नयाँ सरकारका तीन कार्यभार

शुक्रबार, ३१ असार २०७३, ०२ : १९ शुक्रवार , Kathmandu
नयाँ सरकारका तीन कार्यभार

नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहयात्रा तोडेर गठबन्धनबाट बाहिरिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व सुम्पिने निर्णय गरेको छ । बुधवार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले माओवादी केन्द्रलाई सरकार गठनमा सहयोग गर्ने निर्णयसँगै संसद्मा पहिलो नम्बरमा रहेको दलको समर्थनमा तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भएको छ । दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि एकपटक जनताका पक्षमा काम गर्ने मौका पाएका छन् । पहिलो संविधानसभामा एक नम्बर दल भएर सरकारको नेतृत्व गरिसकेका प्रचण्डसँग सरकार सञ्चालनको अनुभव छ । देशको कार्यकारी प्रमुखले सरकार मातहत रहेको सेनाप्रमुखलाई हटाउन खोज्दा उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । त्यतिबेलाको सत्तासाझेदार दल एमालेले प्रधानसेनापति हटाउने सरकारको निर्णयलाई साथ दिएर पछि एकाएक ‘ब्याक’ हुँदा र तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दा प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि भने प्रचण्ड एमालेसँगको ‘डेटिङ’मा रमाइरहेका थिए । दुई महिनाअघि सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेका उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट पारित गरेपछि सरकारको नेतृत्व सुम्पिने वचन दिएका थिए । तर, यसपटक पनि एमालेले आफूले बोलेको कुरा पूरा गरेन । प्रचण्डले धोका पाए र उनी सरकारबाट बाहिरिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सत्ता समीकरणमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने अवस्थामा थिएन । राज्य सञ्चालनका प्रमुख कुनै पनि पदमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न नसकेको कांग्रेस निरीह प्रतिपक्ष हुँदै गइरहेको थियो । सरकारले देशका जल्दाबल्दा कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नसक्दा पनि प्रतिपक्ष दल सरकारविरुद्ध आक्रमक तरिकाले प्रस्तुत हुन सकिरहेको थिएन । यस्तो बेलामा कांग्रेसले चाहेरमात्रै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विस्थापन सम्भव थिएन । त्यसैले, गठबन्धनभित्रै गडबड सुरु भएपछिमात्र कांग्रेसको चाहना पूरा हुने स्थिति थियो । यसपटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैको चाहना एकसाथ पूरा भएको छ ।
कांग्रेस सरकार ढलोस् भन्ने चाहिरहेको थियो भने माओवादी केन्द्र सत्ताको नेतृत्वमा पुग्न प्रयासरत थियो । दुवै दल ‘विन–विन सिच्युएसन’मा रहेको यो सत्ता राजनीतिले विजय हासिल गर्नुपर्ने राजनीतिक मुद्दा भने यो गठबन्धन बनाएभन्दा कैयौँ गुणा जटिल छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीच सजिलै गठबन्धन निर्माण भए पनि यसले हल गर्नुपर्ने समस्याको चाङ अजंगको छ । नौ–नौ महिना आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति गरेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले देशका मुख्य समस्यालाई फटाफट समाधान गर्दै गएनन् भने अबको नौ महिनापछि परिदृश्य अहिलेकै ‘फोटोकपी’ हुने निश्चित छ । त्यसैले, गठबन्धन निर्माणमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीच देखिएको हार्दिकता सत्ता सञ्चालनका क्रममा पनि देखिन जरुरी छ । सत्ता सहयात्राका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीच भएको सातबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘संविधान जारी भएसँगै देशभित्र देखा परेका असन्तुष्टि, तराई–मधेशमा भएको आन्दोलन, थारुलगायत सबै आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी सवाललाई समेतलाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकन लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्न आवश्यक संशोधन गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउने’ उल्लेख छ । यी दुवै दलले समस्या पहिचान गरे पनि त्यसको समाधानका लागि कसरी काम गर्छन्, त्यही आधारमा परिणाम देखिने अवस्था छ ।
सत्ताको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सिंहदरबार प्रवेश गर्नुअघि खुलामञ्चमा अनशन बसिरहेका तराई–मधेशका जनतालाई भेट्न जानुपर्छ । नयाँ बन्ने सरकारले तराई–मधेशका जनताले उठाएका माग सम्बोधन गरेर आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्नुपर्छ । राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले एमालेसँग निरन्तर संवादमा रहनु र उसलाई मनाउनुपर्ने दायित्व पनि यी दुई दलको हो । प्रतिपक्षमा बस्दा एमालेले कस्तो रौद्र रूप देखाउँछ भन्ने जानकार नेपाली कांग्रेसले यसपटक परिस्थितिलाई कसरी ‘ट्याकल’ गर्छ, त्यही आधारमा आगामी राजनीतिक ‘कोर्स’ अघि बढ्नेछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको संविधानलाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नयाँ बन्ने सरकारले काम गर्नुपर्छ । तराई–मधेशका जनताले उठाएका माग सम्बोधन गर्दै तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र भूकम्पपीडितलाई स्थायी घरमा बस्ने अवस्था निर्माणमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर बन्ने सरकार क्रियाशील हुनुपर्छ । यी तीनवटा काम गर्न सकेनन् भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नौ–नौ महिना प्रधानमन्त्रीको जागिर खानुको कुनै तुक हुँदैन ।

Leave A Comment