नेपालको राजनीतिक आरोह अवरोहबीच अहिलेसम्म लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासअन्तर्गत ४ वटा संसदीय चुनाव, २ वटा संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद्को चुनाव भएको छन् । त्यस्तै राजनीतिक व्यवस्थालाई लिएर एउटा जनमत संग्रह भएको छ भने निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाको ३० वर्षे शासनमा ६ वटा चुनावहरू भएका छन्, पंचायतका विभिन्न प्रयोग गर्दै । २००७ सालको युगान्तकारी जनक्रान्तिले नेपाललाई प्रजातन्त्रको बाटोमा अगाडि बढाएको भए पनि २०१७ सालमा मुलुक पुनः एकदलीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा धकेलियो । २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन तथा दोस्रो जनआन्दोलन पछिका मधेस र आदिवासी जनजाति आन्दोलनहरूको पृष्ठभूमिमा अहिले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चुनावमा होमिएको छ । आगामी मंसिर १० मा पहिलो र मंसिर २१ मा दोस्रो चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव नेपालको राजनीतिक यात्रामा नयाँ प्रयोग हो । जनताका हातले लेखेको संविधानअन्तर्गत हुन गैरहेका यी चुनावमा खास गरेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ र वामपन्थी गठबन्धनको नेतृत्व एमालेले गरेको छ । यसबाहेक क्षेत्रीय र जातीय राजनीतिका मुद्दा अघि सार्ने संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी कतै एक्लै र कतै लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग आबद्ध छ । केन्द्र र प्रदेशमा सरकार बनाउने केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गठन गर्ने र प्रदेशमा प्रदेशसभा गठन गर्ने आसन्न चुनावमा कुन दलको कस्तो अवस्था हो, निकट भविष्यमा प्रस्ट हुनेछ । यो आलेखमा २०१५ सालको संसदीय चुनाव, २०४८ सालको चुनाव, २०५१ को मध्यावघि चुनाव, २०५६ को प्रतिनिधिसभा चुनाव, २०६४ को संविधानसभा चुनाव र २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा कुन दलको हैसियत कस्तो थियो, प्रमुख दलहरूले दलीय हैसियत कस्तो थियो भन्नेमा केन्द्रित हुने छ । प्रत्येक चुनावमा कति निर्वाचन क्षेत्र थिए, कति मतदाता थिए र कति मत खसेको थियो भन्ने तथ्य लेखमा समावेश छन् ।  
आम चुनाव २०१५
 २००७ सालको जनक्रान्तिको उद्देश्य जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको विधानबाट मुलुकको शासन व्यवस्था चलोस् भन्ने थियो । राजा त्रिभुवनले त्यस्तै सन्देश दिँदै मुलुकमा नाममा अन्तरिम विधान कानुन जारी गरेका थिए । दिल्ली सम्झौतापछि मुलुक फर्किएका राजा त्रिभुवन र त्यसबेलाको राजनीतिमा महत्व राख्ने नेपाली कांग्रेस, प्रजापरिषद्जस्ता दलहरूको सम्मतिमा आएको अन्तरिम विधानअनुसार जनताले प्रतिनिधि चुनेर संविधान बनाउने काम हुन पाएन । अस्वस्थ राजा त्रिभुवन २०११ सालमा निधन हुनुअघिका दुई वर्ष विरामी अवस्थामा बिताए भने युवराज महेन्द्रको अधिनायकवादी महत्वाकांक्षाको शिकारमा मुलुक फस्यो । लामो राजनीतिक संक्रमणकाल गुजार्दै २०१५ सालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०१५ साल फागुन ७ गतेबाट सुरु भएको चुनाव २०१६ वैशाख २१  मा सम्पन्न भएको थियो । विभिन्न चरणमा सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम परिणाम वैशाख २७ गते आएको थियो ।
