सात दसक लामो राजनीतिक यात्रामा अहिले हामी चौथो राजनीतिक अभ्यासका क्रममा छौं । जसअन्तर्गत आगामी मंसिर १० र २१ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गत संविधानसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुँदैछ । यो चुनावसँगै संघीयताको नयाँ प्रयोग पनि गरिँदैछ । सात दसक लामो राजनीतिक अभ्यासको विवेचना गर्दा २००७ सालको जनक्रान्ति पछिको करिब एक दशकको प्रजातान्त्रिक अभ्यास, २०१७ मा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र ‘कु’  गरेर सुरु गरेको दलविहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायती व्यवस्थाका ३० वर्ष, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिका करिब २५ वर्षको नेपालले अपनाएको संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय प्रजातन्त्र र अहिले चौथो अभ्यासको क्रममा प्रयोग भैरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । शासनसत्ता चलाउन कुन राजनीतिक कालखण्डमा कसरी जनताको अभिमत लिइयो र जनताका प्रतिनिधिको नाममा शासन चलाइयो यस आलेखमा  विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
पहिलो अभ्यास  
नेपालमा स्थानीय  निर्वाचनको अभ्यास २००८ सालदेखि  राजधानी काठमाडौं र मुलुकका केही सहरहरूमा नगर पञ्चायतको चुनावबाट सुरु भएको मानिए पनि राजनीतिको केन्द्र मुलुकको कार्यकारी चुन्ने र मुलुकका निम्ति ऐन, कानुन बनाउने प्रयोजनले सबैभन्दा पहिले २०१५ सालमा आम मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गरियो । सात सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिका अनेक खाले प्रयोगबीच २००७ गर्ने भनिएको संविधानसभाको चुनाव हुन सकेन । र, राजा महेन्द्र र त्यसबेलाका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर २०१५ फागुन ७ गतेबाट चुनाव सुरु भयो र २१ वैशाख २०१६ मा मुलुकभरको चुनाव सम्पन्न गरियो । त्यसबेलाको संविधानमा दुई सदनात्मक व्यवस्था थियो । मुलुकलाई १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको थियो । खास गरेर जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर १०९ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दा अहिलेको जस्तो एउटा जिल्लालाई न्यूनतम एउटा सिट भन्ने थिएन । मतदातालाई मतदान गर्न पायक, भूबनोटजस्ता आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक गोविन्द अधिकारी । ‘त्यसबेलाको निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउँदा जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानिएको थियो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसपछिका कुनै पनि चुनाव अहिलेसम्म पनि त्यस्तो वैज्ञानिक आधार अवलम्बन गरेर निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइएको छैन ।’ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम करिब २३ हजार र अधिकतम ५० हजारको हाराहारी मतदाताको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइएको देखिन्छ । त्यसबेलाको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा र महासभा भनेर दुई सदनात्मक व्यवस्था थियो । प्रतिनिधिसभामा जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएका १०९ जना सदस्य हुन्थे भने महासभामा जम्मा ३८ जना सदस्यको व्यवस्था थियो । महासभाको गठनमा प्रतिनिधिसभा र राजाको स्वविवेकीय अधिकार बराबरी थियो । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले १८ जना महासभाका सदस्य चुन्थे भने राजाको स्वविवेकमा पनि १८ जना मनोनयन हुने व्यवस्था थियो ।
महेन्द्र पथ
राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते प्रजातन्त्र ‘कू’ गरेर राजसत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यसबेलाको प्रतिनिधिसभा र महासभाका विघटनमात्र भएनन्, सांसदहरू जेल र यातनाको सिकार बने । शासन सत्ता हातमा लिएको दुई वर्षपछि २०१९ सालमा पञ्चायती संविधान जारी गरे । त्यस संविधानमा माथिल्लो निकायको रुपमा राजसभा र राष्ट्रिय पञ्चायतजस्ता संरचना राखियो । राजाको प्रत्यक्ष शासनको त्यस समयमा बालिग नेपालीले प्रत्यक्ष मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने २०१५ सालको अभ्यासमा बन्देज लगाइयो । गाउँ÷नगर पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत, अञ्चल पञ्चायत हुँदै राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था थियो । सुरुमा गाउँ÷नगर पञ्चायतका वडा अध्यक्षहरू निर्वाचनबाट आउने, ती वडा अध्यक्षहरूले आफैँ मध्येबाट गाउँ÷पञ्चायत प्रधानपञ्च, उपप्रधानपञ्च चुन्ने र एक जना जिल्ला सदस्य चुन्ने व्यवस्था थियो । प्रत्येक अञ्चलका गाउँ÷नगर पञ्चायतबाट आएका जिल्ला सदस्यहरूले राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुन्ने व्यवस्था थियो । त्यसबेला जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा नभएर जिल्ला सदस्यहरूले अञ्चलका आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुन्थे । त्यसरी चुनिने ९० जना राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरू, वर्गीय तथा व्यावसायिकबाट निर्वाचित हुने १५ र स्नातक गरेका मध्येबाट निर्वाचित हुने ४ जना सदस्य रहेको राष्ट्रिय पञ्चायतमा कुल सदस्यको १६ प्रतिशत राजाको स्वविवेकबाट मनोनित हुने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।
पञ्चायती संविधानमा संशोधन गर्दै जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रधानपञ्चहरू चुनिने व्यवस्था गरिए पनि अञ्चलको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था २०३२ सालसम्म थियो । २०३२ सालमा संविधानमा संशोधन गर्दै जिल्लाका आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुनिने व्यवस्था गरियो । त्यसबेला पनि जनताले प्रत्यक्ष आफ्ना सदस्य चयन गर्ने प्रावधान थिएन । २०३२ सालको संविधानमा जिल्लाबाट ११२ जना सदस्य चुनिने  र त्यसको २० प्रतिशत राजाबाट मनोनित हुने व्यवस्था गरियो । जिल्लालाई जनसंख्याको आधार मानिए जसरी जिल्लाले एक वा दुई जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था थियो । पूरै जिल्ला एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिन्थे, अहिलेका जस्तो बेग्लाबेग्लै निर्वाचन क्षेत्र थिएनन् । २०३२ सालको संविधान संशोधन गर्दै गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानलाई संवैधानिक मान्यता दिँदै गाउँ पञ्चायतदेखि राष्ट्रिय पञ्चायतसम्मका पदाधिकारी, सदस्य हुन गाउँ फर्कको अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । कम्युनिस्ट राजनीतिक व्यवस्थाको पोलिटब्युरोले जस्तै गाउँ पञ्चायतदेखि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको नाम तोक्ने काम गाउँफर्कले गथ्र्यो । जनताले चयन गर्ने भन्दा गाउँ फर्क अभियानले उम्मेद्वार तोक्ने व्यवस्थाका कारण चुनाव हुने अवस्था नै रहेन । चुनावबिना नै राष्ट्रिय पञ्चायत गठन हुने अवस्था आयो । त्यस बेलाको राजनीतिक व्यवस्थाबारे डा. प्रेमबहादुर शाहीको ‘नेपालका जनप्रतिनिधि, तथ्य तथा तथ्यांक’ पुस्तकमा उल्लेख छ । पुस्तकमा लेखिएको छ,  ‘...त्यस बखत गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेकाले राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यलगायत सम्पूर्ण तहका उम्मेद्वारहरूको योग्यता अयोग्यता निर्धारण गर्ने तथा सम्पूर्ण पञ्च कार्यकर्ताको मूल्यांकन गर्ने प्रकृया सुरु भयो । उक्त मूल्यांकन परिपाटी निष्पक्ष नभएका कारणबाट पञ्च कार्यकर्ताहरूमा आम तबरले नैराश्य र असन्तुष्टि देखापर्न थाल्यो । निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुन थाल्यो । सर्वसम्मतिको वातावरण कायम गर्ने गराउने बहानामा पहुँच पुग्ने प्रभावशाली व्यक्तिहरू मात्र अवसर प्राप्त गर्ने भए भन्ने गुनासो चर्कियो । अन्ततोगत्वा २०३६ सालको जनमत संग्रह घोषणा भयो ।’
