जर्मनीमा पहिलो पटक आम चुनावभन्दा दुई महिनापछि पनि कुनै सरकार बन्न सकेको छैन । यही कारण चान्सलर एन्जेला मर्केलको भविष्य प्रश्नले घेरिएको देखिँदैछ ।
गएको २४ सेप्टेम्बरमा जर्मनीमा संसदीय चुनाव भएको थियो । त्यसयता कुनै नयाँ सरकार गठन हुन सकेको छैन । चान्सलर (प्रधानमन्त्री) एन्जेला मर्केलको महागठबन्धनको पुरानै मन्त्रिमण्डलले नै कार्यवाहक सरकारका रुपमा देश चलाइरहेको छ । देशका दुई ठूला पार्टीहरु यस महागठबन्धनले निर्वाचनका बेला नराम्रो हार बेहोर्नु परेको थियो । चान्सलर मर्केलको नेतृत्व भएको रुढिवादी क्रिस्चियन युनियन पार्टी (सिडियु–सिएसयु)ले ३२.९ प्रतिशत भोट पाएको थियो ।
१९४९ पछि उनको लागि यो सबै भन्दा ठूलो झट्का थियो । महागठबन्धनमा सामेल भएको उदारवादी सोचको जर्मनीको अर्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी ‘एसपिडी’ (सोसल डेमोक्रेिटिक पार्टी) ले २० दशमलभ ५ प्रतिशत भोट पाएको थियो । यो उसको पूरै संसदीय इतिहासमा न्यून भोट हो ।
अर्कोतर्फ २४ सेप्टेम्बरको चुनावपछि जर्मनीको संसद्मा पार्टीको कुल संख्या ४ बाट ६ पुगेको छ । जर्मनीको जटिल अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धान्तका कारण सिटको संख्या बढेर ७०९ भयो । महागठबन्धनमा सहभागी भएको एसपिडीका अनुसार एसपिडी कुनै नयाँ गठबन्धनमा सामिल हुनुभन्दा बरु विपक्षमा बस्छ । त्यसैले चान्सलर मर्केललाई नयाँ गठबन्धन बनाउनका लागि नयाँ साथी चाहिएको छ । संसद्मा ९४ सिट भएको घोर दक्षिणपन्थी तेस्रो ठूलो पार्टी एएफडी र ६९ सिट भएको वामपन्थी पार्टी ‘दि लिंके’ र बाँकी चार पार्टी त मर्केलका लागि अछुतजस्तै छन् । यस्तोमा संसद्मा पूर्ण बहुमतका लागि आवश्यक ३५५ सिटको बन्दोबस्त त्यो बेला मात्र हुन सक्छ, जुन बेला अन्य चार पार्टी आपसमा मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउँछन् ।   
पछिल्लो पाँच सातादेखि यिनै पार्टीहरुका बीचमा नयाँ गठबन्धनको एजेन्डाको सौदाबाजी चलिरह्यो । सबै आफ्नो अधिकतम मागको उचाइबाट केही तल झरे पनि । पछिल्लो हप्ता लगभग हरेक दिन राति अबेरसम्म वार्ता भइरह्यो । क््िरmसमसभन्दा पहिले नै नयाँ सरकार बन्ने सर्वसाधारणले आशा गरेका थिए । यसै आशावादी वातावरणका बीचमा आइतबार १९ नोभेम्बरको मध्यरात्रिबाट ठीक १२ मिनेट पहिले एफडिपी  (फ्रि डेमोक्रेटिभ पार्टी) का वार्ताकार वार्ताको कुर्सीबाट अचानक उठेर गएपछि वार्ताको कुनै निष्कर्ष निस्किएन ।
यस घटनाले पूरै देश मात्र होइन युरोप नै छक्क प¥यो । जर्मनीलाई युरोपेली संघको रेलगाडीको इन्जिन भनिन्छ । गाडीको गति त्यो बेलासम्म सुस्त नै हुन्छ, जुनबेलासम्म जर्मनीमा एउटा राम्रो सरकार बन्दैन ।   
