घरेलु कामदारको रूपमा नेपाली महिला वैदेशिक रोजगारीमा जान हुन्छ या हुँदैन ? यतिखेर नेपाली श्रम बजारमा चर्को रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ । घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई खाडी मुलुक पठाउँदा एकातिर आर्थिक र शारीरिक शोषण हुने खतरा छ भने नपठाउँदा अवैध तरिकाले महिला कामदार बाहिरिने जोखिम उस्तै छ ।
यस्तै अलमलका बीच २०७२ वैशाख ८ गते तत्कालीन सरकारले घरेलु कामदार महिलासम्बन्धी निर्देशिका ल्याए पनि अझै उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा अवैध तरिकाले महिला कामदार विदेशिने क्रम जारी रहेको पाइएको छ । खासगरी उक्त निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको रोजगारदाताले प्रति महिला कामदार राखेबापत एक हजार अमेरिकी डलर सम्बन्धित देशको नेपाली नियोगमा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण महिलाले अवैध बाटो खोज्न बाध्य पारेको तथ्य भेटिएको हो ।
उक्त निर्देशिकापछि खाडी मुलुक र मध्यपूर्वका रोजगारदाताले प्रति महिला एक हजार डलर धरौटी राख्न नमानेको बताइन्छ । सोही विवादकै बीच संयुक्त अरब इमिरेट्सले महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा बोलाएकै बेला व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले महिलालाई उक्त काममा नपठाउन निर्देशन दिएपछि समस्या झन् बल्झिएको छ  ।
घरेलु महिला कामदार सरोकार समाजका महासचिव डिबी तामाङ उक्त निर्देशिका लागू भएयता संयुक्त अरब इमिरेट््सले मात्र महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा बोलाए पनि श्रम समितिले रोक्ने निर्देशन दिँदा महिलालाई अन्याय भइरहेको बताउँछन् ।  
विभिन्न स्रोतका अनुसार यतिखेर खाडी मुलुक र मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा नेपाली महिलाको माग अत्यधिक छ  । सोही मागका अनुसार हरेक महिना कम्तीमा ५–७ हजार महिला घरेलु कामदारको रूपमा बाहिरिने गरेको विभिन्न संघ, संस्थाको तथ्यांक भेटिन्छ । घरेलु कामदारको रूपमा जाने अधिकांश महिलाले यतिखेर अवैध बाटो प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
सरकारले नै वैध बाटो बन्द गरेपछि यतिखेर कतिपय महिला सरकारको नयाँ निर्णयको पर्खाइमा छन् भने कतिपय महिला अवैध बाटो हुँदै घरेलु कामदारको रूपमा खाडी मुलुक पस्न थालेका छन् । कतिपय महिला श्रम स्वीकृति लिँदा फरक काम देखाउने र खाडी मुलुकमा पुगेपछि घरेलु कामदार बन्न थालेको पाइएको छ । समितिको निर्णय सरसर्ती हेर्दा महिलालाई सुरक्षित राख्ने भन्ने नै देखिए पनि त्यसबाट महिला सुरक्षित रहुनुको साटो झन् जोखिममा पर्ने खतरा देखिएकाले त्यसबारे ठोस निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनेहरू प्रशस्तै छन् ।
खासगरी भारतसँगको खुला सीमाले महिला सहजै भारत पस्ने र त्यहाँबाट घरेलु कामदार बन्न खाडी मुलुक जाने घटना वृद्धि भएकाले सरकारी निर्णयले महिला झन् बढी जोखिममा पर्न थालेको तर्क गर्न थालिएको छ । काठमाडौँ प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा दैनिक १० वटा उजुरी पर्ने क्रम जारी रहे पनि पीडितलाई सहायता प्रदान गर्न निकै गाह्रो परिरहेको छ ।  ‘अधिकांशले ललाइफकाइ विदेश लैजाने गरेको भन्ने खालका उजुरी दिने गरेका छन्,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने ।  
घरेलु कामदारको रूपमा खाडी लगायतका मुलुकमा पुगेका महिला आर्थिक, शारीरिक शोषणमा परेका घटना बढेको भन्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दुई वर्षदेखि घरेलु कामदारको रूपमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन रोक लगाएको छ । महिलालाई घरेलु कामदारमा रोक लगाइएपछि अधिकारकर्मीहरूले सरकारले नै महिला र पुरुषमा विभेद गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
सरकारले कामकाजी महिलालाई सुरक्षित राख्न नसकेर कानुनले व्यवस्था गरेको महिलाको स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्डुलको अधिकारलाई वञ्चित गरेको उनीहरूले गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । देशमै एकथरि व्यक्तिहरू घरेलु कामदारमा जाने महिलालाई सुरक्षित राख्ने उपाय नभेटिएसम्म ह्वारह्वार्ती महिला पठाउन नहुने ठान्छन् भने अर्कोथरि व्यक्ति सरकारले महिलालाई घरेलु कामदारमा पठाउन  रोक्दा त्यसले झन् जोखिम बढाएको र महिलाले अवैध बाटो प्रयोग गर्ने क्रम बढेको आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्याल वैदेशिक रोजगारीको आडमा महिलामाथि बेचबिखनका घटना वृद्धि भइरहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार अवैध बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला अलपत्र हुँदा झनै त्यस्ता महिलालाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।
घरेलु कामदारको रूपमा वैदैशिक रोजगारीमा जान नपाएपछि कतिपय महिला चोरीको बाटो प्रयोग गर्न बाध्य भएको र जसले झन् जोखिम बढाएको अधिकारकर्मी महिलाले आवाज उठाउँदै आएका छन् । घरेलु कामदारमा महिला पठाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले  ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाएको बेला घरेलु कामदारको रूपमा महिला कहिले जान पाउँछन् भन्नेबारे अझै यकिन हुन सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ सरकारले भने जस्तो गरी म्यानपावरले महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन नसकिने बताउँछन् । ‘खाडी मुलुकमा पुगेका महिलामाथि कुनै परिवारले अत्याचार गर्छ भने त्यसमा म्यानपावरको के दोष हुन्छ ?’ गुरुङले भने । हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न देशमा एक लाख ७८ हजार महिला रोजगारीका लागि पुगेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ तर नेपालमा पासपोर्ट लिएका करिब ५ लाख महिला कहाँ छन् भन्नेबारेमा भने सरकारी अधिकारीले कुनै भेउ पाउन सकेका छैनन् । पासपोर्ट लिनुको कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानुलाई मानिए पनि हालसम्म देशभरिबाट ७ लाख बढी महिलाले पासपोर्ट लिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
‘रि–इन्ट्री पनि बन्द गर्यौं’
तेजराज पाण्डे
प्रमुख वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौं कार्यालय
व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्णयपछि गत चैत २९ यता कोही पनि महिला घरेलु कामदारको रूपमा विदेश जान पाएका छैनन् । घर बिदामा आएका महिलासमेत रोकिएका छन् । घर बिदामा आएका महिलाले पटक पटक नरोक्न आग्रह गरे पनि श्रम समितिको निर्णयका कारण कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।
कमसेकम बिदामा आएका महिला नरोकिऊन् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । स्वदेशबाट जान नपाउँदा यतिखेर भारत लगायतका देशबाट विदेश गइरहेको पाइन्छ । स्वदेशबाट रोकिएका महिलालाई भारतबाट पनि रोक्न सके राम्रो हुन्थ्यो ।

