संसद्देखि सडकसम्म जहीँतहीँ मनोमानी छ । सडकमा कोही सभ्य देखिँदैनन् यहाँ । पैदल यात्रु जेब्राक्रसबाट बाटो काट्दैनन् । सवारी चालक आफूखुसी गाडी दौडाउँछन् । ट्राफिक प्रहरीलाई चिट काट्नै हतार हुन्छ । दुर्घटना रिपोर्टले भन्छ– जेब्राक्रसमै यात्रु सुरक्षित छैनन् । रामकुमार डिसीले सडकमा देखिने अस्तव्यस्त ट्राफिक व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षलाई नियालेका छन् ।
दृश्य १ : भृकुटीमण्डपस्थित पर्यटन बोर्ड अगाडिको जेब्राक्रसबाट पैदल यात्री सडक पार गर्दैथिए । पुरानो बसपार्कबाट एक जना ट्राफिक प्रहरी बाइकमा हुत्तिदै आए । जेब्राक्रसबाट पैदल यात्री सडक पार गर्दैगर्दा बाइक रोक्नुको साटो ती ट्राफिकले बीचबाटै बाइक छिराए र पहिलेभन्दा झन् तीव्र गतिमा नेपाल पुलिस क्लबतर्फ हान्निए ।

दृश्य २ :काठमाडौंको व्यस्त सडकमध्येको एक न्युरोड गेट हो । नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी) कार्यालयको ठ्याक्कै अगाडि छ, न्युरोड गेट । पैदलयात्रीको सहजताका लागि गेटनजिकै जेब्राक्रस छ । शुक्रबारकर्मीले सोमबार दिउँसो साढे तीन बजेदेखि चार बजे बीचमा त्यहाँको जेब्राक्रसमा पैदल यात्री र सवारी चालकको गतिविधि नियाल्दा अधिकांश चालकले जेब्राक्रसमा यात्रीलाई प्राथमिकता दिएनन् । चालकले सकभर रोकिन नपरोस् भनेर जेब्राक्रस नजिक आइपुग्नेबित्तिकै झन् जोडले सवारी हुइँक्याउँथे । रोकेकाले पनि जेब्राक्रसलाई छोएर वा ढाकेर मात्रै रोक्थे । गाडीले नै जेब्राक्रस ढाकेपछि पैदल यात्री  जेब्राक्रस बाहिरबाट सडक पार गर्न बाध्य देखिन्थे । जति प्रयास गर्दा पनि सवारी चालक र यात्रुलाई नियममा हिँडाउन नसकेपछि ड्युटीमा खटिएका एक ट्राफिक प्रहरीले  दिक्दारी  पोखे, ‘यो नियम नै लागू हुन्न । मान्छेहरुलाई जति सम्झाए पनि मान्दैनन् ।’ ड्युटीमा ती प्रहरीलाई साथ दिइरहेका एकजना म्यादी प्रहरीले थपे, ‘जसका लागि नियम ल्याइएको हो, उसले नै मान्दैन ।’

दृश्य ३:सिंहदरबारको सिधा अगाडि भद्रकाली मन्दिरतिरको सडकमा एउटा मोटरसाइकलले लेन मिच्छ । ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीका लागि बाइक साइडमा राख्न आदेश दिन्छ । अनि सुरु हुन्छ रोचक संवाद ः
प्रहरी : खै, लाइसेन्स देखाउनुहोस् ।
चालक: बिलबुक मात्र छ, त्यसले हुँदैन ?
प्रहरी : हुँदैन, लाइसेन्स नै देखाउनुहोस् ।
चालक: अफिसबाट आएको लाइसेन्स बिर्सिएछु ।
प्रहरी : जहाँबाट आए पनि लाइसेन्स नै चाहिन्छ । नत्र छोड्न मिल्दैन ।
चालक: लाइसेन्स दिँदै) मैले पनि लामो समय ड्राइभिङ गरेको हुँ ।  मलाई नै यस्तो गर्ने ? मैले पनि जानेको छु ।
प्रहरी :के जानेको छ ? प्रहरीलाई धम्क्याउने ? जेलमा लगेर जाकिदिन्छु ।

