कर शीर्षक घटाए इन्धन सस्तिने

मङ्गलबार, २० असार २०७४, ०१ : १२ दिलीप पौडेल , Kathmandu
कर शीर्षक घटाए इन्धन सस्तिने

नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट पेट्रोल प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ चार पैसामा खरिद गर्छ तर यहाँ दोब्बर बढी एक सय रुपैयाँ लिटरमा बिक्री गरिरहेको छ ।
विलासी सामानबाहेक अति आवश्यक दैनिक उपभोग्य कुनै पनि वस्तुको मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा राखेर बेचे कालोबजारी भएको ठहर हुन्छ । अरु सामानजस्तै भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), प्रशासनिक खर्च र नाफा जोडेर पेट्रोलियम पदार्थमा बिक्री गर्दा के हुन्छ ? उपभोक्ताले सस्तोमा इन्धन पाउँछन् । तर, धेरै शीर्षकमा कर लगाउँदा उपभोक्ताले महँगोमा किन्न बाध्य छन् ।
भन्सार शुल्क पेट्रोलमा प्रति लिटर १५ रुपैयाँ २३ पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर ११ रुपैयाँ ५० पैसा छ । यी दुई करबापत पेट्रोलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ७३ पैसा हुन आउँछ तर, सरकारले भन्सार, सडक मर्मत कर, बुढीगण्डकीको लागि पूर्वाधार कर, प्रदूषण कर, मूल्य अभिवृद्धि लगायतका करमा प्रति लिटर ३७ रुपैयाँ २३ पैसा उठाउँदै आएको छ । यसका अतिरिक्त निगमले ढुवानी, बीमा, प्राविधिक नोक्सानी, निगमको पूर्वाधार, मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायतका शीर्षकसमेत समावेश गर्दा ४५ रुपैयाँ चार पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एक सय रुपैयाँ पुगेको हो । सरकारले अतिरिक्त कर नलिए पेट्रोलको मूल्य १० रुपैयाँ पाँच पैसा सस्तो हुनसक्छ ।
अनावश्यक रुपमा विभिन्न शीर्षकका करको रकम घटाएर उपभोक्तालाई सस्तोमा इन्धन उपलब्ध गराउनु पर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । धेरै शीर्षकमा कर लगाउँदा उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास महँगोमा किन्नु परेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाले बताए । ‘अन्य सामानमा जस्तै कर लगाए जनताले १० रुपैयाँ सस्तोमा पेट्रोल पाउँछन्,’ बानियाले भने, ‘इन्धन सस्तो हुनासाथ दैनिक उपभोग्य वस्तुसहित यातायातको भाडासमेत सस्तो हुन्छ ।’ उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार पार्न नहुने उनको धारणा छ ।
भन्सार र भ्याटको २६ रुपैयाँ ७३ पैसा भए पनि सरकारले अन्य शीर्षकमा कर लगाएर लिटर ३७ रुपैयाँ २३ पैसा पुर्याउँदा महँगो परेको हो । पेट्रोलमा जस्तै डिजेल, मट्टितेल, खाना पकाउने ग्यासमा पनि यिनै शीर्षकमा विभिन्न दरमा कर लगाउँदै आएको छ । रक्सौल भन्सार बिन्दुमा ४४ रुपैयाँ ९४ पैसा प्रतिलिटर मूल्य रहेको डिजेल ७६ रुपैयाँ, ४५ रुपैयाँ २९ पैसा लिटरको मट्टितेल ७६ रुपैयाँ, आठ सय ३२ रुपैयाँ ३५ पैसा प्रति सिलिन्डर ग्यास १३ सय ७५ रुपैयाँमा बिक्री भैरहेको छ ।
संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको आपूर्ति उप–समितिका संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले करको बहानामा चर्को मूल्य लिन नहुने बताए । वातावरण प्रदूषण शुल्कको नाममा उठाएको रकम अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन । ‘खर्च नै हुन नसक्ने कर लगाएर किन जनतालाई महँगोमा बेच्ने ?,’ ठकुरीले भने, ‘अनावश्यक कर हटाएर मूल्य घटाउँदा हुन्छ ।’

सरकारले भन्सार महसुल पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २३ पैसा, डिजेल र मट्टितेलमा दुई रुपैयाँ तीन पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ दुई रुपैयाँ १३ पैसा, अन्तर्राष्ट्रियतर्फ तीन पैसा, ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ४४ रुपैयाँ ९२ पैसा लिने गरेको छ । सडक मर्मत–सम्भार कर पेट्रोलमा प्रतिलिटर चार रुपैयाँ, डिजेलमा दुई रुपैयाँ लाग्छ । बूढीगण्डकी परियोजनाका लागि पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ संकलन गर्ने गरेको छ । त्यसैगरी, प्रदूषण शुल्कबापत पेट्रोल र डिजेलबाट मात्र प्रतिलिटर ५० पैसा उठाउँदै आएको छ । यसबाहेक सबै कर जोडेपछि कायम हुन आउने मूल्यमा १३ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँछ । सम्पूर्ण सरकारी राजस्व एवं मूल्य अभिवृद्धि करका लागि सरकारले पेट्रोलमा ३७ रुपैयाँ २१  पैसा, पेट्रोलमा १९ रुपैयाँ ३ पैसा, मट्टीतेलमा २ रुपैयाँ ४१ पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ १७ रुपैयाँ ४५ पैसा, अन्तर्राष्ट्रितर्फ ५ रुपैयाँ ४३ पैसा, ग्यास प्रतिसिलिन्डर २ सय ६ रुपैयाँ ३० पैसा भन्सार बिन्दुबाटै लिने गरेको छ । सरकारले लिनेबाहेक निगमले विभिन्न शीर्षकमा रकम थपेर इन्धन बिक्री गर्छ ।
आयल निगमले भने सरकारले निर्धारण गरेको कर लिनुपर्ने दायित्व रहेको जनाएको छ । करका शीर्षक घटे मूल्य घट्न सक्ने निगमका अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीले सरकारले नै बनाएको नियमअनुसार कर तिरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण हुन्छ,’ निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले भने, ‘करका दर घटे स्वभाविक रुपमा मूल्य कम हुन्छ ।’ विभिन्न शीर्षकबाट सरकारलाई करिब साढे ३६ अर्ब कर तिरेको समेत बताए । निगमले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र इन्धन कारोबारबाट करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ कमाएको छ । निगमले भन्सार शुल्कबाट ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, सडक मर्मत शुल्कबाट ३ अर्ब ६७ करोड, वातावरण खर्च बापत ७५ करोड, बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको लागि पूर्वाधार विकास कर ८ अर्ब १९ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ अर्ब, निगमले कमाएको नाफाबाट आयकर तीन अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको जनाएको छ ।

 

Leave A Comment