द्वितीय विश्वयुद्धपछिका केही समय छाडेर १९४९ मा संघीय जर्मन गणराज्यको स्थापनापछि यहाँ सधैं गठबन्धन सरकार बनिरहेको छ । लामो वार्तापछि पनि कुनै सरकार नबनेको यस्तो कुनै अवसर थिएन तर यतिबेला सरकार बनाउने विषयमा कुनै पनि दलहरुसँग कुराकानी सफल भइरहेको छैन । यति अप्ठेरो त एन्जेला मर्केलको राजनीतिक जीवनमा कहिल्यै देखिएको थिएन ।
चान्सलर मर्केल यतिबेला एउटा सरकारको कार्यवाहक चान्सलरका रुपमा मात्र छिन् र कुनै पनि समयमा राजिनामा दिन सक्छिन् । राजिनामा बारे भने उनले अहिले नै सोचेकी छैनन् । नयाँ सरकार बनाउनका लागि गठबन्धन वार्ता विफल भएपछि अब दुई ओटा सम्भावित विकल्प छ । एउटा, मर्केलको पार्टीबाट वा कुनै अर्को पार्टीबाट अल्पमतको सरकार बनाउन राष्ट्रपतिबाट आदेश आएको छ । सो आदेशअनुसार सरकार बनेन भने संसद भंग गरेर नयाँ चुनावको आदेश राष्ट्रपतिले पनि दिन सक्छन् ।
अल्पमतको सरकार चलाउन चान्सलर मर्केललाई मन छैन । खासमा यस्तो सरकारले जस्तासुकै निर्णय गर्नुप¥यो भने पनि क्षणक्षणका लागि विपक्षी र अन्यसँग विश्वासको मत लिइरहनु पर्छ । स–साना कुराको निर्णयका लागि संसद्मा बहुमत जुटाउने कसरत कम्ता सकसपूर्ण हुँदैन । त्यसैले त्यस किसिमको अल्पमतको सरकार बनाउनुभन्दा चुनावमा गएर ताजा जनमत लिनु उनका लागि श्रेयस्कर हुन्छ ।
गठबन्धनबाट एउटा पार्टी बाहिरिएपछि मर्केलले भनेकी थिइन्, ‘मैले पछिल्लो चुनावमा जनतालाई चार वर्षसम्म एउटा स्थिर सरकार दिने वाचा गरेकी थिएँ । म यस वाचालाई शतप्रतिशत निभाउन चाहन्छु ।’ उनको यस कुराले के झल्किन्छ भने उनी गठबन्धनको असफल वार्ताले बिल्कुलै खुसी छैनन् । तर यस असफल वार्ताका कारण उनी विचलित, दुःखी वा निराश पनि छैनन् । वर्षैंसम्म जर्मनीको चान्सलर भइसके पनि उनी न त थाकेकी छन् न त दिक्क नै भएकी छन् । कतिसम्म भने उनी अझै कम्तीमा पनि चार वर्षसम्म जर्मनी हाँक्न लालायित छिन् ।  
मर्केलले आपूmलाई चाहे जतिसुकै जुझारु, आशावादी र सक्षम देखाउने कोसिस गरे पनि अधिकतर राजनैतिक समीक्षकले गएको २४ सेप्टेम्बरको चुनावी परिणाम र अब सरकार–गठन वार्ताको विफलताले उनलाई कमजोर बनाइसकेको छ । सत्तामा उनको पकड खुकुलिइसकेको छ । त्यसैले उनी अल्पमतको सरकार बनाउन र संसदमा जहिले पनि नयाँ बहुमत जुटाउनबाट जोगिन चाहन्छिन् । केही समीक्षकले त कतिसम्म खड्कल लगाइरहेका छन् भने उनको सूर्य पूरै १२ वर्षपछि अस्ताउन लागेको छ । उनको सूर्यको चमक अब धेरै दिनसम्म टिक्न सक्दैन ।
उनको सूर्य अस्ताइसकेको छैन भन्ने मत राख्नेहरु मर्केलले अल्पमतको सरकार अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । अल्पमत सरकार चलाउनु कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा जब जनताले प्रत्यक्ष रुपमा भोग्छन् अनि मुख्य धारामा हिँडेका पार्टीहरु पनि लाखापाखा लाग्दाका बेफाइदा बुझ्छन्, तयसपछि मर्केलले अर्को चार वर्ष पुनः सत्तारोहण गर्न सजिलो हुनेछ । यो कुरा अहिले उनको साथ छाड्ने दुई वटा पार्टीले पनि बुझ्नेछन् । अर्को पटक चुनाव हुँदा मर्केलको पार्टीले अझ बढी मत पाउने र स्थिर र बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना देख्नेहरु पनि छन् ।