त्यसबेला मुलकभर १०९ निर्वाचन क्षेत्र कायम थिए । अहिलेजस्तो जिल्लागत संरचना नभएको बेलामा स्थान विशेष वा स्थानभन्दा पूर्व पश्चिम, उत्तर, दक्षिण गर्दै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइएको थियो । हिमाल पहाडमा त्यसबेला २३ प्रशासकीय इकाई थिए भने तराईमा १२ तहसिल भनिने प्रशासनिक इकाई थिए । जनसंख्यालाई मुख्य आधार मान्दै क्षेत्र विभाजन गरिएको थियो, जहाँ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ५२ हजारभन्दा बढी हुन नहुने र न्यूनतम २३ हजार हुनै पर्ने नीति बनाइएको देखिन्छ ।
त्यसबेलाका २१ वर्ष माथिका वालिग मतदाताको संख्या ४२ लाख ४६ हजार ४ सय ६८ थियो । जसमध्ये १७ लाख ६१ हजार ३ सय ८१ जना अर्थात करिव ४२ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेका थिए । निर्वाचनमा ९ वटा रानजीतिक दलका ५१८ उम्मेदवार र स्वतन्त्र २६८ गरी जम्मा ७८६ उम्मेदवार थिए । निर्वाचनबाट ४ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए ।
रुख चुनाव चिह्न लिएर मैदानमा उत्रिएको नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । १०९ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले १०८ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको थियो र ७४ क्षेत्रमा कांग्रेस विजयी भएको थियो । उसले पाएको मत ६ लाख ६६ हजार ८ सय ९८ का आधारमा कांग्रेसले मुलकभरीबाट करिव ३७ प्रतशित मत पाएको थियो । कुल १०९ सिटका आधारमा भने संसदमा उसको हैसियत  करिव ६८ प्रतिशतको थियो ।
झुपडी चुनाव चिह्न लिएर चुनावमा उत्रिएको राष्ट्रवादी गोरखा परिपद जसलाई त्यसबेलाका राणा, शाह भारदारहरूको पार्टी भनिन्थो र प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाको विरुद्धमा लागेको आरोप थियो, त्यही दल दोस्रो स्थानमा आयो । गोरखा परिषदले ८६ स्थानमा उम्मेद्वारी दिएको थियो र १९ सिट जितेको थियो ।  मुलकभरबाट ३ लाख ५ हजार १ सय १८ अर्थात करिव १७ प्रतिशत मत पाएको थियो । कुल १०९ को प्रतिनिधिसभामा उसको दलीय हैसियत करिव १७ प्रतिशत थियो ।
तेस्रो स्थानमा डा.केआई सिंह नेतृत्वको संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले ८६ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको थियो र ५  स्थानमा विजयी भएको थियो । धानको बाला चुनाव चिह्न रहेको संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले मुलुकभरीबाट १ लाख ७७ हजार ४ सय ८ मत पाएको थियो । कुल मतको करिव १० प्रतिशत र प्रतिनिधिसभामा उसको दलीय हैसियत करिब ५ प्रतिशतको थियो ।
मकैका तीन घोगा र हंसिया चुनाव चिह्न लिएर चुनावमा उत्रिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ४७ स्थानमा उम्मेदवारी दिएर ४ सिट मात्र विजयी भएर चौथो स्थानमा रह्यो । उसले मुलकभरबाट पाएको मत १ लाख २९ हजार १ सय ४२ अर्थात ७ प्रतिशत र प्रतिनिधिसभामा दलिय हैसियत करिव ४ प्रतिशत थियो । तुल्सीलाल सिंह ललितपुरबाट, शेख फर्मान रौतहट मध्यपूर्वबाट, हरदयाल महतो रौतहट उत्तरदक्षिणबाट र कमलराज रेग्मी पाल्पा पूर्वबाट विजयी हुने कम्युनिस्ट सांसद थिए ।
पाँचौँ स्थानमा नेपाल प्रजापरिषद (घन कोदालो) रह्यो । टंकप्रसाद आचार्य नेतृत्वको यस दलले ४६ जना उम्मेदवार उठाएकामा २ स्थानमा मात्र विजयी भयो । घनकोदालो चुनाव चिह्न लिएको यस दलले मुलुकभरीबाट ५३ हजार ३८ मत अर्थात करिव ३ प्रतिशत मत पाएको थियो भने प्रतिनिधिसभामा उसको हैसियत २ प्रतिशतको हाराहारी थियो ।
छैटौं स्थानमा भद्रकाली मिश्र नेतृत्वको नेपाल प्रजापरिषद (हलो)ले ३६ स्थानमा उम्मेदवारी दिएर १ स्थानमा मात्र विजयी भएको थियो । उसले मुलुकभरीबाट ५९ हजार ८ सय २० मत पाएको थियो । यस आधारमा कूल मतदाताको करिब ३ प्रतिशत र प्रतिनिधिसभामा १ प्रतिशतको दलीय हैसियत थियो ।
