संविधान संशोधनविना स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिने र तराई–मधेशमा निर्वाचन पनि हुन नदिने बताउँदै आएका आन्दोलनरत मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरू स्थानीय तहका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउने अभियानमा जुटिरहेका छन् । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा प्रवेश र स्वतन्त्र रूपमा बसिरहेकाहरू विभिन्न पार्टीमा प्रवेशको लहरले निर्वाचनको वातावरण बनाउन मद्दत गर्छ । एकातिर निर्वाचनमा भाग लिँदैनो भन्ने अर्कोतिर पार्टी प्रवेशको अभियान चलाउने मधेशकेन्द्रित दलहरूमा निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने विषयलाई लिएर फरक÷फरक मत रहेको बुझ्न सकिन्छ । मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा होमिए पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाएका मागमा उनीहरू एक ठाउँमा उभिन नसकेकै कारण माग पूरा हुन नसकेको तथ्यलाई उनीहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनविना निर्वाचन घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा पनि मोर्चामा आबद्ध दलहरूले संसद् सचिवालयमा छुट्टाछुट्टै पत्र बुझाएका थिए । मधेशमा मधेशकेन्द्रित दलहरूकै बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा फरक देखिने मुडमा प्रस्तुत हुन्छन् । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, विजयकुमार गच्छदारलगायत नेताहरूले आन्दोलनमा आफ्नो भूमिका कस्तो हुँदा स्थानीय राजनीतिमा त्यसको कस्तो प्रभाव देखिन्छ भनेर लेखाजोखा गर्ने र त्यसै अनुरूप आफ्नो भूमिका फेरबदल गर्ने गरेका कारण मधेशका ‘जेन्युन’ माग पनि ओझेलमा परिरहेका छन् । स्थानीय राजनीतिमा उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनु, प्रतिस्पर्धाका लागि आफूअनुकूल रणनीति बनाउनु स्वाभाविक कुरा हो । तर, जहिले पनि आन्तरिक राजनीति र मधेशको ‘सिंगल लिडर’ को हुने भने होडबाजीले मधेशका मुद्दा थप ओझेलमा परिरहेका छन् ।
मधेशी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि दक्षिणपन्थी कमल थापाले सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाए । परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेका शक्तिहरूका बीचमा अविश्वास पैदा हुँदा फाइदा उठाउने भनेको परिवर्तनविरोधीहरूले नै हुन् । सीमांकनबाहेक संविधान संशोधनका तीन वटा प्रस्ताव पारित भए निर्वाचनमा भाग लिने संकेत मधेशी मोर्चाले गरेको खबर पनि सार्वजनिक भएको छ । यदि यसो हुन सक्यो भने अहिलेको राजनीतिक गतिरोधबाट देशले निकास पाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । निर्वाचन बिथोलिनु, ०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन वटा तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुनु भनेको देशलाई पश्चगमनतर्फ फर्काउन लागिपरेका दक्षिणपन्थीहरूको दिन फर्किनु हो । त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गाणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न तथा हिन्दू राज्य र राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्दै परिवर्तनको विपक्षमा रहेकाहरूलाई पराजित गर्न पनि मधेशी मोर्चाले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
मुख्य तीन दल र मधेशकेन्द्रित दलहरूका बीचमा दूरी कम हुँदा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्छ । मुख्य तीन दल र मधेशी मोर्चाका बीच दूरी कम गर्न स्थानीय तहको निर्वाचन साझा बिन्दु हुनेमा कुनै शंका छैन । यो निर्वाचनका लागि मधेशी मोर्चा तयार हुँदा उसलाई राजनीतिक हानि हुने देखिँदैन । सीमांकनलाई थाती राखेर अन्य बुँदामा संशोधन गरेर अघि बढ्दा सहज ढंगले निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भने एक÷दुई ‘स्टेप’ पछाडि हट्दा उसलाई राजनीतिक हानि हुँदैन । मधेशी मोर्चाले हाललाई लिनुपर्ने सही ‘स्टेप’ सायद यही हो ।