जनआन्दोलनका क्रममा आम जनताबाट व्यक्त अभिमतका आधारमा मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको एक दशक पुगेको छ । आपसमा विभाजित संसदवादी दलहरू र सशस्त्र ‘जनयुद्ध’ गरिरहेको माओवादी दलबीचको सहकार्यले यसका निम्ति मार्गप्रशस्त गरेको हो । माओवादीले गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति आवाज उठाइरहेको भए पनि त्यसमा पुग्न भने संसदवादी दलहरूको भूमिकाले बढ्ता काम गरेको हो । संसदवादी दल एक्लैले पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको एकाधिकारपूर्ण सत्तालाई समाप्त पार्न सक्ने अवस्था थिएन भने माओवादी पनि एक्लै लड्दालड्दा थाकिसकेका थिए । आपसी एकता र सहकार्यले अन्ततः आफूलाई निकै बलियो ठान्ने राजतन्त्रको अढाई सय वर्ष पुरानो सत्ताबाट हात धुन बाध्य पारेको हो ।
एक दशको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र किशोरवयमा प्रवेश गर्दैछ । एक दशक लामो अवधि मुलुकका हकमा धेरै लामो समय होइन । तर, कुनै पनि मुलुक र पद्दतिका निम्ति यो समयले गति भने लिइसक्नु पर्छ । सबैभन्दा कान्छो गणतन्त्र भए पनि आफूलाई परिपक्वतातर्फ लैजानु पर्ने घडीमा मुलुक यतिबेला उभिएको छ । गणतन्त्रको पहिलो दशक सर्वसाधारणको जीवनमा ठूला परिवर्तन नदेखिए पनि राजनीति र समाज परिवर्तनमा भने भिन्नता महसुस भएको छ । मुलुकले निकै कठिनाइपूर्वक संविधान पाएको छ । त्यसका निमित्त मुलुकले दुईटा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु परेको थियो । दोस्रो संविधानसभाले संविधान दिएपछि त्यसैका आधारमा पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अर्को चरणको निर्वाचन असार ९ गतेका निम्ति सारिएको छ । नसारेको भए यही जेठ ३१ मा यो सम्पन्न हुने थियो ।
जहानियाँ राणा शासन अन्त्यका लागि भएको संघर्षकै बेला नेपालीले गणतन्त्रको सपना देखेका थिए । तत्कालिन राजा त्रिभुवनको संबोधनमा समेत यो विषय प्रवेश गरेको थियो । तर, पछि गणतन्त्र त प्रजातन्त्रलाई दरबारबाट जोगाउनै मुस्किल भयो । जहिल्यै पनि प्रजातन्त्रमाथि दरबारकै कारण खतराको सामना गर्नु परेको दुःखद इतिहास हाम्रा सामु छ । लामो बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रपछि आएको संविधानमा सकारात्मक विभेदका लागि गरिएका व्यवस्थाले नेपाललाई यस क्षेत्रकै समावेशी मुलुक बनाएको छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र सीमान्त समुदायको अधिकारका लागि मुलुक अघि बढ्ने लक्षण देखिएका छन् । यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएको महिला सहभागिताले पनि सुन्दर भविश्यको छनक दिइसकेको छ ।
आरक्षणलगायतका व्यवस्थाले सीमान्तकृत समुदायको मूलप्रवाहिकरणमा नेपाललाई दक्षिण एसियाकै अब्बल समावेशी मुलुकमा दर्ज गरेको छ । राजनीति, प्रशासन र सरकारी क्षेत्रमा मात्र होइन, गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि महिलाको उपस्थिति गणतन्त्रले नेपालमा ल्याएको परिवर्तनको एउटा गतिलो उदाहरण हो । अन्य सीमान्तकृत समुदायको मूलप्रवाहिकरण प्रयास पनि लोभलाग्दो छ ।