त्यस चुनावमा ६ वटा दल प्रतिनिधिसभामा पुगेका थिए । रंगनाथ शर्मा नेतृत्वको नेपाल प्रजातान्त्रिक महासभाले हात चुनाव चिह्न लिएर मैदानमा उत्रेको थियो । राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष लगानी रहेको बताइने यस दलले ६८ स्थानमा उम्मेदवार उठाए पनि शून्य सिट हात पा¥यो । सातौँ नम्बरमा रहेको उसले मुलकभरीबाट प्राप्त गरेको ५९ हजार ८ सय ९६ मत कूल मतको ३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
आठौं नम्बरमा तराई कांग्रेस थियो । २१ सिटमा उम्मेद्वारी दिएको तराई कांग्रेसले मुलकभरीबाट पाएको मत ३६ हजार १०७ अर्थात कूल मतको २ प्रतिशत हुन आउँछ । पार्टी अध्यक्ष वेदानन्द झालगायत सबैको जमानत जफत भएको थियो । अहिले मधेस राजनीतिले ओगटेको क्षेत्रमा तराई कांग्रेसको राजनीति केन्द्रित रहेको थियो । नवाैं स्थानमा डिल्लीरमण रेग्मी नेतृत्वको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले २० जना उम्मेदवार उठाए पनि कुनै उम्मेद्वार विजयी भएनन् । यो पार्टीले कुल मतको १२ हजार ७ सय ७ मत अर्थात एक प्रतिशतभन्दा कम मत पाएको थियो ।
२०१५ को चुनावमा मुलुकभरबाट २६८ स्वतन्त्र उम्मेद्वार थिए, जसमध्ये ४ जना निर्वाचित भएका थिए । उनीहरूले मुलकभरबाट पाएको मतका आधारमा स्वतन्त्रले पाएको मत करिब १६ प्रतिशत हुन्छ भने प्रतिनिधिसभामा उनीहरूको हैसियत ३ प्रतिशत थियो ।
दुई सदनात्मक २०१५ सालमा ३६ जना सदस्य रहेको महासभा थियो जसमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यले १८ जना निर्वाचित गर्दथे भने राजाको स्वविवेकमा १८ जना मनोनित हुन्थ्ये । महासभामा प्रनिनिधिसभाबाट चुुनिएका काग्रेसका १३, नेपाल राष्ट्रवादी गोरखादलका ३ जना, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीका १ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका १ जना सदस्य चुनिएका थिए भने बाँकी १८ जना राजाबाट मनोनित ।
जनमत संग्रह २०३७
२०३६ सालमा चर्किएको विद्यार्थी आन्दोलनको परिणाम २०३६ साल जेठ १० गते राजा वीरेन्द्र जनमत संग्रह घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए । उनले जेठ १० गते विहान ६.४५ बजे रेडियो नेपालबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दे जनमत संग्रहको घोषणा गरेका थिए । ‘के हालकै पञ्चायत व्यववस्था कायम राखी त्यसमा सामयिक गर्दै जाने अथवा त्यसको बदला बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने’ भन्ने दुई प्रश्न राखिएका थिए । जनमत संग्रहमा नीलो र पहेलो रङ लागेको खण्ड एउटा रेखाले छुट्याइएको हुन्थ्यो । त्यसबेला अहिलेको जस्तो स्वस्तिक छाप नभएर ‘मत’ लेखिएको छाप लगाउनुपर्दथ्यो । २०३७ वैशाख २० गते जनमत संग्रह भएको थियो । त्यसबेलाका ७१ लाख ९२ हजार ४ सय ५१ मतदातामध्ये ४८ लाख १३ हजार ४ सय ८६ मत अर्थात करिव ६६ प्रतिशत मत खसेको थियो । पञ्चायत व्यवस्थाको पक्षमा ५५ प्रतिशत २४ लाख ३३ हजार ४५२ जनाले मत हालेका थिए भने बहुदलीय व्यवस्था रोज्नेहरू बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा ४५ प्रतिशत २० लाख ७ हजार ९६५ थिए । जनमत संग्रहमा त्यसबेलाका कम्युनिस्टहरू विभाजित थिए । माक्र्सवादी भनिने मनमोहन अधिकारी तथा रसियन खेमा भनेर चिनिने विष्णुबहादुर मानन्धरहरू नेकपा मानन्धर समूह,  बहुदलको पक्षमा खुलेर लागेका थिए भने क्रान्तिकारी राजनीति गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी (माले) अहिलेका एमालेका शीर्ष नेताहरू र बाबुराम भट्टराई लगायतका मशालले जनमत संग्रह बहिस्कार गरेको थियो । जसको फाइदा पञ्चायतलाई भयो ।
