कतार संकटमा बल्ल सरकारी चासो

मङ्गलबार, ०३ साउन २०७४, १२ : ५१ रुद्र खड्का , Kathmandu
कतार संकटमा बल्ल सरकारी चासो

छिमेकी मुलुकहरूले कतारमा नाकाबन्दी लगाएको एक महिनापछि मात्र नेपाल सरकारले आफ्ना नाागरिकप्रति चासो राखेको छ ।
नाकाबन्दीको सुरुवातीमै आफ्ना नागरिकप्रति चासो देखाउन धेरैले गरेको मागप्रति सरकारी अधिकारीले बेवास्ता गर्दै आइरहेका थिए । पछिल्लो समयमा कतारका रोजगारदाताले नेपाली कामदार माग गर्न छाडेपछि नेपाली टोली ‘यथार्थ बुझ्न’ कतार गएको हो ।
यस साताभरि (असार २३ देखि असार २९ गतेसम्म) कतारको अध्ययन गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख तथा सहसचिव तेजराज पाण्डेको नेतृत्वमा गएको टोलीले कतारका सरकारी अधिकारी, रोजगारदाता र नेपाली कामदारसँग छलफल गर्ने बताइएको छ । कतार जानु अघि पाण्डेले स्थलगत अध्ययनपछि यथार्थ विवरण प्राप्त हुने बताए । ‘कतारस्थित नियोगले नाकाबन्दीले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताइरहेको थियो,’ पाण्डेले भने, ‘तैपनि कामदारको अवस्थामा बुझ्नैपर्ने दबाब बढेकाले कतार जानु परेको हो ।’
कतारमा रहेका सबै मुलुकका आप्रवासी कामदार संख्याको दृष्टिकोणले दोस्रो नम्बरमा रहेको नेपालले यसअघि नै कतार समस्याको यकिन गरिसक्नु पर्ने सर्वसाधारण तहबाट आवाज उठेको थियो । सुरुमा चार छिमेकी मुलुकहरूले थालेको कतार विरुद्धको नाकाबन्दीलाई यतिखेर ११ देशहरूले समर्थन गर्दा समस्या चर्कने भन्दै कामदारहरू मानसिक तनावमा छन् ।
संकटकै कारण कतारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि हुन थालिसकेको छ । स्थलगत अध्ययनका लागि टोलीले कतार रोजगारीलाई निरन्तरता दिने या तत्काल रोक्ने लगायतका निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ । टोलीले कतारमा रहेका सरकारी, गैर सरकारी निकायको साथै कामदारसँग प्रत्यक्ष भेट गर्ने बताइएको छ ।
कतार नेपाली कामदारहरूको लागि खाडी क्षेत्रमा पहिलो र समग्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा दोस्रो गन्तव्य हो । हालसम्म साढे १२ लाख युवायुवती श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि कतार पुगेका छन् भने जसमध्ये यतिखेर करिब चार लाख युवायुवती कतारमा कार्यरत रहेको अनुमान छ । सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न जुटेकाले यतिखेर कतारमा रोजगारीका अवसर बढेको र जसले गर्दा नेपाली युवाशक्ति त्यता गएको पाइन्छ । कतारमा सबभन्दा बढी कामदार भने भारतका (करिब सात लाख) छन् ।
फुटबल प्रतियोगिताको साथै खाडीका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाली कामदार कतारमा विगतदेखि नै बढी सुरक्षित हुने गरेकाले पनि कतार युवायुवतीको आकर्षणमा परेको बताइन्छ  । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार फरक काम र सम्झौता अनुसारको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै गुनासो गर्नेमा अधिंकाश मलेसिया र साउदी अरबमा काम गर्नेहरू छन् । कामदारको सेवा, सुविधामा सहजता होस् भनेर नेपालसँग श्रम सम्झौता गरेका कारण कतार नेपाली युवायुवतीको रोजाइमा पर्दै आइरहेको थियो ।
हाल नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा कतारको योगदान १०–१५ प्रतिशत रहँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (साउन–बैशाख) मा नेपालमा चार खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । सरकारी अधिकारीहरू कतार रोजगारी गुमाउने पक्षमा नभए पनि अहिलेको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे अन्योलमा रहँदै आएका छन् । कतिपयले भने कतार संकट अन्त्य नहुँदासम्म त्यहाँको श्रम स्वीकृति बन्द गर्नुपर्ने माग गर्छन् ।
पूर्व स्वीकृति घट्यो
कतारमा रहेको नेपाली नियोगले ‘आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था’ नरहेको जानकारी गराइरहेको बेला रोजगारदाता कम्पनीहरूले कामदार मगाउन छाडेका छन् । कतारमा कार्यरत नेपालीहरू ठूलै समस्यामा परेको या उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी भने प्राप्त भएको छैन । नाकाबन्दीसँगै कतारमा आर्थिक क्रियाकलाप कम हुन थालेपछि रोजगारदाताले विदेशी कामदार कटौती गरिरहेको अनुमान गरिएको  छ ।
नाकाबन्दी अघि (जुन ५) कतारबाट दैनिक दुईदेखि तीन हजार माग आउने गरेकोमा अहिले त्यो संख्या करिब शून्यमा झरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकमा पूर्व स्वीकृति प्राप्त भएपछि सोही कामबारे यकिन गर्नुको साथै रोजगारदाता कम्पनीको आर्थिक अवस्था विश्लेषण गरेपछि मात्र अन्तिम श्रम स्वीकृति जारी गर्ने गरिन्छ । खाडी जाने कामदारले प्राप्त गर्ने अन्तिम श्रम स्वीकृतिको मान्य अवधि दुई वर्ष हुन्छ भने पूर्व स्वीकृतिको अवधि तीन वर्षसम्म कायम हुन्छ । रोजगारदाताले पठाएको पूर्व स्वीकृतिअनुसार तीन वर्षभित्र कामदारले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिइसक्नु पर्ने नियम छ ।
यतिखेर कतारबाट कामदारको माग आउने क्रम लगभग शून्यमा झरेसँगै कतार जानेको संख्यामा पनि ७५ प्रतिशत बढीले गिरावट आइसकेको छ । विभागका अनुसार नाकाबन्दीअघि दैनिक तीनदेखि चार सयका दरले कतार जाने गरेकोमा यतिखेर दैनिक सय जनाको दरले युवायुवती कतार गइरहेका छन् । विभागका कर्मचारी यस अघि नै कतार जान सबै तयारी पूरा गरेका व्यक्तिहरू मात्र अहिले उडिरहेको बताउँछन् । कतारमा कार्यरत व्यक्तिहरू भने नाकाबन्दी पछि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सामान्य मूल्यवृद्धि हुनुबाहेक अन्य समस्या सिर्जना नभएको बताउँछन् ।
नाकाबन्दीपछि कतारले टर्की, इरानजस्ता देशबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुको जोहो गरिरहेको छ । यस अघि कतारले नाकाबन्दीको प्रमुख नेतृत्वकर्ता साउदी अरेबियाको भूमि प्रयोग गरेर खाद्यान्न आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । प्राकृतिक ग्यास र इन्धन बिक्री गरेर मनग्यै आम्दानी गरिरहेको कतार खाद्यान्नमा भने सधैँ परनिर्भर रहँदै आएको छ । कतारको आफ्नै उत्पादनले आवश्यकताको एक प्रतिशत पनि पूर्ति गर्दैन । कतारको कुल २६ लाख जनसंख्यामध्ये करिब ६० प्रतिशत आप्रवासी छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल अहिले देखिएको कतार समस्या दीर्घकालीन समयसम्म कायम रहे यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्रो प्रभाव पार्ने बताउँछन् । ढकालले कतार समस्या समाधान हुने लक्षण अझै नदेखिएकाले सरकारले यसबारे गम्भीर रूपमा सोच्नु पर्ने बताउँछन् ।
दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगो हुन थाल्यो
कुसम रावत