सन् २०१३ को चुनावपछि जर्मनीको सत्तारुढ महागठबन्धनमा एसपिडी गाँसिएको थियो । एसपिडी नै गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि मर्केलसँग अल्पमतको सरकारबाहेक अन्य उपाय छैन । केही समय अल्पमतको सरकार चलाउने र त्यसपछि संसद् विघटन गरी नयाँ चुनावमा जाने उपाय पनि छ । एसपिडी पार्टीका अध्यक्ष फ्राङ्क वाल्टर स्टाइनमायरले मर्केललाई नै साथ दिनुपर्ने संकेत दिए पनि बहुसंख्यक सदस्यहरु त्यसको विरुद्धमा रहेका छन् । त्यसैले ढिलोचाँडो नयाँ चुनाव नै सबैभन्दा प्रवल देखिन्छ । जर्मनीको संविधानअनुसार नयाँ चुनावको बाटो उति सजिलो भने छैन । संविधानले भन्छ– कुनै चुनावको केही समयपछि नै नयाँ आम चुनाव भन्दा पहिले संसद्ले नयाँ चान्सलर नियुक्त गर्नुपर्छ ।  
यसका लागि जर्मनीका राष्ट्रपतिले कुनै एक व्यक्तिको नाम प्रस्ताव गर्छन् । त्यस व्यक्तिले संसद्को बहुल सदस्य अर्थात् आधाभन्दा धेरै भोट पाए भने चान्सलर घोषित हुन्छन् । ती व्यक्तिले बहुमत पाएनन् भने संसद्ले थप दुई साताको समय पाउँछ । सो समयमा चान्सलरले पूर्ण बहुमतका साथमा आफ्नो तर्फबाट चान्सलर खोज्न सक्छन् । यस दुई हप्ताको समयमा कुनै असीमित पटकसम्म भोट गर्न सकिन्छ र जबसम्म बहुमत प्राप्त हुँदैन, तबसम्म मतदान भइरहनछ । संसद्ले चाह्यो भने दुई हप्ता बिना कुनै मतदान पनि बित्न सक्छ ।  
दोस्रो पल्ट पनि कुनै परिणाम आएन भने तेस्रो पटकको मतदान हुन्छ । यस मतदानमा निर्वाचित हुनका लागि साधारण बहुमत पनि पर्याप्त हुन्छ । भनाइको अर्थ जसले सबैभन्दा बढी भोट ल्याउँछ, ऊ नै निर्वाचित हुन्छ । संसद्मा तेस्रो चरणको चुनाव भयो र साधारण बहुमतमा चुनिएका व्यक्तिलाई अल्पमत सरकारको चान्सलरको रुपमा मानेन भने उसलाई राष्ट्रपतिले हटाइदिन सक्छन् । यसका लागि राष्ट्रपतिले संसदलाई भंग गरेर निर्वाचन आयोगलाई ६० दिनभित्र नयाँ संसदीय चुनाव गराउन आदेश दिनेछन् ।
जर्मनीमा अहिलेको जस्तो स्थिति कहिले पनि आएको थिएन । चुनावपछि सरकारै बन्न नसक्नुको अर्थ त्यहाँको राजनीतिमा आएको गम्भीर अवस्था हो भन्न सकिन्छ । यसै कारणले नयाँ चुनाव गराउनु आवश्यक देखिएको छ । यस्तो अवस्था दोस्रो विश्वयुद्धपछि कहिल्यै देखिएको थिएन । नयाँ चुनाव भयो भने पनि पार्टीको मिलेमतोको अनुपात मिलाएर चुनाव लड्न जाँदा लगभग अहिलेकै जस्तो परिणाम आउने अवस्था देखिन्छ । यसको अर्थ के हुन्छ त ? के हुनु ? पहाड खन्यो भरे त मुसो मात्र फेला परेजस्तो हुँदैन त ?