दृश्य ४: स्कुटीमा आएकी एक युवती सिंहदरबार अगाडिको सडकमा  लेन मिच्न पुग्छिन् । ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीको लागि ती युवतीलाई स्कुटीसहित सडक छेउ लैजान्छन् । झुक्किएर लेन मिच्न गएकाले एक पटकलाई माफी दिन युवती प्रहरीसमक्ष आग्रह गर्छिन् । प्रहरी नाइँनास्ती गर्छन् । त्यो दृृश्य नियालिरहेका शुक्रबारकर्मीलाई ‘तपाईं को हो ? हाम्रो काममा किन ‘डिस्टर्ब’ ?’ भन्दै ट्राफिक प्रहरीले धम्क्याउँछन् । ‘म मिडियाबाट हो, तपाईंहरुकै जस्तो काम गरिहेको छु,’ शुक्रबारकर्मीको जवाफपछि ट्राफिक नरम बन्छन् । अनि नाम, काम गर्ने मिडिया र घर सोधेर नजिकिन खोज्छन् ।

उपत्यकाको ट्राफिक अवस्था बुझ्न सोमबार र मंगलबार काठमाडौँका सडकमा निस्कदा शुक्रबारकर्मीले देखेका यी केही प्रतिनिधिमूलक दृश्य हुन् । यी दृश्यबाट मात्रै पनि काठमाडौँका सडकमा कस्तो मनोमानी चलिरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यो मनोमानीमा सवारी चालक, ट्राफिक नियम लागू गराउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरी र पैदलयात्रीको समेत उत्तिकै हात देखिन्छ ।

आकाशे पुल रित्तै, यात्री सडकमा
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ३ नम्बर गेटअगाडि  एउटा अकाशे पुल छ । बानेश्वरबाट अनामनगर र अनामनगरबाट बानेश्वरतिर आउने जाने सवारी साधनले यो सडक सधैँ व्यस्त हुन्छ । अरु ठाउँको भन्दा यो सडक  साँघुरो भएकाले पैदल यात्रीका लागि अप्ठ्यारो पनि छ । सडक पार गर्न सहज होस् भनेर आकाशे पुल राखिए पनि पदैल यात्री पुलमा चढ्ने दुःख गर्दैनन् । ज्यान जोखिमै पारेर भए पनि उनीहरू पुलमुनिबाटै सडक पार गर्छन् । पैदल यात्रीको यो व्यवहारले हैरान महानगरीय प्रहरी वृत्त कोटेश्वरले ‘जेब्राक्रस वा आकाशे पुलबाट मात्रै सडक पार गर्न नत्र जरिवाना लाग्ने’ चेतावनी सहितको पोस्टर आकाशे पुलको ठ्याक्कै मुनि राखेको छ तर यात्रुलाई मतलब छैन । ‘ह्या ! यत्रो पुल चढ्ने दुःख कसले गरोस्,’ पुलमुनिबाट सडक पार गरिहेका एक जनाले भने, ‘पोस्टर राखून् कि अरु केही हामीलाई बाल मतलब ?’ बानेश्वर मात्रै होइन, आकाशे पुल भएका रत्नपार्क, सुन्धारा, जमल, नयाँ बसपार्क लगायतका ठाउँमा समेत पैदलयात्री पुल चढ्न गाह्रो मान्छन् । एकातिर अकाशे पुलको प्रयोग कम छ भने अर्कातिर आवश्यक ठाउँमा समेत आकाशे पुल छैनन् । सधैँ अति व्यस्त रहने नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर, सिंहदरबार, नारायणगोपाल चोक लगायतका ठाउँमा आकाशे पुल नै छैनन् ।

