रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रले मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा परनिर्भर बनाउने भएपछि सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
करिब ५० लाखभन्दा बढी युवा खाडी मुलुक, मलेसिया, भारतलगायत मुलुकमा रहेको अवस्थामा विदेशिने क्रम घटाउँदै स्वदेशमै उद्यमशीलता सिर्जना गरी रोजगारी दिने सरकारी योजना रहेको छ । सरकारीसँगै विदेशी लगानी भिœयाएर पनि रोजगारी बढाउन लागिएको हो ।
मुलुकभित्रै वार्षिक साढे चार लाख युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने योजनासहित कार्यक्रम अघि बढाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । युवालाई स्वदेशमै अधिकतम रोजगारीको अवसर दिने काम उच्च प्राथमिकतामा राखेको राष्ट्रिय आयोग आयोगका प्रवक्ता तुलसीप्रसाद गौतमले बताए । ‘हालसम्म सरकारले गरेका लगानीले अपेक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन,’ गौतमले भने, ‘विभिन्न मन्त्रालय माताहतसहित पर्यटन, औद्योगिक, सेवा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनालाई ध्यान दिएका छौँ ।’
भूकम्पपछि मुलुकको पुनर्निर्माण, विदेश लगानी भिœयाएर स्वदेशमा उद्योग सञ्चालन गरी, साना तथा घरेलु उद्योग, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, सेवा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । यहाँ सञ्चालित सेवामूलक व्यवसायमा समेत विदेशी कामदारले काम गरिरहेको अवस्थामा यसलाई पनि व्यवस्थित बनाउने सरकारी तयारी छ ।
कृषि क्षेत्रमा ७ लाख ९५ हजार जना, पुनर्निर्माणका लागि ५० हजार, उद्योगमा ५० हजार, हस्तकला उद्योगसहित वैदेशिक लगानी भिœयाएर रोजगारी सिर्जना गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना पेश गर्दा स्थानीयले अधिकतम रोजगारी पाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको छ । चौधौँ योजनाको आधारपत्रले योजना अवधिभित्रै वार्षिक साढे चार लाख नागरिकलाई मुलुकभित्रै रोजगारी दिने लक्ष्य राखेकामा आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ भित्र लक्ष्य पूरा गर्न सक्रियता देखाएको छ ।
सरकारले भूकम्पका कारण भत्किएका घरहरूको पुनर्निर्माणका निम्ति दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने काम पनि अघि बढाएको छ । पुनर्निर्माणका लागि ५० हजारभन्दा बढी युवाले स्वदेशमै काम पाउने अवस्था भए पनि २५ प्रतिशतले पनि तालिम लिएका छैनन् । पुनर्निर्माणमा डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बर र इलेक्ट्रिसियनलगायत पूर्वाधारमा काम लगाउने सरकारको योजना हो ।
उद्योग मन्त्रालयले ५० हजार युवा तथा महिलाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ । मन्त्रालयले १० वर्षमा १० लाख रोजगारी सिर्जना महत्वाकांक्षी योजना बनाएको छ ।
युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि उद्यमशीलता वृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम बनाएको उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बताए । ‘युवालाई आवश्यक सीप प्रदान गरेर उपयुक्त रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएका छौँ,’ जोशीले भने, ‘मुुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिको लागि रेमिटेन्समा भर परेर हुँदैन स्वदेशीमै रोजगारको अवसर आवश्यक छ ।’
विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेर स्वदेशमै उद्योगधन्दा सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न लागिएको हो । ‘नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न ‘विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐन—२०७३’समेत ल्याउँदै छौँ,’ मन्त्री जोशीले भने, ‘यहाँका युवा रोजगारको लागि विदेश नगई स्वदेशमै रोजगारी पाउने छन् ।’
सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी गर्ने इच्छा देखाएकाले सो लगानी ल्याउन सके वैदेशिक रोजगारी घट्ने जनाइएको छ ।
 घरेलु उद्योगमा पनि रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता राख्दै साना उद्योग दर्ताको प्रक्रियासमेत सहज बनाएको छ । हस्तकलामा करिब ११ लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको नेपाल हस्तकला महासंघले दाबी गरिरहँदा कपडा, बुटिक, नेपाली कागजका सामग्री, चाँदीका गहना, धातुजन्य सामान, ह्यान्डमेड पेपर प्रो, काष्ठकला सामान, सिसा, छालाका सामान, इन्सेन्स, थान्का, हाड र सिङबाट निर्मित वस्तु, सेरामिक्स, दाना, बासका सामान, चट्टान, प्लास्टिकका सामान, क्रिस्टलका सामान उत्पादनमा थप स्वरोजगार बटाउने योजना बनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रमासमेत युवालाई आकर्षित गर्न नयाँ योजना छ । करिब आठ लाख अस्थायी रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी तयारी हो । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन आगामी एक दशकमा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएको छ । उक्त परियोजनाअन्तर्गत पकेट, ब्लक, जोन, सुपरजोन सञ्चालन गरेपछि ७ लाख ९५ हजारलाई रोजगारी दिने जनाएको छ ।
मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने पर्याप्त सम्भावना रहेर पनि सरकार रेमिट्यान्सको लोभमा युवालाई विदेश पठाएको उद्योग वाणिज्य महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । ‘सरकारले रेमिट्यान्सको लोभमा युवालाई विदेश नै पठाउने काम सजिलो मान्दै आएको छ ।’ नेपालका उद्योगधन्दा तथा विकास निर्माणका काममा जनशक्ति अभाव हुने र नेपाली भने रोजगारीका लागि अन्य मुलुक जानुपर्ने दुःखद् अवस्था रहेको राणाले बताइन् । ‘यो समस्याको समाधान गर्न अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘रोजगारी व्यवस्थापन गर्न मानव संशाधन विकास मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्छ ।’