गणतन्त्र स्थापनासँगै नेपाल समावेशी लोकतन्त्रको दिशामा अघि बढेको हो । अढाई सय वर्ष पुरानो सामन्ती प्रणाली समाप्त नभएको भए नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको जग बसाउन सहज हुने थिएन । अहिलेका सबैखाले उपलब्धि गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका उपज हुन् । गणतन्त्र भनेको राजाका विरुद्ध संसदवादी दल र ‘जनवादी गणतन्त्र’को  वकालत गर्दै हतियार बोकेको माओवादीलाई एउटै विन्दुमा उभ्याउने सेतु समेत हो । संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गरिरहेका संसदवादी र एकात्मक कम्युनिष्ट शासनको वकालत गरेर हतियार बोकेको माओवादी गणतन्त्र र संविधानसभाको बिन्दुमा एक स्थानमा उभिएका थिए । यस अर्थमा गणतन्त्र नेपाल र नेपालीका लागि परिवर्तन ल्याउने र लामो द्वन्द्व अन्त्य गराउने प्रणाली समेत हो ।
लामो बलिदानबाट प्राप्त भएको गणतन्त्रका उपलब्धि अब कार्यान्वयनको चरणमा छन् । संविधान निर्माणपछि गणतन्त्रका धेरै उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने बाटोमा नेपाल अघि बढ्न थालेको हो । दुई दशकपछि भएको स्थानीय तह निर्वाचनले स्थानीय तहसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संरचना निर्माण गरेको छ । तर, अझै संविधानमा असहमत एउटा पक्षलाई सरकारले सहमतिमा ल्याउन सकिरहेको छैन । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपनि दोस्रो चरणको निर्वाचन भइसकेको छैन । आधा मुलुकले स्थानीय तहमा नेतृत्व पाउँदा आधा मुलुकले नेतृत्व पाइसकेको छैन ।
एकातिर संविधानका असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर समाजका सबै पक्षलाई एकताबद्ध गरी विकासमा अघि बढ्न विभिन्न अर्घेल्याई खडा भइरहेका छन् भने पञ्चायत र २०४६ सालपछिको बहुदलीय कालमा जस्तै विकृति बढ्दैछन् । समावेशी र लोककल्याणकारी राज्यको रूपमा अघि बढिरहँदा नेपाल र नेपालीले अनेकन विकृतिको समेत सामाना गर्नुपरिरहेको छ ।
गणतन्त्रमा राजाले पाएको ‘दैवी अधिकार’ अर्थात् ‘डिभाइन राइट्स’ अन्त्य हुने मात्र होइन, जनताको सर्वोच्चता समेत स्थापित हुन्छ । यो व्यवस्थामा न कोही राजा हुन सक्छ न कोही कानुनी शासनभन्दा माथि । कसैले पनि गणतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त र अभ्यास विरुद्ध जान मिल्दैन । तर, गणतन्त्र स्थापनापछि पनि देशमा सीमित वर्ग र तप्काले राज्यका हरेक क्षेत्रलाई आफ्नै बिर्ता ठान्ने प्रवृति बढेर गएको छ । त्यसले विश्वका कतिपय मुलुकले शताब्दीमा हाँसिल गरिएका उपलब्धि नेपालले एक दशकमै हाँसिल गर्दा पनि जनतामा चरम निराशा पैदा भएको छ । राजा हटे पनि हरेक राजनीतिक दल र दलका गुटका माध्यमबाट ‘नव राजा’को जन्म हुन थालेको आभास हुन थालेको छ ।
समयमै गणतन्त्रका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै ‘नव राजा’को उदयलाई समाप्त पार्न सकिएन भने गणतन्त्रले पनि हुर्कने बढ्ने मौका नगुमाउला भन्न सकिदैन । गणतन्त्रका सबै उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन तपाई हामीले समयमै विचार पुर्याउनु पर्ने भएको छ । लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी लोकतन्त्र हो । त्यसैले यसका विकृति र कमिकमजोरीलाई समाप्त पार्दै अघि बढ्न नसक्दा लोकतन्त्रको जग कमजोर भएर जानेछ । त्यसकारण सर्वसाधारणको खबरदारी यतिबेला अत्यन्तै आवश्यक छ । जसरी १० वर्षको उमेर बालकलाई किशोर अवस्थामा प्रवेशको बिन्दु हो त्यसैगरी गणतन्त्रको १० वर्ष पनि यसलाई किशोरावस्थामा प्रवेश गराउने प्रस्थान बिन्दु बनोस् ।