–रुद्र खड्का
प्रहरी र आन्तरिक राजस्व विभागले क्षेत्राधिकार मिचेर कारबाही गरेको भन्दै साढे एक महिनाअघिदेखि विरोधमा उत्रिएका मेनपावर व्यवसायीको भित्री उद्देश्य शुल्क वृद्धि गर्नु रहेको रहस्य खुलेको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीसँग पटक–पटक वार्ता गरेका मेनपावर व्यवसायीले हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीसँग लिने  रकम निकै न्यून भएको गुनासो गर्दै त्यो रकम वृद्धि गर्नुपर्ने माग चर्को रूपमा उठाउने गरेका छन् । अघिल्लो वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा हरेक युवायुवतीसँग ६०–८० हजार रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क असुल गर्न पाउने अवसर पाएका मेनपवार सञ्चालकलाई गत असार २१ गतेदेखि सरकारले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने निर्देशन जारी गर्दै सोही खाले नियम बनाएको थियो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि ६०–८० हजार रुपैयाँ उठाउन दिँदा होस् या प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाइने नियम बनाइँदा नै किन नहोस्, मेनपावर व्यवसायीले कामदारसँग लिने रकम भने प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी नै हुने भुक्तभोगी गुनासो गर्छन् । तर, पछिल्लो समयमा सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ तोकिँदा मेनपावर सन्चालकका लागि बढी रकम असुल गर्दा जोखिम बढेकाले अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको सम्बद्ध मन्त्रालय स्रोतले जनायो  ।

प्रहरीलाई मेनपावरविरुद्ध कारबाही थाल्न पनि १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्ककै निर्णयले सहयोग गरेको बताइन्छ । ‘सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ तोकिएको बेला एक लाखभन्दा बढी उठाएपछि जनस्तरबाट त्यसको चर्को विरोध भयो,’ महानगरीय प्रहरी परिसरका एक अधिकृतले भने । तोकिएभन्दा बढी रकम असुल गरेको गुनासो बढेपछि प्रहरीले मेनपावरविरुद्ध कारबाही थालेको थियो । पछिल्लो समयमा  मेनपावर व्यवसायीले प्रहरी कारबाहीविरुद्ध खुलेर बोल्न सकेका छैनन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहरा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि तोकिएको सेवा शुल्क निकै कम भएको मेनपावर सञ्चालकले गुनासो गरिरहेको बताउँछन् । आफू निःशुल्क भिसा र टिकटको पक्षमा रहेको बताउने मन्त्री बोहराले मेनपावर सञ्चालकसँग १० हजार रुपैयाँको सेवा शुल्क कम हुनुको आधार माग गरिएको बताए । ‘मेनपावर सञ्चालकले चित्तबुझ्दो आधार पेश गरे तोकिएको सेवा शुल्कबारे छलफल हुनसक्छ,’ उनले भने । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत असार २१ गतेदेखि लागू गरिएको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय उल्ट्याउँदा सर्वसाधारण तहमा नकारात्मक सन्देश जाने खतरा भएकाले अहिलेलाई लिइरहेको सेवा शुल्क वृद्धि गरी कम्तीमा दोब्बर पार्ने प्रयास भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीले मेनपावर सञ्चालकलाई अहिले लिइरहेको सेवा शुल्कलाई कम्तीमा दोब्बर पार्ने आश्वासन दिइसकेको स्रोतको भनाइ छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलगायत अन्य निकायका प्रतिनिधिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मान्यताअनुसार रोजगारीमा जाने कामदारले रोजगारदाता कम्पनीलाई कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने बताउँदै आएका छन् । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको पक्षधर राष्ट्र भएकाले  कामदारले रोजगारदाता कम्पनीलाई कुनै पनि बहानामा शुल्क बुझाउन नहुने अधिकारवादीहरूको धारणा छ । तर, मेनपावर सञ्चालक भने श्रम संगठनका पक्षधर अन्य छिमेकी राष्ट्रले अवलम्बन गरेको नीति नेपालमा पनि लागू गर्ने हो भने विद्यमान समस्या अन्त्य हुने दाबी गर्छन् । अधिकारवादीहरू कुनै पनि बहानामा कामदारको थाप्लोमा शुल्कको भारी बोकाउन नहुने माग गर्छन् । अहिलेको आवश्यकता शुल्क वृद्धिको नभई निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरे पनि ९० प्रतिशत कामदारले न्यूनतम सेवा शुल्कभन्दा बढी रकम मेनपावरलाई बुझाउनु परेको धेरैको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीका अनुसार छिमेकी राष्ट्रहरू भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायतका देशमा कामदार रोजगारीमा जाँदा सुरु महिनाको पारिश्रमिक या २०–२५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कबापत लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । छिमेकी राष्ट्रहरूले गरेको व्यवस्था अनुसार नेपाल पनि सेवा शुल्क लिन पाउने हो भने कामदार र मेनपावर व्यवसायीको कल्याण हुने संघका पदाधिकारीको दाबी छ । तर, संघकै कतिपय सदस्य कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएबापत मेनपावरले रोजगारदातासँग केही रकम लिने भएकाले सेवा शुल्क वृद्धिको आवश्यकता नभएको ठान्छन्  । संघका पूर्व अध्यक्ष हंसराज वाग्ले ८० प्रतिशत मेनपावरले वैदेशिक रोजगारीमा युवायुवती पठाएबापत रोजगारदाता कम्पनीसँग सेवा शुल्क र टिकटको रकम लिने गरेको बताउँछन् ।