निर्वाचनमय २०७४

बुधबार, १५ कार्तिक २०७४, ११ : ४३ विश्वमणि पाेखरेल
निर्वाचनमय २०७४

यतिबेला मुलुकभर निर्वाचनको माहोल छ । नेपाली जनता पहिलो पटक संघीय गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको उपभोग गर्दै केन्द्रीय तहको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने संघारमा छन् । संविधानमा २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तह, संघ अर्थात् केन्द्र र प्रदेशसभाको निर्वाचन भैसक्नुपर्ने प्रावधानका कारण धमाधम निर्वाचनहरू भैरहेका हुन् । संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचना  राज्यशक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था छ र त्यहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तै धारा ५६ मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने छन् । तीन तहको राजनीतिक प्रणालीको पहिलो अभ्यास नेपालमा हुँदैछ । दसैँअगाडि तीन चरणमा गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ भने मंसिर १० र २१ गते हुने संघीय र प्रदेशसभा चुनावको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावलाई सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोगको आपसी सहमतिमा दुई चरणमा हुन गैरहेको हो । शान्ति सुरक्षा, कर्मचारी परिचालन लगायतका व्यवस्थापनका कारण दुई चरणमा चुनाव भए पनि मत गणना भने मंसिर २१ गते साँझ ५ बजेपछि मात्र हुनेछ । दुई चरणमा निर्वाचन गराउन सहमत भए पनि चुनावमिति धेरै दिनको फरक पारेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको आपत्ति देखिएको थियो । दुई चुनाव ११ दिनको फरकमा हुने भएकाले मतपेटिकाको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
पहिलो चरणमा हिमाली र हिमाली क्षेत्रसँग जोडिएका उच्च पहाडी ३२ जिल्लाका ३७ निर्वाचन क्षेत्रमा ३७ प्रतिनिधिसभा सदस्य र ७४ प्रदेशसभा सदस्यको चुनाव हुनेछ । दोस्रो चरणमा काठमाडौं उपत्यका लगायत मध्यपहाडी जिल्ला, तराई–मधेसका ४५ जिल्ला १२८ प्रतिनिधिसभा र २५६ प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन हुनेछ । प्रदेशहरूको बाँडफाँड गर्ने क्रममा रुकुम र नवदलपरासी जिल्ला दुइटा प्रदेशमा परेकाले दुवै तिरको क्षेत्रलाई एउटा सिंगो जिल्ला मानिएको छ । पूर्वी रुकुम र पश्चिम रुकुम अनि सुस्ता पूर्वको नवलपरासी र सुस्ता पश्चिमको नवलपरासी गरेर अहिले मुलुकभर ७७ जिल्ला छन् । संविधानमा एउटा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रलाई दुई भागमा बाँडेर ती दुई क्षेत्रबाट एक एक जना गरेर २ जना प्रदेश सांसद निर्वाचित हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । अहिलेको संविधानमा मुलकभर १६५ निर्वाचन क्षेत्र छन् र त्यसको दोब्बर अर्थात ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रत्येक प्रदेशमा रहेका निर्वाचन क्षेत्रको स्ांख्याका आधारमा प्रदेश सांसदको संख्या रहनेछ र प्रदेश सांसदको संख्या प्रदेश–प्रदेशबीच फरक हुन्छ ।
केन्द्रमा दुई सदन : प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा
संविधानको धारा ८३ मा संघीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था छ, जहाँ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदन रहनेछन् । दुवै सदनलाई संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ र त्यसलाई सघीय संसद् भनिन्छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा २७५ जनाको हुनेछ । जसमा ७७ जिल्लाबाट चुनिएका १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद हुनेछन् भने ११० जना समानुपातिक सभासद हुनेछन् । समानुपातिक सभासदको संख्या दलहरूले पार्टीका नाममा प्राप्त गरेको मुलुकभरको कुल मतको आधारमा निर्धारण हुन्छ । संविधानको धारा ८४ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको गठन ः (१) प्रतिनिधि सभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन्ः (क) नेपाललाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य, (ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दस सदस्य ।’ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरूको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मुलुकलाई २४० निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो । त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने २४० जना कुल ६०१ सदस्यीय संसद्को ४० प्रतिशत हुन्थे । बाँकी ६० प्रतिशत समानुपातिकको व्यवस्था थियो । जस अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट ३३५ जना सभासद आउँथे भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २६ जना मनोनित हुने व्यवस्था थियो । अहिलेको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकको तुलना भने संविधानसभाको भन्दा भिन्न छ । अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सांसदको संख्या ६० प्रतिशत अर्थात् १६५ छ भने समानुपातिको संख्या ४० प्रतिशत ११० मात्र छ ।
राष्ट्रियसभा
