रेमिटेन्सको भास

आइतबार, ०४ भदौ २०७४, ०२ : १६ शुक्रवार , Kathmandu
रेमिटेन्सको भास

चालु आर्थिक २०७३/७४ मुलुकबाट सबैभन्दा धेरै जनशक्ति बाहिर कमाउन गएको वर्ष हो । करिब ६ लाख ५० हजार युवाहरू खाडी लगायतका मुलुकमा कमाउन गएका छन्, जसमा २२ हजार जति महिला छन् । नेपाली समाज र मुलुकै लागि यो तथ्याङ्क सुखद् हो वा दुःखद् आ–आफ्नै धारणा हुन सक्छन् । विदेशबाट नेपालीले कमाएर पठाएको पैसाको लेखो लगाउँदा कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को झण्डै एक तिहाई छ । यस अर्थमा नेपालको वैदेशिक रोजगारी राम्रो पक्ष हो भन्न सकिन्छ । सामान्य नेपाली परिवारले राम्रो खान, लाउन पाएका छन् । नानीहरूले ‘बोर्डिङ’ स्कुलमा पढ्ने अवसर पाएका छन् । रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ । त्यसैले आर्थिक र केही सामाजिक सूचकांकहरू सकारात्मक छन् । यस आधारमा कामका लागि विदेशिनेको संख्या र तिनले पु¥याएको योगदान उल्लेखनीय छ ।
सकारात्मक पक्षका उज्याला पाटामा खुसी मान्न सकिए पनि कतिपय सूचकांक र यस वर्षको करिब ६ अर्ब ५० करोडको आम्दानीलाई तर यसको अर्को पाटो उत्तिकै अँध्यारो छ । नेपालीहरू दलालको घनचक्करमा यसरी पर्ने गरेका छन्, त्यस घनचक्करमा उनीहरु यस्तो शोषण पर्छन् कि त्यो कहालीको कहानी अर्को महाभारत बन्न सक्छ । सोझासाझा नेपालीलाई अर्काको देशमा पु¥याएर काममा जोताउने, बँधुवा बनाउने र थौरै पारिश्रमिक दिलाएर आफूहरू कुस्त कमाउने कुरामा म्यानपावर एजेन्सीहरू जिम्मेवार छन् । यसको अझ अँध्यारो पाटो त ठूलो संख्यामा महिला कहाँ छन्, कस्तो काममा लागेका छन् त्यसको अत्तोपत्तो छैन । यस्तो गम्भीर विषयमा राज्य बेखबरजस्तै छ । दुई वर्षअघि सरकारले घरेलु कामदारमा महिला जान नपाउने, नपठाउने नीति लियो तर सरकारलाई छलेर, काठमाडौँबाट नभएर भारतका विभिन्न विमानस्थलबाट, श्रीलंका, बैंकक हुँदै खाडी लगायतका देशमा ठूलो संख्यामा महिला गएका छन् । यसको लेखाजोखा र संख्या सरकारसँग छैन । कति नेपाली कुन देशमा काम गरिराखेका छन्, सरकारलाई त्यसको पत्तो छैन । वैधानिक हिसाबबाट गएकाहरू बारे मात्र जानकारी राख्ने सरकार अवैधानिक तरिकाबाट जानेहरूबारे चासो राख्दैन । चाहे वैधानिक तवरबाट होस् या अवैधानिक तवरबाट जाने आफ्ना नागरिकबारे जानकार हुनु सरकारको दायित्व हो । सरकारी अधिकारीहरूलाई बाहिरिने ट्रेन्डका बारेमा जानकार देखिन्छन् तर त्यो रोक्नेबारे तिनलाई कुनै चासो छैन ।  उनीहरू रेमिटेन्सको हिसाबकिताबमा मग्न छन् । कमाउने नाममा वर्षौंसम्म घरपरिवारबाट अलग रहने पक्षलाई सामान्य मानिएको छ । यसको सामाजिक र मानसिक पक्षलाई मसिनोसँग केलाउने काम भएको छैन । सामाजिक र मानवीय पक्षलाई आर्थिक मामलाले नराम्ररी किचेको छ । बर्सेनि लाखौँ संख्यामा कामका लागि नेपाली युवा विदेश जान्छन् । यहाँका उद्योग, कल कारखानाहरू काम गर्ने कर्मीहरू नपाएको पीडा पोखिरहेका हुन्छन् । विराटनगर वा वीरगंजका औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू कामदारको खोजीमा छन् । नेपाली युवाहरूको लर्को भने पासपोर्ट बनाउने अड्डामा हुन्छ । उनीहरु हातमा एमआरपी लिएर त्रिभुवन विमानस्थलबाट विदेश उड्न हतारिएका हुन्छन् । तराईका रित्ता मैदानहरू वा पहाडका खाली खलियानहरूको लेखाजोखा नगराँै । हामी रेमिटेन्सको रमाइलोका पछाडि लागेर कता जाँदैछौँ ?
यससँगै हामीले चासो दिनुपर्ने तर नदिएकामध्ये मुख्य कुरा हो– वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठूलो संख्यामा महिलाहरु कहाँ, कसरी गइरहेका छन् र ती कहाँ छन् भन्नेबारे सरकार मात्र होइन कतिपय आफन्तसमेत बेखबर छन् । दलालको फन्दामा परेर कमाउन विदेशिएका चेलीहरूको अवस्था अज्ञात हुनुको पीडा परिवारका लागि मात्र हुनसक्ला तर यो विकराल समस्यामा राज्य संवेदनशील हुन आवश्यक छ । दलालहरूले जहाँसुकै पु¥याएर हाम्रा महिलालाई बिक्री गरिरहेको अवस्था सामान्य होइन । अहिलेको सञ्चार प्रविधिको जमानमा एमआरपी लिएको दिल्लीबाट उडोस् वा बहराइनमा ओर्लियोस् पत्ता लगाउन कठिन छैन । मात्र राज्य संवेदनशील र जवाफदेही बन्नु पर्छ । तर नागरिकहरू वैध, अवैध जुनसुकै काममा जाऊन् सरोकार नराख्ने घातक प्रवृत्ति नेपालमा मात्रै छ । नेपाली कामका लागि ११० देश पुगेका छन् तर सरकारले अहिलेसम्म ६ वटा देश जापान, इजरायल, कोरिया, कतार, बहराइन र ओमनसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ । मलेसिया, साउदी अरेबिया जहाँ लाखौँ नेपाली कामका लागि जान्छन्, ती देशसँग श्रम सम्झौता गरिएको छैन । दलालको भरमा नेपालीलाई त्यत्तिकै छोडिएको छ । यस्तो बेफिक्रिपन राज्यका लागि सुहाउने कुरा होइन । जिम्मेवारीका साथ खोजबिन गरेपछि मात्र कुनै पनि महिलाबारे जानकारी प्राप्त हुने हो, हराएका छन्, सम्पर्कमा छैनन्, वैधानिक तरिकाबाट गएका होइनन् जस्ता बहाना बनाउन सरकारले मिल्दैन । विशेष गरेर परिवारजनसँग समेत सम्पर्कमा नरहेका महिलाहरूबारे राज्य संवेदनशील बन्न आवश्यक छ ।

 

Leave A Comment