प्रदेश २: भयको राजनीति

बिहिबार, ०८ असार २०७४, ०१ : ०४ शुक्रवार , Kathmandu
प्रदेश २: भयको राजनीति

असार १४ मा हुन लागेको निर्वाचनपछि मुलुकका सातमध्ये छ वटा प्रदेशले जनप्रतिनिधि पाउँदै छन् । स्थानीय तह संविधानले निर्दिष्ट गरेको नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाको आधार मानिन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र तीन तहको राजनीतिक प्रणाली नेपालले अपनाएको छ र आउँदो माघ ७ सम्ममा तीन वटै तहको निर्वाचन हुन आवश्यक हुन्छ । त्यसो हुनसक्यो भने मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुन्छ र  संविधान २०७२ कार्यावन्यन हुन्छ । प्रदेश २ का सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८  जिल्लामा दोस्रो चरणमा पनि चुनाव नहुने भएपछि त्यहाँ तेस्रो चरणमा असोज २ गते चुनाव गर्ने घोषणा भएको छ । तेस्रो चरण निर्वाचनमा केही प्रमुख मधेसवादी दलहरूको गठनबन्धन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) प्रत्यक्ष सहभागी हुन्छ वा हुँदैन ? ऊ सहभागी नभएको अवस्थामा चुनाव विथोल्ने नीति अख्तियार गर्छ वा गर्दैन ? राजनीतिक परिदृश्यमा आइरहेका यस्ता प्रश्न पेचिला छन् । सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी एमाले र राजपाका शीर्ष नेतृत्व बीचको सहमतिमा निर्वाचन मिति तोकिएको भनिदैछ । यस आधारमा तेस्रो चरण निर्वाचन सहज साथ सम्पन्न हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो चरणको चुनावबारे अब दुविधा देखिदैन । यो चुनाव पहिलो चरणको जस्तै जनताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा सम्मन्न हुने अपेक्षा गरौं तर ‘सहमति’ मै २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन मिति पछाडि धकेलेको भनिए पनि राजपाका नेता, कार्यकर्ताहरू चुनाव बिथोल्ने राजनीति अख्तियार गरिरहेका र ५ नम्बर प्रदेशमा भित्रभित्रै स्वतन्त्र हैसियतमा चुनावमा भाग लिइरहेका समाचार आइरहेका छन् । यस्तो द्वैध राजनीतिले जनतामा अन्योल थप्ने बाहेकको उपलब्धि दिँदैन ।
राजपाका प्रमुख मागहरूमा संघीयताको सीमा हेरफेर, जनसंख्याअनुसार स्थानीय तहको संख्या निर्धारण र आफ्ना कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता छन् । संघीयताको सीमा हेरफेर सामान्य माग होइन । यसका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको साथ र समर्थनबिना संघीयताको सीमा हेरफेर हुने देखिँदैन । संघीयताजस्तो संंविधान संशोधनसँग जोडिएको मागलाई राजपाले संसद्को गणितलाई मनन् गरेर मात्र अघि सार्नु व्यावहारिक हुन्छ । मागका लागि मागमा लामो समय अल्झनु कसैको हितमा छैन, त्यस्तो जडताले निकास दिँदैन । मधेसका मागहरूलाई चुनावी मुद्दा बनाउन नसकिने होइन । यस्तै अभ्यास उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले गर्देैछ ।
सरकारको तहबाट स्थानीय तहको संख्या थप्ने काम हुनसक्छ जसको प्रयास पनि भैरहेको छ । विद्यमान ७४४को संख्या बढाएर ७६६ पु¥याउने निर्वाचन आयोगको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । सरकारले फेरि २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लमा स्थानीय तहको संख्या थप्न सक्छ र त्यो राजपाका लागि चुनावमा भाग लिने वातावरण बन्न सक्छ । राजापा साँच्चिकै चुनावबाट पछि हट्दैन, चुनाव बिथोल्ने घोर अलोकतान्त्रिक नीति अख्तियार गर्न चाहँदैन भने उसले चुनावमा भाग लिनुपर्छ । स्थानीय तहको संख्या थप राजनीतिक अवतरणको सूत्र बन्नसक्छ ।
आफ्ना कार्यकर्तामाथि लागेको आरोपलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाउनु हुँदैन । राजनीति गर्ने दलहरूले गम्भीर मानव अधिकारविरोधी कामकारवाही गर्नेहरू, राजनीतिक मागको आडमा हिंसा भड्काउनेहरू, साम्प्रदायिकता फैलाउनेहरूलाई प्रश्रय दिन मिल्दैन । अधिकारको आन्दोलनमा लागेकाहरूमाथि लागेको आरोपबारे सरकार र सरोकार राख्ने न्यायिक निकायहरू उत्तिकै संवेदनशील र सजग हुन आवश्यक छ ।
चुनाव हुनका लागि भयरहित वातावरण हुनुपर्छ । भयरहित स्वतन्त्र भएर नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्न र मान्न सकिन्छ तर हामीकहाँ लोकतान्त्रिक आवरणमा अधिनायकवादी प्रयोगहरू भैरहेका त छैनन् ? राजनीति गर्नेहरू र चुनावको वातावरण बनाउने जिम्मेवार सरकार दुवै अधिनायकवादी प्रवृत्तिको पक्षपोषणमा उद्दत देखिँदंछन् । राजपा खुलेरै नागरिकमा भय सिर्जना गर्ने रणनीति अख्तियार गर्दैछ भने  प्रतिउत्तरमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना वक्तव्य जारी गरिरहेका छन् । प्रहरीले चुनाव बिथोल्नेहरूलाई असार १४ सम्म आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भनी प्रचारमा गर्दैछ । नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिको पछिल्लो प्रेस विज्ञप्तिको भाषा पनि समाजमा भय सिर्जना गर्ने किसिमको छ । सेनाबाट बेलाबेलमा आउने यस्ता मौसमी विज्ञप्तिको भाषा एउटै हुन्छ, ‘...यस्ता गतिविधिहरू नेपाली सेनालाई कदापि स्वीकार्य हुँदैन ।’ सेनाजस्तो निकायले आफ्नो जिम्मेजारीको काम गर्ने हो, राजनीतिक परिस्थितिबारे वक्तव्यबाजी गर्ने होइन । केही सार्वजनिक अपराध ऐनको आडमा एक महिनासम्म जो कसैलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छन्, प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले । त्यही कानुन प्रयोग गरेर विशेष गरेर प्रदेश २ मा प्रहरीले राजपाका करिब ५ दर्जन नेता कार्यकर्ता नियन्त्रणमा राखेको बताइँदैछ । भय सिर्जना गरेर राजपाका आम नेता कार्यकर्ता निस्तेज बनाउने, उनीहरूलाई सडकमा विरोध प्रदर्शनमा आउन नदिने प्रहरीको रणनीति हुनसक्छ । चुनावको संवेदनशीलताको नाममा सिर्जना गरिएका यस्ता भय क्षणिक उपचार हुन सक्छन् तर मधेस आन्दोलनका क्रममा लामो सयमदेखिको आक्रोश एकै पटक सडकमा पोखियो भने त्यो अवस्था खतरनाक हुनसक्छ । सुरक्षा निकायले लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया, कानुन र अहिलेको जमानामा मानव अधिकारका आयामप्रति उत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्छ । कानुनी दायित्व र जिम्मेवारीमा राजनीतिक रंग मिसाउन मिल्दैन ।

Leave A Comment