दसैँ बिदा हुने क्रममा छ । तिहारको रमझम सुरू हुने क्रममा छ । तिहारलगत्तै विशेष गरेर पूर्वी र मध्य तराईको महान चाड छठ संघारमै छ । यी धार्मिक आस्थाले सम्पन्न र सामाजिक जस्वनमा नागरिकमा भिजेका चाडवाडको मैझारो लागेपछि अर्को चाड आउँछ, त्यो हो राजनीतिक चाड । यो राजनीतिक चाडको आफ्नै महत्व छ । कारण, संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेपछि हुन लागेको यो पहिलो चुनाव हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति यस चुनावले अहं महत्व राख्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत तीनव टा तह छन्, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तह । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ । पछिल्लो तेस्रो चरणको स्थानीय तहको परिणाम आइसकेको छ । दसैँको माहोलदेखि राजनीतिक दलहरू प्रदेश र संघको निर्वाचनमा जुटेका छन् । एक किसिमको राजनीतिक माहोल सुरू हुँदैछ, गाउँ, बस्ती र नगरहरूमा । प्रदेश सभाको उम्मेदवार को हुने, संघका लागि कसकसले लड्ने, समानुपातिकमा को को राख्ने यस्तै विषयमा केन्द्रित भेटिन्छन् गाउँ, बस्ती र सहरहरू ।
निर्वाचन आयोग आफ्नो तयारीमा जुटेको बताउँदै छ । मतदाता नामावली तयार छ । मतपत्रहरूको छपाइको चरणमा छ आयोग । यो चुनाव राम्रोसँग सम्पन्न हुनसक्यो भने चुनावबाट आएका प्रतिनिधिहरूले केन्द्रमा सरकार बनाउने छन्, प्रान्तमा मुख्यमन्त्री छान्ने छन् र राष्ट्रपतिको चयन पनि गर्नेछन् । चुनावपछि मुलुक राजनीतिक स्थायित्वमा जाने, मुलुक विकास र सम्वृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने अपेक्षा छन् । यी भए सामाजिक, आर्थिक पक्ष जसका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक हुन्छ । आसन्न चुनावहरू सम्पन्न भएपछि मुलुक संविधानको धाराअनुसार सञ्चालित हुन्छ, अहिलेसम्म सरकार निर्माण लगायतका कतिपय कुरा संक्रमणकालीन व्यवस्थाबाट निर्देशित छन् ।
अब हुने चुनाव राजनीतिक आयतन र गणित दुवै हिसावले संविधानसभा चुनावभन्दा भिन्न छन् । अब ७ वटा प्रदेशको बेग्लै तहको हैसियतमा रहने छन् । त्यहाँ मुख्यमन्त्री कार्यकारी हुनेछन् भने विधिविधानको काम गर्न प्रदेश सभा हुने छ । यस्तो व्यवस्था नेपालमा पहिलो पटक प्रयोगमा आउँदैछ । तसर्थ नेपालका लागि संघीय अहिलेसम्म नारा, बहस र संविधानमा रहेको संघीय प्रणालीको व्यावहारिक प्रयोगमा हामी जाँदैछौं । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सही प्रयोग गर्ने चुनाव हुन् आउने चुनावहरू । यी चुनाव जनताले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण बन्न सक्ने, मतदाताले निर्धक्क चुनावमा भाग लिन सक्ने वातावरण बन्नु बनाउनु पर्छ । राजनीतिक पार्टीहरूले चुनावमा भाग लिने एउटा पक्ष हो भने चुनाव सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी पनि उनीहरूमै निर्भर रहन्छ । नियम, कानुन, संविधान तथा निर्वाचन आयोग सबै चुनाव सम्पन्न गराउने अस्त्र हुन् । राजनीतिक दलहरू चुनावका निम्ति तयार भएनन्, चुनावलाई राम्रोसँग प्रयोग गरेनन् भने त्यस्तो चुनावले सही जनमत दिँदैन । राजनीतिक दलहरू आफैँ चुनावमा सहभागी हुने, मतदातालाई साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अख्तियार गरेर प्रभावित पार्ने अर्थात् जसरी भए पनि जित्ने मनोविज्ञानमा हुन्छन् । नेपालजस्तो विकासशील देशमा चुनावका बेला दलहरूले मनि, मसल र माफियाको प्रयोग गर्ने गर्छन् भन्ने अनुभवहरू छन् । आउँदो चुनावमा यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिदैन भन्ने छैन ।
