्रेसको सम्मानजनक मतले स्पष्ट रुपमा स्थिर सरकारकै पक्षमा जनताले मत दिएका हुन् भन्ने देखाएको छ ।

सरकार बनाउनुअघि नै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुनु आवश्यक छ । यसो भएको खण्डमा माओवादी केन्द्रलाई उचालेर जनमतविरुद्ध सरकार बन्ने र बनाउने खेल नहोस् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ । अर्कोतर्फ एमाले र माओवादी एकीकरण नभएको खण्डमा एमालेको साथ छाड्दै माओवादी केन्द्र कांग्रेस र अन्य पार्टीसँग हिमचिम बढाई पुनः देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न उद्यत पो हुने हो कि भन्ने जनआशंका पनि उत्तिकै छ ।

तसर्थ अहिलेको मत नेपालमा कुनै कम्युनिस्ट शासन ल्याउने, साम्यवादको सुरुवाती परीक्षण गर्ने जनताको अनुमोदन नभई देशमा ‘गरिखान देऊ’, एउटा स्थिर राजनीतिक प्रणाली बसाल भन्ने कुराको इशारा मात्र हो । यसतर्फ सबै पार्टीको ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक छ ।

चुनावमा नेपाली कांग्रेसको लज्जास्पद पराजय पार्टीका लागि पाठ पनि हो । अब अहिलेको जस्तो वाईफाई र डिजिटल युगमा पुरानै तरिकाले पार्टी चलाउनु, युवालाई ऊर्जा दिन नसक्नुको परिणाम यही हुन्छ । धेरैजसो कांग्रेस नेताले हामीले कम मत पाउँछौँ भन्ने पहिल्यै थाहा थियो भनी दिने गरेको वक्तव्यले उनीहरुको निरीहपना नै उदाङ्गो पार्छ । थाहा थियो नै भने किन उनीहरु यस किसिमको पहिरो रोक्न पहिल्यै अग्रसर भएनन् ? ठूलो प्रश्न र नैतिकता कांग्रेस नेतृत्वसामु आएको छ । यही नैतिकताको पाटो गगन थापाजस्ता केही नेताले पार्टी अध्यक्ष देउवासामु उठाएका पनि छन् । यस किसिमको नैतिकताको अपेक्षा देउवाबाट गर्नु उदेक त हुँदै हो तर यसमा कार्यान्वयन नहुने हो भने कांग्रेसका मतदाताको निराशा अझ डरलाग्दो गरी बढ्नेछ । यसको सम्बोधन कुनै न कुनै रुपमा हुनै पर्छ ।
माथि नै भनिसकियो, यो मत देशको राजनीतिक अस्थिरतामाथि स्थिरताको माग हो । यो मत विकासको चाहना गर्नेहरुको आकांक्षाको मत हो । यो मत संविधानविरोधीहरुले अमानवीय नाकाबन्दी लगाउने कार्यको जवाफ त हुँदै हो त्यस नाकाबन्दीविरुद्ध उभिनेलाई स्याबासी पनि हो । एउटा भनाइ नै छ, जति ठूलो शक्ति उति ठूलो जिम्मेवारी । अकल्पनीय जित हासिल गरेको एमाले¬–माओवादी गठबन्धनको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । उनीहरुले ‘राज–नीति’को उदात्तता देखाउन सक्नुपर्छ । असन्तुष्टलाई सकेसम्म सन्तुष्ट पार्नुपर्छ, नसक्ने अवस्थामा जनतालाई यस कारणले सन्तुष्ट पार्न सकेनौँ भनेर खुला रुपमा अभिव्यक्त गर्न सक्नुपर्छ । अँध्यारा कोठामा हुने अपारदर्शी निर्णयको दशक अब समाप्त हुनुपर्छ । यसैका लागि एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई मत आएको हो । यो कुरा उनीहरुले ध्यान दिऊन् ।

यस जितले विश्वको ध्यानाकर्षण भएको छ । भारतीय मिडियालाई विश्वास गर्ने हो भने यस जितका पछाडि चीनको हात छ । उनीहरुले जनताको कुँडिएको मन देखेनन्, उनीहरुले एक दशक लामो अस्थिरताले कुण्ठित जनताको आक्रोश देखेनन् । हुन त सबैजसो महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीले यस जितका लागि एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई बधाई दिइसकेका छन् तर अब यस गठबन्धन कसरी अघि बढ्छ र उनीहरुले कहाँनेर उनीहरुलाई बिच्काउन भूमिका खेल्छन्, त्यसैको प्रतीक्षामा उनीहरु छन् । तसर्थ संघीय गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो सरकारले सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय नीति लिएर कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा पार्नु हुँदैन । कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई पनि विगतका २७ वर्षमा १३ प्रधानमन्त्रीका २३ पटक पद हत्याउने उदेकलाग्दो खेलको अन्त्य भएको वर्षका रुपमा आश्वस्त तुल्याउनु पर्छ ।

यस चुनावको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भने आउन बाँकी नै छ । संसद्को चुनाव भनेको विकासको पोको खोल्ने र सपना बाँड्ने चुनाव पक्कै पनि होइन । त्यो सपना पूरा गर्न सांसदहरुलाई कठिन त छँदैछ, भोलिका दिनमा जनतालाई निराश तुल्याउने त्यही सपना हुन बेर छैन । नियमित खर्च टार्न नै धौधौ परिरहेको नेपालजस्तो ‘रेमिटेन्स अर्थतन्त्र’ भएको मुलुकले ठूला सपना थेग्न कति सहज होला, सांसदहरुको परीक्षण त्यही बेला हुनेछ । त्यसैले घनघोर बहुमत हासिल गरेको गठबन्धनले अझै संयमित भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।