श्रम सम्झौतामा आलटाल

मङ्गलबार, १२ बैशाख २०७४, ११ : ५९ रुद्र खड्का , Kathmandu
श्रम सम्झौतामा आलटाल

वैदशिक रोजगारीमा जानुअघि सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता अनिवार्य ठानिए पनि सरकारले रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न नसक्दा धमाधम कामदार विदेश पस्ने क्रम रोकिएको छैन ।
सरकारका मन्त्री, सचिवले पटक–पटक रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिने आश्वासन दिँदै आए पनि कामदारले त्यस्ता सम्झौता कहिल्यै देख्न पाएका छैनन् । केही महिनाअघिसम्म साउदी अरबसँगको श्रम सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको बताउने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको भाषण पनि अहिले ‘कुरा’ मै सीमित भएको अहिले प्रमाणित हुँदैछ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार साउदीले कामदारको बिमा गर्ने सवालमा विमति जनाएपछि श्रम सम्झौतामा समस्या भइरहेको हो । श्रम सम्झौता नगरीकन साउदीमा घरेलु कामदारको रूपमा महिलालाई पठाउन नहुने धेरैको भनाइ रहँदै आए पनि उक्त मन्त्रालयका अधिकारीले साउदीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्णय गर्दा ‘चाँडै’ साउदीसँग श्रम सम्झौता हुने दाबी गरेका थिए । श्रम सम्झौता नगरीकनै साउदी जाँदा तोकेअनुसार काम र पारिश्रमिक नपाएको गुनासो बढिरहेको बेला सरकारले घरेलु कामदारको रूपमा महिला पठाउन अनुमति दिएपछि महिला हिंसाका घटना वृद्धि हुन सक्ने भन्दै सर्वत्र विरोध गरिएको छ । यतिखेर नेपालले साउदीसँग मात्र श्रम सम्झौता नगरेको होइन । बढी संख्यामा आफ्ना नागरिक काम गर्न जाने मुलुकसँग समेत सरकारले श्रम सम्झौता नगर्दा विदेश गएका अधिकांश नेपाली काम अनुसारको सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
आफ्ना नागरिकलाई श्रम गर्न विदेश पठाउनुअघि सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने कानुनी पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संसारका १ सय ७ मुलुकमा कामदार पठाउने अनुमति दिइरहेको छ । सम्झौता नगरी पठाउँदा मुलुकले ठूलो रकम गुमाइरहेको छ भने कामदार जोखिममा छन् । कानुनविद्का अनुसार कामदार स्रोत र गन्तव्य मुलुकबीच हुने सम्झौता नै श्रमिकले भोग्ने समस्या समाधान गर्ने एक्लो आधार हो ।
मलेसिया, साउदी अरबजस्ता देशसँग श्रम सम्झौता हुन नसक्दा नेपालीहरू सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । अहिले म्यानपावर कम्पनीले गन्तव्य मुलुकबाट माग ल्याउने र सोहीअनुसार श्रम स्वीकृति दिएर कामदार पठाउने चलन छ । श्रम विज्ञका अनुसार रोजगारदाता र कामदार पठाउने देशबीच श्रम सम्झौता भएको खण्डमा मात्र कामदारको हित हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेका अनुसार श्रम सम्झौता भएको मुलुकमा पुगेका कामदारलाई समस्या परे त्यसको समाधान गर्ने दायित्व सम्बन्धित देशको सरकारको हुन्छ । ‘श्रम सम्झौता नभएको देशमा समस्या आए समाधान गर्ने दायित्व रोजगारदाता कम्पनी तहमा सीमित हुन्छ । सम्बन्धित देशको सरकारको चासो हुँदैन,’ उनले भने, ‘संसारका अधिकांश देशका सरकार नियम, कानुनमा चलेका हुन्छन् । नेपालले श्रम सम्झौता गरेर कामदार पठाउन सकेको भए त्यस्ता समस्या समाधानको दायित्व सम्बन्धित सरकारको हुन्थ्यो ।’
श्रम सम्झौता नहुँदा विदेशमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न रोजगारदाता कम्पनी सक्षम भए मात्र नेपाली कामदारले न्याय पाउँछन् । राम्रो कम्पनीमा काम नपाउने श्रमिकको हालत निराशाजनक हुने भुक्तभोगी बताउँछन् । समस्यामा परेका कामदारले न्याय पाउने या नपाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित कम्पनीको तजबिजमा भर पर्छ । श्रम सम्झौता भएको देशमा कानुनले नै कामदारलाई न्याय दिलाउँछ । कामदार पठाउने र लैजाने मुलुकबीच श्रम सम्झौता भए जुनसुकै कम्पनीमा समस्या आए वा कामदार शोषणमा परे पनि समाधान गर्ने दायित्व रोजगारदाता मुलुकको सरकारको हुन्छ ।
सरकारले हाल श्रम स्वीकृति दिने १ सय ७ देशमध्ये छ वटासँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको  छ । बहराइन, कतार, यूएई, जापान, कोरिया र इजरायलसँग मात्र सम्झौता भएको छ । यतिखेर सम्झौता गरिएकाभन्दा नगरिएका देशमा धेरै नेपाली जान्छन् । अहिलेसम्म कामका लागि सर्वाधिक नेपाली श्रमिक पुगेको मलेसिया र साउदी अरबसँग समेत सरकारले श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिलेसम्म सबभन्दा बढी कामदार करिब १० लाख मलेसिया गएका छन् । श्रम सम्झौता नभएको साउदीमा सात लाखभन्दा बढी पुगेका छन् ।
श्रम सम्झौता नभएका देशमा कामदार गइरहँदा विदेशमा ज्यान गुमाउने र अंगभंग हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ । बोर्डका अनुसार २०६४ यता वैदेशिक रोजगारीको क्रममा करिब ५ हजार ३ सयले ज्यान गुमाएका छन् । श्रम सम्झौता नभएका देशमा नेपाली कामदारको मृत्यु हुँदा शव झिकाउन पनि त्यत्तिकै समस्या हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । साउदीमा ज्यान गुमाउनेको शव आइपुग्न तीन महिनासम्म लाग्छ । ‘नेपालका म्यानपावरले रोजगारदाता कम्पनीको मागको आधारमा कामदार पठाउने गरेकाले समस्या आउँदा रोजगारदाता देशको सरकारले थाहा नपाएझैँ गर्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार साउदीबाट शव आउन ढिला हुनुको कारण रोजगारदाता कम्पनीको लापर्बाही हो । ‘नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता गरेको भए शव पठाउने दायित्व पनि त्यहाँको सरकारको हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

 

Leave A Comment