तसर्थ चुनाव सम्पन्न गाराउने प्रमुख जिम्मेवारीमा निर्वाचन आयोग, प्रहरी प्रशासनको हुन्छ । प्रहरी प्रशासनले यस्तो संवेदनशील अवस्थामा ऐन, कानुन र संविधान पालना गर्नेतर्फ सोच बनाउनु पर्छ । प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गर्ने, राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नेजस्ता प्रवृत्तिहरू चुनावका बेला प्रशस्त देखिन्छन् । प्रहरी प्रशासनका कतिपय अधिकारीहरू नेताहरूको मौखिक आदेशका भरमा चल्ने प्रकृतिका हुन्छन् । चुनावका बेला यस्तो प्रवृत्ति खतरनाक हुन्छ । त्यसबाहेक हाम्रो प्रशासनयन्त्र राजनीतिक हिसाबले नराम्ररी विभाजित भएको छ । यी सबै पक्षलाई आयोगले राम्ररी केलाउन र प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । चुनाव निप्पक्ष, धाँधलीरहित र निर्भिक वातावरणमा बनाउने काममा मानव अधिकारवादी संघ, संस्था, चुनाव पर्यवेक्षणको जिम्मेवारी पाएका संस्थासंस्थाहरूको पनि भूमिका हुन्छ  । उनीहरूले पेशागत मर्यादा राख्दै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।
चुनावको वातावरण बनिरहेको समयमा पछिल्लो समय वाम राजनीतिक दलहरू आपसमा तालमेल गर्ने र चुनावपछि एकीकृत हुने योजना सार्वजनिक भएको छ । एकाएक विकसित भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अहिले राजनीति तरल अवस्थामा कस्तो परिणाम ल्याउने हो, अन्योल छ । एकातिर माओवादी सत्तासीन छ, अर्कोतर्फ प्रतिपक्षीसँग तालमेल गर्ने एकीकरण हुने राजनीतिमा रमाएको छ । पछिल्लो राजनीतिक विकासको परिणाम कस्तो आउने हो, चुनाव कसरी सहजका साथ सम्भव हुने हो, प्रश्नहरू उपस्थित भएका छन् । वामपन्थी पार्टीका सीमित शीर्ष नेताहरूले रातारात ल्याएको अवधारणालाई आम जनता खास गरेर पार्टी विशेषका कार्यकर्ताले कसरी लिने हुन् ? तालमेलका कारण चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा रहेका मध्यम तहका नेताहरूमा अन्योलता छाएको हुनुपर्छ । आफ्नो गाउँ, सहर अर्थात् निर्वाचन क्षेत्रमा गरेको वर्षौंदेखिको समर्पण, त्याग, लगानी केन्द्रीय निर्णयबाट जे पनि हुनसक्ने अवस्था झेल्दैछन्, एमाले र माओवादीका हजारौँ नेताहरू । राजनीतिमा वर्षौं लागेर अन्तिम फल पाउने आशामा रहेका उनीहरूमाथि संभवतः वज्रपात परेको छ अहिले । यस्तो राजनीतिका कारण एकै पटक ठूलो संख्यामा जिल्ला, क्षेत्रीय नेतामा निराशा छाउने र उनीहरू राजनीतिबाट पलायन हुने वातावरण बन्ने छ । यस्तो माहोलमा अन्तर्घात प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने हुन्छ । कतिपय नेता, कार्यकर्ता पार्टी निर्णय अवज्ञा गर्ने हैसियतमा पुग्ने अवस्था पनि उत्तिकै छ । राजनीतिका शीर्षहरूले तल्लो तहमा अहोरात्र खट्ने नेताहरूलाई माथिको निर्देशनमा चल्ने चलाउने मनोविज्ञान लोकतन्त्रमा मान्य हुँदैन, त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक छ ।