संसारका सबैभन्दा दुई पुराना पेसामध्येमा एउटा ‘जासुसी’ र अर्को ‘देह व्यापार’ मानिन्छ । दुवै पेसा पौराणिक समयदेखि आजसम्म चलिरहेको छ । तीमध्ये देह व्यापार कतै वैधानिक रूपमा त कतै अवैधानिक रूपमा चल्दो छ । कतै खुलारूपमा र कतै भित्रभित्रै चलिरहेको पेसा र पेसाकर्मीलाई समाजको आवश्यकताको रुपमा व्याख्याहरू गर्नेहरू छन् र यसमा संलग्न हुनेहरूलाई हेय दृष्टिले हेर्ने पनि प्रशस्त छन् । समाज विकास, सहरीकरण, आधुनिकता र अहिलेको मोबाइल जमानमा यौनकर्मबारे एकै किसिमका धारणा छैनन्,  मत मतान्तर निकै छन् । यो पेसा हो वा होइन ? समाजमा यौनकर्मी आवश्यक छन् वा छैनन् ? हामीकहाँ गम्भीर छलफल भैरहेको पाइँदैन । राजनीतिज्ञ तथा सामाजिक आन्दोलनका अगुवाहरू यस मामिलालाई देखेको नदेखेकै स्थितिमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । देहव्यापार सामयिक मुद्दा बन्न सकेको छैन । त्यसैले प्रहरी प्रशासनले केही सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाउँछ । अर्थात्, यो मामिला प्रहरीको मात्र चासोको विषय बन्ने गरेको छ ।
सार्वजनिक अपराधको डण्डा चलाएर समाजमा अमनचैन र सामाजिक स्थिति कायम राख्न चाहने प्रहरी आफू यस मामलामा इमान्दार र जवाफदेही भएर प्रस्तुत भएको छ त ? प्रहरीले बेलाबेलामा मार्ने छापाको पृष्ठभूमिमा ऊ साँच्चिकै काम गरिरहेको देखिन्छ, त्यस्तै प्रचारहरू हुने गरेका छन् तर भित्रभित्रै प्रहरीकै संलग्नतामा होटल व्यवसायीहरूको मिलोमतोमा यो धन्दा मेचीदेखि कालीसम्मका सहर–बजारमा मौलाइरहेको पाइन्छ । शुक्रबारले पूर्वको बिर्तामोडदेखि पश्चिमको अत्तरियासम्मको हाइवेका केही सहरलाई नजिकबाट केलाउँदा हाइवेमा देहव्यापार अपार रुपमा चलेको पाइयो । यो मामिलामा ठूलो संख्यामा रहेका विशेष गरेर महिला यौनकर्मी, होटल, लज व्यवसायी र प्रहरीहरूको त्रिपक्षीय लेनदेन छ, यस्तो सौदाबाजी अनवरत् चलिराखेको देखिन्छ । लेनदेनमा कुरा नमिल्दा वा त्यस्तै पर्दा पछाडिका अन्य कारणहरूको पृष्ठभूमिमा बेलाबेलामा छापा मारिन्छ र प्रचार गर्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय छिमकी भारतमा मदिरा सेवनमा कडाइपछि त्यताका शराबी नेपालका सीमावर्ती बजारमा आएर खानपिन, रमाइलो गर्ने चलन बढेको र त्यसले देह व्यापारलाई अझ मलजल गरिरहेको पाइन्छ । यौनधन्दामा समयसाक्षेप परिवर्तन भएका छन् । सरकारी कडाइका चर्चाहरूका पछाडि यो धन्दा फैलँदो क्रममा छ । रोकिने वा नियन्त्रित हुने देखिँदैन । यसलाई निममित गर्ने नीति, नियम र कानुन अहिलेको आवश्यकता हो ।