आम निर्वाचन २०४८
२०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानले दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थाको व्यवस्था गर्यो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ६० सदस्यीय राष्ट्रियसभा । २०४८ साल वैशाख २९ गते आम निर्वाचन भएको थियो । २०४८ मा मुलुकभर १ करोड ११ लाख ९१ हजार ७७७ मतदाता थिए जसमध्ये करिब ६५ प्रतिशत ७२ लाख ९१ हजार ८४ जनाले मत हालेका थिए । २०४८ मा २० वटा राजनीतिक दलका १ हजार  १ सय २६ र स्वतन्त्र २१९ गरी जम्मा १ हजार ३ सय ४५ उम्मेदवार थिए ।
आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले २०४ क्षेत्रबाट उम्मेद्वारी दियो र ११० स्थानमा विजयी भयो । कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले मुलकभरीबाट २७ लाख ५२ हजार ४५० अर्थात् करिव ३८ प्रतिशत मत पाएको थियो । प्रतिनिधिसभाको २०५ कुल सदस्यमध्ये सांसदहरूमा भने कांग्रेसको हैसियत ५४ प्रतिशतको थियो ।
दोस्रो नम्बरमा नेकपा(एमाले) १७७ स्थानमा उम्मेद्वारी दिएको थियो । उसले ६९ सिटमा विजयी भयो । कूल मतदातामध्ये एमालेका उम्मेदवारले २० लाख ४० हजार १०२ मत अर्थात २८ प्रतिशत मत पाएको थियो । संसदमा उसको हैसियत भने ३४ प्रतिशत रह्यो । तेस्रो स्थानमा नेपाल राष्ट्रिय जनमोर्चाले ७० निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएकोमा ९ स्थानमा विजयी भयो । सार्वजनिक रुपमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको जनमोर्चाका उम्मेदवारले मुलकभरबाट ३ लाख ५१ हजार ९०४ अर्थात करिव ५ प्रतिशत मत पाएका थिए । संसदमा भने जनमोर्चाको हैसियत ४ प्रतिशत मात्र थियो । संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्न संसदमा आएको बताउने जनमोर्चा पछि टुट्फूट हुँदै भट्टराईको एउटा समूह माओवादी ‘जनयुद्ध’मा लागेको हो ।
आम निर्वाचन २०४८ को चौथो शक्ति नेपाल सद्भावना पार्टी बन्यो । उसले ७५ जनाको उम्मेदवारी दिएकोमा ६ जना निर्वाचित हुन सकेका थिए  । मधेसी अधिकारको मुद्दा लिएको यस पार्टीका उम्मेदवारले मुलकभरबाट २ लाख ९८ हजार ६ सय १० अर्थात करिव ४ प्रतिशत मत पाएको थियो । संसदमा उसको हैसियत भने करिव ३ प्रतिशत थियो ।
पाचौँ स्थानमा राप्रपा (चन्द)ले १५४ स्थानमा उम्मेदवारी दिएर ३ स्थानमा निर्वाचित भएको थियो । उसले मुलुकभरबाट ४ लाख ७८ हजार ६०४ अर्थात करिव ७ प्रतिशत मत पाएको थियो । नेकपा (प्रजातन्त्रवादी), विष्णुबहादुर मानन्धर समूहले मुलुकभर ७५ उम्मेदवार उठाएकोमा २ सिट विजयी भएको थियो । यो पार्टीले मुलकभरबाट १ लाख ७७ हजार ३२३ अर्थात २ प्रतिशत बढी मत पाएको थियो । त्यस्तै नेमकिपाले ३० क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको भए पनि २ स्थानमा मात्र विजयी भयो । उसले आफ्ना उम्मेदवारबाट जम्मा ९१ हजार हजार ३ सय ३५ मत पाएको थियो । राप्रपा (थापा)का  १ सय ६३ उम्मेदवार मैदानमा थिए जसमध्ये  १ जना मात्र निर्वाचित भएका थिए । राप्रपा थापाका उम्मेदवारहरूले पाएको मत भने ३ लाख ९२ हजार ४९९ अर्थात ५ प्रतिशत बढी थियो । २० वटा पार्टी चुनावमा होमिए पनि संसदमा पुग्ने ७ दल मात्र थिए । निर्वाचनमा २१९ स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये ३ जना चुनिएका थिए । उनीहरूले करिब ४ प्रतिशत  ३ लाख ३ हजार ७२३ मत पाएका थिए ।
