चुनावका पक्षमा सकारात्मक वातावरण

बिहिबार, १७ चैत २०७३, १२ : ०५ शुक्रवार , Kathmandu
चुनावका पक्षमा सकारात्मक वातावरण

मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले वैशाख ३१ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर राजनीतिक गतिविधिलाई तीव्रता दिएसँगै मतदानमा भाग लिन आतुर जनता तथा पार्टी कार्यकर्तामा उत्साह छाएको छ । झण्डै दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनको जग बसाल्ने र केन्द्रीकृत राज्यको अधिकारलाई स्थानीय जनतासम्म पु¥याउने भएकाले पनि जनता यो निर्वाचनलाई लिएर निकै आशावादी देखिएका छन् । स्थानीय निकायको पुरानो संरचनालाई बदलेर गठन गरिएको स्थानीय तह पहिलाभन्दा बढी अधिकारसम्पन्न भएको र यसले संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन भरथेग गर्ने भएकाले पनि यो निर्वाचन महŒवपूर्ण छ । सहज ढंगले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर त्यसपछि प्रदेश तथा केन्द्रको निर्वाचन गरिसकेपछि मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुने भएकाले यो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन जरुरी छ । जनताले लामो संघर्ष गरेर स्थापना गरेको व्यवस्था र यो व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनको सुरुवात यो निर्वाचनबाट हुने भएकाले यसको विशेष महŒव छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताले आफ्नो गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षसहितका पदाधिकारी चुन्नेछन् । स्थानीय तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता हुनेछ । संविधानले आत्मसात् गरेको समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय तहको निर्वाचन महŒवपूर्ण आधार हुने देखिन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार चयनका गर्न जिल्लास्तरमै छनोट समिति गठन गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले बैठकले उम्मेदवार छनोट समिति गठन गर्दै उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । कांग्रेसको यो निर्णयले स्थानीय स्तरमा लोकप्रिय तथा जनताको मन जित्न सक्ने व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । केन्द्रबाट गुट र उपगुटको कोटामा टिकट लिएर उम्मेदवार बन्दा निर्वाचनमा परिणाम राम्रो नआउने ठहर गरेर नै कांग्रेसले यस्तो निर्णय गरेको हुनुपर्छ । स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न हुने गरी गरिएको नयाँ व्यवस्थालाई पार्टीहरूले आत्मसात् गर्दै केन्द्रबाट प्रयोग हुँदै आएका अधिकारलाई यसै गरी स्थानीय तहमा सुम्पिँदै जानुपर्छ । संघीय ढाँचाअनुसार पार्टीका गतिविधि गर्नका लागि पनि केन्द्रबाट निर्णय लाद्ने प्रवृत्ति हटाउँदै लैजानुपर्छ ।
यसै गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि स्थानीय तहको उम्मेदवार चयनको मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिएर स्थानीय तहमा पठाएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विशेष निर्देशन जारी गर्दै स्थानीय तहमा पठाएको मापदण्डमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखमा सकेसम्म सर्वसम्मत उम्मेदवार चयन गर्न र नसके कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । एमालेले उम्मेदवार छनोट र सिफारिस गर्दा असल आचरणयुक्त, पार्टीलाई लेबी नियमित बुझाएको, लोकप्रिय, जनसेवी, घुलमिल हुन सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने बताएको छ ।
सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको आन्तरिक तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । माओवादी केन्द्रले देव गुरुङको संयोजकत्वमा स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेर काम गरिरहेको छ । माओवादीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कतिपय स्थानमा उम्मेदवार घोषणासमेत गरिसकेको छ । गुरुङको नेतृत्वमा गत फागुन २३ गते गठन भएको निर्वाचन परिचालन समितिले चुनावी प्रतिबद्धता, नीति तथा कार्यक्रम, उम्मेदवारका लागि मापदण्ड तयार गरेर केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यका उम्मेदवारका हकमा सम्बन्धित गाउँपालिका÷नगरपालिका स्तरका समितिले टुंग्याउनेछ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख भने सम्बन्धित जिल्ला समितिले, उपमहानगरपालिकाको मेयर÷उपमेयरको उम्मेदवारी प्रदेश कमिटीले र महानगरको मेयर÷उपमेयर केन्द्रीय समितिले टुंग्याउने गरी उम्मेदवार छनोट विधि तयार गरिएको छ । माओवादी केन्द्रले २९ बुँदे चुनावी प्रतिबद्धता तयार पारी तल्लो कमिटीमा थप सुझावका लागि पठाएको छ । चैत अन्तिम साताभित्र चुनाव घोषणापत्र प्रकाशित गर्ने माओवादी केन्द्रको तयारी छ । गत फागुन २३ गते गठन भएको समितिलाई उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड बनाउन दुई साता समय दिइएको थियो । समितिले उम्मेदवार छनोटको हकमा २३ वटा मापदण्ड शर्तका रूपमा राखेको छ । पार्टीप्रतिको इमानदारी र स्वच्छ छविलाई मुख्य मापदण्ड बनाइएको छ । स्थानीय तहमा लोकप्रियता र नेतृत्व गर्ने क्षमतालाई पनि ख्याल गरेर उम्मेदवार बनाउने माओवादी केन्द्रको तयारी छ ।
प्रमुख तीन दल उम्मेदवार छनोट गर्ने चरणमा पुगिसक्दा पनि संविधानमा असन्तुष्ट तराई–मधेशकेन्द्रित दलहरू भने निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्नेमा दोधार देखिन्छन् । पार्टीमा नयाँ कार्यकर्ता प्रवेश गराउँदै हिँडिरहेका तराई–मधेशकेन्द्रित दलहरू निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । तर, उनीहरूले आफूले भनेजस्तै गरी संविधान संशोधन नहुँदासम्म निर्वाचनमा भाग नलिने आफ्नो अडान परिवर्तन नगरेको पनि बताइरहेका छन् । जनता मतमार्फत आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न आतुर रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई मतपेटिकासम्म पुग्नबाट रोक्न खोज्ने हो भने त्यो जनताको अधिकार जबर्जस्ती खोसेको ठहर्छ । त्यसैले अब निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिने काम मधेशकेन्द्रित दलहरूको हो । उनीहरूले उठाएका मागलाई स्थानीय तहमा स्थापित गराउन यो निर्वाचनलाई उपयोग गर्नुबाहेक तराई–मधेशकेन्द्रित दलसँग अर्को उत्तम विकल्प देखिँदैन ।

Leave A Comment