संस्थागत हुन नसकेको लोकतन्त्र

शनिबार, ०९ बैशाख २०७४, ११ : २७ शुक्रवार , Kathmandu
संस्थागत हुन नसकेको लोकतन्त्र

लोकतन्त्र पुनर्बहाली भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ । दशवर्षे माओवादी विद्रोह र त्यसको जगमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो । लोकतन्त्रका लागि आन्दोलनमा होमिएकाहरू यो दिनको सम्झनाले मात्रै पनि निकै उत्साहित हुन्छन् । लोकतन्त्र जनमतका आधारमा चल्ने व्यवस्था भएकाले यसप्रति जनताको विश्वास गहिरो छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत राज्य सञ्चालन हुने र सरकार तथा राज्यले जनहितमा काम गर्नुपर्ने यो व्यवस्थाको अनिवार्य शर्त हो । लोकतन्त्र पुनर्बहाली भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि यो व्यवस्था संस्थागत हुने गरी ठोस काम हुन सकेको छैन । दुई÷दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनमा नआई ‘कोल्याप्स’ पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता जनतामा पर्न थालेको छ । लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने र यसलाई स्थापित गराउन भगीरथ प्रयत्न गर्नुपर्ने राजनीतिक दल तथा तिनका नेता सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा मात्र चुर्लुम्म डुबिरहने प्रवृत्तिका कारण प्राप्त उपलब्धि जोगाउन जनता फेरि सडकमा उत्रिनुपर्ने स्थिति छ । ०७४ माघ ८ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्दा संविधान निकम्मा हुन्छ भन्ने तथ्यलाई बुझ पचाएर जिम्मेवार राजनीतिक दलले जुन तमासा देखाइरहेका छन्, त्यसले लोकतन्त्र गुम्न सक्ने जोखिम छ । जनताबाट निर्वाचित भएर आएका दलहरूले मनलाग्दी गर्नु, फरक विचारलाई सुन्दै नसुन्नु, असन्तुष्ट पक्षलाई पेलेरै ठीक पारेर सत्तामा टिकिराखेर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रकै विपक्षमा रहेकाहरूले हालीमुहाली गर्न पाउने, तर यो व्यवस्थाका लागि रगत बगाएकालाई भने उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म लोकतन्त्रले आफ्नो ताकत देखाउन सक्दैन ।  
लोकतन्त्र फगत व्यवस्थामात्र होइन । यो एउटा पद्धति हो । जसलाई अनुशरण गर्नेहरूले आफूमा यो पद्धति पूर्ण रूपमा लागू नगराउँदासम्म यसको प्रभाव देखिँदैन । लोकतन्त्रका नाममा लोकतन्त्रकै हुर्मत लिने काम नेताहरूले छोडनुपर्छ । लोकतन्त्रको नाममा नेताहरूले मच्चाउने रडाको अब सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ । दल तथा तिनका नेता लोकतन्त्रलाई ‘युज’ गरेर जनतामाथि शासन गर्ने मनस्थितिमा रहे पनि नेपाली समाज अब यसलाई आफ्नो मूल्यपद्धति बनाउन प्रतिबद्ध देखिन्छ । शहरका सम्भ्रान्त वर्ग जो लोकतन्त्रको सुन्दर परिभाषा विभिन्न भाषामा प्रस्तुत गर्न सक्छ, उसको तुलनामा गरिखाने वर्गका मानिस लोकतन्त्रका लागि अझ बढी ‘कमिटेड’ देखिन्छन् । उनीहरू देशको शासनमा, विकासमा, नीति निर्माणमा आफ्ना अनुहार देखियून् भन्ने चाहन्छन् ।
राजनीतिक इमानविना लोकतन्त्र शब्दले जनतालाई दिएको मर्यादाको व्यावहारिक कार्यान्वयन सम्भव छैन । निर्वाचनमा घण्टौँ  लाम बसेर मतदान गर्ने जनताको भविष्य सुरक्षित गर्ने दिशामा सक्रिय नहुँदासम्म लोकतन्त्रको आँत भरिलो हुँदैन । देशमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति छ तर दुई छाक टार्नका लागि दैनिक सयौँ तन्नेरी वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । देशमा केही हुँदै गरेको ‘गफ’ हुन थालेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै तन्नेरीको मन यो देशमा अडिने अवस्था छैन । यसबाट हामीले अभ्यास गरिरहेको राजनीतिक व्यवस्था आफ्नो उद्देश्यअनुरूप चलिरहेको छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यसमा व्यवस्थाको कुनै दोष छैन । यो व्यवस्था चलाउने राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीको उदाहरण हो यो । अब जस्तोसुकै उदार राजनीतिक व्यवस्था पनि आर्थिक विकासविना टिक्न सक्दैन । लोकतन्त्रले सबै स्वतन्त्राको रास लगाए पनि जनता खाली पेट सधैँभरि सुतिरहन सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनको छलाङ जति नै आकर्षक भए पनि त्यो जनताको जीवनस्तर सुधार्ने माध्यम हुन सकेन भने त्यसको खासै अर्थ र महŒव स्थापित हुन सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले सत्ताको छिनाझपटीलाई छोडेर यो व्यवस्था र पद्धतिलाई संस्थागत गर्नतिर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यथार्थ परिस्थितिसँग भाग्ने एवं टालटुल र छलछाम गरेर उम्कने खोज्ने प्रवृत्ति राजनीतिमा हाबी हुँदासम्म लोकतन्त्रको मूल्य स्थापित हुन असम्भव छ । लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना ! 

Leave A Comment