‘खाडीमा खसीबोकाझैँ बिक्री भइरहेका छन्’
व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले रोजगारीका लागि खाडी पुगेका महिलाको खसीबोकाझैँ बिक्री भइरहेको जनाएको छ ।
 खाडीका साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुबेत र कतारमा कार्यरत नेपालीको अवस्था बुझ्न स्थलगत अध्ययन गरेको समितिको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मानव तस्करहरूले घरेलु कामदार आपूर्ति  गर्ने कार्यालय खोलेर खसीबोकाझैँ बिक्री गरिरहेको उल्लेख छ ।
घरेलु कामदारका रूपमा जानेबाट मालिकको कम्तीमा चार लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने ग्यारेन्टी हुने भएकाले खाडीमा महिलाको तस्करी भइरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।  
उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भ्रमण टोलीका सदस्य विनोद श्रेष्ठले महिलालाई गाडीको डिकीमा राखेर तस्करले ओसारपसार पार्ने गरेको खुलाए । खाडी मुलुकमा पु¥याइएका कामदारमध्ये ६० प्रतिशत स्वदेशी विमानस्थलबाटै कर्मचारीको सेटिङमा लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अवैध धन्दामा विमानस्थलमा कार्यरत अध्यागमनका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारी र बिचौलियाको संलग्नता रहेको बताइएको छ । खाडी पुगेका ४० प्रतिशत भने भारत, श्रीलंका र चीन तथा अफ्रिकी मुलुक हुँदै लिइएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
समितिका आठ सदस्यले गत चैत ५ देखि १२ गतेसम्म खाडीका चार मुलुकको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । उक्त भ्रमणपछि समितिले दिएको निर्देशन अनुसार चैत २९ गतेदेखि खाडी मुलुकमा महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन रोक लगाइएको छ ।
स्वदेशबाट घरेलु कामदारको रूपमा जान नपाएपछि यतिखेर महिलाको ठूलो समूह भारतको बाटो प्रयोग गर्दै खाडी गइरहेको सरकारी कर्मचारी बताउँछन् । समितिको निर्देशनपछि घर बिदामा आएका महिलासमेत रोजगारीमा फर्कन नपाएको भन्दै विरोध भइरहेको पाइन्छ ।

कुन वर्ष कति महिला विदेश गए ?
आर्थिक वर्ष    संख्या
२०६३/६४      २९०
२०६४/६५    ४,६८५
२०६५/६६    ८,५९४
२०६६/६७    १०,०५६
२०६७/६८    १०,४३६
२०६८/६९    २२,९५८
२०६९÷७०    २७,७४२
२०७०/७१    २८,९६६
२०७१÷७२    २२,०२८
२०७२/७३    १७,९४२
२०७३/७४    १८,०००
    
स्रोत : वैदेशिक रोजगार विभाग
    
महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा सुरक्षित राख्ने उपायहरू
सचेतना वृद्धि
राम्रा रोजगारदाताको खोजी
रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउने कानुनको आवश्यकता
महिला शिक्षा
सीप सिकाइ
भाषामा प्रस्ट
पर्यटक भिसालाई कडाइ
परिवारलाई जानकारी