जेब्रा क्रसमै जान्छ ज्यान
सुनसरीकी २३ वर्षीया रविना चौधरी बसुन्धरास्थित पञ्चाइन बोर्डिङमा पढाउन ३ जेठको बिहान ९ बजे सुकेधारास्थित घरबाट निस्किइन् । चक्रपथ चल्ने बस चढेर बसुन्धरामा ओर्लिइन् । चक्रपथबाहिर रहेको स्कुल जान जेब्रा क्रसिङबाट बाटो पार गर्न लाग्दा तीव्र गतिमा आएको यात्रुवाहक बसले उनलाई ठक्कर दियो । घटनास्थलमै उनको निधन भयो । रविनाले डेढ महिनाअघि मात्रै त्यहाँ जागिर सुरु गरेकी थिइन् । सबैभन्दा सुरक्षित ठानेको जेब्राक्रसमै यात्रीको ज्यान गएपछि पैदलयात्री कहाँ सुरक्षित हुन्छन भन्ने प्रश्न उठेको छ । जेब्राक्रसमै पैदलयात्री मारिनु अराजकता र असभ्यताको पराकाष्ठा भएको ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर सुदीप थापा बताउँछन् । भन्छन्, ‘यहाँ जेब्राक्रसमै यात्री सुरक्षित छैनन् । जेब्राक्रसमै ज्यान जानु भनेको अराजकता, असभ्यताको पराकाष्ठा हो ।’
जेब्राक्रस नै नबनाई कारबाही
सुरक्षा दृष्टिकोणले नारायणगोपाल चोकदेखि जमलसम्मको सडक निकै संवेदनशील मानिन्छ । राष्ट्रपतिको निवास शितल निवासदेखि अन्य भिभिआइपीको पनि सवारी भइरहने सडकखण्ड हो यो । यस्तो महत्वपूर्ण सडकमा मुस्किलले सात वटा मात्रै जेब्राक्रस देख्न सकिन्छ । तीमध्ये लाजिम्पाटका दुई वटा जेब्राक्रसमा भर्खरै नयाँ ‘मार्किङ’ गरिएको छ । बाँकी पाँच वटा सङ्केत मेटिन लागेकाले देख्न निकै हम्मे पर्छ । रिङरोड भित्रका सडकमा जेब्राक्रस भए पनि रिङरोडको अधिकांश क्षेत्रमा जेब्राक्रस छैनन् तर यहीबेला जथाभावी सडकबाट हिँड्ने, जेब्राक्रसबाट बाटो  नकाट्नेलाई कारबाही गर्ने भन्दै ट्राफिक प्रहरीले १६ जेठबाट २०० सय जरिवान गर्न थाल्यो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार १६  देखि २९ गतेसम्म प्रहरीले करिब २४ हजारलाई जथाभावी सडक पार गरेको भन्दै कारबाही गर्यो । त्यसमध्ये ११ हजार बढीलाई जरिवाना गरियो भने १२ हजार जतिलाई सचेतना कक्षाका लागि भन्दै नियन्त्रणमा लिइयो  । जेब्राक्रस नै नबनाई जथाभावी बाटो काट्ने पैदल यात्रीलाई जरिवाना र थुन्ने गर्न थालेपछि २६ जेठमा संसद्को विकास समितिले उपत्यकाको सडकमा १२० मिटरमा जेब्राक्रसिङ राख्ने गरी सात दिनभित्र मापदण्ड बनाउन र दुई महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्न सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । ‘पैदलयात्रीहरुलाई सडक अनुशासन पालनामा कारबाही गर्नुपूर्व पर्याप्त जनचेतना जोगाउने काम गर्नू,’ समितिले निर्देशनमा भनेको छ । चेतना नै नफैलाई पैदलयात्रीलाई कारबाही गरेको भन्दै आलोचना भएपछि जेठ ३० गतेबाट जरिवाना लिने निर्णय ट्राफिक माहाशाखाले फिर्ता लिएको छ । महाशाखा प्रमुख डिआइजी मिङ्मार लामाले जरिवानाभन्दा सचेतना प्रभावकारी हुने ठानेर निर्णय फिर्ता लिएको बताए । ‘अब जरिवाना लिदैनौँ । उल्लंघन गर्नेलाई अब पैसा होइन आधा घण्टाको कक्षा दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘यो अलि प्रभावकारी होला भन्ने हामीले सोचेका छौँ ।’ सडक विभागका सहायक सूचना अधिकृत रमेशकुमार सिंहले समितिको निर्देशनअनुसार अब छलफल गरेर जेब्राक्रसको मापदण्ड बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिए ।