संघीय व्यवस्थापिको राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यको हुने भनिएको छ । यो सभा स्थायी प्रकृतिको हुनेछ र सदस्यहरूको पदावधि पनि ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ । पहिलो पटक बन्ने राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई गोला प्रथाद्वारा २, ४ र ६ वर्षका भनेर छुट्याइन्छ । राष्ट्रियसभाको गठन समावेशी सिद्धान्तमा आधारित छ र विभिन्न क्षेत्रमा रहेर मुलुकमा योगदान गरेका व्यक्तिहरू रहने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित हुनेछन् । यस आधारमा अहिलेका ७ प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना गरेर जम्मा ५९ जनाको राष्ट्रियसभा हुन्छ ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू चुन्ने काम प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । घारा ८६ मा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहने र उनीहरूले राष्ट्रियसभा सदस्य चुन्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेश सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतको मूल्य भने एउटै रहँदैन । फरक फरक हुन्छ । संविधानमा मतको भार फरक हुने भनिएको छ, जुन कानुनले तोक्नुपर्छ । अहिलेसम्म मतको भार कति हुने भन्ने तोकिएको छैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरूका फरक फरक मान्यताका कारण कानुन बन्न नसकेको हो । प्रदेशसभाका ३३० सदस्यको तुलनामा स्थानीय तह ७५३ का प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरेर १५०६ संख्या हुन आउँछ । त्यसैले मतदाता संख्यामा ठूलो भिन्नता भएको भन्दै फरक मतभारको व्यवस्था गरेको हो । संसद्मा प्रदेशसभा सदस्यको ५४ अंक र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष । उपाध्यक्षको १८ अंक रहने व्यवस्थासहित विधेयक पेस भएको थियो तर राजनीतिक दलहरूबीचको असहमतिले त्यो अगाडि बढ्न सकेन र सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको छ । अहिले दलहरूबीच एक संक्रमणीय प्रणालीअनुसार राष्ट्रियसभा गठन गर्नेबारे सुस्त छलफल भैरहेको देखिन्छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सम्भवत अध्यादेशबाट त्यससम्बन्धी कानुन ल्याइने छ । एकल संक्रमणीय पद्धति भनेको दलहरूले प्रतिनिधिसभाका प्राप्त गरेको कुल सिटको तुलनामा आउने करिबको अंक हो । २०४७ को संविधान अनुसारको राष्ट्रियसभाको गठन पनि त्यसैगरी हुन्थ्यो । ६० सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ४५ जना प्रतिनिधिसभाका  २०५ जना सदस्यले चुन्दथे भने ५ जना विकास क्षेत्रका आधारमा चुनिन्थे । बाँकी १० जना राजाबाट मनोनित हुन्थे । संविधानको भावना सरकारको सिफारिसमा राजाबाट मनोनित हुने भन्ने भए पनि दरबारले आफ्नो स्वविवेक भन्दै मनोनयको राजनीति गरेको थियो ।
प्रदेशसभा
केन्द्रको संघीयसभा जस्तै तर एक सदनात्मक प्रदेशसभा हुने व्यवस्था संविधानको धारा १७६ मा गरिएको छ । प्रदेशसभाका पनि दुई खाले प्रतिनिधि हुन्छन् । एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधि जो संख्या ६० प्रतिशत हुन्छ भने बाँकी ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व अर्थात् राजनीतिक पार्टीले प्राप्त गरेको मतको आधारमा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट चुनिने प्रतिनिधि । प्रदेशसभामा पनि सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था छ । गाउँ तथा नगर तहमा पनि गाउँ तथा नगरसभा हुने छन् । स्थानीय तहका सभाहरूको अध्यक्षता भने गाउँ तथा नगरका अध्यक्ष तथा प्रमुखले नै गर्ने व्यवस्था छ ।
तीन तहको सरकार
संविधानमा स्थानिय तहको कार्यकारी अधिकार स्थानीय गाउँ  पालिका वा नगर पालिकामा रहने व्यवस्था गरिएको छ भने संविधानको धारा १६२ मा  प्रदेशको कार्यकारी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहने भनिएको छ । प्रदेशको कार्यकारिणी प्रमुख मुख्यमन्त्री हुनेछन् । प्रदेशका सदस्यहरूको बहुमतबाट मुख्यमन्त्रीको चयन गरिनेछ भने मुख्यमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि मन्त्रिमण्डलमा राख्न सक्छन् । तर संविधानले प्रदेश मन्त्रिमण्डलको आकार प्रदेश सदस्यको कुल संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको बेग्लै व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहने प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था भारतको गर्भनरजस्तै हो । राष्ट्रपतिले त्यस्ता प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले गर्ने सबै काम संघीय मन्त्रिपरिषद्को सम्मति र सिफारिसमा गर्ने संवैधानिक भावनाका कारण प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका पछाडि संघीय सरकारको भूमिका रहेको छ । प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिसमक्ष सपथ लिन्छन् भने तिनै प्रदेश प्रमुखले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सपथ लिने र उनको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने  प्रावधान छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा समन्वयमा प्रदेश प्रमुखले काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । केन्द्रमा राष्ट्रपतिले खेल्ने भूमिका जस्तै भूमिकामा हुन्छन् प्रदेश प्रमुखहरू ।
संघीय सरकार
केन्द्रीय सरकारलाई संघीय सरकार भनिन्छ । संविधानको घारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भनिएको छ भने धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तो मन्त्रिपरिषदलाई नेपाल सरकारको नाममा संविधान र कानुनको अधिनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा रहने संविधानमा उल्लेख छ । धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता वा कुनै दलको बहुमत नभएको प्रतिनिधिसभाका बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा अहिलेको जस्तो प्रधामन्त्रीले चाहेजति मन्त्रि, राज्यमन्त्री बनाउन भने अब सक्तैनन् । संविधानमै प्रधामन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको संख्या २५ नघाउन नमिल्ने प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्तिलाई नियुक्त, गर्नसक्ने अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ।
                                                                            

Leave A Comment