मध्यावधि २०५१
नेपाली कांग्रेसका ३६ जना सभासदहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट फेल गराउने राजनीतिमा लागेको परिणाम प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा होमेका थिए । जस अनुसार २०५१ कात्तिक २९ गते मध्यावघि चुनाव भयो । निर्वाचनका कुल मतदाता १ करोड २३ लाख २७ हजार ३२९ मध्ये करिब ६२ प्रतिशत ७६ लाख २५ हजार ३४८ अर्थात करिव ६२ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए । निर्वाचनमा २० वटा राजनीतिक दलका १ हजार ३७ उम्मेदवार थिए भने ३८५ स्वतन्त्र उम्मेदवार मैदानमा थिए ।
मध्यावधि निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले बन्यो । १९६ निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको एमालेले ८८ स्थानमा विजयी भयो । एमालेका उम्मेदवारले मुलकभरबाट २३ लाख ५२ हजार ६०१ अर्थात करिव ३१ प्रतिशत मत पाएको थियो । संसद्मा भने एमालेको हैसियत करिब ४३ प्रतिशत थियो ।
नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रह्यो । कांग्रेसले २०५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएकोमा ८३ सिटमात्र हात पा¥यो । कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले मुलकभरीबाट २५ लाख ४५ हजार २८७ अर्थात करिब ३३ प्रतिशत मत पायो । संसद्मा उसको हैसियत ४० प्रतिशतको हाराहारी थियो ।
तेस्रो स्थानमा राप्रपा (थापा–चन्द दुवै एकीकृत भएका थिए) आयो । उसले २०२ जना उम्मेदवार उठाएकामा २० स्थानमा विजयी भयो । राप्रपाले १३ लाख ६७ हजार १४८ अर्थात करिब १८ प्रतिशत मत पाएको थियो ।
चौथो स्थानमा नेमकिपा आयो । नेमकिपाका ८६ उम्मेदवारमध्ये ४ जना विजयी भए । नेमकिपाले मुलुकभरबाट ७५ हजार ७२ अर्थात् १ प्रतिशतभन्दा कम मत पायो । पाँचौँ स्थानमा नेपाल सद्भावना पार्टी थियो । ८६ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको सदभावनाका ३ जना विजयी भए । सदभावनाले २ लाख ६५ हजार ५४७ अर्थात ३ प्रतिशत बढी मत पाएको थियो । मध्यावधि निर्वाचनमा उत्रिएका ३८५ स्वतन्त्र उम्मेदवार मध्ये ७ जना विजयी भएका थिए । स्वतन्त्र सांसदले मुलकभरबाट ४ लाख ७१ हजार ३२४ अर्थात ६ प्रतिशत भन्दा बढी मत पाएका थिए । मध्यावधि निर्वाचनमा २० वटा दल चुनावी मैदानमा उत्रिएको भए पनि संसदमा निर्वाचित हुने ५ वटा दल मात्र  भए ।
कुनै पनि दलको संसद्मा बहुमत नपुगेको मध्यावधि निर्वाचन परिणाम मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । संसदीय व्यवस्था वकालत गर्न कांग्रेस कमजोर बनेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले सुरुमा अल्पमतको सरकार गठन ग¥यो । ९ महिनापछि राप्रपासँग मिलेर कांग्रेसले एमाले सरकार ढाल्ने राजनीति, एमालेको संसद विघटन गरी मध्यावधिमा जाने निर्णय, सर्वोच्च अदालतको संसद् पुनस्र्थापना गर्ने फैसलाहरूको पृष्ठभूमिको संसदीय राजनीतिक अभ्यास मूलतः सरकार गठन र विघटनमा केन्द्रित हुन पुग्यो । तरल राजनीतिक माहौलमा माओवादीले २०५२ फागुनबाट संसदीय व्यवस्था विरोध गर्दै माओवादी वामपन्थ स्थापना गर्ने उद्देश्यको ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ सुरु गर्यो । सत्ता राजनीतिमा पञ्च पृष्ठभूमिको राप्रपा प्रमुख खेलाडी बन्यो । सत्ता राजनीतिकै मूल्यमा अन्ततः राप्रपा पनि टुक्राटुक्रा भयो, एमाले पनि एमाले र माले बनेर २०५६ को संसदीय राजनीतिमा होमिए ।
क्रमश :