डन्डा हल्लाउने पुलिस
विकसित मुलुकमा ट्राफिक नियन्त्रणका लागि ट्राफिक प्रहरी सडकमै जानु पर्दैन । उनीहरु ट्राफिक लाइटबाटै पूरै सिस्टमलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छन्  तर नेपालमा भने ठीक उल्टो छ । उपत्यकाका थोरै ठाउँमा मात्रै ट्राफिक बत्ती जडान भएका छन् । जडान भएका पनि सञ्चालनमा छैनन् । त्यसका लागि अन्त कतै जानुपर्दैन, मुलुककै प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार पुगे हुन्छ । सिंहदरबारको मूल गेटअगाडि राखिएका ट्राफिक बत्ती नै बल्दैनन् । ट्राफिक नियन्त्रणका लागि प्रहरी धुलो, हिलो खाँदै डन्डा लिएर सडकमा नपुगी हुँदैन । ‘विकसित राष्ट्रका सडकमा ट्राफिक प्रहरी देखिँदैनन् । सबै नियन्त्रण सिस्टमबाट हुन्छ,’ ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर थापा भन्छन्, ‘प्रहरी कि कन्ट्रोल रुममा हुन्छ कि पेट्रोलिङमा मात्रै जान्छ । हाम्रोमा भने डन्डा लिएर नगई हुँदैन ।’
अझ रोचक कुरा त के छ भने उपत्यकाको ३५ ठाउँमा ट्राफिक लाइट राख्न तीन पटकसम्म टेन्डर आह्वान भए पनि ती सबै असफल भए । काठमाडौं उपत्यका दिगो सहरी यातायात आयोजनाका उपनिर्देशक विमलप्रसाद सुवेदीले आफूहरुले ‘इस्टिमेट’ गरेको सीमाभन्दा माथि गएर प्रस्ताव आएकाले तीनै पटक असफल भएको बताए । ‘तीन पटक नै हामीले अुनमान गरेको भन्दा बढी मूल्यमा प्रस्ताव आए । बजेटभन्दा ठूलो मूल्यमा प्रस्ताव आएपछि कुनैलाई पनि स्वीकार गर्न सकिएन,’ सुवेदीले सुनाए ।  

मागेरै प्रचार
प्रचार गर्नु परे प्रायोजन, कुनै अभियान सुरु गर्नु परे प्रायोजन । त्यति मात्रै होइन, ट्राफिक प्रहरीका आफ्नै गाडीमा समेत विभिन्न संस्थाले प्रायोजन गरेका पोस्टर राखिएका छन् । प्रहरी आफ्ना अभियान चलाउन प्रायोजकको भर कति पर्नुपर्छ भन्ने जान्न प्रहरीले पछिल्लो पटक ल्याएको ‘नो हर्न’ अभियान हेरे पुग्छ । यस अभियानका बेला उपत्यकाका लगभग सबै ठाउँमा प्रचार–प्रसारका लागि ठूला पोस्टर, पम्प्लेट राखिएका थिए । ती पोस्टर, पम्प्लेटको आधा भागमा अभियानको प्रचार गरिएको थियो भने आधा भागमा प्रायोजन गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था, स्कुल–कलेजका नाम छापिएका थिए । ती संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सहयोग गरेको बताए पनि अभियानमा सहयोग गरेको नाममा आफ्नो प्रचार बढ्ता गरेका थिए । प्रहरीले प्रायोजक नभेट्दा के हुन्छ भन्ने उदाहरण हेर्न जेब्राक्रसमा नहिँड्नेविरुद्ध चालिएको अर्को अभियान हेरे पुग्छ । अघिल्लो अभियानमा जस्तो प्रायोजक नभेटिएपछि यस अभियानको प्रचार–प्रचार नै राम्रोसँग हुन पाएन । उपत्यकामा मुस्किलले १०–१५ ठाउँमा मात्रै पोस्टर, पम्प्लेट राखियो । जसले गर्दा अभियानबारे वृहद् रुपमा प्रचार हुन नसकी अधिकांशले थाहा पाएनन् । अन्ततः प्रहरीले जरिवाना गर्ने नियम फिर्ता लिनुपर्यो ।
ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख लामा भने यसलाई अस्वीकार गर्छन् । मंगलबार ट्राफिक प्रहरी महाशाखामै लामालाई शुक्रबारकर्मीले भेटेर बजेटको कुरा गर्ने बित्तिकै गोजीबाट पर्स निकाले । उनको पर्समा १० रुपैयाँ मात्रै रहेछ । ‘यी पर्समा तीन दिनदेखि यही १० रुपैयाँ मात्रै छ,’ उनले भने, ‘जरिवाना काटेको रकमबाट १५ प्रतिशत ट्राफिक प्रहरीले ठाउँका ठाउँ गोजीमा हाल्छ भन्ने मान्छेले सोच्छन् । दुई वर्ष भयो ट्राफिक प्रहरीले त्यो नपाएको ।’ उनले आफूले ल्याउने कुनै पनि अभियानको लागि बजेट नहुने बताए । ‘अहिले हामीले जति पनि क्याम्पेन गरेका छौं, त्यो सबै जिरो बजेटमा गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीसँग केही पैसा छैन । केही काम गर्नुप¥यो कि महानगरपालिकासँग हात जोड्नुपर्छ ।’

‘चेतना नै पहिलो हो’
सुदीप थापा
ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर
नेपालमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधारको विकास नै भएको छैन । जेब्राक्रसबाट सडक पार नगर्नेलाई कारबाही गर्ने भनिएको छ । पूर्वधार नै नबनाई यात्रुलाई भटाभट कारबाही गर्नु राम्रो होइन ।
जेब्राक्रस कति, कसरी, कहाँ राख्ने भन्ने नै मापदण्ड बनेको छैन । १२० मिटर दुरीमा जेब्राक्रस राख्नुपर्छ भन्ने निर्देशन संसदीय समितिले दिएको छ तर विश्वमा यससम्बन्धी कहीँ पनि एउटा नियम छैन । देशअनुसार फरक– फरक मापदण्ड छन् । कति मान्छे सडकमा हिँड्छन् भन्ने कुराले यो निर्धारण हुन्छ । जुन देशमा धेरै मान्छे पैदलयात्री रुपमा सडकमा हिँड्छन् त्यो देशमा छोटो दुरीको अन्तरमै जेब्राक्रस राख्नुपर्ने हुन्छ । सडकमा धेरै यात्रु नहिँड्ने देशमा लामो दुरीको अन्तरमा जेब्राक्रस राख्दा उपयुक्त  हुन्छ ।
सबै जेब्राक्रसमा गाडी रोक्नैपर्छ भन्ने नियम कत्तै पनि छैन र यो सम्भव पनि हुँदैन । जेब्राक्रस भए जति ठाउँमा राख्नैपर्ने भए त्यसले सवारीको गतिलाई घटाउँछ । यो झन्झटिलो पनि हुन्छ । यसले नागरिकको तीव्र यातायात सेवा प्रतिको चाहनालाई पूरा हुन्न । त्यसैले कुन ठाउँको जेब्राक्रसमा रोकिने, कुन ठाँउमा नरोकिने भन्ने प्रस्ट मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ ।
सबैभन्दा आवश्यक र महŒवपूर्ण पूर्वधार र ट्राफिक सचेतना हो । त्यसका लागि विद्यालय तहदेखि नै ट्राफिकसम्बन्धी पढाउनुपर्छ । अहिले दुई÷चार जनालाई गएर सिकाउनुभन्दा सानैदेखि स्कुलमा पढाउनु राम्रो हुन्छ । त्यस्तै सहरी क्षेत्रमा ट्राफिकसम्बन्धी सचेतना फैलाउँदा जुन क्षेत्रमा जुन प्रकारको मिडिया उपयुक्त हुन्छ, त्यही मिडियामार्फत् प्रचार गर्नुपर्छ ।
पैदल यात्रीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ तर चालक त्यो सोच्दैनन् । सकभर जेब्राक्रसमा अडिन नपरोस् भन्ने उनीहरुको चाहना हुन्छ । हामीलाई चाहिएको विकास, पूर्वाधार र चेतना हो । विकास पनि क्रमिक रुपमा हुने कुरा हो । विकास बिस्तारै हुँदै गर्छ, चेतना बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ ।

‘अरुसँग हात नजोडी कामै हुँदैन’

डिआइजी मिङ्मार लामा
प्रमुख, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा

काठमाडौँले ट्राफिक निमय कत्तिको जान्दछ, कत्तिको मान्छ ?
नजान्ने ५० प्रतिशत, नमान्ने ५० प्रतिशत छन् । हामीले जेठ १६ देखि पैदल यात्रीलाई सडक पार गर्दा जेब्राक्रस र आकाशे पुलबाट गर्न लाउने नियम ल्यायौं । यो करिब एक महिनाको जनचेतनापछि ल्याएका थियौँ । त्यसमा नजान्ने र जानेर पनि नमान्नेहरु बराबरी नै देखिए ।

ट्राफिक सचेतना नै फैलाइन अभियान ल्याउनुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि ?
हामीले ट्राफिकसम्बन्धी शिक्षा प्राथमिक तहको कोर्समै राख्नुपर्छ भन्न थालेको धेरै भयो । विद्यालय स्तरमै शिक्षा दिँदा यो देशभर फैलिन्छ । हामीले जनचेतना त जगाउँछौँ तर त्यो एकदमै सीमित छ । काठमाडौँका केही स्कुलमा गएर हामीले ट्राफिक शिक्षा दिँदा त्यसले कति प्रतिशत कभर गर्ला ? यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । सरकारले विलम्ब नगरी प्राथमिक तहको पाठ्यक्रममै अनिवार्य रुपमा सडक सुरक्षासम्बन्धी कुरा समावेश गर्नुपर्छ ।

‘नो हर्न’ अभियानमा त दातामार्फत् धेरै प्रचार गर्नुभयो नि ?
प्रचारको काम महानगरपालिकाको हो । हाम्रो जिम्मा कानुन कार्यन्वयन गर्ने मात्रै हो । महानगरले विभिन्न प्रायोजकमार्फत् सहयोग जुटाएर यो प्रचार गरेको हो । त्यो हामीले गर्न सक्दैनौँ । त्यस्तो काम गर्न थालेपछि हाम्रो संगठनमा आर्थिक पारदर्शिताको कुरा पनि उठ्छ ।

त्यस्ता अभियानका लागि बजेट माग्नुहुन्न ?
हामीलाई यस्ता अभियानका लागि भनेर बजेट दिइँदैन । हामीलाई तलबभत्ता र रासनका लागि मात्रै पैसा दिइन्छ । पैसा भएन भनेर हामीले हात बाँधेर बस्ने कुरा पनि भएन । पैसा नभए पनि हामीले महानगरजस्ता निकायसँग मिलेर काम गर्छौं ।

जरिवानाबाट उठाएको पैसा कहाँ जान्छ ?
नागरिकहरुमा जति जरिवाना गरिन्छ, त्यसमध्ये १५ प्रतिशत सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरीको खल्तीमा जान्छ भन्ने छ । दुई वर्ष भयो त्यो बापतको पैसा ट्राफिक प्रहरीले नपाएको । दुई  वर्षअघि जसले चिट काट्यो त्यो मान्छे कहाँ होला ? त्यो सबै रकम ब्याङ्कमार्फत् सिधै राजस्वमा जान्छ । त्यो प्रहरीको खल्तीमा आउँदैन ।

धेरै ठाउँमा ट्राफिक बत्ती नै छैन । काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदैन ?

अहिले बीस ठाउँमा ट्राफिक लाइट जडान भएको छ तर धेरै ठाउँको बल्दैन, बिग्रेको छ । त्यो निर्माण गर्ने काम सडक विभागको हो । अरुको काममा हामीले हात हाल्न मिल्दैन । हामीले महानगरपालिका, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभागसँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्छ तर समन्वयको अभाव छ । सकारात्मक सोच भएको मान्छे  भए काम गर्न सहज हुन्छ । नत्र काम गर्छु भनेर मात्रै के गर्नु ? कामै हुँदैन ।