सहरका सडकले सहरको वैभवता प्रदर्शन र प्रकट गर्छन् । त्यहाँको समाज, व्यापार, व्यवसाय, सामाजिक र सांस्कृतिक आयामबारे जानकारी दिन्छन् । सहरको प्रमुख पूर्वाधार सडक हो । यस अर्थमा सडक सुन्दर हुनुपर्छ, बढ्दो ट्राफिक चापलाई धान्न सक्ने हुनुपर्छ । सडक पैदलयात्रुका लागि सहज, सजिलो र यातायात साधनमैत्री हुन उत्तिकै आवश्यक छ तर हामीकहाँ सडक कस्ता छन् ? सडकमा हिँड्ने पैदलयात्रुले सडकलाई कसरी प्रयोग गर्ने गर्छन्, सडक व्यवस्थापनको जिम्मेवार ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार कस्तो छ र चालकहरू कसरी सवारी गुडाउँछन् ? यी प्रश्नका गहिराईमा पुगेर उत्तर खोज्ने हो भने हाम्रो समाज आधुनिक विश्व मानचित्रमा निकै पछाडि छ भन्ने दृश्य आउँछ । राजधानी काठमाडौंमा केही दिनयता प्रहरीले पैदलयात्रुलाई जेब्राक्रसबाट मात्र बाटो काट्नुपर्ने नियम पढाउँदैछ र दिनदिनै ठूलो संख्याका यात्रुहरूले दण्ड पाएको र जरिवाना तिरेको समाचार छाएका छन् । अर्थात्, राजधानीबासी हामी यतिबेला सडक सभ्यताको पाठ पढ्दैछौँ । सबै नागरिक सडकका नियमबारे जानकार नहुन सक्छन् । हाम्रोजस्तो आधुनिकताबाट पछि परेको समाज सडकका आधारभूत नियमबारे कतिपयमा जानकारी नहुन सक्छ । सडक कसरी पार गर्ने भन्नेसम्मको ज्ञान नभएका नागरिकको अल्पसंख्याको दाँजोमा ठूलो जनसमूह मनमोजी किसिमले सडकमा विचरण गर्ने प्रचलन हामीकहाँ छ । हामीकहाँ जानीजानी सामाजिक नियम मिच्ने गरिन्छ । त्यसकै परिणाम ठूलो संख्याका पैदलयात्रु दैनिक पुलिसको फन्दामा पर्ने गर्छन् ।
पैदलयात्रु मात्र दोषी हुन् त ? त्यो पनि होइन । कतिपय ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार पनि उत्तिकै दोषपूर्ण देखिन्छ ।  पैदलयात्रुलाई प्रहरीले गर्ने रुखो व्यवहार, नियम–कानून र दण्ड–सजायको बलमा सडकमा थिति बसाल्ने सोच–चिन्तन पनि आलोचनामुक्त छैन । सडकमा सवारी कुदाउनेहरू कतिपयमा सडक मेरो मात्र हो, मैले जसरी चलाए पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले घर गरेको अनुभव हुन्छ । सडक दुर्घटनाका विवरणहरूले हामीकहाँ चौतर्फी सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । जेब्राक्रसबाट बाटो काट्ने नाममा प्रहरीले एकाएक सडकमा दण्डात्मक नियम व्यवहारमा ल्याएको छ । सामाजिक नियम र संस्कार कानूनको बलमा मात्र नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन । सामाजिक चेतना, सडक शिक्षा र जागरणजस्ता प्रचारात्मक अभियान उपयोगी हुनसक्छन् यस प्रयोजनमा तर हामीकहाँ डण्डा लगाएर ठेगान लगाउने नियन्त्रणवादी सोच चिन्तनले घर गरेकाले हुनसक्छ, प्रहरीले ऐन निमयको हवाला दिँदै पैदलयात्रुमाथि हमला गर्दैछ । विद्यालय शिक्षामा ट्राफिक नियमलगायत सडकसम्बन्धी जानकारीमूलक पाठ्यसामग्री राख्नुपर्ने वर्षौंदेखिका माग सम्बोधन भएको देखिँदैन ।
