मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जारी गरेका चुनावी घोषणापत्र व्यावहारिक भन्दा पनि मतदाता आकर्षित गर्ने र आफ्नो गुनगान गाउने खालका छन् । दलहरूको घोषणापत्र पढिसकेपछि एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारीले ‘२०४८ सालदेखिका घोषणापत्र हेरेर के–के काम भए, के–के हुन सकेनन् भनी दलहरूले आत्ममूल्यांकन गर्नुप¥यो’ भनी ट्वीट गरेका थिए । एमालेका चर्चित नेताबाटै घोषणापत्रसम्बन्धी यस्तो प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएपछि घोषणापत्रमा कति हावादारी गफ दिइएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । चुनावका लागि दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र यथार्थ धरातलमा आधारित भन्दा पनि ‘पपुलर’ नाराले भरिपूर्ण हुने गरेका छन् । जनतालाई सपना बाँड्ने र आफूलाई मत दिन आकर्षित गराउने गरी चिप्लो भाषामा घोषणापत्र लेखिने गरिएको छ । यसपटक पनि दलहरूले आफ्नो पुरानै शैलीलाई निरन्तरता दिएका छन् । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएपछि हुन लागेको यो निर्वाचनका लागि स्थानीय तहका आवश्यकता समेटेर दलहरूले घोषणापत्र तयार गर्नुपथ्र्यो । तर, उनीहरूले त्यसो गरेको देखिएको छैन । केन्द्रमा बसेर केही सपनाका थाक लगाएर उनीहरूले सकेसम्म भाषामा मिठास भर्ने र जनतालाई लोभ्याउने हिसाबले घोषणापत्र तयार पारेका छन् ।
 नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा प्रत्येक वर्ष तीन लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या तीन प्रतिशतमा झार्ने, चार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक वर्ष ३२ लाखभन्दा बढी पर्यटक भिœयाउने, ४० लाख नेपालीलाई पर्यटन उद्योगमा रोजगारी दिने जस्ता कार्यक्रम घोषणापत्रमा समेटेको छ । १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । युवा उद्यम चुनौती कोष कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको कांग्रेसले १६ देखि ४५ वर्षसम्मका युवालाई लक्ष्य गरी २५+२५+५० को सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याइने जनाएको छ । २५ प्रतिशत अंश युवा उद्यमीको आफ्नै लगानी, २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ५० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रहने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौँ–मधेश एक्सप्रेस सडकलगायत चारदेखि छ लेनका एक हजार किमीभन्दा बढी द्रुतमार्ग, पाँच सय किमीभन्दा बढी रेल्वे लाइन, ५० हजार किमीभन्दा बढी कालोपत्रे सडक र टनलको सञ्जाल निर्माण गर्ने पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसै गरी नेकपा एमालेले नेपालीको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी १० वर्षमा पाँच हजार र २५ वर्षमा १५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने योजना समेटिएको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । नेपाललाई २५ वर्षभित्र समृद्ध राष्ट्रको हाराहारीमा पु¥याउने, १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उठाउने र पाँच वर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट माथि उठाउने पूर्वघोषित संकल्प पूरा गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्रमा स्थानीय तहले भन्दा पनि केन्द्रीय योजनाअनुसार सञ्चालन गरिने कार्यक्रम बढी समेटिएका छन्  । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन, उत्तर–दक्षिण जोड्ने र काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्र्याक निर्माण, हुलाकी राजमार्ग निर्माण, मध्यपहाडी राजमार्ग १ हजार ७ सय किमीबाट १ हजार ३ सय किमीमा झार्दै पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना एमालेले बनाएको छ । एमालेले १० वर्षभित्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर अत्याधुनिक रेल सञ्चालन गर्ने घोषणा एमालेले गरेको छ । रसुवागढी–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग सम्पन्न गर्ने, काठमाडौँ–वीरगञ्ज रेलमार्ग निर्माण गरिने, अन्य सीमानाकाबाट रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण योजना अगाडि बढाउने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा पनि एमालेले गरेको छ । काठमाडौँमा भित्री चक्रपथको समानान्तर ट्राम र अत्याधुनिक मेट्रो रेल्वे निर्माण गरिने र रेल सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना एमालेले अघि सारेको छ । श्रमका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था १० वर्षभित्र अन्त्य गर्ने दाबी एमालेको छ ।

माओवादी केन्द्रले घोषणापत्रलाई यसअघिझैँ प्रतिबद्धता–पत्र नाम दिएको छ । ‘स्थानीय चुनाव २०७४ माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता पत्र’ शीर्षक घोषणापत्रमा माओवादीले पछिल्लो १० वर्षको राजनीतिक परिवर्तनलाई आफ्नो सशस्त्र विद्रोह र शान्तिपूर्ण आन्दोलन, मधेश आन्दोलनको संयुक्त नतिजाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, मौलिक हकसहित नयाँ संविधान त्यसैकारण जारी भएको भन्दै पूर्ण अधिकारका लागि अझै लडाइँ जारी रहने उल्लेख घोषणपत्रमा गरिएको छ ।
विगतका स्थानीय चुनाव एकात्मक प्रणालीअन्तर्गत हुन पुगेको भन्दै अब स्थानीय सरकार नै गठन गरी सिंहदरबारको अधिकार जनताको दैलोमा पु¥याउने प्रतिबद्धता–पत्रमा लेखिएको छ । महŒवाकांक्षी घोषणापत्र निर्माण गर्ने दौडमा माओवादी केन्द्र पनि अगाडि नै देखिन्छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको चालु कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि प्रत्येक इकाईको लागि तत्काल रु. एक करोड सीधा निकास गरेझैँ आगामी पहिलो आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको कम्तीमा पनि ८० प्रतिशत पँुजीगत बजेट स्थानीय तहहरूलाई निकासा दिने घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । छरिएका अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई सघन बस्ती विकास कार्यक्रममार्फत एक ठाउँ ल्याउने, प्रत्येक गाउँमा सफा खानेपानी, शौचालय, सरसफाइ, फोहोरमैला व्यवस्थापन, हेल्थ पोस्ट, स्कुल–कलेज, खेलमैदान, यातायात, इन्टरनेट दिलाउने, ग्रामीण सडक गुरुयोजनाको मापदण्ड ल्याएर उत्पादनसँग जोड्ने, त्यसै अनुरूप ग्रामीण सडक सञ्जाल बनाउनेजस्ता आश्वासन घोषणपत्रमा समेटिएका छन् ।
दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धताको थोरैमात्र कार्यान्वयन हुने हो भने पनि जनताको जीवनमा धेरै नै सुविस्ता हुने देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूले मत आकर्षित गर्न मात्र होइन, कार्यान्वयन पनि गर्ने मनसायका साथ घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र लागू गर्ने इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ ।