आम निर्वाचन २०५६
पृष्ठभूमि
नेपालको संसदीय अभ्यासअन्र्तगत २०१५ सालको चुनावको जनादेश तत्कालीन राजा महेन्द्रले आत्मसात गरेनन् । त्यस चुनावमा दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त सरकारलाई अपदस्त गरे, ससंदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अत्य गर्दै पंचायती अधिनायकवादी शासन लागू गरे जुन ३० वर्षसम्म अनेक प्रयोग गर्दै अस्तित्वमा रह्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलन पछिको पहिलो संसद्ीय चुनाव २०४८ बाट आएको प्रतिनिधिसभा पूरा समय काम गर्न पाएन । बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन हुन नसक्दा कांग्रेसका  ३६ जना सभासदहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट फेल गराएपछि  प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुलुकलाई मध्यावघि निर्वाचनमा होमेका थिए । मध्यावधि निर्वाचनपछि कुनै दलको बहुमत आएन । एमाले सबैभन्दा ठूलो दल, कांग्रेस दोस्रो र राप्रपा तेस्रो दलको हैसियत पाए । एमाले अल्पमत सरकार, कांग्रेसको नेतृत्वको संयुक्त सरकार, कांग्रेसलेनै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अपदस्त गर्ने राजनीति, कांग्रेसको समर्थनमा राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकार र एमालेको समर्थनमा राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेजस्ता सत्ता राजनीतिमै मध्यावधि पछिको ५ वर्षको संसदीय कार्यकाल बित्यो । माओवादी ‘जनयुद्ध’ ले संसद्ीय व्यवस्थाविरुद्ध हतियार उठाइसकेको त्यस समयमा सत्ताको खेलाडी राप्रपा विभाजन भयो राष्ट्रघात र राष्ट्रवाद लगायतका मुद्दामा अल्झिरहेको एमाले पनि दुई टुक्रा भयो । एमालेका वामदेव गौतमले बेग्लै नेकपा माले पार्टी खोले । उता कांग्रेस औपचारिक विभाजन नभए पनि सग्लो अवस्थामा रहन सकेन ।
के देखिन्छ भने २०१५ को संसद् राजाले मासे । २०४८, २०५१ सालको संसद्को दुरुपयोग संसदवादी दलहरूले नै गरे । यही पुष्ठभूमिमा २०५६ सालको संसदीय चुनाव भयो । नेपाली कांग्रेसले पार्टीका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावि प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्यो । एमालेले पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीलाई भावि प्रधानमन्त्रीको रुपमा पेस गर्यो । मुलुकलाई क र ख गरी दुई समूहमा विभाजन गरिएको थियो । जसअनुसार क समूहमा वैशाख २० गते ख समूहमा जेठ ३ गते चुनाव हुने थियो । प्रधानमन्त्रीको रुपमा पेश गरेका एमाले अध्यक्ष मनमोहन अघिकारी त्यसबेला काठमाडौं क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार थिए । उनी चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भैरहेको बेला वैशाख ६ गते काठमाडौं गोठाटारमा हर्ट अट्याक भएर बेहोस भएपछि अस्पताल भर्ना गरियो । एक सातासम्म कोमाम राखिएका अधिकारीको १३ वैशाख २०५६ मा शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको घोषणा गरिएको थियो ।
एमालेबाट विभाजित भएर ठूलो प्रचार प्रसारसाथ चुनावी मैदानमा उत्रिएको माले, राप्रपा, राप्रपा(चन्द) सदभावना, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायत ३९ वटा राजनीतिक पार्टी भाग लिएका थिए । ३९ वटा राजनीतिक दल मैदानमा भए पनि संसद्मा पुग्ने दलहरू सात वटा मात्र थिए । ठूलो प्रचारप्रसार साथ चुनावमा आएको मालेले मुलकभर १९७ उम्मेदवार उठाएको थियो । उसले ५ लाख ६७ हजार ७ सय ६० अर्थात ६.३८ प्रतिशत मत पाएको थियो । पार्टी अध्यक्ष वामदेव गौतम बर्दिया १ बाट पराजित भए । आम निर्वाचन २०५६ मा मुलुकभर १ करोड ३५ लाख १८ हजार ८३९ मतदाता थिए । त्यसमध्ये ८८ लाख ९४ हजार ५६६ अर्थात करिव ६६ प्रतशित मत खसेको थियो ।
आम निर्वाचन २०५६ मा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । २०५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेस १११ स्थानमा विजयी भयो । कांग्रेसले ३२ लाख १४ हजार ७ सय ८६ अर्थात् करिव ३६ प्रतशित मत पाप्त गरेको थियो । दोस्रो स्थानमा १९५ स्थानमा उम्मेदवारी दिएर ७१ स्थानमा विजयी हुनेमा एमाले भयो । एमालेले २७ लाख ३४ हजार ५६८ अर्थात करिब ३१ प्रतिशत मत पाएको थियो । सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको राप्रपाले १९५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएकोमा ११ स्थानमा जितेर तेस्रो स्थान बनायो ।  राप्रपाले ९ लाख २ हजार ३२८ अर्थात करिव १० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । नेपाल सदभावना पार्टीले ६८ स्थानमा उम्मेदवारी दिएकोमा ५ स्थान विजयी भएर चौथो स्थान लियो । सदभावनाले कूल २ लाख ७८ हजार ४३५ अर्थात करिव ३ प्रतिशत मत पाएको थियो । पाँचौँ स्थानमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५३ स्थानमा उम्मेदवारी दिएकोमा ५ स्थानमा विजयी भएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले १.३७ प्रतिशत मत पाएको थियो । उता संयुक्त जनमोर्चा, नेपालले ४० स्थानमा उम्मेदवारी दिएकोमा एउटा मात्र सित जित्यो । संयुक्त जनमोर्चाले एक प्रतिशतभन्दा कम ७४ हजार ६ सय ६९  मत पाएको थियो । प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन हुने सातौँ दलमा नेमकिपाले ४१ स्थानमा उम्मेदवारी दिएकोमा एउटा स्थान मात्र जितेको थियो । नेमकिपाले ४८ हजार ६ सय ८५ एक प्रतिशतभन्दा कम मत पाएको थियो ।
आम निर्वाचनमा धेरै मत ल्याएर एउटै उम्मेदार विजयी हुन नसक्नेमा माले र राप्रपा चन्द थिए । राप्रपा चन्दले २ लाख ९५ हजार ८१२ मत पाएको थियो । राप्रपाले ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएको थियो । चुनावमा ६३३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदान थिए । उनीहरूले २ लाख ५१ हजार ९३० अर्थात करिव ३ प्रतिशत मत पाएका थिए ।
चुनावको परिणाम र चुनावअघि नै प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएका कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री चुनिए । माओवादी ‘जनयुद्ध’ले मुलुकको राजनीति प्रभावित भैरहेको समयमा दरबार पनि उत्तिकै सक्रिय बन्यो र उनीहरूबीच संसद्ीय व्यवस्थाविरुद्ध घोषित, अघोषित मोर्चाबन्दी बनेको राजनीतिक घटनाहरूले संकेत गर्दछन् । कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्व लामो समयसम्म चलेन । कोइरालाले उनलाई विस्थापित गरे । होलेरी काण्डपछि कोइरालाले संसद््बाट राजीनामा दिए । कोइरालापछि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने माओवादीसँग वार्ता र माओवादीले वार्ता छोडेर दाङको आर्मि ब्यारेकमा आक्रमण गरेपछि मुलक संकटकालमा धकेलियो । माओवादी विरुद्धको संकटकाल लगाउने नलगाउने काग्रेसको आन्तरिक राजनीतिक खेलोमा काग्रेस विभाजित भयो । २०५९ जेठ ८ मा संसद् विघटन गरेर २०५९ कात्तिक २७ मा नयाँ निर्वाचन गर्ने देउवाको योजना राजाको राजनीतिक चक्रब्युहमा पर्यो । ज्ञानेन्द्रले २०५९  अशोज १८ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘असक्ष’को आरोप लगाउँदै सत्ता हातमा लिए । ज्ञानेन्द्रका शासनमा लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापाहुँदै  देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए र २०६१ माघ १९ गते दोश्रो ‘कू’ गरेर उनलाई हटाए । त्यत्तिन्जेदसम्म राजाको  शासन विरुद्ध जनआन्दोलनले आकार लिइसकेको थियो । आन्दोलनको नेतृत्व काग्रेसका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले लिएका थिए । उनी २०५६ को विघटित संसद् पुनस्र्थापनाको प्रमुख मागमा अडिग रहे । संसदीय व्यवस्था निमोठेर शासन सत्ता हातमा लिन खोज्ने राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ वैशाख ११ गते संसद् पुनस्र्थापना घोषणा गरे । पुनस्र्थापित संसद्ले २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी गर्यो । २०६२/६३ कोे जनआन्दोलनले २५० वर्ष लामो राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने आधार बनायो, २०६४ चैत २९ मा संविधानसभा निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ बसको पहिलो बैठकले राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गर्यो ।
संविधानसभा २०६४
जनआन्दोलन २०६२/६३ ले राजतन्त्र उन्मुलन गर्ने र नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अख्तियार गर्ने बाटो लियो । जनआन्दोलन पछिका मधेस र जनजाति आदिवासी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा २०६३ माघ १ गते पुनस्र्थापित संविधानसभाले अन्तरिम संविधान जारी गर्यो । अन्तरिम संविधानमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अख्तियार गरियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ४० प्रतिशत, समानुपातिकबाट ६० प्रतिशत र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले २६ जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरियो । जसअनुसार मुलकभर २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट २४० जना सभासद,  समानुपातिक विधिबाट ३३५ जना र मनोनित २६ गरेर ६०१ जनाको संविधानसभा बन्यो ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न भएको थियो । संविधानसभा निर्वाचनका बेला १ करोड ७६ लाख ११ हजार ८३२ मतदाता रहेका थिए । निर्वाचनमा प्रत्यक्ष १ करोड ८ लाख ६६ हजार १३१ अर्थात करिव ६२ प्रतिशत मतदान भएको थियो भने समानुपातिकतर्फ १ करोड ११ लाख ४६ हजार ५४० अर्थात् करिब ६३ प्रतिशत मतदान भएको थियो । निर्वाचनमा ५४ वटा राजनीतिक दल मैदानमा थिए । निर्वाचनमा राजनीतिक दलका ३  हजार १ सय ३० र  स्वतन्त्र ८१८ गरी कुल ३ हजार ९ सय ४६ उम्मेदवार मैदानमा थिए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनाधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक, सदभावना, जनमोर्चा नेपाल, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी जम्मा ९ वटा पार्टी मात्र संविधानसभामा आए । निर्वाचनमा कूल २४० सिटमा प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट (३०.५२ प्रतिशत मत) जितेर माओवादी पहिलो भयो । समानुपातिक मतबाट ३१ लाख ४४ हजार २०४ अर्थात करिब २९ प्रतिशत मत पाएर माओवादीका १०० उम्मेदवार विजयी भए । माओवादीको कुल सभासद २४० भयो । दोस्रो स्थानमा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ३७ जना सभासद (२२.७९ प्रतिशत मत) जित्यो र समानुपातिकमा उसले पाएको २२ लाख ६९ हजार ८८३ अर्थात करिब २१ प्रतिशत मतबाट ७३ समानुपातिक उम्मेदवार विजयी भए । कांग्रेसका जम्मा ११० सभासद भए ।
तेस्रो शक्तिको रुपमा एमाले आयो । एमालेले प्रत्यक्षमा ३३ सिट (२१.६३ प्रतिशत) पायो भने समानुपातिक मत २१ लाख ८३ हजार ३७० अर्थात् करिब २० प्रतिशत मतबाट ७० समानुपातिक उम्मेदवार विजयी भए । एमालेका संविधानसभामा १०३ सभासद रहे । चौथो शक्तिका रुपमा मधेसी जनाधिकार फोरम रह्यो । उसले प्रत्यक्षमा ३० सिट (६.१५ प्रतिशत) मत पायो भने समानुपातिकमा ६ लाख ७८ हजार ३२७ मत पाएर २२ जना चुनिए । फोरमका जम्मा सभासद ५२ थिए । पाँचौँ शक्ति बन्यो तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) । तमलोपाले प्रत्यक्षमा ९ सिट (३.३५ प्रतिशत मत) हात पा¥यो । समानुपातिकमा ३ लाख ३८ हजार ९३० मत पाएर ११ जना सभासद विजयी भए । तमलोपाका कूल सभासद २० थिए । छैटौँ दलमा सदभावना पार्टी रह्यो । सद्भावना प्रत्यक्षमा ४ सिट (१.६९ प्रतिशत) विजयी भयो भने समानुपातिकमा १ लाख ६७ हजार ५१७ अर्थात् १.४९ प्रतिशत मत पाएर ५ जना समानुपातिक उम्मेदबार विजयी भए । सद्भावनाका कूल सभासद ९ थिए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जनमोर्चा नेपालले २ सिट (१.३३ प्रतिशत मत) पायो भने समानुपातिकमा यो पार्टीले १ लाख ६४ हजार ३८१ पाएर ५ जना सभासद विजयी गरायो । जनमोर्चाका जम्मा ७ सभासद थिए । आठौं स्थानमा नेमकिपा थियो । प्रत्यक्षमा यो पार्टीले २ सिट (०.६४ प्रतिशत) प्राप्त ग¥यो भने समानुपातिकमा ७४ हजार ८९ मत पाएर दुई जना समानुपातिक सिट पायो । नेमकिपाका जम्मा ४ जना सभासद थिए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजयी हुने अन्तिम दल जनमोर्चा नेपाल रह्यो । उसले प्रत्यक्षमा १ सिट (०.४२ प्रतिशत) र समानुपातिकमा १ लाख ६२ हजार २४ अर्थात् करिव १ प्रतिशत मत पाएर ३२ जना सभासद विजयी गरायो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका जम्मा सभासद ४ जना थिए ।
