नौ/नौ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेर सत्ता सहयात्रा गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकार सञ्चालनको पहिलो ‘हाफ’ पूरा गरेका छन् । पहिलो नौ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार गठनका बेला गरिएका तीनटा वाचामध्ये स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छन् । ०७४ माघ ७ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने तीन तहको निर्वाचनमध्ये स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने जिम्मा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारको थियो । जुन कामको पहिलो चरण मात्र सम्पन्न भएको छ । सत्ता गठबन्धन बनाउने बेलामा ०७३ चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने र वैशाखदेखि सरकारको नेतृत्व सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने भद्र सहमति गरिएको थियो ।
संविधान संशोधन गरेर आफ्ना माग पूरा नगरिएसम्म निर्वाचनमा भाग  नलिने र निर्वाचन बिथोल्ने तराई–मधेशकेन्द्रित दलको चेतावनीका कारण सरकारले एकै चरणमा गर्ने भनेर घोषणा गरेको निर्वाचन दुई चरणमा गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरण मात्रै सकिएको, संविधान संशोधन गर्ने काम बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनतिर गठबन्धन दल केन्द्रित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि आफ्नो भूमिका खोज्न थालेको छ । आफूसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग लहसिएको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चर्को आलोचना गर्दै आइरहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘सरकार अहिले नै किन छोड्नुप¥यो ?’ भनेर मंगलवार राजीनामा दिन संसद हिँडेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बाटोमै रोकेका थिए । संसद्मा संशोधन गरेर राजीनामा दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको इच्छामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले बाधक बनेको थियो । प्रतिपक्षले निर्वाह गर्ने विभिन्न भूमिकामध्ये एउटा हो, सरकारको विस्थापन । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष दल सरकारमा पुग्न हरहमेसा प्रयासरत रहन्छ । तर, यसपटक प्रतिपक्ष दल नै राजीनामा गर्ने हिँडेका प्रधानमन्त्रीलाई बाटो ढुकेर फिर्ता पठाउने अवस्थामा पुग्नुका पछाडि पक्कै पनि केही राजनीतिक स्वार्थ गाँसिएका छन् ।
सत्तारोहणका लागि हतारिएका कांग्रेस सभापति देउवालाई माओवादी केन्द्रसँग चिढाउन र गठबन्धनमा खटपट ल्याउन प्रतिपक्षका लागि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणको ‘ट्रान्जिसन’ अवधि सबैभन्दा उपयुक्त समय हो । सत्ता गठबन्धनका बीचमा खटपट ल्याएर आफू सरकारमा जान खोज्नु प्रतिपक्षका लागि स्वाभाविक राजनीतिक गतिविधि पनि हो । तर, जेठ ३१ गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि भने यो सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणको चहलपहल, त्यसमा प्रतिपक्ष दलको बढ्दो चासो दुवै प्रत्युत्पादक हुने खतरा छ । उम्मेदवारी दर्ताका लागि १० दिन पनि बाँकी नरहेका बेला नयाँ सरकार बनाउने अलमलमा अल्झिँदा निर्वाचन प्रभावित हुने खतरा छ । संविधान संशोधनविना निर्वाचनमा भाग लिँदैनौँ भनिरहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूको माग कसरी सम्बोधन गर्ने ? संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन विधेयकलाई के गर्ने ? संविधान संशोधन हुन सकेन भने कसरी तराई–मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने भन्ने विषयमा मुख्य तीन दलका बीचमा समझदारी बढ्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री फेरबदलले जटिलता ल्याउने स्थिति छ । सरकार फेरबदलको यो चटारोले सत्ता गठबन्धन दलले नै निर्वाचनका लागि कम समय पाउनेछन् । भोटका लागि मतदाताको घरदैलो पुग्नुपर्ने नेताहरूको ध्यान सरकारमा म पर्छु कि पर्दिनँ ? भन्नेमा जानेछ । सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्री पदका आंकाक्षीहरू निर्वाचनमा भन्दा पनि प्रधानमन्त्री र शक्तिकेन्द्रकहाँ धाउन व्यस्त हुनेछन् । त्यसैले सरकारको ‘सेकेन्ड हाफ’ मा मैदान छिर्ने नयाँ ‘क्याप्टेन’लाई सरकारको पुरानै लय समात्न कठिन हुने देखिन्छ । ‘राजनीतिमा रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भन्ने उखानलाई नै अन्तिम सत्य मानेर राजनीति गर्न खोज्दा आउने जटिलतातर्फ पनि सत्ताका खेलाडीहरूको ध्यान जान जरुरी छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि थुप्रै पटक भद्र सहमति गरिएका र तिनलाई दल तथा नेताको अनुकूलताका आधारमा तोडिएका तीता अनुभवमा क्रमभंग गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो प्रयासले उनको राजनीतिक हैसियत माथि उठाएको छ । मुख्य तीन दलले विगतमा एकआपसमा गरेका थुप्रै भद्र सहमति तोडेका उदाहरण छन् । प्रचण्डले यसपटक विगत दोहो¥याउन चाहेनन् । जुन प्रशंसायोग्य काम हो । तर, सत्ता साझेदार ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि प्रचण्डलाई नै गर्न दिएर ठूलो छाती देखाउन सकेनन् । सत्ताका लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्न पछि नपर्ने भन्ने नकारात्मक छवि बनाएका कांग्रेस सभापति देउवा यसपटक थोरै उदार देखिन सकेका भए त्यसको सबैभन्दा बढी फाइदा उनलाई र गठबन्धनलाई हुने थियो । सरकार सञ्चालनको ‘सेकेन्ड हाफ’मा मैदान छिर्न लागेका क्याप्टेनले टिमका लागि थप गोल गर्छन् या आत्मघाती गोल गरेर ‘फस्ट हाफ’को उपलब्धि पनि गुमाउँछन् ? त्यसका लागि सरकारको ‘सेकेन्ड हाफ’ हेर्नैपर्ने हुन्छ ।