खर्चिलो स्थानीय निर्वाचन

सोमबार, ०८ जेठ २०७४, ०१ : ०१ दिलीप पौडेल , Kathmandu
खर्चिलो स्थानीय निर्वाचन

लामो समय नेकपा माओवादीमा काम गरेका बागलुङको बुर्तिवाङका देवकुमार नेपालीले स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयनका दिन नेकपा एमालेबाट नगर प्रमुख पदमा टिकट पाए । माओवादीमा टिकट नपाएपछि देवकुमारले साधनस्रोत खर्च गर्न सक्ने ठहर गर्दै नेकपा एमालेले बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको मेयरमा टिकट दियो । उनले टिकट पाउनुको प्रमुख एउटै कारण थियो—‘नेपालीले चाहेजति रकम खर्च गर्न सक्छन् ।’
हरेक सामाजिक काममा ठूलो आर्थिक सहयोग गर्दै आएका नेपालीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि खर्च गरे । एमालेको कमजोर जनाधार भएको क्षेत्रमा चुनाव लडे पनि नेपालीले जित्ने निश्चित देखिएको छ ।
नेपाली मात्र होइन क्रसर व्यवसायबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका पर्वतका रामकृष्ण मल्ल एकै पटक कांग्रेसको क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष हुँदै जलजला गाउँपालिका प्रमुखमा टिकट पाए । उनलाई राजनीतिमा अवसर पाउनुको कारण पनि मल्लको ‘खर्च गर्न सक्ने क्षमता’ हो ।
यस्ता उदाहरण प्रशस्तै छन् । पछिल्लो समय राजनीति पैसावालको पकडमा गएको छ । योग्यता, क्षमता, निरन्तरता, पार्टीमा लामो समयको योगदान, जेलनेल खाएकोभन्दा आर्थिक रूपमा सम्पन्न प्राथमिकतामा पर्न थालेका छन् ।
रुकुम चौरजहारी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट मेयर पदमा धेरै आकांक्षी थिए । तर, कांग्रेसले खर्च गर्न सक्ने भन्दै नेपाल बैंक लिमिटेडको जागिरबाट रिटायर्ड भएका बलवीर गोसाइँलाई टिकट दिएर चुनावी मैदानमा उता¥यो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि कांगे्रस, एमाले, माओवादीलगायत दलले पनि ‘पैसावाल’ लाई प्राथमिकतासाथ अघि सारेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा.यज्ञ अधिकारी निष्ठाको आधारमा भन्दा धनको आधारमा राजनीतिमा पहुँच बढ्दै गरेको बताउँछन् । ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको बाटोमा लैजानुपर्नेमा दलहरूले पैसावालालाई राजनीतिमा ल्याएका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थानै खतरामा पर्न सक्छ ।’ यो प्रवृत्ति नरोकिए ठेकेदारको पहुँचमा राजनीति जाने दाबी अधिकारी गर्छन् ।

खर्चिलो र भड्किलो चुनाव
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा निकै धेरै खर्च गरेका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारका लागि अर्बौं रकम खर्च भएको छ । तीन प्रदेशका २ सय ८३ स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनका लागि दर्ता भएका ४९ हजार ७१ उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा अर्बौं खर्च भएको हो । निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनमा दर्ता भएका उम्मेदवारले तोकेअनुसार मात्रै खर्च गरे भने औसतमा साढे १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले जनही कुल ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, महानगरकै वडाध्यक्ष र सदस्यले तीन लाख, उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमखले जनही ५ लाख ५० हजार तथा उपमहानगरकै वडाध्यक्ष र सदस्यले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा छ । नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले जनही ४ लाख ५० हजार तथा अध्यक्ष र सदस्यले दुई लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार र वडा सदस्यले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । स्थानीय तहकै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखले २ लाख ५० हजार र सदस्यले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
दर्ता भएका ४९ हजार ७१ उम्मेदवारमध्ये नगर प्रमुख÷गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा १ हजार ९ सय २५ र नगर उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष पदमा १ हजार ४ सय २९ जना उम्मेदवार छन् । त्यस्तै, वडाध्यक्ष पदमा १० हजार ८ सय ४१, वडा सदस्य (खुला)मा १८ हजार ३ सय ७१, महिला सदस्य पदमा ९ हजार ३३ र दलित महिला सदस्य पदमा ७ हजार ४ सय ७२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा निकै धेरै खर्च गरेका छन् । गाउँपालिका प्रमुखले करिब आधा करोड र वडाध्यक्षकै उम्मेदवारले न्यूनतम पाँच लाखभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । जितेर गएका जनप्रतिनिधिलाई तलबको व्यवस्था गरेपछि उम्मेदवारले हौसिएर खर्च गरेका छन् । निर्वाचनमा कार्यकर्ता परिचालन, प्रचारप्रसार, खानपिन, विपक्षी मतदातालाई आकर्षित गर्न खर्च धेरै हुने भएपछि आर्थिक रूपमा कमजोर धरातल भएका आकांक्षी पछि हटेको राजनीतिक दलका नेता बताउँछन् । कतिपय जिल्लामा चुनावको अघिल्लो साँझसम्म मतदाता किनबेचको खेल हुन्छ । केही उम्मेदवारले मतदाता किन्न, आर्थिक अवस्था न्यून रहेका मतदातालाई खाद्यान्न, रक्सी, मासुमा पनि मोटो रकम खर्च गर्ने गरेका छन् ।

सरकारको पनि अर्बौं खर्च
निर्वाचनमा दलका उम्मेदवारको मात्र नभई सरकारी ढुकुटीबाट पनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले स्थानीय निर्वाचनका लागि सुरुमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि सो बढेर करिब २० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिइसकेको छ । पहिलो चरणमै अझ करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको भन्दा करिब दोब्बरभन्दा बढी खर्च हो । १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ निर्वाचन आयोग र आठ अर्ब रुपैयाँ सुरक्षा निकायले खर्च गरेका हुन् ।

 

 

 

 

Leave A Comment