जनमत संग्रहमा सुधारिएको पञ्चायतले जितेपछि संविधानमा संशोधन गर्दै प्रत्येक जिल्लाबाट बालिग मताधिकारका आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुनिन्थे । जिल्लाहरूबाट १ वा २ जनाको हिसाबले चुनिएर आउनेहरू ११२ जना हुन्थे भने राजाले त्यसको २० प्रतिशत मनोनयन गर्ने व्यवस्था थियो । त्यसरी २०३८ र २०४३ मा राष्ट्रिय पचायत सदस्य चुनाव भएको थियो ।
प्रजातान्त्रिक प्रयोग
२०४६ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय राजनीतिक प्रणाली लागू भयो । २०४७ को संविधानमा केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा भन्ने दुई सदानात्मक व्यवस्था गरियो । प्रत्येक जिल्लालाई न्यूनतम एउटा निर्र्वाचन क्षेत्र मान्दै मुलुकभर २०५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाका २०५ सदस्यको काम सरकार गठन र विधायिकाको कानुन बनाउने थियो । राष्ट्रियसभा जम्मा ६० सदस्य रहेको थियो । जसमा प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित ४५ जना, विकास क्षेत्रका आधारमा निर्वाचित हुने ५ जना र राजाबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मनोनित हुने १० जना गरी ६० जना हुन्थे । राजाबाट स्वविवेक कि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भन्ने विवाद थियो, पछिल्लो समय । यो व्यवस्था अनुसार २०४८ साल र २०५६ सालमा आम निर्वाचन भए भने २०५१ मा मध्यवधि निर्वाचन भएको थियो ।
लोकतान्त्रिक अभ्यास
जनआन्दोलन २०६२/६३, मधेस आन्दोलन र आदिवासि जनजाति आन्दोलनहरूको पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधान नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले लेख्ने भन्दै अन्तरिम संविधान बन्यो । त्यो संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट ६०१ जना सभासदहरू चुन्ने व्यवस्था ग¥यो । जसअनुसार जनसंख्यालाई मूल आधार मान्दै २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरियो । त्यहाँबाट २४० जना सभासदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आयो । यो संख्यालाई ४० प्रतिशत मान्दै बाँकी ६० प्रतिशत अर्थात् ३३५ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २६ जना मनोनित हुने व्यवस्था थियो । संविधानसभाको दुई पटक निर्वाचन भयो । पहिलो निर्वाचनबाट आएको संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । २०६४ को संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन, त्यो समयावधि सकिएर त्यत्तिकै विघटन भयो भने २०७० मा दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनायो । २०७२ असोज ३ गते मुलुकमा लागु भएको संविधानअन्तर्गत नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । र, अहिले त्यही व्यवस्थाअनुसार चुनावहरू भइरहेका छन् । संविधानमा २०७४ माघ ७ सम्ममा स्थानीय, केन्द्र र प्रदेशको चुनाव भैसक्नुपर्ने प्रावधानअनुसार चुनावहरू हुँदैनन् । अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था संक्रमणकालीन हो । चुनावपछि स्थायी राजनीतिक व्यवस्था कार्यान्वयमा आउनेछ ।
गणतान्त्रिक अभ्यास
अहिले मुलुक गणतान्त्रिक अभ्यासअन्तर्गत चुनावमा होमिएको छ । जसअनुसार केन्द्र वा संघको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनाव हुँदैछन दुई चरणमा । मंसिर १० र २१ गते हुने चुनावबाट केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशमा प्रदेशसभाका सदस्यहरू चुनिने छन् । यस चुनावका लागि मुलुकलाई मुख्य जनसंख्या, त्यसपछि भूगोलको आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको छ । प्रजातन्त्रकालको जस्तै एउटा जिल्लामा न्यूनतम एक सिट र बाँकी जनसंख्याको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ जना सभासद केन्द्रको प्रतिनिधिसभामा आउँछन् । उता प्रदेशसभामा भने प्रत्येक एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई क्षेत्रमा बाँडेर २ जना सभासद चुनिने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यो भने आसन्न निर्वाचनबाट १६५ प्रनिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुने छन् भने प्रदेशसभामा ३३० सदस्यहरू हुनेछन् । प्रत्यक्षबाट आउने यो संख्यामा समानुपातिकबाट आउने संख्या जोडिन्छ । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट ११० जना सदस्य आउँछन् र कुल २७५ को प्रनिनिधिसभा हुन आउँछ । संविधानसभाको भन्दा यस चुनावमा फरक किसिमको प्रतिनिधत्व छ । संविधानसभा चुनावमा ६० प्रतिशत समानुपातिकबाट र ४० प्रतिशत प्रत्यक्षको व्यवस्था थियो भने अहिले त्यसको उल्टो ४० प्रतिशत समानुपातिक र ६० प्रतिशत प्रत्यक्षको व्यवस्था छ ।
रुकुमलाई लाभ, बर्दियालाई नोक्सानी
अहिले हुन गरेको प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउँदा ९० प्रतिशत जनसंख्या र १० प्रतिशत भूगोलका आधार लिइएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका सदस्य माधव अधिकारी बताउँछन् । त्यसो गर्दा २०६८ को जनगणना अनुसार मुलुकको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाखलाई १६५ भाग लगाउँदा प्रत्येक क्षेत्रमा करिव १ लाख ६० हजार जनसंख्यामा एउटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ । तर, संविधानमा प्रत्येक जिल्लालाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ र प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा लिएर  निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश निर्धारण गर्दा नवलपरासी र रुकुम जिल्ला विभाजन गरिएको छ । विभाजित क्षेत्रलाई बेग्लै जिल्लाको हैसियत दिइएको छ जस अनुसार पूर्वी र पश्चिम रुकुम तथा पूर्व पश्चिम नबलपरासी गरेर ७७ जिल्ला छन् ।
एउटा जिल्लालाई एउटा सिटको व्यवस्थाबाट सबै भन्दा लाभाविन्त  ५ नम्बर प्रदेशको पूर्वी रुकुम भएको छ । करिब ५३ हजार जनसंख्या रहेको पूर्वी रुकुममा मगरहरूको बाहुल्य छ । त्यहाँबाट माओवादी नेतृ एवं माओवादीको युवा दस्ता वाइसिएल अध्यक्ष गणेश पुनकी पत्नी कमला रोका चुनावी मैदानमा छिन् । उता  ६ नम्बर प्रदेशमा पर्ने पश्चिम रुकुम जहाँका करिब १ लाख ५५ हजार  झ्यासमिसे जनसंख्या छ । यहाँबाट माओवादी नेता जनार्दन शर्मा मैदानमा छन् । प्रदेश रचनाको क्रममा जिल्ला टुक्र्याएर माओवादी नेतालाई लाभाविन्त हुने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । माओवादी नेताहरूको यस्तो चातुर्यको मारमा भने ५ नम्बर प्रदेशको बर्दिया परेको छ ।  करिब ४ लाख २७ हजार जनसंख्या रहेको बर्दियाबाट जम्मा २ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र छन् । रुकुमको कुल जनसंख्या करिब २ लाख ८ हजार भएपनि पूर्व पश्चिम गरेर १, १ क्षेत्र गर्दे त्यहाँबाट पनि २ जनानै प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुन्छन् ।  त्यसतो त ५ नम्बर प्रदेशको करिव २ लाख २४ हजार जनसंख्या रहेको रोल्पाले पनि जम्माजम्मी एक सिट पाएको छ । अधिकारी भन्छन्, ‘प्रदेशको जनसंख्यालाई आधार मानेकाले रुकुमलाई केही लाभ भएको छ, बर्दिया भने ठगिएको छ, जनसंख्याको आधारमा बर्दियाले ३ सिट पाउनुपर्ने थियो ।’
संघीय व्यवस्थापिकाको अर्को सभा राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुन्छ । राष्ट्रियसभाको गठन समावेशी सिद्धान्तमा आधारित छ र विभिन्न क्षेत्रमा रहेर मुलुकमा योगदान गरेका व्यक्तिहरू रहने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना निर्वाचित गरिन्छ । यसरी अहिलेका ७ प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना राष्ट्रियसभा सदस्य चयन हुनेछन् । राष्ट्रियसभाका सदस्यको चुनाव प्रतिनिधिसभाका सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख, उपप्रमुखको निर्वाचक मण्डलले गर्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक  नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना हुन्छन् । जम्मा ५९ जनाको राष्ट्रियसभा हुन्छ ।