सिराहा
हालः दोहा

म कतार आएको साढे एक वर्ष भयो । एकाएक साउदी अरेबियाको नेतृत्वमा कतारमा नाकाबन्दी लगाइएपछि अधिकांश व्यक्ति नाकाबन्दी लगाउने मुलुकसँग निकै आक्रोशित छन् ।
करिब ९० प्रतिशत जनसंख्याले नाकाबन्दी लगाउने मुलुकको विरोध गरिरहेका छन् किनभने यतिखेर कतारमा नाकाबन्दी लगाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन । कतारले कुनै पनि मुलुकलाई नराम्रो हुने कुनै काम गरेको छैन । कसैको केही बिगारेको छैन । जति प्रगति गरेको छ, प्राकृतिक ग्यास र इन्धन बेचेरै गरेको हो ।
आर्थिक अवस्थाबाहेक कतार जनसंख्याको हिसाबले कुनै पनि छिमेकी मुलुकलाई समस्यामा पार्न सक्ने मुलुक हुँदा पनि होइन । अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा कतारले सकेसम्म छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न खोजेकै देखिन्छ । मेरो विचारमा यतिखेर कतारमाथि एकाएक नाकाबन्दी लगाउनु भनेको एकातिर तेलको राजनीति र अर्कोतर्फ विश्व कप फुटबल प्रतियोगिता नै हो जस्तो लाग्छ ।
सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न सक्यो भने कतारको विश्वमा हुन सक्ने पहिचानका कारण छिमेकीहरू आत्तिएका हुन् भन्ने धेरैको ठहर छ । विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि भौतिक पूर्वाधार तयारी गर्ने बेला नाकाबन्दी भयो भने कतारले विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न नसक्ने छिमेकीहरूले अपेक्षा गरेका हुन सक्छन् ।  
 अहिलेको समस्याले नियमित कामलाई कुनै असर नपर्ने कतारले बताइरहे पनि सर्वसाधारणले भने दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगोमा खरिद गर्नु परिरहेको छ । जसले गर्दा आप्रवासीको बसाइ महँगो साबित हुन थालेको छ । कुबेत लगायतका मुलुकहरूले समस्या समाधानका लागि पनि सक्दो प्रयास जारी राखेका छन् । अहिलेसम्म समस्या समाधान कसरी हुन्छ भन्नेबारे कुनै टुंगो छैन । त्यसैले नेपाली मात्र नभई कतारमा बसोबास गर्ने सबै मानसिक तनावमा छन् । अब के हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ ।

Leave A Comment