नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच सत्ता गठबन्धन निर्माण हुँदा गरिएका विभिन्न वाचामध्ये स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन वैशाख ३१ गते सम्पन्न हुँदैछ । नौ/नौ महिना आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने र ०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने लिखित प्रतिबद्धताका साथ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिबद्धता गरेअनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीच गठबन्धन निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण उद्देश्य भनेको संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गरेर संविधानको स्वीकार्यता बढाउनु पनि हो । संविधान संशोधनविना स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिने आन्दोलरत पक्षको अडानका कारण सरकारले एकै चरणमा गर्ने भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्न बाध्य हुनुप¥यो । पहिलो चरणको निर्वाचनलाई लिएर जनतामा देखिएको उत्साहले दोस्रो चरणको निर्वाचनको माहोल बने पनि, संविधान संशोधनविना निर्वाचनमा भाग लिन नसकिने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता महन्थ ठाकुरले बताएका छन् । ‘भोकालाई कुराले मात्रै हुँदैन, खाना चाहिन्छ, त्यसैले पहिले संशोधन अनि मात्र निर्वाचन हुनुपर्छ’ भन्ने अडान ठाकुरको छ । सरकारले जेठ ४ गते संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अझै पनि संविधान संशोधन गरेर मधेशको माग सम्बोधन गर्ने सरकारको इच्छामा तगारो हालिरहेको छ । एमालेले ‘पहिला निर्वाचन गरौँ, त्यसपछि संविधान संशोधन गरौँ’ भनेर राजनीतिक ‘ट्रिक’ गर्न खोजिरहेको बताइन्छ ।  
दलीय स्वार्थ अघि सारेर जतिसुकै राजनीतिक ‘ट्रिक’ गर्न खोजेपनि प्रतिपक्ष दल एमालेले तराई–मधेशका जनताको असन्तुष्टि नसुनी सुख पाउनेछैन । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई–मधेशलाई ‘बाइपास’ गरेर जतिसुकै चर्का राष्ट्रवादी कुरा गरे पनि त्यसले राष्ट्रिय एकता बलियो हुँदैन भन्ने सबै पक्षले बुझ्न जरुरी छ । पहिलो चरणको निर्वाचन भएपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन पेलपाल गरेर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने अतिवादी सोच कसैले राखेको छ भने त्यो संविधानको स्वीकार्यता बढाउने सवालमा बाधक बन्ने निश्चित छ । सरकार तथा मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलबीच लामो छलफल र संवादपछि संविधान संशोधनमा जुट्न लागेको सहमतिलाई प्रतिपक्ष दलले भाँड्ने काम नगर्दा नै अहिलेको राजनीतिक अन्योल अन्त्य हुनेछ । कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन हुन दिन्नँ भन्नु एमालेको हठसिबाय अरू केही हुन सक्दैन । दोस्रो चरणको निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संविधान संशोधनमा एमाले लचिलो हुन सक्दा नै ऊ जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा जनतामाझ रहन सक्ने हो । जनता लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिलाई बलियो बनाउन चाहन्छन् भन्ने तथ्य उनीहरूले निर्वाचन घोषणा भएकै दिनदेखि यसप्रति देखाएको चासो र सहभागिताले पुष्टि गरिसकेको छ । जनता स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर यति उत्साही देखिएकाले यो निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्छु भन्नेहरू नै हच्किनुपर्ने अवस्था बन्यो । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले स्थानीय तहको निर्वाचन जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने र उम्मेदवार पनि धेरै हुने भएपछि पार्टीले लिएको बहिष्कार नीतिलाई संशोधन गरिएको बताएका छन् । ‘यो निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने अवस्था नै बनेन, जनता यसरी निर्वाचनका लागि उर्लिए कि हामी पनि भाग लिन बाध्य भयौँ’ भन्दै उनले जनताका बीचमा राजनीति गर्नुपर्ने भएकाले जनभावनाविपरीत जान नसकिएको बताए । सीपी गजुरेलले जस्तै आत्मबोध गर्ने पालो अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हो । संविधान संशोधन गरेर दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आन्दोलनरत दल पनि सहज रूपमा सहभागी हुने वातावरण निर्माणका लागि प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले उनले काम गर्नुपर्छ ।
संघीय संरचनाअनुसार हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर जनतामा जुन उत्साह छाएको छ, त्यसले जनता आफ्नो अधिकार स्थानीय तहमा सुरक्षित भएको हेर्न आतुर छन् भन्ने हो । स्थानीय तहमा पहिलाभन्दा धेरै अधिकार दिइएकाले पनि जनता बढी आशावादी देखिएका छन् । २० वर्षपछि आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि चुन्न हतारिएका मतदातालाई भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्छ । निर्वाचनलाई लिएर जनतामा देखिएको उत्साह मतदानमा पनि प्रकट हुनुपर्छ । बढीभन्दा बढी मतदाताले मतदान गर्ने अवस्था बन्नुपर्छ । आफूले दिएको मत सकेसम्म बदर नहोस् भनेर मतदाता पनि सचेत रहनुपर्छ । पहिलो चरण अन्तर्गत प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा २ सय ८३ वटा स्थानीय तहमा १३ हजार ५ सय ५६ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । जसमा महिला मेयर÷उपमेयर ९७, गाउँपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख १ हजार ३ सय ६५, महिला वडा सदस्य २ हजार ५ सय ९८ र दलित महिला वडा सदस्य २ हजार ५ सय ९८ निर्वाचित हुँदैछन् । संविधानमा उल्लेख गरिएबमोजिम समावेशी सिद्धान्त व्यावहारिक रूपमा प्रयोगमा आउने भएकाले पनि यो निर्वाचन महŒवपूर्ण रहेको छ ।