आङ सान सुचीको लज्जा रोंहिग्या अल्पसंख्यक

बिहिबार, २९ भदौ २०७४, ११ : ३५ मणि दाहाल , Kathmandu
आङ सान सुचीको लज्जा रोंहिग्या अल्पसंख्यक

म्यान्मारमा आन्तरिक द्वन्द्वसँगै हजारौं अल्पसंख्यक रोंहिग्या मुसलमानहरु बंगलादेशमा शरणका लागि आइपुगेपछि अहिले विश्वको ध्यानाकर्षण भएको छ । म्यान्मारका सेना मात्रै नभएर बौद्ध धर्मलम्बीहरुको समेत आक्रमणमा परेपछि उनीहरु आफ्नो थातथलो छाडेर हिँडेका हुन् । उनीहरुको कारुणिक तस्बिर सञ्चार माध्यममा प्रशस्तै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट म्यान्मारको चर्को आलोचना मात्रै भएको छैन शासनसत्ताको वास्तविक बागडोर सम्हालेर बसेकी नेतृ आङ सान सुचीको नोबेल शान्ति पुरस्कार खोसिनु पर्ने मागसमेत उठेको छ । राष्ट्र संघले समेत जातीय संहारको जस्तो अवस्था रहेको बताएको छ ।
म्यान्मारको पश्चिमी रखाइन राज्य बस्दै आएका अल्पसंख्यक रोंहिग्याको संख्या दस लाख रहेका छन् । राष्ट्र संघले ‘विश्वको सबैभन्दा बढी सताइएका अल्पसंख्यक समुदाय’ भन्दै आएको छ । उनीहरु देशविहीन नागरिक हुन् । रखाइन राज्यको एक तिहाइ जनसंख्या भएको रोंहिग्या आफूलाई म्यान्मारका नागरिक मान्छन् तर सरकार र बहुसंख्या बमरहरु त्यो मान्न तयार छैनन् । १ सय ३५ वटा जनजातिभित्र रोंहिग्यालाई राखेको छैन । उनीहरुलाई समावेश गरिएको छैन र नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेका छन् ।
दक्षिण एसियाका धेरैजस्तो देशमा देखिने समस्याको जरो बेलायती औपनिवेशिक शासनसँग जोडिएको छ । सन् १८२४ मा बमर राजालाई पारजित गर्दै अहिलेको म्यान्मार पहिलेको बर्मा ब्रिटिस इन्डियाको नियन्त्रणमा परेको थियो । त्यस समयमा बर्मा ब्रिटिस इन्डियाको एक अंग भएकाले रोंहिग्यालाई कृषि मजदुरको रुपमा म्यान्मार पु¥याइएको थियो । बंगलादेशको चटगाउँबाट त्यहा पुर्याइएका रोंहिग्याको आन्तरिक बसाइँसराइ मात्रै थियो । रोंहिग्या धेरै पुग्दा त्यहाँ बस्दै आएका बहुसंख्यक बमरले असहज महसुस गरेका थिए । सन् १९४८ मा बेलायतले बर्मा छाडेर गए तर उनीहरुले लगेका रोंहिग्या उतै रहे । बेलायती शासनको समयमा बमरलाई भन्दा अल्पसंख्यक अन्य समूहलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने गरिएको थियो । बर्मा स्वतन्त्र मात्रै भएन केन्द्रमा भागमा बस्ने बहुसंख्यक बमर र सीमा क्षेत्रमा बस्ने अल्पसंख्यक जातीय समूहबीच बेलाबेला विवाद पनि चुलिन थाल्यो । स्वतन्त्र भएको सरकारले रोंहिग्यालाई देशको नागरिक मान्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । सन् १९६२ मा सैनिक शासन सुरु भएपछि रोंहिग्यामाथि झनै कडाइ गरियो । सन् १९८२ को नागरिकतासम्बन्धी कानुनले उनी नागरिकतविहीन बनायो । जसमा नागरिक लिने आफ्नो पुर्खाहरु बेलायती औपनिवेशिक शासनभन्दा पहिलेदेखि नै त्यहाँ बस्दै आएका हुने भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने भयो । पहिलोदेखि नै विभेदको शिकार भएका रोंहिग्याहरुले आवश्यक कानुन हैसियत प्राप्त गर्न नसक्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच प्राप्त गर्न सकेनन् ।
