दुई वर्षअघि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले खाडी मुलुकका ६ मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, ओमान, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुबेत) तथा मलेसिया जाने कामदारको हकमा लागू गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय बल्ल कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिएको छ ।
विश्वभरिका कामदारको हक, हितको पक्षमा नीति बनाउनेदेखि अन्य लबिङ गर्दै आइरहेको संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका लागि नेपाल गभर्निङ बडी (कार्यकारी परिषद्) को सहायक सदस्यका रुपमा निर्वाचित भएपछि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय लागू हुने अपेक्षा बढेको हो ।
खाडीका मुलुक र मलेसिया जाने कामदारलाई आर्थिक भार नहुने गरी रोजगारीमा पठाउनुपर्ने श्रम संगठन लगायतका निकायको दबाबमा मन्त्रालयले दुई वर्षअघि निर्णय गरेको थियो । निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरिए पनि मन्त्रालयकै कमजोरीका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा कामदारले ठूलो रकम मेनपावरलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।
जुन १२ मा जेनेभामा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा नेपाल सरकारी समूहबाटै पहिलोपटक निर्वाचित भएपछि कामदारको हितमा गरिएको निर्णय कार्यान्वयन  हुने भन्दै कामदार हर्षित भइरहेका छन् । ‘अब मन्त्रालयका अधिकारीले आफ्नै लागि पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी गरिरहेका काठमाडौं बौद्धका अर्जुन शेर्पाले भने ।
सदस्यता प्राप्त गरेको ५० वर्षपछि सरकारी कोटातर्फ नेपाल श्रम संगठनको गभर्निङ बडीमा चयन भएको हो ।  नेपालले सन् १९६६ मा संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो । मध्य एसियाको उपक्षेत्रीय समूहको निर्वाचनमा नेपाल सहायक सदस्यमा विजयी हुँदा अर्को प्रतिस्पर्धी राष्ट्र पाकिस्तान पराजित भयो ।  लामो समयदेखि गभर्निङ बडीमा पुग्न नेपालले गरिरहेको प्रयास बल्ल यसपटक पूरा भएको हो ।
मध्य एसियाको उपक्षेत्रीय समूहबाट दुई राष्ट्र चयन हुने प्रावधानअनुसार नेपालसँगै बंगलादेश पनि छानिएको छ । बंगलादेश र पाकिस्तान भर्खरै कार्यकाल सकिएका सदस्य राष्ट्र हुन् । मध्य एसियाको उपक्षेत्रीय समूहबाट तीन वर्षका लागि दुई राष्ट्र गभर्निङ बडीमा चयन हुन पाउने व्यवस्था छ ।
गभर्निङ बडीमा चयन हुन श्रम संगठनका सबै एक सय ८७ सदस्यले नै मतदान गरेका थिए । जसमध्ये नेपालले एक सय ७३ मत प्राप्त गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी सहसचिव आभा श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । संगठनको सहायक सदस्यमा विश्वभरिका ६६ राष्ट्र चयन हुन्छन् । जसमा सरकारी समूहबाट २८ र निजी क्षेत्रअन्तर्गत रोजगारदाताबाट १९ र कामदारका प्रतिनधिबाट १९ सदस्य  चयन हुने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रबाट भने  नेपाल यसअघि तीन पटक श्रम संगठनको गभर्निङ बडीमा चयन भइसकेको छ । यसअघि ट्रेड युनियनका नेता सोही पदमा चयन भएका थिए । कामदारको प्रतिनिधिबाट यसपटक पनि नेपाल विजयी भएको छ । जसको नेतृत्व वृन्दा पाण्डेले गरेकी छन् ।
श्रमिक मैत्री कानुन बनाउने, यस अघिका ऐन/कानुन संशोधन गर्ने, बजेट तर्जुमा लगायत श्रम संगठनले श्रमिकका पक्षमा गर्ने विभिन्न नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुन पाउने भएकाले गभर्निङ बडी सदस्यलाई श्रमिकहरूले निकै शक्तिशाली ठान्छन् । पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको महŒवपूर्ण योगदान रहँदै आएकाले झन् श्रम संगठनको गभर्निङ बडीमा पुग्नु सुखद् भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा धेरै कामदार पठाउने मुलुकमा परेपछि नेपालले श्रम संगठनको सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेका थियोे । श्रम संगठनका तीन  मुख्य अंगमध्ये कार्यकारी परिषद्का ६६ सदस्यका लागि प्रत्येक तीन÷तीन वर्षमा निर्वाचन हुने गर्छ । ती समूहका लागि  संसारभरिका मुलुकलाई  एसिया प्यासिफिक, अफ्रिका, अमेरिका र युरोप गरी चार वर्गमा विभाजन गरी सदस्यको कोटा छुट्ट्याइएको हुन्छ । श्रम संगठनको कार्यकारी परिषद्मा ६६ सदस्यको प्रत्येक तीन वर्षमा निर्वाचन हुन्छ भने विश्वका ५६ राष्ट्र स्थायी सदस्य हुन्छन् । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट स्थायी सदस्यमा भारत, चीन र जापान छन् ।
सरकारी समूहका २८ राष्ट्रको कार्यकारी सदस्यता अवधि केही दिनअघि मात्र सकिएको हो । गत कात्तिक ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन् २०१७ देखि २०२० सम्मका लागि सहायक सदस्य बन्न उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।  
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०५० देखि हालसम्म करिब ४४ लाख युवायुवती श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये ९० प्रतिशत खाडीका छ मुलुक र मलेसिया पुगेका छन् तर नेपाली श्रमिकले ती मुलुकमा सम्झौताअनुसार काम र पारिश्रमिक नपाएको लगायत अनेकौं शोषण सहनु परिरहेको गुनासो व्याप्त छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले शुल्क तिर्नु नपर्ने श्रम संगठनको मान्यता रहे पनि नेपालमा कामदारले शुल्क तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने बाध्यता छ । साथै गन्तव्य मुलुकमा रोजगारदाताले नेपाली कामदारमाथि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्ने गरेको गुनासो व्याप्त छ ।
नेपाल श्रम संगठनको कार्यकारी परिषद्को सदस्य भएपछि कामदारको सुरक्षामा ठोस योजना बनाउनुका साथै विश्व बजारमा आफ्नो प्रभाव देखाउन सहज हुने सरकारी अधिकारीहरूको अपेक्षा छ । नेपाल श्रम संगठनको सर्वोच्च तहमा पुग्दा  एकातिर कामदारको हक हितमा टेवा पुग्ने र अर्कोतर्फ देशको प्रतिष्ठा बढेको धेरैको भनाइ छ ।

‘अब छुट्टै रणनीति बनाएर अघि बढ्छौं’
आभा श्रेष्ठ
सहसचिव श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
नेपालले अहिले प्राप्त गरेको सफलताले निकै उत्साही छौं । अब कामदारका समस्या लगायतका अन्य समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे छुट्टै रणनीति बनाउँदैछौँ । आउँदो अक्टोबर महिनामा हुने संगठनको बैठकमा विशेष योजना पेस गर्ने तयारी गरेका छौं ।