सडकमा थिति बसाल्ने मामला सजिलो छैन । त्यसको जिम्मेवार प्रहरी मात्र होइनन् ।  दैनिक सडकमा विचरण गर्ने लाखौँ मानिसको ओहोरदोहोर, लाखौँ गाडीहरूको सवारी, सीमित सडक र सडकहरूको  दुरवस्था, सडक बत्ती, आकासे पुलहरूको अभाव र भएका आकासे पुलहरू बिग्रेभत्केको अवस्था आफैँमा चुनौती हुन् । यसका लागि सरकार, महानगरपालिका, प्रहरी, नागरिक समाज लगायतका संघसंस्थाहरूको भूमिका हुन्छ ।  सबैभन्दा बढी सरकारको यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय यसमा जिम्मेवार छ । प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी चलाउन नपाउने नियम कडाइका साथ लागू गरेको छ । त्यसको कार्र्यान्वनय भएको छ । यस नियमले ठूलो संख्यामा हुनसक्ने दुर्घटना नियन्त्रणमा ल्याएको छ र विशेष गरेर टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्ने घटना कम भएका छन् । नयाँ वर्षको साइत पारेर राजधानी उपत्यकामा हर्न बजाउन निषेध गर्ने भनियो । यो नियम सफलतापूर्वक लागू भएको छ । चालकले यस नियमको पालना गरेका छन् । प्रहरीले नियम कानूनको डण्डा बर्षाउनै परेन हर्न निधेष गर्न । केही दिनको प्रचार अभियान र मिडियाको सहयोगले हर्न निषेध लागू भएको मान्न सकिन्छ ।
मापसे नियन्त्रण गर्न प्रहरीले प्रारम्भमा प्रशस्त चेकजाँच गर्यो र नियमितरूपमा यसमा कडाइ गरिरहेकै छ । त्यसमा पनि प्रहरी सफल मानिन्छ । अहिले लागू भएको जेब्राक्रस अभियान पनि कालान्तरमा सफल होला ? तर यो मामला प्रहरी एक्लोको प्रयासमा निरुपण हुनेवाला छैन ।  कारण, आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको कमी देखिन्छ । कतिपय स्थानमा जेब्राक्रस छैनन् । नियममा कडाई गरिएपछि राताराता जेब्राक्रस कोरिएको देखिन्छ सडकमा । कतिपय चोक चौबाटाहरूमा जेब्राक्रस आफैँमा समाधान होइन । त्यस्ता स्थानमा आकासे पुल चाहिन्छ तर राजधानी सडकमा केही वर्षयता जसरी सडक चौडाउने काम गरियो, विस्तार गरियो त्यसैरी नै आकासे पुलहरू निर्माण गरिएको छैन र तत्काल निर्माण हुने पनि देखिँदैन । वर्षौंअघि राजधानीका केही स्थानमा बनेका आकासे पुलहरू जीर्ण अवस्थामा छन् । तिनको मर्मतसम्भार भएको छैन । आकासे पुल बनाउने काम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको हो । ट्राफिक नियम पालना गराउन यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयहरू जवाफदेही बन्न सक्नुपर्छ । सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । प्रहरीको सदाबहार गुनासो हुन्छ, सरकारले अत्यावश्यक बजेटसमेत दिँदैन । व्यवहारमा के देखिन्छ भने प्रहरीले बैंक, वित्तीय संस्था, सामाजिक संघसंस्था र कर्पोरेट संस्थाबाट अनुदानको याचना गरेर काम गर्दैआएको छ । नियम कानून पालना गराउने जिम्मेवारी पाएको प्रहरीलाई आर्थिक लगायतका सबै पक्षबाट सबल र सक्षम बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । सडक सभ्यतासँग जोडिएका मामला राज्यको केन्द्रीय नीतिमा पर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्ति छुट्याउन कन्ज्युस्याइँ गर्न राज्यलाई सुहाउने कुरा होइन ।