रोंहिग्याले आफूले बस्दै आएको क्षेत्रबाट बाहिर जानु परेमा सरकारी स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था भयो । विवाहका लागि स्वीकृति लिनुपर्नेदेखि सन्तान जन्माउनेसम्मको विषयमा सरकारी नियन्त्रण कायम रह्यो ।
सरकारको विभेदकारी नीतिको मारमा परेका रोंहिग्याहरु विस्तारै त्यस क्षेत्रबाट पलायन हुन थाले । अल जजिराका अनुसार सन् सत्तरीको अन्त्ययता करिब १० लाख रोंहिग्याले म्यान्मार छाडिसकेका छन् । एक दुई परिवार गर्दै छाडेर हिँडेका परिवारमध्ये अधिकांश गैरकानुनी रुपमा घुसपैठीको रुपमा बंगलादेशको अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका छन् । सन् २०१२ मा रोंहिग्या र बुहसंख्यक बमरबीच भिडन्तहरु हुन थालेपछि हजारौँको संख्यामा विस्थापित हुन पुगे । त्यसपछि विश्वको ध्यानाकर्षण भयो । त्यस समयमा एक रोंहिग्याले बुद्धिस्ट महिलाको बलात्कारपछि हत्या गरेको भनेपछि भड्केको हिंसाका कारण विस्थापित भएका केही सय शरणार्थीहरु अहिले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा शिविर बनाएर बसेका छन् । बंगलादेशको अतिरिक्त भारत, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया सहितको देशमा विस्थापित हुन पुगेका छन् ।  
पछिल्लो समयमा नयाँ चरणको हिंसात्मक घटना भएको समाचार आएका छन् । अगस्ट २५ का दिन रसाइनमा क्षेत्रमा ३० वटा प्रहरी र सैनिक पोस्टमा योजनाबद्ध तरिकाले आक्रमण भयो । त्यसपछि सैनिकहरुले इस्लामिक अतिवादी समूहविरुद्ध कारबाही सुरु गरेको बताइएको छ । जस क्रममा हत्या, बलात्कार, आजगनीका घटना भएको विस्थापित भएर आउनेहरुले सुनाएका छन् । सरकारले आफ्नै पहलमा तीन दर्जन पत्रकारलाई त्यस क्षेत्रमा घुमाएर ल्याएको पनि छ ।
 गाउँ नै गाउँ जलेर धुँवाको मुस्लो निस्कदै गरेको तस्बिरहरु आएका छन् । रोंहिग्याविरुद्ध जाइलाग्नेहरुलाई सुरक्षा निकायको भरपुर सहयोग भएको बताइएको छ । हिंसाबाट ज्यान जोगाउन भागेकाहरु नेपालसम्म आइपुगेका छन् । सरकारले रोंहिग्या विस्थापितहरुलाई नेपालमा प्रवेश गर्न पाऊन् भनेर नाकाहरुमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ । शरणार्थी दिने पहिलो दायित्व सीमा जोडिएका देशहरुको हुनेछ । म्यान्मारबाट विस्थापित भएर आउने उनीहरुले कम्तीमा दुई देश बंगलादेश र भारतको सीमा काट्दै नेपालको सरहदभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । भुटानी शरणार्थी जस्तो रोंहिग्या पनि नेपाल बसोबास गर्न थालेपछि आफ्नो देश फर्कने अवस्था नआउने हो कि भनेर चिन्तासमेत देखिएको छ । भुटानी शरणार्थी पनि एक लाखभन्दा बढीलाई स्वदेश फर्काउन समस्या भएपछि तेस्रो देश स्थान्तरणअन्तर्गत युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा पुर्याएर समस्या समाधानको कोसिस भएको छ । नेपाल शरणार्थी शिविरमा करिब १५ हजार संख्यामा अझै भुटानी रहेका छन् ।

Leave A Comment