किशोरावस्थादेखि ४२—४५ वर्ष उमेरका महिला देहव्यापारमा संलग्न रहेको देखिन्छ । गरिबीका कारण आफ्ना सन्तानको भरणपोषण गर्न शरीर बेच्ने आमाहरू, सहरी जीवनको रामरमाइलोमा सहभागी हुन ग्रामीण भेगबाट अध्ययनका लागि सहर आएका युवतीहरू, विदेश गएका कतिपय पतिका पत्नीहरू र कतिपय सम्पन्न परिवारका महिलाहरू यस क्रियाकलापमा संलग्न देखिन्छन् । शारीरिक सुखप्राप्ति र पैसा कमाउनकै निम्ति देहव्यापारको बाटो लिनेहरू पनि रहेको देखिन्छ । यस अर्थमा यो मामलालाई सार्वजनिक अपराधको सीमित दायरामा मात्र राख्न र त्यसकै आधारमा कामकारबाही गर्न उचित हुँदैन । समस्याको प्रकृति र गहिराई तथा समाजका आवश्यकता आँकलन गर्दै कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सतहमा स्पष्ट नेखिने  तर  भित्रभित्रै फैलिरहेको देहव्यापारको कारोबार त्यत्तिकै छाड्न मिल्ने अवस्था अब छैन । यसबारे सर्वोच्च अदालतले समस्याको अध्ययन गरी नियमित गर्ने आदेश दिइसकेको छ भने बेलाबेलामा सरकारी तहबाट यसबारे कागजी कामहरू नभएका होइनन् ।
यस पेसामा लाग्ने विशेष गरेर महिलाहरूबारे विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले चासो राखेको, अध्ययन गरेको र त्यस्ता महिलाहरूको सशक्तीकरणका निम्ति भूमिका खेलेको देखिन्छ । एचआइभी एड्सको संक्रमण नियन्त्रण गर्ने र महिलाहरूको मानव अधिकार र शोषणहरूबारे लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको पनि देखिन्छ । यौनकर्मीहरू संगठित हुँदै गएको अवस्था एकातिर छ । अर्कोतर्फ  उनीहरूको पक्षमा बहस, पैरवी गर्ने गैससहरू पनि छन् । आइएनजिओहरूको अनुदानमा यौनकर्मीबारे काम गर्ने संघसंस्था पनि अस्तित्व देखिन्छन् ।  संस्थागतरूपमा यौन व्यवसायलाई त्यत्तिकै छाडा छोड्न नहुने आजावहरू बेलाबेलामा सुनिन्छ तर व्यवहारमा उतारिँदैन ।  
जीवनयापन, लालाबालाको भरणषोषणजस्ता बाध्यताका बीच वा मनोरञ्जन, मोजमस्ती र कमाउधन्दाका जेसुकै कारणले यौनकर्ममा लागेका भए पनि यौनकर्मीबारे स्पष्ट नीतिगत र कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।  समाजमा हेयदृष्टिले हेर्ने र व्यवहार गर्ने सामाजिक समस्या आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । सार्वजनिक कानुनको आडमा प्रहरीले यौनकर्मीलाई गर्ने व्यवहार, ग्राहक खोजिदिने मध्यस्थकर्ता, होटल–लजवालाहरूको  दोहोरो तेहोरो शोषणमा शरीर बेच्नेहरू पर्दैआएका छन् । डान्स तथा क्याबिन रेस्टुराँमा हुने यौन शोषणको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले २०६५ सालमा डान्स तथा क्याबिन रेस्टुराँ तथा मसाज सेन्टरलाई नियमन गर्ने छुट्टै र विशेष कानुन निर्माण गरी अभिलम्ब लागू गर्नुपर्ने भनेको थियो । अदालतले दिएको आदेशअनुसार विशेष कानुन बनाउनु सरकारको कर्तव्य हो । आदेश दिएको एक दशकसम्म मौन बस्न सुहाउने कुरा होइन । विस्तृत अध्ययन गरेर यौन व्यवसायबारे स्पष्ट धारणा सहितका ऐन, कानुन, नीति बनाउन आवश्यक छ । चाँडोभन्दा चाँडो यौनकर्मी र व्यवसायलाई निममित गर्ने कानुन ल्याइयोस् ।