जनताका हातले बनाएको संविधानअनुसार मुलुकको राजनीतिक यात्रा सुरू भएको छ । मुलुकमा तीनवटै तहका चुनाव भएका छन् । स्थानीय तह आफ्नो बाटोमा हिँड्न थालिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । चुनावपछिका तत्कालीन उपलब्धि भनेको केन्द्रमा संघीय सरकार  बनाउने,  राष्ट्रियसभा गठन गर्ने र प्रतिनिधिसभाले बिस्तारै काम थाल्नु हो । त्यस्तै ७ वटा प्रदेशमा संघीय सरकार गठन हुनु र प्रदेश संसद् गठन हुनु हो । प्रतिनिधिसभाको कामकारवाही यसअघि नेपालले अख्तियार गरेको संसदीय अभ्यास जस्तै नै हो तर संविधानमा गरिएको प्रदेशहरूको रचना, चाँडै गठन हुने प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको अभ्यास भने  नेपालका लागि नवीन प्रयोग हुन् ।
संघीय राजनीतिको नयाँ अभ्यासलाई नेताहरूले कसरी प्रयोग गर्नेहुन् ? नेपाली जनताको राजनीतिक स्थायित्व, विकास र सम्वृद्धिका सपनाहरूलाई उनीहरूले कसरी सम्बोधन गर्नेहुन् ? मुलुकको भविष्य त्यसैमा निर्भर हुनेछ । अहिले निर्वाचन परिणामको तातोमा राजनीतिक स्थायित्व हुने, मुलुकले आर्थिक भौतिक विकासमा छलाङ्ग मार्ने, नेपालीहरू सम्पन्न हुने आश्वासनहरू बाँड्न थालेका छन्, निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत प्राप्त एमाले र माओवादीका जिम्मेवार नेताहरूबाट । नेताहरूका बोली र व्यवहारमा देखिएको ठूलो अन्तर भोग्दै आएका नेपालीजन विगत दोहिरिने त होइन भन्ने शंका पनि उत्तिकै छ ।
मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्था छर्लङ्ग छ । राजस्वले जसोतसो आन्तरिक खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा थियौं हामी । अहिलेको संघीय संरचनाका कारण आन्तरिक खर्च विगतको तुलनामा व्यापक बढ्ने हुन्छ । सोझो अर्थमा राजस्वले आन्तरिक प्रशासनिक खर्च धान्दैन । मुलुकको आर्थिक हैसियत र जनताका आकांक्षाहरू बीचको सन्तुलन सबैभन्दा पेचिलो पक्ष हो अहिलेको राजनीतिको । यसबाहेक हिमालयको काखमा रहेको यो देशको राजनीतिमाथि गहिरो चासो राख्ने उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरू जो बेलाबेलामा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा हस्तक्षेपकारी नीति अख्तियार गर्छन्, त्यसको संयोजन र उनीहरूको चासोलाई मुलुकको हितमा प्रयोग गर्नसक्ने चातुर्य र कौशल आवश्यक हुन्छ नेतृत्वमा । राष्ट्रवादको नाममा दक्षिणलाई गाली गर्दै र उत्तरतिर लहसिने प्रवृत्तिले चुनावको अंक गणितमा योगदान गर्न त सक्छ तर त्यस्तो कूटनीतिले मुलुकलाई कमजोर बनाउने र परनिर्भरताको अवस्थामा पुर्याउने खतराहरू रहन्छन् । सरकारको नेतृत्व गर्नेले मुलुकप्रति जवाफदेही बन्ने र प्रतिपक्षीहरू जिम्मेवार भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक स्थायित्वका लागि कहीँ कतै जानुपर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा कसैको हस्तक्षेपकारी भूमिका टिक्दैन पनि । विदेशीहरूको भूमिकालाई निषेध र नियन्त्रण गर्न सत्ता  र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिन सक्नुपर्छ  ।  
नेपालको राजनीतिमा वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका एमाले र माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दलको  हैसियत पाएका छन् । चुनावको बेलाका प्रतिवद्धताहरू जस्तै दुई दल एकीकृत हुन सकेको अवस्थामा उनीहरूले आरामले सरकार चलाउन सक्छन् तर एकीकरण नभएर दुवै दल बेग्लाबेग्लै र सत्ता समीकरणमा मात्र अल्झने हो भने त्यसले राजनीतिक स्थायित्वमाथि प्रश्नचिह्न उठाउँछ । सबैभन्दा ठूलो दल एमाले एक्लैले सरकार बनाउने हैसियत राख्दैन । अहिलेका लागि वाम गठबन्धनले कम्तिमा बहुमतको सरकार बनाउने हैसियत पाएको छ । एकीकृत भएर होस् वा नभएर उनीहरूबीच पाँच वर्षसम्म इमान्दार सत्ता समीकरण जम्न सक्यो भने त्यसले कम्तिमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउँछ । नेपालीजन त्यसैको प्रतीक्षामा छन् । राजनीतिक स्यायित्वमा मात्र  आर्थिक, भौतिक विकास अगाडि बढ्ने हो । चुनावी आश्वासनहरू सरकारमा बसेर धमाधम पस्कने र जनताको महत्वाकांक्षा जगाउने कामहरू नगरौं । मुलुकको धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सरकारले सचेत भएर कदम चाल्न सक्नुपर्छ । बहुमतीय अहंकार, उन्मादमा निर्णयहरू हुन थाले भने त्यो प्रत्युत्पादक बन्न जान्छ । बहुमतको मदहोसीमा प्रतिपक्षीलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छन् । सात दसक यताको राजनीतिक परिवर्तनहरूको संवाहक नेपाली कांग्रेस जसले जनताले बनाएको संविधान जारी गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका पाएको थियो त्यो दल अहिले इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर साबित भएको छ— संसदीय गणितका आधारमा । यसको अर्थ कांग्रेसको जनाधार कमजोर भएको मान्न र ठान्न मिल्दैन । वाम गठबन्धनको हाराहारीमै मतदाता रहेको, लामो समय सत्ता सञ्चालन गरेको कांग्रेस नेपाली समाजका प्रशासनयन्त्र, प्रहरी संयन्त्र, व्यावसायिक व्यक्ति र पेसाकर्मीबीच प्रभावशाली उपस्थिति राख्छ । त्यसैले सरकार बनाउने, चलाउने र प्रतिपक्षी सबैमा जिम्मेवारीबोध आवश्यक छ । वाम गठबन्धनबीच अन्तरविरोध नआउने र कांग्रेसले पाँच वर्षका लागि आफूलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षी भूमिकामा राख्नु पर्छ । यही समयको माग हो ।