समानुपातिकबाट मात्र सभासद हुनेमा राप्रपाका ८, नेकपा (माले) बाट ८, नेकपा संयुक्तका ५, राष्ट्रिय जनशक्तिका ३, राष्ट्रिय जनमुक्तिका २, नेकपा (एकीकृत)का २, नेपाल सदभावना (आ.)का २,  नेपाली जनता दलका २, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका २, समाजवादी प्र. जनता पार्टीका १, दलित जनजाति पार्टीका १, नेपाल परिवर दलका १, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका १, नेपाल समाजवादी लोकतान्त्रिक दलका १, र अन्त्यमा चुरेभावर  राष्ट्रिय एकता पार्टीका १ सभासद थिए । प्रत्यक्षमा निर्वाचनमा विजयी हुने ९ वटा पार्टीको तुलनामा समानुपातिकबाट २५ दल पहिलो संविधानसभामा थिए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कूल मतको ३ प्रतिशत मत ल्याउने पार्टीमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनाधिकार फोरम र तमलोपा मात्र हुन् ।
सविधानसभा २०७०
संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीजस्ता मामलामा प्रमुख राजनीतिक दल माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी आपसमा नमिल्दा पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । म्याद थप्दै ४ वर्षको अवधि बिताएर पहिलो संविधानसभा २०६९ जेठ १४ आपसेआफ समाप्त भयो । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन नसकेको संक्रमणकालीन राजनीतिक माहोल सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी कार्यकारी प्रमुख रहेको सरकारले २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गरायो ।
दोस्रो संविधानसभा १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८६५ मतदाता रहेकामध्ये ९५ लाख १६ हजार ७३४ अर्थात् करिब ७८ प्रतिशत मतदान भएको थियो । निर्वाचनमा १२० वटा पार्टीका ५ हजार ११ र स्वतन्त्र १ हजार ११५ गरी जम्मा ६ हजार १२६ चुनावी मैदानमा थिए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नेपाली काग्रेस (२९.८० प्रतिशत) १०५  सिट, एमालेका (२७.५५ प्रतिशत) ९१ सिट, माओवादी (१७.७९ प्रतशित) २६ सिट, तमलोपा (१.९ प्रतिशत) ४ सिट, मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) (३.१३ ९१प्रतिशत) ४ सिट, राप्रपा ( २.६३ प्रशिशत) ३ सिट, मधेसी जनाधिकार फोरम(२.२८ प्रतिशत)२सिट, सदभावना (१.५६ प्रतिशत) १ सिट, नेमकिपा. (०.६० प्रतिशत) १ सिट, तराई मधेस सदभावना ( ०.७२ प्रतिशत) १ सिट , स्वतन्त्र(१.१९ प्रतिशत) २ सिट विजयी भएका थिए ।
समानुपातिकमा कांग्रेसले सबैभन्दा बढी (२७.१६ प्रतिशतमत) बाट ९१,  एमालेले (२५.०७ प्रशिशत मत) बाट ८४ जना, माओवादीले ( १६. १२ प्रतशित मत) बाट  ५४, रापप्रा नेपाल ( ७.१६ प्रतिशत मत)बाट २४, मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक ( २.९९ प्रतिशत मत)बाट १०, राप्रपा ( २.९९ प्रतिशत मत)बाट १०, मधेसी जनाधिकार फोरम . २.३९ प्रतिशत मत)बाट ८,  तमलोपा ( २.०९ प्रतिशत)बाट ७, सदभावना (१.४९ प्रतिशत मत)बाट ५, नेकपा माक्सवादी—लेनिनवादी (१।४६ प्रतिशत मत)बाट ५ र संघीय समाजवादी पाटीं ( १.४९ प्रतिशत मत)बाट ५ जना समानुपातिक सभासद चुनिएका थिए । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा समानुपातिक सिट समेतका आधारमा संविधानसभामा ३० वटा दल थिए । जसमा माथि उल्लेख गरिएका बाहेक ३ सिट ल्याउने ४ वटा दल, २ सिट ल्याउने ५ वटा दल र एक सिटको हैसियतका दलहरू १० वटा थिए ।  ३ प्रतिशत भन्दा धेरै मत पाउँने दलहरूमा काग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा नेपाल, मधेसी जनाधिकार फोरम, लोकतान्त्रिक र राप्रपामात्र हुन । आउँदो प्रतिनिधीसभा चुनावमा भने ३ प्रतिशत मत नल्याउने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने व्यवस्था छ ।
(तथ्यांक स्रोत: निर्वाचन आयोगका प्रकाशनहरू)